देशातील ईशान्येकडील तीन राज्यांत फेब्रुवारीमध्ये विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्रिपुरा येथे १६ फेब्रुवारीला तर मेघालय आणि नागालँड येथे २७ फेब्रुवारीला या निवडणुका होतील. २ मार्चला एकत्रित मतमोजणी होऊन निकाल हाती येतील. या राज्यांतील निवडणुकांवर उर्वरित भारतात फारशी चर्चा होत नसते. हे औदासिन्य इतके पराकोटीचे आहे की तिथे सत्ता टिकावी यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार ईशान्य भारतातील आठव्या राज्याचे, म्हणजेच एका नव्या आदिवासी राज्याचे, तिप्रालँडचे लेखी आश्वासन निवडणुकीआधी देण्याबाबत गंभीर चर्चा दिल्लीत करत आहे, हे देखील बहुतेक देशवासीयांना आज माहिती नसते. अरुणाचल प्रदेशात चीनने एक अख्खे शहर वसवले, तर त्यात केंद्रातील सरकारच्या नेभळेपणाचा जसा दोष आहे, तसाच आपल्यातील या उदासीनतेचा देखील तो दोष आहे.
भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे, हे उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदी हिंदी पट्ट्यातील सुमार आकलनालाच देशाचे आकलन समजणार्‍यांच्या लक्षात येत नाही. दक्षिण भारत सर्वस्वी वेगळा आहे, पूर्वेकडची राज्ये वेगळी आहेत, ईशान्य भारतातील राज्ये सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक या सगळ्याच बाबतीत पराकोटीची भिन्न आहेत. आजवर येथून येणार्‍या नागरिकांना आपण चिनी, नेपाळी, चिंकी म्हणून हिणवत होतो, ते भारतीय आहेत, याचीही आपल्याला कल्पना नव्हती. आताच्या काळात या राज्यांमधील काही भाग ‘चांगले पर्यटनस्थळ’ एवढाच काय तो आपल्या आकलनाचा विस्तार झालेला आहे. ईशान्य भारत असेल वा जम्मू-काश्मीर; या भागातील लोकांनी ढालीसारखे उभे राहून चीन आणि पाकिस्तानची आक्रमणे थोपवायची, दहशतवाद थोपवायचा आणि आपण मात्र त्यांच्याबाबत कृतज्ञता सोडा, साधी जुजबी माहिती देखील बाळगू नये, हा नव्या बेगडी राष्ट्रवादाचा परिणाम आहे. जात, धर्म, प्रांत, रूढी, चालीरीती या सगळ्यांमधल्या वैविध्यासह आपण एक आहोत आणि या वैविध्याने नटलेल्या भारताचे आपल्याला पाईक बनायचे आहे, ही राष्ट्रवादाची खरी व्याख्या बाजूला पडली आहे. पाच वर्षांतून एकदा, निवडणुकीच्या वेळी तरी देशभर चर्चा होण्याचे अल्प भाग्य या राज्यांना लाभावे! पण ते देखील होत नाही.
मेघालय, नागालँड आणि त्रिपुरा या राज्यांत निवडणुका असल्या तरी पहिल्या चरणात होणारी त्रिपुरा राज्याची निवडणुक सर्वात लक्षवेधी आणि चुरशीची देखील असणार आहे. ही देशाच्या राजकीय नकाशावर नव्या राज्याचा उदय घडवून आणणारी निवडणूक असण्याची शक्यता असल्याने तिची सखोल चर्चा व्हायला हवी.
त्रिपुराच्या ८५७ किमी सीमेला बांगलादेशाने वेढले आहे. भारताच्या भूभागाला जोडलेल्या सीमेपेक्षा जास्त सीमा बांगलादेशची असल्याने भारतात असूनदेखील ते भौगोलिकदृष्ट्या ते बांगलादेशसोबत मोठ्या प्रमाणावर जोडलेले आहे. सीमावर्ती असलेल्या या राज्यात त्रिपुरी वंशाचे आदिवासी मोठ्या संख्येने आहेत.
कॉकबरोक ही इतर भारताला माहीत देखील नसलेली भाषा येथे एक अधिकृत भाषा आहे. त्रिपुरामध्ये २८,१३,४७८ मतदार आहेत, ज्यात १४,१४,५७६ पुरुष, १३,९८,८२५ महिला आहेत. ८०हून अधिक वयाचे ३८,०३९ मतदार तर वयाची १०० वर्षे पार केलेले ६७९ मतदार ही या आदिवासी संस्कृती जपणार्‍या राज्याची खास वैशिष्ट्ये असावीत. १८-१९ वर्षांचे नवमतदार ६५,०४४ आहेत. त्रिपुरा विधानसभेत ६० जागांसाठी मतदान होणार आहे.
मावळत्या विधानसभेत भारतीय जनता पक्ष ३६ जागा जिंकून एकहाती सत्तेत आला होता. त्यामुळेच तोच इथे सहजपणे परत येईल असे अनेकांना वाटते. पण, तसे चित्र नाही. भाजप सत्तेत येण्याआधी १९९८ ते २०१८ इतका मोठा कालखंड त्रिपुरामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची एकहाती सत्ता होती. निष्कलंक असे माणिक सरकार मुख्यमंत्रीपदी होते. संपूर्ण २० वर्षांच्या कारकीर्दीत ते गरजेपुरते दरमहा फक्त दहा हजार रूपये भत्ता घेत होते. १९८०पासून सतत निवडणूक जिंकणार्‍या यांनी एका सामान्य शिंप्याचा मुलगा असण्याचे राजकीय भांडवल कधीच केले नाही. आपल्या गरीब पार्श्वभूमीची जाहिरातबाजी करून ऐषोआरामी पंचतारांकित राहणीमानात राहणारे नेते भारताला अधिक आवडतात, याची त्यांना कल्पना आली नसावी. सरकार यांच्या पक्षावर भाजपने नेहमीप्रमाणे साम, दाम, दंड, भेद वापरून केंद्रसत्तेचा बुलडोझर फिरवला. या राज्यात बांगलादेशातून सतत घुसखोरी होत असतेच (सीमेवरील खेड्यांतून बरेचदा रोजची ये जा देखील होते). या घुसखोरीचा मुद्दा अवास्तव ताणून भाजपने आपल्या कट्टरतावादाचे विषारी रोपटे ईशान्य भारतात देखील लावले. तिथला आदिवासी जागा होऊन स्थानिक निवडणुकीत भाजपला पराभूत करू लागला, तेव्हा नेहमीचे धार्मिक तेढ पसरवण्याचे राजकारण सुरू झाले. २१ ऑक्टोबर २०२१ला विश्व हिंदू परिषदेच्या गोमती जिल्हातील एका प्रक्षोभक मिरवणुकीनंतर धार्मिक दंगल उसळली. आजवर हिंदू-मुस्लिम दंगलीची तुरळक घटना देखील न घडलेल्या या राज्यात ही दंगल कोणी घडवली असेल, ते ओळखणे कठीण नाही.
भाजप त्रिपुरात सत्तेत आला, पण त्याचा त्रिपुरी जनतेला पश्चात्तापच झाला असेल. हिंदुत्वावर निवडून येणार्‍या या पक्षाला कुठेच खर्‍या अर्थाने रामराज्य आणता येत नाही. ज्या जनतेने २० वर्षे माणिक सरकार यांचा स्वच्छ कारभार पाहिला तिच्या भाजपने बिप्लव कुमार देब यांचे भ्रष्ट सरकार बसवले. जनता त्रस्त झाली. आदिवासी त्रस्त झाले. याचे पडसाद स्थानिक निवडणुकीत उमटू लागले. मुदत संपायला एक वर्ष असताना भाजपला हा वाचाळवीर मुख्यमंत्री बदलण्याची नामुष्की पत्करावी लागली आणि माणिक साहा याना ते पद वर्षभरासाठी द्यावे लागले. भाजपची तथाकथित डबल इंजीन सरकारे निवडणुकीतील गणिते बिघडली की जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करायला इंजीनचे ड्राइव्हर बदलत असतात, त्यातला हाही एक गुजरात पॅटर्न.
यंदा भाजप त्रिपुरामध्ये एकहाती सत्ता मिळवेलच, असे मात्र ठामपणे म्हणता येत नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने काँग्रेसशी युती केली आहे. त्याचबरोबर तिप्रा मोथा या नव्या स्थानिक पक्षाचा झालेला उदय ही नवी आणि मोठी डोकेदुखी आहे भाजपसाठी. आदिवासी राजघराण्याची पार्श्वभूमी असणारे प्रद्योत कुमार देबबर्मा यांचे संपूर्ण वर्चस्व असलेला हा पक्ष नुकताच त्रिपुरा ट्रायबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट कौन्सिलच्या (टीटीएएडीसी) निवडणुकीत मोठा विजय मिळवून प्रकाशझोतात आला. ‘ग्रेटर तिप्रालँड’ या स्वतंत्र आदिवासी राज्याची मागणी करणार्‍या या पक्षाने २८मधील १८ जागा जिंकून भाजप-आईपीएफटी युतीला अस्मान दाखवले. विधानसभेच्या ६०पैकी २० जागा एकहाती जिंकण्याची ताकद आहे या नवीन पक्षाची. त्यामुळे भाजप आणि माकप या दोन्ही जुन्या पक्षांनी या पक्षाबरोबर युती करण्यासाठी मनधरणी चालवली आहे. मात्र, इतर राज्यांत होते तशी तशी साधी सरळ सोपी युती इथे होऊ शकत नाही. कारण, प्रद्योत कुमार देबबर्मा यानी केंद्रातील सरकारने स्वतंत्र राज्याला लेखी संमती दिली तरच युती करण्याची अट ठेवली आहे. यामुळेच चर्चा अडून आहे. सत्तेचे डबल इंजीन बुलडोझर चालवणारा, वाट्टेल ते मार्ग वापरून सत्तेत येणारा बलाढ्य भाजप त्रिपुरामध्ये एका आदिवासी पक्षाची दिवसरात्र मनधरणी करतो आहे, हे दृष्य छप्पन इंची वृथा अभिमान बाळगणारे भक्तगण पचवू शकतील का? महाराष्ट्रात स्वबळाची भाषा करणारा, देशात लोकसभेला चारशेपारच्या बेटकुळ्या फुगवणारा राष्ट्रीय पक्ष त्रिपुरात युतीसाठी एक नव्या पक्षासमोर गुडघे टेकतो आहे. मतदार एकीचे बळ हे असे असते.
आदिवासी स्वाभिमान जपतात ते कोणाचे मिंधे होत नाहीत. सलग २० वर्षे सत्तेत कम्युनिस्ट असताना त्रिपुरामधील आदिवासी वेगळे राज्य मागण्यासाठी इतके आक्रमक झालेले नव्हते (मागणी होती पण त्यात इतका जोर नव्हता). भाजप सत्तेत आल्यावर मात्र आदिवासी स्वतःचे वेगळे राज्य मागण्यासाठी नव्याकोर्‍या पक्षाला भरघोस मतदान करू लागतात, म्हणजे या आदिवासींना कच्चे हिंदुत्व पसरवणारा जहाल पक्ष थेट मतदान करण्यायोग्य वाटतच नाही. उठता बसता धर्माचे दुकान मांडणे आदिवासींना मान्य नाही. आदिवासी, दलित, भटके हे देशाचे आद्य रहिवासी आहेत. त्यांनी सच्च्या हिंदुत्वात अंतर्भूत असणारे निसर्ग संवर्धन आजवर केले आहे. स्वतःची भाषा, वेशभूषा, चालीरीती, खाद्यसंस्कृती जपली आहे. कच्चे हिंदुत्ववादी मात्र शर्ट, पॅन्ट, पट्टा, बूट असा पाश्चिमात्य पेहराव करून हाती लाठी घेऊन नथुरामवादी विकृतीचे रखवालदार झाले आहेत. आदिवासींना मूलनिवासी, वनवासी अशी सोयीस्कर गोंडस नावे देत त्यांच्या तथाकथित उद्धारासाठी संस्था काढणारा संघ परिवार खरे तर त्यांची संस्कृती संपवून त्यांना कच्च्या हिंदुत्वात बांधू पाहतो आहे. दुसरीकडे भाजप स्वतःच्या भांडवलदार मालकांसाठी आदिवासींच्या जमिनीवर डल्ला मारतो आहे.
आदिवासी हाच सच्च्या वैविध्य जपणार्‍या हिंदू धर्माचा पाया आहे. त्याच्या हिंदुत्वात निसर्ग हीच देवता आहे, शाकाहार आणि मांसाहार दोन्ही मान्य आहेत, स्त्रीला स्वातंत्र्य आहे, प्राण्यांवर दयाबुद्धी आहे, माणुसकी जिवंत आहे. नदीकाठी मंदिरांसमोर लेझर शो करून शहरी पढतमूर्ख गळाला लागतात, आदिवासी नाहीत हे भाजपला त्रिपुरामध्ये ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर कळले आहे. आता भाजपपुढची लढाई आणखी अवघड होणार आहे. कारण, तिप्रालॅन्डमध्ये फक्त त्रिपुराचा भाग नाही, तर इतर राज्यांतील भूभागही समाविष्ट आहे आणि तर ग्रेटर तिप्रालँडमध्ये बांगलादेशाचाही भूभाग समाविष्ट आहे.
ही मागणी आजवर नेहमी होत होती तशी भाषावार प्रांताची अथवा प्रशासकीय सोयीसाठीच्या लहान राज्याची नाही, तर इथे संस्कृतीवर आधारित वेगळी मागणी आहे. त्यामुळेच हे भौगोलिक एकसंध राज्य असणार नाही. या दबावापुढे केंद्रातील सरकार झुकले नाही तर भाजपची तिप्रा मोथा पक्षासोबत युती होणार नाही आणि परिणामी तिथली सत्ताही गमावावी देखील लागेल.
