हिंदुस्थान की अदानीस्थान?

लोकशाहीचा आत्मा हा निवडणुकांपुरता मर्यादित नसतो. तो रोजच्या निर्णयांत, धोरणांत, सत्तेच्या वागण्यात आणि सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात दिसून येतो. भारताने स्वातंत्र्यानंतर ‘आम्ही भारताचे लोक’ या वाक्यातून स्वतःची ओळख ठरवली. मात्र आज सातत्याने एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न समोर येतो आहे. हा देश अजूनही लोकांचा हिंदुस्थान आहे की तो हळूहळू निवडक उद्योगपतींचा अदानीस्थान बनत चालला आहे?

हा प्रश्न एखाद्या उद्योगसमूहाविरोधातील वैयक्तिक आकसातून विचारला जात नाही. हा प्रश्न लोकशाही, संविधान, सार्वजनिक संपत्ती आणि राज्यसत्तेच्या दिशेबाबत आहे. कारण जेव्हा एखादा उद्योगसमूह अभूतपूर्व वेगाने वाढतो तेव्हा त्यामागे केवळ उद्योगकौशल्य नसते; त्यामागे राजकीय आश्रय, धोरणात्मक सवलती आणि सत्तेचा अदृश्य हात असतो. भारताने स्वातंत्र्यानंतर जाणीवपूर्वक सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत केले. बंदरे, रेल्वे, विमानतळ, वीज, कोळसा, बँका, विमा ही केवळ आर्थिक साधने नव्हती, तर देशाच्या सार्वभौमत्वाची साधने होती. या संपत्तीवर लोकांचा हक्क होता. सरकार फक्त विश्वस्त होते. मात्र आज हे विश्वस्तच त्या संपत्तीचे दलाल बनल्याचे चित्र दिसते आहे.

पायाभूत साधने खाजगी हातांत

गेल्या काही वर्षांत देशातील महत्त्वाची पायाभूत साधने वेगाने खाजगी हातांत जात आहेत. विमानतळे, बंदरे, वीज वितरण, कोळसा खाणी, सिमेंट, संरक्षण उत्पादन सगळीकडे एकच नाव सातत्याने पुढे येते. हा योगायोग आहे असे मानणे म्हणजे जनतेने स्वतःच्या बुद्धिमत्तेचा अपमान करून घेणे होय. खाजगीकरण हा शब्द विकासाच्या गोड आवरणात गुंडाळून जनतेसमोर मांडला जातो. पण प्रश्न असा आहे की खाजगीकरण कोणासाठी? नफा खासगी हातात जातो, पण जोखीम मात्र सार्वजनिक बँका, एलआयसी आणि शेवटी करदात्यांच्या खांद्यावर टाकली जाते. एखादा उद्योगसमूह हजारो कोटींचे कर्ज घेतो, त्याचे शेअर्स कोसळतात, पण जबाबदारी कुणावर येत नाही. उलट सार्वजनिक संस्थांना ‘दीर्घकालीन गुंतवणूक’ असे कारण दिले जाते. ही आर्थिक शहाणपणाची भाषा आहे की सत्ताधार्‍यांच्या भीतीपोटी केलेले समर्थन?

हिंडनबर्ग अहवालाने गंभीर आरोप केले. जागतिक बाजारात खळबळ उडाली. अनेक देशांत अशा आरोपांवर संसदीय चौकशी झाली असती. भारतात मात्र संसदेत प्रश्न विचारणेच अवघड बनवले गेले. संयुक्त संसदीय समितीची मागणी दडपली गेली. चर्चेऐवजी गोंधळ, चौकशीऐवजी मौन, आणि उत्तराऐवजी राष्ट्रवादाची ढाल पुढे करण्यात आली. हे लोकशाहीचे लक्षण आहे का? आज तपास यंत्रणांचे वर्तन पाहिले, तर न्यायाचे तराजू स्पष्टपणे झुकलेले दिसतात. विरोधकांवर ईडी, सीबीआय, आयकर विभागाचा ससेमिरा पण सत्ताधार्‍यांच्या जवळच्या उद्योगपतींच्या बाबतीत मात्र विलक्षण शांतता. कायदा जर सर्वांसाठी समान नसेल, तर तो कायदा राहत नाही तो सत्तेचे शस्त्र बनतो.

माध्यमांची भूमिका याहूनही चिंताजनक आहे. लोकशाहीत माध्यमे सत्तेवर पहारा देतात. आज मात्र मोठा हिस्सा कॉर्पोरेट जाहिरातींवर अवलंबून असल्याने प्रश्न विचारण्याची धार बोथट झाली आहे. काही माध्यमे तर थेट प्रवत्तäयाची भूमिका बजावताना दिसतात. पत्रकार गप्प बसतात, संपादकीय मौन पाळतात आणि जनतेला सत्याऐवजी व्यवस्थेने ठरवलेली कथा मिळते. अशा वातावरणात लोकशाही कशी श्वास घेणार?

विकासाच्या नावाखाली विनाश
विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची आणि आदिवासींची किंमत मोजली जाते. जंगलतोड, जमिनीचे अधिग्रहण, विस्थापन हे सगळे ‘राष्ट्रीय हित’ या शब्दाखाली झाकले जाते. पण खरा प्रश्न असा आहे की विकासाचा फायदा कोणाला होतो आणि त्याची किंमत कोण भरतो? जर नफा काही मोजक्या तिजोरीत जात असेल आणि नुकसान गरीब, आदिवासी, शेतकरी सहन करत असतील तर तो विकास नसून लूट आहे. रोजगाराचे स्वप्न दाखवले जाते, पण वास्तव वेगळे आहे. मोठे प्रकल्प म्हणजे मोठ्या नोकर्‍या असा समज मुद्दाम पसरवला जातो. प्रत्यक्षात ऑटोमेशन, कंत्राटी कामगार, अस्थिर रोजगार यामुळे तरुणांच्या हातात पदवी असूनही भविष्य नाही. कॉर्पोरेट नफ्याचे आकडे वाढतात, पण बेरोजगारीचा आलेखही तितक्याच वेगाने वर जातो. राजकारण आणि कॉर्पोरेट यांचे नाते आज उघडपणे दिसते. इलेक्टोरल बॉन्ड्ससारख्या व्यवस्थांनी राजकीय निधी अपारदर्शक केला. कोण देतो, किती देतो, बदल्यात काय मिळते हे सगळे अंधारात. पण धोरणे पाहिली, सवलती पाहिल्या, प्रकल्प वाटप पाहिले की प्रकाश पडतो. ही लोकशाही नाही ही कॉर्पोरेट प्रायोजित सत्ता आहे.
आज प्रश्न विचारणार्‍यांना देशद्रोही ठरवले जाते. आंदोलकांवर गुन्हे दाखल होतात. पत्रकारांवर दबाव येतो. पण खरा देशद्रोह कोणाचा? देशाची सार्वजनिक संपत्ती मोजक्या हातात देणे, संविधानाच्या आत्म्याला बाजूला सारणे, लोकशाही संस्थांना कमकुवत करणे हा देशद्रोह नाही का?

हिंदुस्थान की अदानीस्थान?
‘हिंदुस्थान की अदानीस्थान?’ हा प्रश्न अदानीविरोधी नसून लोकशाही समर्थक आहे. हा प्रश्न कोणत्याही एका व्यक्तीबद्दल नाही हा प्रश्न व्यवस्थेबद्दल आहे. देश एखाद्या उद्योगसमूहाच्या वाढीसाठी चालवला जातो आहे का? सरकार जनतेचा विश्वस्त आहे की कॉर्पोरेटचा व्यवस्थापक? भारत ही केवळ बाजारपेठ नाही तर भारत हा एक विचार आहे. तो संविधानावर उभा आहे. आज आपण या प्रश्नांवर गप्प बसलो, तर उद्या आपल्याला प्रश्न विचारण्याचाही अधिकार उरणार नाही. लोकशाही हळूहळू, शांतपणे मरते टाळ्यांच्या गजरात, विकासाच्या घोषणांत, राष्ट्रवादाच्या भाषणांत. म्हणूनच हा प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. वारंवार, ठामपणे, निर्भीडपणे. कारण हा प्रश्न केवळ आजचा नाही, तर पुढील पिढ्यांच्या भवितव्याचा आहे. हा देश हिंदुस्थान राहणार आहे की अदानीस्थान बनणार आहे?
देश पोखरला जातोय?

२०१४पर्यंत अदानी ग्रुप मुख्यतः गुजरात आणि पश्चिम किनारपट्टीवर केंद्रित होता. त्यांचे प्रमुख प्रकल्प मर्यादित होते, मुंद्रा पोर्ट, दाहेज पोर्ट, हजीरा पोर्ट, टिटलागढ किंवा इतर काही कोळसा आधारित पॉवर प्लांट्स, काही खाणी आणि लॉजिस्टिक्स प्रकल्प इतकंच. पण अवघ्या दहा बारा वर्षांत अदानी आता भारतातील सर्वात मोठा पोर्ट ऑपरेटर आहे. मुंद्रा, दाहेज, हजीरा याशिवाय विशाखापट्टणम, एनिमगोन्डा, कांडला, गोवा, केरळमधील विझिंजम (भारतातील पहिला ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट), तामिळनाडू, ओडिशा, पश्चिम बंगालपर्यंत १३पेक्षा अधिक पोर्ट्स इतकंच नाही तर अदानी आता भारतातील सर्वात मोठा एअरपोर्ट ऑपरेटर आहे. मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलोर, जयपूर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर यांच्यासह नवीन नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि भविष्यात आणखी ११ एअरपोर्ट्ससाठी बोली लावण्याची योजना तयार आहे. कोळसा ते सोलर विंडकडे शिफ्ट. खावडा (गुजरात) जगातील सर्वात मोठा सिंगल लोकेशन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट. ६ उें रिन्यूएबल क्षमता २०२५मध्ये जोडली. थर्मल पॉवर प्लांट्स (मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम इ.) सिमेंट प्लांट्स, डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग, डेटा सेंटर्स, रेल्वे नेटवर्क (३०० किमी प्रायव्हेट रेल्वे), धारावी रिडेव्हलपमेंट (मुंबई),
हॉस्पिटॅलिटी आणि इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर. २०२५मध्ये अदानी ग्रुपने ₹१०-१२ लाख कोटी (सुमारे ₹ १२०-१५० अब्ज) गुंतवणुकीची योजना जाहीर केली आहे, मुख्यतः इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिन्युएबल एनर्जी, पोर्ट्स आणि एअरपोर्ट्समध्ये. हे भारताच्या ₹ ३०  ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या ध्येयाशी (२०४७ पर्यंत) जोडले गेले आहे. २०१४मधील प्रादेशिक खेळाडू ते २०२५ मध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर देणारा असा बदल झाला आहे. याला राष्ट्रनिर्माण आणि आत्मनिर्भर भारत म्हणायचं की अदानी निर्माण आणि अदानीसमर्पित भारत म्हणायचं हे ज्याने त्याने ठरवायचं.

शिवतीर्थावार मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी दाखवलेले नकाशे देशभरातील जनतेला सुन्न करणारे होते. मोदी आणि शाह यांनी या हिंदुस्थानचे अवघ्या दहा बारा वर्षात अदानीस्थान करून टाकले हे निश्चित. पुढे या देशासमोर काय वाढून ठेवलेय ते त्या प्रभू रामालाच माहीत! देश का बच्चा बच्चा बोलेगा जय श्रीराम जय श्रीराम आणि मोदीं शाह यांच्या मुँह मे राम आणि बगल मे अदानी! सब भूमी अदानीकी अशी अवस्था आहे.

(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)