भारतामध्येदेखील सट्टेबाजार हा अधिकृत करा…
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही मागणी केली आणि अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. अर्थात, भारतीय अर्थविश्वाकडून काही पहिल्यांदाच अशा आशयाची मागणी झालेली नाही. काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनीदेखील संसदेत अशा प्रकारची मागणी केली होती. इतकेच नव्हे, तर फिक्की या उद्योगविश्वाच्या शिखर संस्थेनेदेखील भारतामधील सट्टेबाजीवर आधारित एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्येदेखील सट्टेबाजीला भारतामध्ये मान्यता देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
भारतामध्ये क्रिकेटला केवळ एक खेळ म्हणून नाही, तर धर्म म्हणून पूजले जाते. गावस्कर-कपिल, सचिन-विराट हे जणून क्रिकेटचे देव आहेत. मात्र, क्रिकेटच्या नावावर लाखो कोटी रुपयांचा सट्टा लावला जातो. अगदी, सट्ट्याला मान्यता नसतानादेखील!
एका अनधिकृत अहवालानुसार भारतामधील आणि भारतीय क्रिकेट संघाच्या एका क्रिकेट सामन्यावर तब्बल दीड हजार कोटी रुपयांचा सट्टा खेळण्यात येतो.
भारतीय संघ वर्षभरात सरासरी २५ सामने खेळतो. त्याशिवाय, आयपीएलसारखी जगभरात नावाजलेली स्पर्धा भारतामध्ये दरवर्षीच रंगते. मग कल्पना करा, की निव्वळ क्रिकेटविश्वावर आधारित सट्ट्याचे आकडे किती लाखो कोटी रुपयांच्या घरामध्ये जात असतील!
सट्ट्याला मान्यता देण्याच्या मागणीमागे त्याच्या माध्यमातून सरकारला प्राप्त होणे शक्य असलेल्या संभाव्य कररुपी आर्थिक गणित आहे. आधीच, केंद्र सरकारच्या अनेक चुकीच्या आर्थिक नीतीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे. नकारात्मक विकास दर सोसण्याची नामुष्की आपल्यावर आली आहे. आपण केवळ पाच ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या गप्पाच मारत आहोत. दिल्लीतील ‘शेठ आणि कंपनी’ अजूनही तशाच वल्गना करण्यात मश्गूल आहेत. अशा परिस्थितीत कोणत्याही स्त्रोताच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत भर पडत असेल, तर तिचे स्वागतच केले पाहिजे, अशी ठाम भूमिका घेणारा एक मोठा वर्ग आहे. मद्यविक्रीतून मिळत असलेल्या महसुलाचे उदाहरण या संदर्भात खूपच बोलके आहे. अगदी, कोरोना संसर्ग परिस्थितीत लॉकडाऊन उठविताना मद्यविक्री करीत असलेल्या दुकानांना देशभरातील बहुतांश राज्य सरकारांनी परवानगी दिली, ती मुळी महसुलावरच डोळा ठेवून!
अर्थात, सट्टेबाजीचे क्षेत्र हे केवळ क्रिकेट आणि क्रीडाविश्वापुरतेच मर्यादित असेल, तर तो तुमचा भ्रम आहे. सट्टा हा कोणत्याही क्षेत्रात, कोणत्याही विषयावर लावला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ – भारतीय अर्थव्यवस्था व कृषी क्षेत्र हे मॉन्सूनवर निर्भर आहे. त्यामुळेच, भारतीय हवामान खात्याकडून मॉन्सूनचे वार्षिक अंदाज सादर केले जातात, त्या इव्हेंटला खूपच महत्व असते. त्यावर आधारित सट्टादेखील लावला जाऊ शकतो. यंदाचा मॉन्सून किती टक्के होणार? तो सरासरीएवढा होणार की नाही, अशा प्रश्नांची सट्टेबाजारात मोठा चलती असते.
एखाद्या कंपनीचा लाभांश जाहीर होण्याच्या दिवशी, किंवा त्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभा असेल, त्या दिवशीदेखील सट्टेबाजांची दिवाळी होऊ शकते. संबंधित कंपनी किती लाभांश जाहीर करणार? संबंधित कंपनीच्या उच्चाधिकारीवर्गात कोणते फेरबदल होणार का, अशा प्रश्नांवर सट्टा खेळला जाऊ शकतो. इतकेच नव्हे, तर बॉलिवूड हेसुद्धा सट्टेबाजांसाठी पैशाचा पाऊस पाडणारे क्षेत्र ठरू शकते.
एका कॉर्पोरेट अहवालानुसार भारतीय क्षेत्रात बंदी असूनही तब्बल ३ लाख कोटी रुपयांचा सट्टा खेळला जातो.
आता या सट्टा कंपन्यांची नोंदणी, सट्टा खेळत असलेल्या व्यक्तींची नोंदणी, त्या व्यवहारांवरील कर अशा अनेक माध्यमातून सरकारला महसूल मिळण्याची मोठी अपेक्षा आहे. अगदी, शेअर बाजाराकडून मिळत असलेल्या महसुलाप्रमाणेच. म्हणूनच, सट्टा अधिकृत करा, अशी मागणी आता खूपच जोर धरू लागली आहे. किंबहुना, ती निर्णायक टप्प्यावर आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
सट्टा खेळणे म्हणजे महाभयंकर पाप, असे मानणारा मोठा वर्गदेखील भारतामध्ये आहे. जुगार, सट्ट्याच्या नादाला लागून कित्येक घरे उद्ध्वस्थ झाली आहेत. घरातील महिलेला या सट्टेबाजीच्या व्यसनाची किंमत मोजावी लागते. दारूसारख्या व्यसनांप्रमाणे सट्टेबाजीमुळे घरगुती हिंसाचारामध्ये वाढ होईल, असे अनेक मुद्दे उपस्थित करून सट्टेबाजीला मान्यता देण्याच्या या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन छेडण्याची भाषा करण्यात येत आहे.
द्युताच्या खेळावरूनच तर आपले महाभारत घडले. तसेच, अनेक पौराणिक-ऐतिहासिक कथांमध्ये जुगार, सट्टेबाजीचा उल्लेख आहे. त्यामुळेच, सट्टेबाजीला विरोध हा केवळ ढोंगीपणा आहे, अशा वक्तव्यांमुळे सट्टेबाजीच्या मान्यतेवरून रान उठणार हे नक्की.
सट्टेबाजीला मान्यता मिळो अथवा न मिळो, या निमित्ताने काही महत्वाच्या विषयांकडे लक्ष वेधणे गरजेचे ठरते. एक म्हणजे, आपल्या अर्थव्यवस्थेचा महागंभीर परिस्थिती. ती सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजनांऐवजी अशा पद्धतीने ठिगळे लावण्याचा होत असलेला केविलवाणा प्रयत्न सत्ताधीशांची बौद्धिक धोरण दिवाळखोरीच जाहीर करीत आहे. त्याचबरोबर स्वतःला प्रगतीशील देश म्हणवून घेताना आपण खुल्या-जागतिक अर्थव्यवस्था आणि समाजरचनेची कशी यशस्वीपणे अंमलबजावणी केली आहे, अशा वल्गना करीत असलेल्या घटकांचा खरा, दांभिक चेहरा समाजासमोर येत आहे. युरोप-अमेरिकेसह सर्वंच आघाडीच्या देशांनी सट्टेबाजीला मान्यता देण्यासारखे अनेक कालसुसंगत निर्णय घेतले आहेत. आपण, मात्र त्यावर चर्चेची गुऱ्हाळेच सुरू ठेवण्यात धन्यता मानत आहोत.
असो… भारतामध्ये सट्टेबाजीला मान्यता मिळेल की नाही, या विषयावरच मोठा सट्टा खेळला जाईल, हे नक्की!
