देश गॅसवर, इभ्रत वेशीवर पंतप्रधान प्रचारदौर्‍यावर!

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराणच्या युद्धामुळे देशभरात एलपीजी गॅसची टंचाई निर्माण झाली आहे. आधीच हजारावर नेऊन ठेवलेले घरगुती वापराचे १४.२ किलोचे सिलेंडर ६० रुपयांनी पुन्हा महाग करण्यात आले आहेत. व्यावसायिक सिलेंडरची तर बात न्यारी आहे. बर्‍याच हॉटेलचे शटर बंद झाले आहेत. प्रत्येक शहरात गॅस वितरकांपुढे ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. अनेक ठिकाणी काळा बाजार आणि साठेबाजी होत असल्याच्या बातम्या पुढे येत आहेत. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या पक्षाचे नेते देशात गॅसचा पुरवठा व्यवस्थित सुरू असल्याच्या थापा मारत आहेत. कोंबडं झाकून ठेवल्याने सूर्य उजाडायचे राहात नाही. युद्ध आटोपले नाही आणि भारताचे भंपक परराष्ट्र धोरण बदलले नाही, तर लवकरच देशातील सामान्य आणि गरीब नागरिकांचे कंबरडे मोडेल आणि त्यानंतर हा देश सावरता सावरला जाणार नाही.

संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना देशाची आखाती प्रदेशातील युद्धाविषयीची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठीही पंतप्रधान मोदी सभागृहात आलेले नाहीत. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यात त्यांना अपमान वाटतो. विरोधकांनी इंधनतेल आणि एलपीजी गॅसचा विषय वारंवार मांडला आहे. आता हा आवाज सभागृहातून रस्त्यावर आला आहे. मोदींच्या अंगात मात्र नेहमीप्रमाणे निवडणुका संचारल्या आहेत. पुढच्या दोन महिन्यात आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू, पुदुचेरी (केंद्रशासित प्रदेश) या राज्यांतील निवडणूक होणार आहे. देश सिलिंडरवरून चुलीवर गेला तरी मोदींना पर्वा नाही, त्यांना ही राज्ये जिंकणे महत्वाचे वाटते. देशाचे निर्णय जाहीर करायला अमेरिकेचे अध्यक्ष आहेतच की!

स्वातंत्र्यानंतर पं. जवाहरलाल नेहरूंपासून तर चंद्रशेखर यांच्यापर्यंतच्या पंतप्रधानांच्या काळात भारताची स्थिती आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक दृष्ट्या नाजूकच होती. स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीला १९५०पर्यंत फाळणीच्या हिंसेतून, संस्थानांच्या विलिनीकरणातून आणि भयानक गरिबी-दुष्काळातून देश जेमतेम बाहेर पडत होता. ८०टक्के अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून होती, औद्योगिक विकास थांबला होता, साक्षरता आणि आयुर्मान जगात तळाशी गेले होते. १९५०-१९८० या काळात पंचवार्षिक योजना, राष्ट्रीयीकरण, लायसन्स राज, आयात-निर्यात नियंत्रण, लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण अशा उपाययोजना देशाने केल्या. त्यातच चीन आणि पाकिस्तान यांच्याबरोबरची युद्धे, दुष्काळ यांचा सामनाही देशाला करावा लागला. १९७०च्या दशकात खनिज तेल टंचाई, महागाई, आणीबाणी या बाबींना सामोरे जावे लागले. १९८०च्या दशकानंतर गरिबी कमी होऊ लागली, पण, अन्नटंचाई, काळा बाजार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी हे शत्रू देशापुढे आ वासून होते. पी.व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्यानंतर आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे अर्थमंत्रीपदाची धुरा असताना त्यांनी लायसन्स राज संपवून आयात कर कमी केले, परकीय गुंतवणूक खुली केली, जागतिक व्यापार वाढवला. परिणामी ९०च्या दशकात जीडीपी ६.३ टक्क्यांवरून ८ टक्क्यापर्यंत पोहचला. गरिबीचा दर १९९३मध्ये ५० टक्के होता तो २००९पर्यंत ३४ टक्क्यांवर आला. स्वातंत्र्यानंतर ही सर्वात वेगवान घट होती. टेलिफोन, मोबाइल, आयटी, सेवाक्षेत्र प्रचंड विस्तारित झाले. जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताची नोंद झाली. १९९१ पूर्वी विकास ‘हळू आणि अस्थिर’ होता. १९९१नंतर सतत, शाश्वत आणि व्यापक विकास झाला. गरिबी, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा सर्व क्षेत्रांत स्थैर्य आले.

कुठे डॉ. मनमोहन सिंग आणि…
स्वातंत्र्याच्या पहिल्या चार दशकांत देशाची स्थिती आर्थिकदृष्टया चांगली नसतानाही या काळातील पंतप्रधानांनी अमेरिकेपुढे कधीही नांगी टाकली नाही. त्यानंतर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २० जुलै २००५ रोजी वॉशिंग्टनमधील पत्रकार परिषदेत अमेरिकेच्या भूमीवर उभे राहून स्पष्ट म्हटले की ‘इराकवरील आक्रमणाबाबत आमचे प्रामाणिक मत हे आहे की अमेरिकेची ती एक गंभीर चूक होती.’ ही भूमिका भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाची आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रक्रियेवर विश्वास ठेवण्याची होती. त्यांनी हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बुश यांचे राजकीय अतिथी असताना आणि भारत-अमेरिका अणु कराराच्या चर्चेच्या काळात म्हटले होते. मनमोहन सिंग यांना न बोलणारे पंतप्रधान म्हणून मोदी हिणवत असतात. त्यांना हॅ हॅ करून गळ्यात पडून निरर्थक शब्द उच्चारण्याची, सवंग कोटीबाज शिवराळ भाषणं करायची सवय नव्हतीच; कुठे, काय, किती आणि कसे बोलायचे, याचं ज्ञान असलेले पंतप्रधान होते ते. अमेरिका आणि डोनाल्ड ट्रम्प म्हटले की थरथर कापणार्‍या पंतप्रधानांशी डॉ. सिंग यांची तुलनाही होऊ शकत नाही.

इंदिराजींचा कणखर बाणा
इंदिरा गांधींच्या काळात विशेषतः १९६६-१९७७मध्ये भारताने नॉन-अलाइनमेंट (अलिप्ततावाद) धोरणाचा आदर्शवादी आधार घेत अमेरिकेच्या दबावाला खुल्या शब्दांत विरोध केला होता. याने भारताची जगातील प्रतिमा स्वतंत्र, शक्तिशाली आणि नैतिक राष्ट्र अशी उंचावली. १९७१मध्ये बांगलादेश मुक्तिसंग्रामच्या वेळेस अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन आणि परराष्ट्र मंत्री हेनरी किसिंजर यांनी पाकिस्तानला पूर्ण पाठिंबा दिला. पूर्व पाकिस्तानातील (आता बांगलादेश) नरसंहार आणि एक कोटी निर्वासितांच्या भारतावरील भाराला अमेरिकेने ‘अंतर्गत बाब’ म्हटले होते. डिसेंबर १९७१मध्ये निक्सनने भारताला धमकी देण्यासाठी यूएसएस एंटरप्राइजच्या नेतृत्वाखालील ७व्या फ्लीटला बंगाल उपसागरात पाठवले. इंदिरा गांधींनी याला थेट विरोध केला. लष्कराला ‘जो उचित समजो वो करो’ असा संदेश दिला नाही. त्यांनी ऑगस्ट १९७१ मध्ये ‘इंडो-सोव्हिएत ट्रीटी’ करून अमेरिकेच्या विरोधात सोव्हिएत युनियनची साथ घेतली. डिसेंबर १९७१ मध्ये त्यांनी निक्सनला पत्र लिहिले, ‘मी अभिमान, पूर्वग्रह बाजूला ठेवून सांगते की पूर्व बंगालातील जनसंहार हा भारताचाही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रश्न आहे.’ त्यात त्यांनी अमेरिकेच्या ‘दुहेरी मानदंडा’वर टीका केली. भारताने युद्ध लढले. १६ डिसेंबरला पाकिस्तानने शरणागती स्वीकारली आणि बांगलादेश स्वतंत्र झाला. अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता इंदिरा गांधींनी एकतर्फी युद्धविराम जाहीर केला. त्यामुळे मोदी आणि कंपनी सतत ओरडत असते तसा भारत ‘दुर्बल देश’ नव्हे, तर सुपरपॉवरला डावलणारा शक्तिशाली देश म्हणून ओळखला गेला होता त्या काळात.

यानंतरही अमेरिकेने भारताला ‘न्यूक्लियर पाथ’ सोडण्याची स्पष्ट धमकी दिली होती. इंदिरा गांधींनी १८ मे १९७४ रोजी ‘शांततापूर्ण अणुस्फोट’ घडवून आणला. अमेरिकेने निर्बंध लादले, पण भारताने स्वावलंबन दाखवले. यामुळे भारताची प्रतिमा स्वतंत्र वैज्ञानिक शक्ती म्हणून उंचावली. कुठे ती दुर्गा (इंदिरा) आणि कुठे महिला खासदारांच्या भीतीने सभागृहात न येणारे मोदी!

ट्रम्पची इतकी धास्ती का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ट्रम्पला घाबरतात अशी प्रतिमा जगभर उमटत आहे. इराणच्या मुद्द्यावर ती अधिक गडद झाली आहे. त्यामुळेच आक्रमक काँग्रेस मोदींना ‘ट्रम्पचा गुलाम’ किंवा ‘कठपुतली ‘ म्हणत जहाल टीका करीत आहे. ट्रम्पने ऑक्टोबर २०२५, जानेवारी २०२६मध्ये म्हटले की, भारत रशियन तेल खरेदी करणे थांबवेल असे आश्वासन मोदींनी दिले आहे. फेब्रुवारी २०२६मध्ये ट्रम्पने घोषणा केली की भारताने रशियन ऑइल बंद करून अमेरिका/ व्हेनेझुएला यांचे ऑइल घेण्याचे आणि ५०० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचे ‘डील’ केले. मोदी यावरही तोंडावर बोट ठेवून होते. यामुळेच तर संसदेत आणि बाहेरही ‘नाम नरेंदर काम सरेंडर’ अशी घोषणाबाजी होत आहे.

इराणशी द्रोह?
भारत आणि इराण यांचे संबंध जुने आणि मैत्रीपूर्ण आहेत. सांस्कृतिक, व्यापारी आणि रणनीतिक दृष्टिकोनातून दोन्ही देश एकमेकांना पूरक मानले गेले. इराण हा भारताचा पारंपरिक ऊर्जा पुरवठादार होता, तर चाबहार बंदर प्रकल्पाद्वारे भारताला आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरमुळे पाकिस्तानला बायपास करून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत कनेक्टिव्हिटी मिळाली असती. आता हा प्रकल्प अडकला आहे. भारत आपल्यासोबत कृतघ्नपणे वागतो अशी इराणची धारणा झाली आहे. त्यामुळे संबंधांमध्ये कटुता निर्माण होत आहे. अमेरिका इस्रायल यांच्या इराणविरोधी युद्धात मोदींनी इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला खामेनाई यांच्या हत्येची निंदा केली नाही किंवा इराणला ठोस पाठिंबा दिला नाही. उलट, भारत-इस्त्राईल ‘स्पेशल स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ वाढवली. यामुळे इराणमध्ये भारत ‘इस्त्राईलचा साथीदार’ असल्याची धारणा निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानने तयार केलेला, भारताने इराणी मित्रद्रोह केल्याचा डीपफेक एआय व्हिडिओही इराण सरकारला खरा वाटावा, अशी परिस्थिती आहे.

आखाती युद्धामुळे तेल-गॅस किंमत वाढ होत आहे. भारताला ८५टक्के तेल आयात करावे लागते. आखाती देशात ९० लाखांवर भारतीय कामगार आहेत. युद्ध वाढल्यास त्यांची सुरक्षितता धोक्यात येण्याची शक्यता वाढली आहे. विमान मार्ग बदलल्याने खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल आणि पर्यटन-व्यापार बाधित होईल. पश्चिम आशियात संयुक्त राष्ट्रांच्या भौगोलिक वर्गीकरणानुसार आणि बहुतेक सामान्य व्याख्येनुसार १८ मुख्य देश येतात. त्यात आर्मेनिया, अझरबैजान, बहरीन, सायप्रस, जॉर्जिया, इराक, इस्रायल, जॉर्डन, कुवेत, लेबनॉन, ओमान, पॅलेस्टाइन, कतार, सौदी अरेबिया, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमिराती, येमेन आणि काही ठिकाणी इराणला देखील पश्चिम आशियात समाविष्ट केले जाते. अरब देश आणि इराण दोघेही भारताच्या भूमिकेवर नाराज आहेत. त्यामुळे भारताचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव कमी होतानाचे चित्र आहे. ब्रिक्समध्येही तणाव होण्याची शक्यता आहे. चीन-रशिया-इराण गट मजबूत झाल्यास भारत एकटा पडू शकतो.

तेल, एलपीजीचा तुटवडा?
सध्या पेट्रोल आणि डिझेल यातील कशाचाही तुटवडा नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. देशभरातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पुरेसा साठा आहे, रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने चालू आहेत आणि क्रूड ऑइलचे इन्व्हेंटरी पुरेसे आहेत, असे सांगितले जाते. एलपीजीबाबत मात्र चिंता आहे. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार आहे. आपल्याकडे ६०टक्के एलपीजी आयात केला जातो. त्यातील ९०टक्के मध्यपूर्वेतून आयात होतो. युद्धामुळे होर्मुझ खाडीमधील वाहतूक बाधित झाली असल्याने व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा थांबला आहे. घरगुती एलपीजी पुरवठा स्थिर असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु रांगा लागल्या आहेत. घरगुती सिलेंडरचा तुटवडा नाही हे दाखवले जात असतानाच. ऑनलाइन बुकिंग व्ाâरून ओटीपी जनरेट होणे या दिव्य प्रकारातून ग्राहकांना जावे लागत आहे. या यंत्रणेत अनेक दोष आहेत. आधी दारात सिलेंडर यायचे. मुबलक पुरवठा असल्याने सहजतेने उपलब्ध होत असे. ग्राहक ऑनलाईन बुकिंगच्या भानगडीत पडत नसे. बुकिंग वाढल्याने ऑनलाईन यंत्रणा बंद आहे. गोडाऊनमध्ये सिलेंडरचा साठा असतांनाही बुकिंग न झाल्याने ग्राहकांना सिलेंडर देता येत नाही. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये रोष वाढत आहे. एकीकडे गोडाऊन भरले असल्याचे सांगायचे आणि जाचक अटींच्या माध्यमातून ग्राहकांना सिलेंडर मिळू द्यायचे नाही असे अडेलतट्टू धोरण दिसून येते. रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, रस्त्यांवरचे टपरीचालक असे ४० ते ५०टक्के खाद्यान्न व्यवसाय प्रभावित झाले आहेत.

भारतात घरगुती एलपीजी ग्राहकांची संख्या अधिकृतपणे ३३ कोटी २० लाख आहे. त्यामुळे येणारा काळ भयावह संघर्षाचा असणार आहे. युद्ध आणि होर्मुझ स्ट्रेटमधील अडथळा महिनाभर चालला तर एलपीजीचा बफर संपुष्टात येऊ शकतो. क्रूड ऑइल आणि पेट्रोल-डिझेलसाठी सध्या ५० दिवसांचा एकूण बफर आहे. क्रूड ऑइलसाठी २५ दिवस आणि पेट्रोल-डिझेलसाठी २५ दिवस असा साठा आहे. पण आयात पूर्णपणे बंद राहिली तर दीर्घकाळात समस्या उद्भवू शकतात. त्यात जणू काही भारतावर उपकार केल्याप्रमाणे अमेरिकेने रशियन क्रूड घेण्यासाठी ३० दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. दलाल मीडिया या शरणागतीलाच मोदींचा विजय म्हणून सादर करीत आहे. एकीकडे भारतात तेलाची टंचाईसदृश स्थिती असताना भारताने बांगलादेशाला पाच हजार टन डिझेल पाठवले आहे. दीर्घकालीन द्विपक्षीय कराराचा हा भाग आहे. या करारानुसार भारत दरवर्षी बांगलादेशला १.८ लाख टन डिझेल पुरवठा करणार आहे. एकीकडे निवडणुकीच्या तोंडावर बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलण्याची भाषा गृहमंत्री अमित शहा करत असतात आणि दुसरीकडे ही चुंबाचुंबी सुरू आहे.

इराणची नौका बुडवली…
फेब्रुवारी २०२६मध्ये भारताने विशाखापट्टणम येथे बहुपक्षीय नौदल व्यायाम आणि आंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्ह्यू आयोजित केला होता. इराणच्या आयआरआयएस देना या फ्रिगेटने यात भाग घेतला. भारतीय नौदलाने तिचे स्वागत केले, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी खलाशांसोबत फोटो काढले आणि ‘दोस्तीचे पूल’ असे हॅशटॅग लावले. मिलन-२०२६ संपल्यावर ही नौका घरी परतत असताना ४ मार्च २०२६ रोजी सकाळी श्रीलंकेच्या दक्षिण किनार्‍यापासून ४४ नॉटिकल मैल अंतरावर आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात अमेरिकेच्या पाणबुडीने हल्ला केला आणि ती बुडवली. यात जवळपास शंभर इराणी खलाशी मृत्युमुखी पडले, शेकडो बेपत्ता झालेत. श्रीलंकेच्या नौदलाने ८०पेक्षा अधिक मृतदेह काढले आणि ३२ खलाशांना वाचवले. अतिथींना सुखरूप परत पाठवण्याची जबाबदारी यजमान देशाची असते. इथे भारताचे अतिथी मारले जातात आणि मोदी त्यावर साधी प्रतिक्रियाही देत नाहीत आणि दुःख व्यक्त करत नाही, ही शोकांतिका आहे. इराणने मोदींच्या चूप राहण्यावर खरपूस समाचार घेतला आहे. देशात विरोधकांनीही त्यांना धारेवर धरले आहे.

इस्रायल आणि अमेरिका यांच्याकडे मोदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांची, त्यांच्या पक्षाची, त्यांच्या संघटनेची नेमकी कोणती गुपिते आहेत, ते नेमके कशामुळे या दोन देशांपुढे हतबल आहेत, याचा उलगडा होईल तेव्हा होईल. तूर्तास त्यांनी व्यक्तिगत स्वार्थासाठी आणि स्वत:ची किंवा त्यांच्या घनिष्ट मित्रांची कातडी वाचवण्यासाठी देशाचं हित वेशीवर टांगलेलं आहे आणि भारताची आंतरराष्ट्रीय पत शून्यावर आणून ठेवलेली आहे. सिलिंडर टंचाईने ग्रासलेल्या देशाला गॅसवर ठेवून ते आता प्रचारमंत्री या त्यांच्या मूळ कामासाठी बाहेर पडलेले आहेत… ते त्यांनी कायम करावे, पण त्यांच्या पक्षाने आणि एनडीएने देशाला पंतप्रधानांची कामे करणारा एक पंतप्रधान तातडीने नेमण्याची गरज आहे. ते काम प्रचारमंत्र्यांना झेपणारे नाही, हे एव्हाना सिद्ध झाले आहे.