केरळमध्ये १४० जागांवर आणि आसाममध्ये १२६ जागांवर ९ एप्रिलला मतदान होत आहे. दोन्ही राज्यांचा निकाल ४ मे रोजी लागेल. दोन्ही ठिकाणी प्रचार शिगेला पोहोचला असला तरी केरळमध्ये भाजपला केवळ दोन-तीन जागांवर समाधान मानावे लागेल तर आसाममध्ये भाजप आणि काँग्रेसची काँटे की टक्करची स्थिती आहे.
आसाममध्ये भाजपचे सरकार आहे. हिमंता बिस्वा सरमा हे मुख्यमंत्री आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रचारसभांची इथे रेलचेल आहे. काँग्रेसने गौरव गोगोई यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा केला आहे. एकीकडे गोगोई यांची स्वच्छ प्रतिमा आणि दुसरीकडे भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले भाजपचे हिमंता सरमा यापैकी इथले मतदार कोणाला निवडतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. दुसरीकडे केरळमध्ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम) चे पिनराई विजयन यांची दहा वर्षांपासून सत्ता आहे. इथे प्रमुख विरोधी पक्षात काँग्रेस आहे. विजयन यांच्या २०१६च्या तुलनेत २०२१मध्ये जागा वाढल्या होत्या. काँग्रेसने होत्या तेवढ्याच कायम ठेवल्यात. भाजपलाही हे राज्य हवे आहे. त्यामुळे इथली निवडणूक रंगतदार होताना दिसते. केरळमध्ये १४० जागांवर आणि आसाममध्ये १२६ जागांवर ९ एप्रिलला मतदान होत आहे. या दोन्ही राज्यांचा निकाल ४ मे रोजी लागेल. दोन्ही राज्यांतील प्रचार शिगेला पोहोचला असला तरी केरळमध्ये भाजपला केवळ दोन-तीन जागांवर समाधान मानावे लागेल तर आसाममध्ये भाजप आणि काँग्रेसची काँटे की टक्करची स्थिती आहे.
केरळमध्ये सध्याच्या घडीला सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रॅटिक प्रâंट (एलडीएफ) विरुद्ध काँग्रेसच्या नेतृत्वातील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) यांच्यात थेट लढत होत आहे. तर भाजपच्या नेतृत्वात नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (एनडीए) दंड थोपटतांना दिसतो. इथे एलडीएफमध्ये पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वात सीपीआय(एम) ८६ जागांवर तर अन्य जागांवर सीपीआय आणि अन्य डावे पक्ष निवडणूक लढत आहे. यूडीएफमध्ये काँग्रेसचे केरळ विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते वडासेरी दामोदरन सतीसन यांच्या नेतृत्वात इंडियन युनियन मुस्लिम लीग आणि अन्य छोटे पक्ष निवडणूक लढत आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर मेनन यांच्या नेतृत्वातील एनडीए जवळपास सर्वच जागांवर निवडणूक लढत आहे. एकटी भाजप शंभरावर जागांवर लढत आहे. या राज्यात २०१६पासून एलडीएफची सत्ता आहे. २०२१मध्ये पिनराई विजयन सलग दुसर्यांदा सत्तेत आलेत. आता तिसर्यांदाही ते सत्तेत येतील असे मतदानपूर्व सर्वेक्षणाचे अंदाज असले तरी यूडीएफ जोरात लढत देताना दिसत आहे. बहुतेक सर्वेक्षणांमध्ये एलडीएफ आणि यूडीएफ अतिशय जवळ असल्याचे चित्र आहे काही सर्वेक्षणांत एलडीएफला ६८-७३ जागा, यूडीएफला ६४-७० जागा मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
केरळमध्ये भाजपचा व्होट शेअर १२ टक्क्यांपर्यंत आहे. परंतु ते फक्त १-३पर्यंत जागा जिंकण्याचे संकेत आहेत. १० वर्षे विजयन यांची सत्ता असल्याने विरोधकांनी आर्थिक संकट, सबरीमाला वाद, विकास, गल्फ संकट आणि धर्मनिरपेक्षता हे प्रचाराचे मुद्दे केले आहेत. विजयन यांच्याबाबत मतदारांची धारणा अत्यंत सकारात्मक आहे. तरुणांमध्ये त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. ३५ टक्के मतदार त्यांच्या कामगिरीला ‘उत्कृष्ट’ म्हणतात. उत्तर केरळात ३८ टक्के मतदार उत्कृष्ट रेटिंग देतात. विजयन यांची व्यक्तिगत लोकप्रियता वगळली तर एलडीएफला ३३ टक्के मतदार संमिश्र प्रतिसाद देतात. त्यामुळे यूडीएफसमोरची विजयन यांची लढाई चुरशीची होणार आहे. भाजपने अधिक मते घेतली तर त्याचा फटका एलडीएफला बसणार आहे.
विजयन यांच्याप्रमाणेच केरळमध्ये राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी मतदारांमध्ये उत्तम पकड निर्माण केली आहे. त्यांच्या सभांना प्रचंड गर्दी होत आहे. राहुल हे केरळमध्ये वायनाड लोकसभा मतदारसंघातून खासदार होते. त्यांनी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत ७०६,३६७ मते (६४.९४ टक्के) घेऊन सीपीआयचे उमेदवार पी.पी. सुनीर यांचा पराभव केला होता. पुन्हा २०२४ लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी याच मतदार संघातून ६४७,४४५ मते (५९.६९टक्के) घेत सीपीआयचे उमेदवार अॅनी राजा यांच्यावर मात केली होती. यावेळी राहुल यांनी वायनाड आणि रायबरेली या दोन्ही जागा जिंकल्या होत्या. त्यांनी रायबरेली निवडली आणि वायनाडचा राजीनामा दिला. त्यानंतर पोटनिवडणुकीत प्रियांका गांधी लढल्या. वायनाडच्या मतदारांनी त्यांना ६२२,३३८ (६४.९९टक्के) मते दिली. इतका प्रभाव इथे गांधी कुटुंबीयांचा दिसून येतो. वायनाड हा मतदारसंघ २००९पासून काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे. आणि गांधींच्या दोन विजयांमुळे (२०१९, २०२४) आणि पोटनिवडणुकीत प्रियांकांच्या रेकॉर्ड फरकामुळे काँग्रेसची ताकद आणखी वाढली आहे. मतदारांमध्ये गांधी कुटुंबाकडे ‘राष्ट्रीय नेतृत्व’ आणि ‘काँग्रेसचा चेहरा’ म्हणून पाहिले जाते. राहुल आणि प्रियांका यांनी वायनाडमध्ये जनसंपर्क, विकास कामे आणि आदिवासी, शेतकरी मुद्दे घेत जनआंदोलने उभारली, यामुळे स्थानिक पातळीवर चांगली छाप सोडली आहे. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने गांधी भावंडांच्या लोकप्रियतेवर भर देत सत्तेत येण्याची रणनीती आखली आहे.
२०२५च्या स्थानिक निवडणुका आणि २०२४ लोकसभा निकाल्ाात यूडीएफचा फायदा होताना दिसला. ८१ विधानसभा विभागांत त्यांनी आघाडी घेतली. अँटी-इन्कम्बन्सीचा फायदा घेत यूडीएफचा व्होट शेअर ३६-३८ टक्केपर्यंत वाढला आहे. भाजपने स्थानिक निवडणुकांत १२ ते १४ टक्केपर्यंत मते घेतली. शहरी हिंदू मतदारांचा कल भाजपच्या बाजूने दिसतो. तिरुअनंतपुरम महापालिकेवर प्रथमच भाजपचा झेंडा फडकला आहे. ही जमेची बाजू असली तरी राजकीय पक्षांची मोडतोड करण्याचे कौशल्य असलेला भाजप एलडीएफ आणि यूडीएफला अद्याप विशेष धक्का लावू शकलेला नाही.
केरळ हे भारतातील राजकीयदृष्ट्या सर्वात जागृत आणि वैचारिकदृष्ट्या सक्रिय राज्य म्हणून ओळखले जाते. १५व्या विधानसभेत सीपीआय(एम) ६१, सीपीआय १६, केरळ काँग्रेस (एम) ५ इत्यादी मिळून एलडीएफकडे ९९ जागा आहेत. यूडीएफकडे ४२ जागा (काँग्रेस २२, आययूएमएल १५ इ.). भाजपने २०२१मध्ये एकही जागा जिंकली नाही. परंतु मतदान वाढले होते.
१९५७पासूनच केरळचे राजकारण वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या जगातील पहिल्या कम्युनिस्ट सरकारची सुरुवात येथूनच झाली. १९८०पासून सत्ता नेहमी एलडीएफ (सीपीआय(एम)-नेतृत्वाखालील डावे आणि यूडीएफभोवती (काँग्रेस-नेतृत्व) फिरती राहिली. २०११पर्यंत सत्ता आलटून पालटून बदलण्याची परंपरा कायम होती. पण २०१६मध्ये पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली एलडीएफने ९१ जागा जिंकल्या आणि २०२१मध्ये ९९ जागांसह सत्ता टिकवली. ४० वर्षांनंतर हा पहिला सलग विजय होता. सध्या विजयन यांचे नेतृत्व मजबूत आहे. पण अंतर्गत बंड, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि विकास-कल्याण यांच्यातील असमतोल यामुळे विरोधकांना संधी मिळाली आहे. यूडीएफ ही आघाडी अल्पसंख्याक मुस्लिम-ख्रिश्चन आदी सुमारे ४७ टक्के मतदारांवर अवलंबून आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये यूडीएफने एलडीएफला मागे टाकले होते. एलडीएफचे तिसर्या टर्मसाठी ११० जागांचे लक्ष्य आहे. तर यूडीएफ सत्ता बदलाची अपेक्षा करत आहे. भाजपमुळे नेमोम, कळकोट्टम, वट्टियूरकावू, अरनमुला, पाला, थ्रिसूर आदी ठिकाणी त्रिकोणी लढती निर्णायक ठरू शकतात. शशी थरूर यांच्या मते केरळमध्ये यूडीएफ आणि एलडीएफ अशी द्विपक्षीय लढत आहे.
केरळच्या निवडणुकीत नेहमीच केरळ मॉडेल विरुद्ध विकास आणि बेरोजगारी यांचा संघर्ष असतो. केरळमध्ये उच्चशिक्षण असूनही नोकर्या कमी. तरुण गल्फ देशात जातात. आता हे निवडणुकीचे मुद्दे झाले आहेत. भाजपने नेहमीप्रमाणे ‘डबल इंजिन’ सरकारवर भर दिला आहे. केरळची निवडणूक ‘केरळ मॉडेल’च्या भवितव्याची आणि राष्ट्रीय राजकारणातील डाव्या-मध्यवर्ती-उजव्या शक्तींच्या संघर्षाची आहे. मतदारांना मात्र विकास, रोजगार आणि स्थिरता हवी आहे.
पिनराई विजयन यांनी सामाजिक सुरक्षा, गृहनिर्माण, महिला सक्षमीकरण, युवक विकास, आरोग्य आणि अत्यंत गरिबी निर्मूलन यावर विशेष भर दिला. केरळला बेघर-मुक्त करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले. जन्मापासून ते वृद्धावस्थेपर्यंत कल्याणाची साखळी निर्माण केली. केरळ मॉडेल हे भारतातील विकासाच्या चर्चेत एक अनोखे आणि जागतिक स्तरावर चर्चिले जाणारे मॉडेल आहे. हे मॉडेल मानवी विकास साध्य करण्यावर भर देते. केरळचा जीडीपी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी असला तरी शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक समानता आणि कल्याणकारी योजनांद्वारे जन-केंद्रित विकासाचे मॉडेल निर्माण झाले आहे. याचे श्रेय विजयन यांना जाते. अशावेळी काँग्रेस किंवा भाजप विजयन यांना विजयापासून कसे थोपवतात ते पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
आसाम नही आसान!
काँग्रेसमध्ये असताना हिमंता बिस्वा सरमा यांना आसाम सरकारमध्ये मंत्री करण्यात आले. त्यावेळी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लागले. ‘अब तो जेल मे जाना पडेगा, जेल की रोटी खाना पडेगा’ अशी अवस्था असताना त्यांनी भाजपच्या वॉशिंग मशीनमध्ये उडी मारली आणि देशातील सर्वात स्वच्छ, निष्कलंक, प्रामाणिक राजकारणी म्हणून मशीनमधून ते बाहेर आले. भ्रष्टाचाराबाबत झिरो टॉलरन्स असल्याची इमेज मिरवणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिमंताच्या डोक्यावर मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट चढवला. तो चढताच जिथे खाल्ले (काँग्रेसमध्ये) तिथेच भोके पाडण्याचा, सोनिया आणि राहुल गांधी यांना शिव्या हासडण्याच्या एकमेव उपक्रम हिमंतांनी सुरू केला. गांधी कुटुंबाला जो जितक्या जास्त शिव्या देईल, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्याबाबत जो जितकी जास्त गरळ ओकेल, तेवढे भाजपमध्ये नेत्यांचे गुण वाढतात. या उपक्रमांतर्गत हिमंता सरमा हे मोदी-शहांच्या गळ्यातील ताईत झाले आहेत. मोदींनी या ‘स्वच्छ सुंदर’ चेहर्याला आसाम विधानसभा निवडणुकीचा चेहरा म्हणून पुढे केले आहे. निवडणूक जिंकण्याची सर्व कौशल्ये भाजप इथे दाखवतो. मोदी इतक्यांदा आसाममध्ये येतात की तिथल्या मतदारांना मुख्यमंत्री मोदीच आहेत असे वाटणे स्वाभाविक आहे. मोदींच्या सभांना होणार्या चिक्कार गर्दीमुळे जनमत भाजपकडे जात असल्याचे भासवण्यात त्यांचा पक्ष जराही मागे नाही. परंतु यावेळी काँग्रेसही गौरव गोगोई यांच्या नेतृत्वात जोरात लढत देताना दिसत आहे. राहुल, प्रियांका गांधी यांचीही या राज्याला क्रेझ आहे. त्यामुळे ही निवडणूक वाटते तितकी भाजपला आणि काँग्रेसलाही सोपी नाही.
हिमंता बिस्वा सरमा यांचा राजकीय प्रवास हा विद्यार्थीदशेतून सुरू होऊन आज आसामच्या मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचला आहे. १९९१मध्ये त्यांनी काँग्रेसमध्ये औपचारिक प्रवेश केला. १९९६ साली जलुकबारी मतदारसंघातून पहिल्यांदा निवडणूक लढवली, पण पराभूत झाले. २००१मध्ये पहिल्यांदा जलुकबारी मतदारसंघातून निवडून आले. त्यानंतर २००६, २०११ (काँग्रेस तिकिटावर), २०१६ आणि २०२१ (भाजप तिकिटावर) असे पाच वेळा सलग या मतदारसंघातून विजयी झाले आहेत. काँग्रेसने २००२ साली पहिल्यांदा त्यांना तरुण गोगोई सरकारमध्ये राज्यमंत्री केले. त्यांच्याकडे कृषी, नियोजन आणि विकास व २००४नंतर वित्त खाते होते. २००६नंतर ते कॅबिनेट मंत्री झाले. त्यावेळी त्यांच्याकडे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, वित्त, सार्वजनिक बांधकाम, सांस्कृतिक खात्याची धुरा देण्यात आली. २००२ ते २०१४पर्यंत ते काँग्रेस सरकारमध्ये शक्तिशाली मंत्री होते. त्यांनी जोरहाट, बारपेटा, तेझपूर येथे वैद्यकीय महाविद्यालये बांधण्यास सुरुवात केली. त्यांच्यावर मुख्यत: दोन मोठे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. लुई बर्जर वॉटर सप्लाय स्कॅम खूप गाजला. सरमा हे गुवाहाटी विकास विभागाचे मंत्री असतांना या प्रकल्पात अमेरिकन कंपनी लुई बर्जरने त्यांना लाच दिल्याचे अमेरिकन कोर्टात कबूल केले. सुमारे ६.५ कोटी रुपयांच्या लाचेचा आरोप झाला. २०१५मध्ये भाजपने सरमाना मुख्य संशयित म्हटले होते. भाजपनेच सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर काही फायली गायब झाल्याचेही समोर आले. सीबीआयने तपास सुरू केला होता, पण प्रगती मर्यादित राहिली. सारदा चिटफंड स्कॅममधेही त्यांचे नाव आले. २०१४मध्ये सीबीआयने त्यांच्या घरी आणि त्यांची पत्नी रिंकी भुयान सरमा यांच्या न्यूज लाईव्ह चॅनेलच्या कार्यालयावर छापे टाकले. त्यांनी दरमहा २० लाख रुपये घेतल्याचा आरोप होता. भाजपने घोटाळ्याची गाथा हा ग्रंथ प्रकाशित केला, त्यात सरमा यांच्या भ्रष्टाचाराच्या कहाण्या लिहिण्यात आल्या आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून सुटका होणार नाही असे चित्र दिसत असताना सरमा यांनी
२३ ऑगस्ट २०१५ रोजी नवी दिल्लीत भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या निवासस्थानी भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपने २४ मे २०१६ रोजी ईशान्य लोकशाही आघाडीची स्थापना केली. ईशान्य भारतातील काँग्रेसेतर पक्षांना एकत्र आणणे हा या नवीन राजकीय आघाडीचा उद्देश होता. हिमंता यांची या आघाडीचे संयोजक म्हणून नियुक्ती करून भाजपने त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचा डाग धुवून काढला. काँग्रेस नेत्यांनी सरमांचे भ्रष्टाचाराचे पाढे वाचणे सुरु ठेवले आहे. इतके असतांनाही १० मे २०२१ रोजी सरमांना मोदी-शहांनी मुख्यमंत्री केले. मोदी-शहा सरमांना आता ‘स्ट्रॉंग लीडरशिप’ आणि ‘रिअल हिरो’ म्हणून संबोधतात. अशाच कृतींमुळे मोदी-शहा आणि भाजपचे भ्रष्टाचाराविरोधातील ढोंग देशाला सातत्याने दिसून येते.
भ्रष्टाचाराचा ठपका असला तरीही आसामची जनता हिमंता यांच्या कामावर समाधानी दिसतात. भारतातील सर्वात वेगाने वाढणारे राज्य म्हणून रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने या राज्याची दखल घेतली आहे. या राज्यात दरडोई उत्पन्न २०२१मध्ये १,०३,३७१वरून आता १,५९,१८५पर्यंत गेले आहे. राज्य महसूल संकलनात ५३ टक्के वाढ झाली आहे. सरमांनी दोन लाख सरकारी नोकर्यांचे आश्वासन दिले होते. १.४६ लाख नोकर्या दिल्याचे ते सांगतात. १ लाख युवकांना विना गहाण तत्त्वावर स्वयंरोजगारासाठी कर्ज देण्यात आले आहे. हे राज्य मोफत रेवडीवाटपातही आघाडीवर आहे. लाडकी बहीण योजना इथेही आहे. ३८ लाख महिलांना दरमहा १२५० रुपये दिले जातात. मिशन वसुंधराच्या योजनेअंतर्गत तीन लाखांपर्यंत लोकांना भूमी हक्क देण्यात आले. २६ लाख कुटुंबांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचार देण्यात आले. ३.९ लाख विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात मोफत प्रवेश देण्यात आला आहे. जवळपास दोन हजार विदेशी नागरिकांना परत पाठवण्यात आले. या सगळ्या बाबी मतदारांना भावतात. त्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो.
२०२१मध्ये आसाम विधानसभेच्या १२६ जागांपैकी भाजपने ६० जागा, काँग्रेसने २९ जागा, ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटने १६ जागा, असोम गण परिषदने ९ जागा, युनायटेड पीपल्स पार्टी लिबरल पक्षाने ६ जागा, बोडोलँड पीपल्स फ्रंटने ४ जागा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)ने १ जागा जिंकली होती. आघाडीचा विचार करता भाजप-एनडीए आघाडीला ७५ तर काँग्रेस-महाजोट आघाडीला ५० जागांवर विजय मिळाला. मतांच्या टक्केवारीत भाजपचा वाटा सुमारे ३३.२ टक्के आणि काँग्रेसचा वाटा सुमारे २९.७ टक्के होता. याचा अर्थ भाजप आणि काँग्रेस यांच्या मतातील फरक केवळ तीन टक्के आहे. टक्केवारी वाढण्यासाठी काँग्रेसचे प्रयत्न आहेत. भाजपकडून दिली जाणारी लोभस आश्वासने आणि पैशांच्या उधळणीचा डोंगर पार करताना काँग्रेसला खूप मेहनत घ्यावी लागत आहे. इथल्या सुजाण मतदारांना अद्यापही काँग्रेसची ओढ असल्याचे दिसून येते. परंतु ईव्हीएमवर ही ओढ टिकून राहील का हेही पाहणे महत्वाचे आहे.
आसाम विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजप यांचे प्रचार मुद्दे स्पष्टपणे वेगळे दिसत आहेत. ही निवडणूक मुख्यत: ध्रुवीकरण, घुसखोरी, विकास आणि सामाजिक कल्याण याभोवती फिरत आहे. काँग्रेसने गौरव गोगोई यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून पुढे केले आहे. त्यांच्यासोबत रायजोर दलाचे अखिल गोगोई आहेत.
आसाममध्ये ६१ टक्के हिंदू , ३४ टक्के मुस्लिम, ४ टक्के ख्रिश्चन अशी अंदाजे टक्केवारी आहे. आसामच्या राजकारणात धर्म हा महत्त्वाचा घटक आहे. मुस्लिम मतदार पारंपरिकपणे काँग्रेसकडे किंवा अन्य विरोधी पक्षांना मत देतात. भाजपच्या तथाकथित ‘बेकायदा घुसखोरी’विरोधी धोरणामुळे ते विरोधात एकत्र येतात. धुबरी, बारपेटा, नगाव, करीमगंज हे मुस्लिम-बहुल जिल्हे विरोधी पक्षांसाठी ‘बँक’ आहेत. हिंदू मतदार हिंदुत्व, आसामी ओळख आणि विकास धोरणामुळे भाजपला काही अंशी आधार देतात. गौरव गोगोई हे आसाम प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आहेत आणि जोरहाटमधून प्रथमच विधानसभा निवडणुकीत उभे आहेत. ते याच मतदारसंघातून लोकसभेचे खासदार आणि विरोधी पक्ष उपनेते आहेत. त्यांचे वडील तरुण गोगोई हे आसामचे दीर्घकाळ मुख्यमंत्री होते. ‘गोगोई ब्रँड’चा गौरव गोगोईंना आसाममध्ये फायदा होताना दिसतो.
अहोम समुदायात भावनिक जोड आहे. गौरव, लुरिनज्योती, अखिल हे तीन गोगोई युतीत एकत्र आल्याने ४०-४५ जागांवर प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. गौरव गोगोईंच्या नेतृत्वाखाली सहा पक्षीय आघाडी आहे. ‘अंडरकरंट फॉर चेंज’ आहे असे गोगोईंना वाटते. विकास, महिलांसाठी योजना, जमीन हक्क, हेट पॉलिटिक्स हे त्यांचे प्रचारातील मुद्दे आहेत. विस्थापित झालेली कुटुंबे, आदिवासी/चहा बाग कामगारांमध्ये सरमा यांच्या बाबतची नाराजी, अनुसूचित जाती दर्जाला विलंब, या बाबी गोगोईसाठी सकारात्मक ठरतात. गोगोई कुटुंबाचा वारसा काँग्रेससाठी भावनिक आणि ऐतिहासिक आधार आहे, विशेषतः अपर आसाममध्ये. पण १० वर्षांनंतर भाजपच्या ‘बुलडोझर’ आणि घुसखोरीविरोधी राजकारणामुळे हा वारसा पुन्हा सत्तेत रूपांतरित होईल का, हे मतदार ठरवतील. गौरव गोगोई यांना वडिलांच्या छायेतून बाहेर पडून स्वतंत्र नेतृत्व सिद्ध करावे लागणार आहे. एकूणच आसाम विधानसभेची निवडणूक काँग्रेसला खूप सोपी नसली तरी गौरव गोगोईंमुळे भाजपपुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
