काळ सगळ्यात मोठा शिक्षक असतो आणि तो फार कठोर असतो.
पाच ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अत्यंत नाट्यमय पद्धतीने जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतला, ३७०वे कलम रद्द केले तेव्हा त्यांच्या तोंडी जम्मू काश्मीरला मुख्य प्रवाहात आणण्याची भाषा होती. पण, वास्तवात ते आणि त्यांच्या पक्षाच्या विचारधारेच्या मंडळींना एक सूड उगवायचा होता. विशेषत: काश्मिरींचे हातपाय बांधून, तोंडात बोळे कोंबून, त्यांना लोकशाहीने दिलेले सगळे हक्क काढून घेऊन त्यांना धक्के मारत मुख्य प्रवाहात आणायचं होतं. तुमची राज्य म्हणून स्वतंत्र ओळख ही केंद्रसत्तेपुढे शून्य आहे, हे बिंबवायचं होतं. केंद्रसत्तावाद्यांचा हा वरवंटा नंतर आपल्या राज्यांकडे आणि प्रादेशिक अस्मितांकडेही वळू शकतो, याचे भान नसलेल्या अनेक राज्यांनी कोणाचे तरी काहीतरी काढून घेतले गेले, याचा आनंद साजरा केला होता. काहींना काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या अत्याचारांचा बदला घेतला गेला, असे समाधान मिळाले होते. पंडित खोर्‍याबाहेर हुसकावले गेले तेव्हा राज्यपाल कोण होते, सत्ताधारी कोण होते, पंडितांवरच्या अत्याचाराचे राजकीय भांडवल करणार्‍यांनी नंतरच्या काळात हाताशी सत्ता असतानाही त्यांच्या पुनर्वसनाचे काहीही प्रयत्न का केले नाहीत, या प्रश्नांचा जणू विसरच पडला होता. काहीजणांना काश्मीरमध्ये जमिनी विकत घेण्याचे आणि काश्मिरी मुलींशी लग्न करण्याचे वेध लागले होते. पुढच्याच वळणावर देशाच्या अनेक भागांत सीएए-एनआरसीविरोधी आंदोलन उभे असणार आहे, पाठोपाठ शेतकरी आंदोलनाचा भडका उडणार आहे आणि त्यानंतर कोरोनाच्या जागतिक संकटात केंद्र सरकारच्या अब्रूच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चिंधड्या उडणार आहेत, याची कल्पना चाणक्य म्हणवून घेणार्‍या अमित शाह यांनाही नव्हती… विश्वगुरू तर या सगळ्यापलीकडच्या समाजमाध्यमनिर्मित अतिविराट प्रतिमेच्या संतत्त्वाला पोहोचले होते.
काश्मीरमध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांना स्थानबद्ध करून डांबून ठेवताना केंद्र सरकारने दिलेले कारण नमुनेदार होते. दहशतवाद टिपेला पोहोचलेला असताना आणि अतिरेक्यांनी मतदानावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केलेले असताना केवळ तुमच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून काश्मिरी जनता मोठ्या संख्येने मतदानाला उतरते, याचा अर्थ तिच्यावर तुमचा फार मोठा प्रभाव आहे. तो तुम्ही सार्वजनिक शांततेचा भंग करण्यासाठी वापरू नये, यासाठी तुम्हाला बंदिवान करण्यात येत आहे, असे त्या आदेशात नमूद केले होते. त्याच नेत्यांना तोच प्रभाव वापरून राज्यात लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेत मदत करा, अशी साद घालण्याची वेळ मोदी-शहांवर आली, हा काळाचा महिमा आहे. जिची राष्ट्रद्रोही, पाकिस्तानधार्जिणी गुपकार गँग अशी बदनामी केली, त्याच गँगला बोलावून चर्चा करावी लागली केंद्रसत्तेला.
असे का घडले?
कारण, मोठा गाजावाजा करून जम्मू काश्मीरची स्वायत्तता काढून घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने चाणक्य-नंदांच्या जोडगोळीने लिहिलेल्या संहितेप्रमाणे ना देशाचे राजकारण चालले ना जगाचे. देशात उपरोल्लेखित समस्या आल्या आणि मोदींच्या प्रतिमेची बरीचशी कल्हई उडाली. राजनैतिक संकेत बाजूला ठेवून त्यांनी ज्यांच्या निवडणुकीचा प्रचार करण्याचे चुकीचे पाऊल उचलले त्या डोनाल्ड ट्रम्प या अहंमन्य विदूषकी छापाच्या राष्ट्राध्यक्षाला अमेरिकेच्या जनतेने खड्यासारखे दूर केले आणि अमेरिका-भारत संबंधांचे सगळे आयाम बदलून गेले. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन हे काही मोदी यांचे ‘एकेरीतले मित्र’ वगैरे नाहीत. त्यांच्याबरोबर मोदी यांना बैठक करायची आहे. त्यासाठी काही पूर्वअटी आहेत. ज्या पाकिस्तानचा वापर निवडणुका आल्या की राजकीय सोयीने केला जातो, त्या पाकिस्तानबरोबर बाकीचा काळ वाटाघाटी सुरू असतात. सध्या चीनचे भारतीय सीमेवर जे काही सुरू आहे ते पाहता पाकिस्तानबरोबरही संघर्षरत राहणे आपल्याला लष्करीदृष्ट्या परवडणारे नाही. अमेरिकेकडून संभाव्य कोंडी टाळायची असेल, तर काश्मीरच्या तोंडात कोंबलेले बोळे काढावे लागणार आणि बांधलेले हात मोकळे करावे लागणार, याला पर्याय नाही. म्हणूनच आता गुपकार गँग पावन करून घेण्यात आली आहे.
कोणत्याही राज्यात अतिरेक्यांचा दहशतवाद असता कामा नये, त्याचप्रमाणे केंद्राची दमनशाही असता कामा नये, त्या राज्यातल्या जनतेने निवडलेल्या सरकारनेच तिथला कारभार चालवावा, हे सर्वार्थाने योग्य आहे. त्यामुळे या घडामोडींचे स्वागतच करायला हवे. मात्र, जम्मू काश्मीरमध्ये लगेचच लोकशाहीची पुनर्स्थापना होईल आणि तिथल्या जनतेच्या आयुष्यातला हा दु:स्वप्नाचा काळ संपेल, अशी स्वप्ने देशातल्या भाबड्या लोकशाहीवाद्यांना पडू लागली आहेत. त्यांनी थोडा धीर धरणेच उचित राहील. कारण काश्मीर प्रश्नाचे मोदी आणि शाह यांचे आकलन व्यक्तिगत नाही, ते त्यांच्या विचारधारेचे प्रतिनिधी आहेत. ती विचारधारा देश आणि राष्ट्रीयता यांचा काय पद्धतीने विचार करते, याचा अंदाज एव्हाना यायला हरकत नाही. आज दिल्लीमध्ये लोकनियुक्त सरकार आहे आणि तरीही त्याला महानगरपालिकेइतकेही अधिकार नाहीत, अशी परिस्थिती याच केंद्रसत्तेने केली आहे. स्थानिक निवडणुकांमध्ये भाजपला खोर्‍यात शून्य प्रतिसाद असणार आणि जम्मूमध्ये मात्र काश्मिरी पक्ष-संघटनांना काही जागा मिळणार, हे एव्हाना स्पष्ट झालेलं आहे. त्यामुळे यांच्या तंगड्या त्यांच्यात अडकवून सगळ्यांना उताणे पाडण्याचा खेळ मतदारसंघांच्या फेररचनेच्या नावाखाली खेळला गेला नाही, तरच आश्चर्य. गुपकार गँग सध्यापुरती तरी गंगेत पावन करून घेतली गेली आहे, एवढेच समाधान बाळगलेले बरे.
