विचार करा, देशात काँग्रेसचे सरकार आहे. संसदेत काही युवक शिरतात, प्रेक्षक गॅलरीतून सदनात उड्या टाकून गोंधळ माजवतात. त्यांना प्रवेश पास देणार्या काँग्रेसच्या खासदारावर काहीही कारवाई होत नाही. संसदेच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर देशाच्या गृहमंत्र्यांनी सदनात निवेदन करावं, या विरोधकांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात. एवढंच नव्हे, तर ही मागणी करणार्या सर्व खासदारांना निलंबित करून काँग्रेस सरकार महत्त्वाची विधेयकं पास करून घेतं… असं घडलं असतं, तर भारतीय जनता पक्षाने आणि प्रस्थापित माध्यमांनी केवढं आकाशपाताळ एक केलं असतं? केवढा हंगामा झाला असता? दिवसरात्र इंदिरा गांधींनी (अधिकृतपणे, घोषणा करून) लादलेल्या आणीबाणीच्या उचक्या लागल्या असत्या सगळ्यांना. हेच सगळं भाजपच्या सरकारने केलं आहे, तेव्हा मात्र ‘इतना सन्नाटा क्यूँ है भाई’ असं विचारण्याची वेळ आली आहे. प्रसारमाध्यमं लोकशाहीची गळचेपी सोडून ‘स्मोक बाँब’मागची कारस्थान थियरी शोधण्यात गुंतली आहेत. २०२३ हे वर्ष संपत आलेलं असताना नववर्षाच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या देशातलं हे चित्र फारच भयसूचक आहे.
हे प्रकरण घडलं कसं? कर्नाटकातील म्हैसूरचे खासदार प्रताप सिंह यांनी दोन युवकांना लोकसभेत प्रवेशाचे पास देण्यात यावे यासाठी शिफारस केली. सागर शर्मा आणि डी. मनोरंजन या दोघा युवकांना त्या शिफारशीमुळेच लोकसभेच्या प्रेक्षकसज्जात प्रवेश मिळाला. १३ डिसेंबरला हे दोघे लोकसभेत शिरले आणि शून्य प्रहाराच्या कामकाजाच्या वेळी दुपारी एक वाजता त्यांनी प्रेक्षकसज्जातून लोकसभेत उडी मारली. `तानाशाही नही चलेगी’ अशा जोरदार घोषणा देखील त्यानी दिल्या. चिंताजनक बाब अशी की या दोघांनी पिवळ्या रंगाचा धूर सोडणार्या नळकांड्या (स्मोक बाँब) लोकसभेत फोडल्या आणि त्यानंतर लोकसभेत धुराचे मोठे लोट उठले. या दोघांनी सुरक्षाव्यवस्थेला चकमा देत बुटातून लपवून या नळकांड्या लोकसभेत आणल्याचे समजते. लोकसभा ही भारतातील सर्वात सुरक्षित इमारत मानली जाते, तिथेच सुरक्षा भेदली जात असेल तर इतर जागी काय अवस्था असेल? ही घटना घडली त्यावेळी लोकसभेत राहुल गांधींसह अनेक मंत्री, खासदार उपस्थित होते. हनुमान बेनिवाल, गुरूप्रित सिंग व मालुकनाथ या खासदारांनी इतर सुरक्षारक्षकांच्या मदतीने या दोघांना पकडल्यानंतर संभाव्य अनर्थ टळला. यानंतर लोकसभा दोन वाजेपर्यंत तहकूब केली गेली.
इकडे हे सुरू असताना संसदेच्या बाहेर परिवहन भवनासमोर अमोल शिंदे आणि नीलम देवी या दोघांनी लाल व पिवळ्या रंगाचा धूर पसरवणार्या नळकांड्या फोडल्या. या दोघांना व त्यांचे अजून दोन साथीदार विशाल शर्मा आणि ललित झा यांना देखील लोकसभेत शिरायचे होते, पण त्यांना लोकसभेत प्रवेशाचे पास मिळवता आले नाहीत. हे सहा युवक सामान्य घरांतील असून ते गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे नाहीत, तसेच ते कोणत्यातरी संघटनेचे वा पक्षाचे देखील नाहीत असे आतापर्यंतच्या तपासात स्पष्ट झाले आहे. सहा जणांपैकी डी. निरंजन याने २०१६ साली अभियांत्रिकीची पदवी घेतली आहे, तर नीलम देवीने एमए, बीएड, एमएड, सीटीईटी, एमफिल अशा पदव्या मिळवलेल्या आहेत. तिने नेट देखील पास केली असल्याची बातमी आहे. लातूरचा अमोल शिंदे हा पदवीधर असून देखील प्लंबरचा मदतनीस म्हणून काम करायचा अशी माहिती आहे. धूर पसरवणार्या नळकांड्या अमोलने कल्याण येथून १२०० रुपयांना विकत घेतल्याचे बातम्यातून समजते. हे सहाजण स्वतः बेरोजगारीचा सामना करत असावेत. सरकारच्या बेरोजगारी व मणिपूरसारख्या गंभीर प्रश्नांवरील उदासीनतेमुळे ते व्यथित झाले होते आणि त्या वैफल्यातून त्यानी हे कृत्य केल्याचे प्रथमदर्शनी तपास सांगतो. दिल्ली पोलिस याचा तपास करत आहेत. सत्य आज ना उद्या बाहेर येईल. पण सहा सामान्य व्यक्तींनी कोणाचेही पाठबळ न घेता एकत्र येऊन लोकसभेची सुरक्षा सहज भेदली असेल तर संघटित गुन्हेगार व अतिरेकी संघटना देशात काय हाहाकार माजवतील? म्हणूनच कोणतीही विशेष हानी झाली नसली तरी लोकसभेतील घुसखोरीची बाब किरकोळ समजून दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही.
इंडिया आघाडीतील खासदारांनी इतकेच सत्य लोकसभेत मांडले आणि या ढिसाळपणासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांना जबाबदार धरले तर त्यात चूक काय? लोकसभेची सुरक्षा हा आपल्या अखत्यारीतला विषय आहे, हे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना आता आठवावे? या नव्या संसद भवनाचे सेन्गोलयुक्त उद्घाटन केले गेले, तेव्हा तुम्ही कुठे होता? देशाच्या राष्ट्रपतींनाही त्यासाठी बोलावले गेले नाही, तेव्हा तुमची अधिकारकक्षा का आक्रसली होती? संसदसुरक्षेसाठी जबाबदार असलेले सहसचिव पद रिक्त का आहे हे विचारणे चूक आहे? गेल्या पाच वर्षांत संसदेला उपसभापती नाहीत, त्याचे कारण काय? एरवी जशास तसे उत्तर देण्याची धडाडी आहे असे म्हणणारी भाजप व अमित शहांनी सुरक्षा त्रुटींवरील प्रश्नांना सामोरे जायला काय हरकत होती? या मागणीसाठी विरोधकांनी लोकसभा डोक्यावर घेतली तर त्यात गैर काय?
लोकसभेत गदारोळ काही नवीन नाही. भाजप हा पक्ष तर गदारोळाचा जनक म्हणावा, असा आहे. विरोधी पक्षात असताना निव्वळ गोंधळ घालून लक्ष वेधून घेण्याचा उद्योग भाजपचे खासदार करत असत. आता सत्तेत आल्यावर त्यांना शिस्तीची आठवण येते. लोकसभेत गदारोळ झाल्यावर काही कालावधीसाठी कामकाज स्थगित करून सुसंवाद घडवून आणून नंतर परत कामकाज सुरू केले जाते. या वेळेस मात्र तसे झालेले नाही. कारण, अनेक विधेयके भाजपाच्या पोकळ आश्वासनांची पूर्तता म्हणून मंजूर करून घ्यायची होती. पण संसदेतील चर्चेनंतर त्यांचा फोलपणा उघड होईल, या भीतीने गेली दहा वर्षं ती बासनात नव्हती. ती शेवटच्या अधिवेशनात आणून चर्चेविना संमत करण्याचा हा एकमेव पर्याय शिल्लक होता.
लोकसभेत अमित शहांविषयी फलकबाजी केली आणि घोषणा दिल्या या फुटकळ कारणावरून इंडिया आघाडीच्या सदस्य पक्षांचे १४६ खासदार निलंबित करण्यात आले. एरवी खासदारांचे निलंबन नवे नाही पण यावेळेस एकत्रित फक्त विरोधी पक्षांच्या खासदारांचे निलंबन हे शुद्ध कारस्थानच आहे आणि ती संसदीय लोकशाहीची क्रूर थट्टाच आहे.
या थट्टेची खासदारांनी थट्टा केली आणि उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती धनखड यांची नक्कल केली गेली, तर त्यांनी ही आपल्या जातीची बदनामी झाली म्हणून आकांडतांडव केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना फोन करून ‘मी पण हे सहन करतो आहे’ असे त्यांना सांगितले. हा सगळाच प्रकार हास्यजत्रेला लाजवेल असा आहे. धनखड यांची ही जाट अस्मिता जाट समाजाच्या कुस्तीगीर मुली अत्याचाराविरुद्ध दाद मागत होत्या, तेव्हा कुठे होती? जाट शेतकरी मिळून शेतकरी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत होते, तेव्हा ही अस्मिता का शांत होती? उपराष्ट्रपती हे संसदीय पद आहे, त्याचा सन्मान राखण्याची जबाबदारी जशी इतरांची आहे, तशीच त्या पदावरील व्यक्तीचीही आहे. ती उघड उघड पक्षपाती आणि सत्ताधार्यांचे लांगूलचालन करणारी असेल, तर त्या पदाचा अवमान तिथून सुरू होतो. गदारोळासाठी विरोधी पक्षांचेच वेचक १४६ खासदार निलंबित करणं यातून लोकशाहीचा सन्मान होतो का? लोकशाहीत जनता सार्वभौम आहे ना? की संसदीय पदे त्यांच्यापेक्षा मोठी झाली?
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांनी एक ट्वीट करून त्यांचे व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांचे खाजगी संभाषण जाहीर केले आहे. त्यांच्या ट्वीटनुसार सर्व विरोधी खासदार निलंबित केले तर ते फारच वाईट दिसेल म्हणून सरकारने एक तृतियांश विरोधी खासदार शोभेपुरते ठेवून कामकाज आटोपले आहे. आता लोकसभाध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या सभापतींची निष्पक्षता कुठे गेली? डीएमकेचे खासदार एस. आर. प्रतिभन तर बिचारे संसदेत गेलेच नव्हते, तरी त्यांना निलंबित केले. चुकून निलंबन होते? चुकून लोकशाहीत सत्तेत आलेले हे हुकूमशाही सरकार आहे.
लोकशाहीने व घटनेने विशिष्ठ पदांसाठी दिलेल्या अधिकारांचा वापर त्या पदांवरील व्यक्तीने ज्या निष्पक्षपणे करावा लागतो तसा तो आज होत आहे का? लोकसभेचे अध्यक्ष व उपराष्ट्रपती यांनी विशेषाधिकार अपवादात्मक परिस्थितीत वापरायचे असतात, ते इतक्या बेधुंदपणे वापरावेत? सत्ताधारी खासदार हेमा मालिनी म्हणतात की विरोधक प्रश्न विचारतात, कसेतरी वागतात मग काय करायचे? विरोधक प्रश्न विचारतात, हा गुन्हा आहे? ते त्यांचं काम आहे. ‘कसेतरी वागतात’ असं वर्णन तर देशाच्या सर्वोच्च नेत्यांपासून त्यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्रीपदी नेमलेल्या टिनपाट नेत्यांपर्यंत अनेकांना लागू होतं. भाजपकडे तर ‘कसेतरी वागतात’ हे वर्णन कमी पडेल, अशा गणंगांची फौज आहे. त्यांना निलंबित करायचं ठरवलं तर सरकारपक्ष अस्तित्त्वात तरी राहील का देशात?
अत्यंत प्रभावीपणे सत्ताधारी पक्षावर प्रहार करणार्या महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करताना फास्टट्रॅक सुनावणी झाली, पण विनयभंगाचे गंभीर आरोप असणारे ब्रिजभूषणसारखे खासदार उजळ माथ्याने फिरत आहेत, कारण तिथे सुनावणीच होत नाही आणि झाली तरी लगेच क्लीन चिट मिळते.
इंडिया आघाडीने निलंबन कारवाईनंतर निषेध म्हणून एक मोर्चा काढला. इंडिया आघाडीला गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या सरकारसमोर असले मोर्चे बिनकामाचे आहेत हे ठाऊक नाही का? मनोज जरांगे-पाटील उपोषणाला बसले व त्यांचे प्राण जाण्याची वेळ आली तरी भाजपा दुर्लक्ष करत होती, शेकडो शेतकरी आंदोलनात शहीद झाले तरी देखील मोदी सरकार ढिम्म हालले नाही, साक्षी मलिक व इतर महिला कुस्तीपटूंवरच्या लैंगिक छळानंतर हे सरकार नुसते डोळेझाक करून गप्प बसले नाही, तर त्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह याच्या बगलबच्च्याच्या हातातच कुस्तीगर संघटनेची सूत्रे कशी राहतील हे सरकारने पाहिले. इतके हुकूमशाही पद्धतीने वागणारे सरकार एक मैलाचा मोर्चा काढून ताळ्यावर येईल? शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी निलंबन हे केंद्र सरकारची चाल आहे असा गंभीर आरोप केलेला आहे. सरकार पक्षाला असे निलंबन का करावे लागले असावे? निवडणूक जवळ आली आहे. दहा वर्ष नेहरूंना नावे ठेवण्यात गेली आणि नेहरूंच्या तोडीचे एकदेखील महत्कार्य विश्वगुरूंना जमले नाही. दहा वर्ष बहुमताचे सरकार असून जनकल्याणाची पाटी कोरीच आहे, भरलेले आहेत ते मित्रांचे खजिने. निवडणुकीत जनता जनार्दनाला नैवेद्य काय दाखवणार? रात्र थोडी सोंगे फार अशा अवस्थेत घाई करून अठरा विधेयके मांडली व मानडोल्या खासदारांकडून त्यातील १३ संमत करुन घेतली आणि संसदेचे हिवाळी अधिवेशन मुदतीआधीच उरकले.
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-२०२३ आणि भारतीय पुरावा विधेयक-२०२३ ही विधेयके गाजावाजा करून आणली गेली. ब्रिटिश राज संपवणारी विधेयके असे वर्णन केलेली ही विधेयके भारतीय दंड संहिता, गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ आणि भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ यांना रद्द करून आणली. सर्वसामान्य जनतेच्या आयुष्यावर व मुख्यत्वे करून व्यक्तिस्वातंत्र्य, कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम करणारी विधेयके संसदेत आणण्यात आल्यानंतर त्यावर सखोल चर्चेनंतरच ती संमत करायला हवी होती. याव्यतिरिक्त दोन्ही सभागृहांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा आणि कार्यकाळाच्या अटी) विधेयक २०२३, प्रेस आणि नियतकालिके नोंदणी विधेयक २०२३ ही लोकशाहीच्या स्तंभावर थेट परिणाम करणारी विधेयके तर विरोधके निलंबित करून संमत केली गेली. याशिवाय अधिवक्ता (सुधारणा) विधेयक- २०२३, जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) विधेयक- २०२३, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक-२०२३, केंद्रीय विद्यापीठे (सुधारणा) विधेयक- २०२३, निरसन आणि सुधारणा विधेयक- २०२३, दिल्ली कायद्यांचे( विशेष तरतूद) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दुसरी (सुधारणा) विधेयक-२०२३ आणि दूरसंचार विधेयक -२०२३ अशी इतर विधेयके संमत झाली. यानंतर लोकसभेच्या कामकाजाची उत्पादकता ७४ टक्के तर राज्यसभेच्या कामकाजाची उत्पादकता ७९ टक्के झाल्याचा ढोल निर्लज्जपणे बडवण्यात आला. इतक्या एकतर्फी चर्चेनंतर शंभर टक्के कार्यक्षमता कशी झाली नाही याचेच नवल वाटते. लोकसभा आणि राज्यसभा म्हणजे काय विधेयक संमत करणार्या फॅक्टर्या आहेत का? तिथे प्रत्येक विधेयक हे साधकबाधक चर्चेनंतर पुढे सरकायला नको का?
लोकशाहीत संसदेशिवाय लोकांसमोर जायचे इतर मार्ग उपलब्ध आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यानी ट्विटरवरून एका विधेयकाचा समाचार घेतला. तो उध्दोधक आहे. पोस्टमध्ये ते म्हणतात, `फौजदारी संहितेत बदल करणार्या तीन विधेयकांमध्ये ९०-९५ टक्के आयपीसी, ९५ टक्के सीआरपीसी आणि ९९ टक्के पुरावा कायदा कट, कॉपी आणि पेस्ट करण्यात आला आहे. सरकारने मूळ आयपीसी आणि पुरावा कायद्याचा मसुदा तयार करणार्या मॅकॉले आणि फिट्झ स्टीफन यांनाच अमर करण्याचे काम केले आहे. कायदे बदलून आमूलाग्र बदल करण्याची संधी वाया गेलेली आहे’. एका विधेयकात अशी फसवणूक केलेली असेल तर बाकीच्या विधेयकांमध्ये काय दिवे लावले असणार? चर्चेत हे सगळेच बाहेर पडले असते म्हणून निलंबनाचा हत्यारासारखा वापर केला गेला आहे. आता जनतेने भाजपाचे निलंबन करून ही हुकूमशाही नष्ट करण्याला पर्याय उरलेला नाही.