संसदीय लोकशाहीला अखेरचा दंडवत?

भारतीय जनता पक्षाला २०२४ साली पुन्हा देशाची सत्ता मिळाली तर देशाची राज्यघटना बदलून ती हिंदुराष्ट्राला अनुकूल केली जाईल, या चर्चेत काही तथ्य नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फायनॅन्शियल टाइम्स या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. त्यातून भारतातल्या जनतेला हे कळलं की मोदी परदेशी वर्तमानपत्रांना का होईना, पण ‘आंबे चोखून खाता की सोलून’ यापेक्षा वेगळ्या प्रश्नांचा समावेश असलेल्या मुलाखतीही देतात (आणखी पन्नासेक वर्षांत ते पत्रकार परिषदही घेऊ लागतील). राज्यघटना बदलणार नाही, हे त्यांचं विधान मात्र दोन पातळ्यांवर पाहिलं पाहिजे. एक म्हणजे, फायनॅन्शियल टाइम्सला दिलेलं वचन पाळायला ते किंवा त्यांचा पक्ष बांधील नाहीत. खरोखरच राक्षसी बहुमत मिळालं तर आम्ही करू तीच जनतेची इच्छा आहे, असं म्हणून ते तेव्हा काहीही करू शकतात. दुसरी गोष्ट अधिक धोकादायक आहे… मोदींना संसदीय लोकशाही खिळखिळी करण्यासाठी संविधान बदलण्याची काही गरजच उरलेली नाही. संविधानाचा वरवरचा ढाँचा कायम ठेवून ते आतून पार पोकळ करण्याच्या कलेत भाजप माहिर झाला आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती अशा पदांपासून निवडणूक आयुक्तांच्या पदांपर्यंतच्या महत्त्वाच्या सर्व पदांची गरिमा आणि ताकद किती वेगवेगळ्या युक्त्या वापरून शिताफीने कमी करण्यात येते आहे, त्याला देश साक्षी आहे.
उदाहरणार्थ, संसदेत झालेल्या स्मोक बाँब आंदोलनाचं निमित्त करून विरोधी पक्षांच्या १४६ खासदारांना निलंबित करणं आणि त्या स्थितीत कामकाज रेटून काही विधेयकं संमत करून घेणं, हा प्रकार लोकशाहीच्या अंतर्गतच करण्यात आला आहे. तांत्रिकदृष्ट्या त्यात काहीही चूक सापडणार नाही, मात्र ही शुद्ध हुकूमशाहीच आहे. १४६ खासदार हे विरोधकांचं दोन तृतियांश संख्याबळ आहे. ते खासदार संसदेत असते तरी मोदी सरकारला सगळी विधेयकं मंजूर करून घेता आली असतीच. पण, त्याआधी त्यांच्यावर साधकबाधक चर्चा करावी लागली असती.
या चर्चेलाही सरकारने घाबरायचं कारण नाही खरंतर. अशा चर्चांमध्ये विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या भाषणात अडथळे आणणं, ते भाषण सुरू असताना सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचे किंवा सभापती/अध्यक्षांचे चेहरे दाखवणं, असली शाळकरी दांडगाई भाजप संसदेत करत आलेलाच आहे. त्याचबरोबर संसदेत भाजपच्या इराद्यांचा पर्दाफाश करणार्‍या, त्यांना आरसा दाखवणार्‍या, त्यांची दुखरी नस दाबणार्‍या खासदारांना काय भोगावं लागतं, याचं ताजं उदाहरण महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करून घालून देण्यात आलं आहे. यापुढे विरोधी खासदार बोलायला उभा राहिला तरी तो आक्रमकपणे बोलू धजणार नाही. शिवाय चर्चेतलं सरकारच्या अडचणीचं काहीही कोणत्याही मुख्य प्रवाहातल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये दाखवलं जाणार नाही, याची खात्री आहेच. कोणत्या संपादकाला नोकरी गमावून त्यानंतरची कायमस्वरूपी बेरोजगारी पत्करायची इच्छा असेल?
संसदेमध्ये घाईघाईने विधेयकं मंजूर करून कायदे बनवताना आपण ब्रिटिश राज संपवत आहोत, असा आव भाजपने आणला आहे. ते कायदे चर्चेविना मंजूर करून घेताना आपण ब्रिटिशांपेक्षाही वाईट राज्यकर्ते असल्याचे जगाला दाखवतो आहोत, याचं त्यांना भानही उरलेलं नाही. ब्रिटिशांनी लोकशाहीचा खोटा देखावा तरी उभा केला नव्हता! यातले बरेचसे कायदे हे मूळ ब्रिटिश कायद्याचीच ९० टक्क्यांहून अधिक नक्कल करणारेच आहेत, हा आणखी मोठा विनोद! आधीच्या सरकारच्या योजनांची नावं बदलून आपण काहीतरी अभिनव क्रांतिकारक काम करतो आहोत, असा आव आणणार्‍या पक्षाकडून आणि नेत्यांकडून वेगळी अपेक्षा कशी करता येईल म्हणा!
सरत्या वर्षाला निरोप देण्याचा दिवस उद्यावर येऊन ठेपलेला असताना देशाचं चित्र हे असं आहे. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी रीतसर घोषणा करून आणीबाणी लादली होती आणि वेळ आली तेव्हा ती हटवून निवडणुका घेण्याचं धारिष्ट्यही दाखवलं होतं. या आणीबाणीला विरोध करण्यासाठी जो विविध पक्ष आणि संघटनांचा तंबू उभा राहिला, त्यात शिताफीने घुसलेल्या जनसंघाच्या उंटाने आता तंबूचा कब्जा घेतला आहे. आता त्याला लोकशाही मूल्यं आठवत नाहीत. त्यांची पायमल्ली खुपत नाही. या देशाला कल्याणकारी हुकूमशहाच हवा आहे, अशी त्यांची धारणा झाली आहे. पण, देशाला, लोकांना भिकेला लावून मित्रांचं कोटकल्याण करणार्‍या आणि आपल्या राज्यापलीकडे इतर कोणाचाही विकास होता कामा नये, अशी बुद्धी असलेल्या हुकूमशहाकडून जनतेचं कल्याण होईल? आपल्या लोकांना फटकेच मारले पाहिजेत, त्याशिवाय ते वठणीवर येत नाहीत, असं बोलणार्‍यांच्या हे लक्षात येत नाही की ‘आपले लोक’ यात आपला पण समावेश आहे आणि हुकूमशाहीचे फटके आपल्यालाही खावे लागणार आहेत. भविष्यात आपल्या मुलाबाळांनाही अशा राजवटीचे चटके भोगावे लागणार आहेत.
एक वर्ष सरून दुसरं वर्ष उजाडत असताना लोक मन:पूर्वक एकमेकांना शुभेच्छा देत असतात. यंदा तर भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या सर्वसमावेशक स्वरूपातला शेवटच्या वर्षातला शेवटचा दिवस उद्याच तर नसेल ना, ही धास्ती मनात बाळगून त्या द्याव्या लागतील.