कोविशील्डच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय तज्ञ समितीच्या सल्ल्यानुसार घेतल्याचं मोदी सरकारने सांगितलं होतं. अपेक्षेनुसारच ते खोटं असल्याचं सिद्ध झालंय. ‘आम्ही असा कोणताही सल्ला सरकारला दिलाच नव्हता, दोन डोसमधील अंतर वाढवल्यास त्याचे काय परिणाम होतील याचा कोणताही अभ्यास झालेला नव्हता, डेटाही उपलब्ध नव्हता’, असं आता उशिरा का होईना या समिती सदस्यांनी काल जाहीर केलंय. मोदी सरकारची दहशतच एवढी आहे की अशा गोष्टी जाहीर करताना या तज्ञांना, डॉक्टरांना दहा वेळा विचार करावा लागत असेल! त्यातूनही ते बोललेत हे महत्वाचं. लॉकडाऊन लावणे-काढणे, लसीकरण धोरण ठरवणे आदी कोणत्याच बाबतीत या संदर्भातील तज्ञ समितीशी, साथरोग तज्ञांशी कोणतीही चर्चा झालेली नसल्याचंही यापूर्वीच उघडकीला आलंय.
आताची ही दोन डोसमधील अंतर कोणत्याही शास्त्रीय आधाराशिवाय स्वतःहून वाढवण्याची मोदी सरकारची कृती म्हणजे केवळ ढिसाळपणा आणि धोरणशून्यता नव्हे तर करोडो देशवासियांच्या जिवाशी केलेला खेळ आहे. लसीकरण मोहिमेबाबत घातलेला सर्व गोंधळ लपविण्यासाठी केलेला अक्षम्य अपराध आहे.
देशवासियांच्या फसवणुकीसंदर्भात खरं तर अपराधिक गुन्हे दाखल होवून कारवाई व्हायला हवी मोदी सरकारवर.
– रवींद्र पोखरकर, ठाणे