जागोजागी भाजपाला मतदारांच्या रोषाचा सामना करावा लागत आहे. राजाचा जीव पोपटात तसा या सरकारचा जीव आणि आधार हा उत्तर प्रदेशामधल्या सत्तेवर टिकलेला आहे. म्हणूनच यूपीविना सत्तागाडा न चाले अशी परिस्थिती भाजपाची झाली आहे. १० मार्चला यांचं हवेत उडणारं विमान जमिनीवर येईल आणि मग सूडबुद्धीची धार कमी होईल, अशी आशा आहे.
– – –
काही घटना अशा असतात की ज्यांचा एकमेकांशी दूरान्वयेही संबंध नसतो पण त्या एकत्र घडल्यामुळे त्यांची तुलना केल्यावाचून राहवत नाही… तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर चंद्रशेखर राव आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट ही एक घटना… तिच्याशी जोडली जाणारी दुसरी घटना म्हणजे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांची पत्रकार परिषद. आधी पहिल्या घटनेविषयी बोलूयात. सध्या अनेक प्रादेशिक पक्ष मोदी सरकारविरोधी मोट बांधत आहेत. त्यात केसीआर राव हे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार या महाराष्ट्रातल्या महत्वाच्या नेत्यांची साथ मागत आहेत ही एक बाब झाली. देशातली लोकशाही आणि संघराज्य प्रणाली टिकवण्यासाठी प्रादेशिक नेत्यांची काय धडपड सुरू आहे, हे दर्शवणारी सुद्धा ही भेट होती. सध्या देशातल्या बिगरभाजपा नेत्यांविरोधात केंद्र सरकारने युद्ध पुकारल्यागत ईडी, सीबीआय आणि केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा यांचा जखिरा लावला आहे, त्याविरोधातला आवाज बुलंद करायला देशातले सगळे प्रादेशिक पक्ष आणि त्यांचे नेते मैदानात उतरले आहेत. मुख्य म्हणजे आपले छोटे मोठे मतभेद बाजूला ठेवून देश वाचवण्याच्या उदात्त भावनेने हे पक्ष आणि त्यांचे नेते एकत्र येऊ लागले आहेत. अशा वेळेला भाजपाविरोधात १७० आमदारांची बेरीज करून सरकार निर्माण होऊ शकतं आणि केंद्रातला प्रत्येक विरोध न जुमानता ते दोनपेक्षा अधिक वर्षाचा कार्यकाळही पूर्ण करु शकतं हे ज्या शिवसेनेने इतर मित्रपक्षांबरोबर सिद्ध केलं ती मागे कशी राहू शकेल.
शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते संजय राऊत यांची पत्रकार परिषद हासुद्धा याच एकजुटीची मोट बांधण्याचा प्रयत्न आहे. वरकरणी जरी भाजपावाले यांना सोमय्या विरुद्ध राऊत असा सामना म्हणत असले तरी खरं म्हणजे हे केंद्र सरकारच्या उद्दामपणाला महाराष्ट्राने दिलेलं खरमरीत उत्तरच आहे. मुळात केंद्रीय गुप्तचर संस्थांनी त्यांची कामं करण्याला कोणाचाही विरोध असण्याचं कारण नाही. पण या यंत्रणांना जेव्हा ताटाखालचं मांजर बनावं लागतं आणि विरोधी पक्षाच्या पाठी लागणं हाच एककलमी कार्यक्रम त्यांना दिला जातो, तेव्हा खरी अडचण उद्भवते, किंबहुना ती उद्भवली आहेच.
काही दिवसांपुर्वी सुप्रीम कोर्टामध्ये मेनका गुरुस्वामी यांनी खूप महत्वाची माहिती सुपुर्द केली. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे २०११पासून प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) या कायद्याखाली फक्त नऊ तक्रारी ईडी सिद्ध करू शकली आहे. पण त्यासाठी छापे किती घातले तर तब्बल १७००. मुळात हा कायदा काळा पैसा पांढरा करणार्‍यांच्या विरोधातला आहे. असे लोक सगळ्याच क्षेत्रांत आहेत. या कायद्याअंतर्गतच ईडीचं बरचसं काम चालतं. पण फक्त विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठीच या कायद्याचा आणि यंत्रणेचा उघड उघड गैरवापर होताना दिसत आहे. नेमक्या याच मुजोरशाहीच्या विरोधात देशभरातील विरोधक आणि प्रामुख्याने शिवसेना आवाज उठवताना दिसत आहेत. संजय राऊत यांनी फक्त महाराष्ट्रातील जनतेला नाही तर समस्त शिवसैनिकांना सुद्धा हा संदेश देऊ केला आहे की आता रडून नाही तर लढूनच हे दबावाचं सावट झिडकारावं लागेल. दुसरं महत्वाचं काम या पत्रकार परिषदेने केलं. ‘आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचं ते कार्टं’ असा जो भाजपाचा आव आत्तापर्यंत होता, तो यापुढे चालणार नाही हा संदेश राऊत यांनी सर्वदूर पसरवला. आपलं ठेवावं झाकून आणि दुसर्‍याचं पहावं वाकून हे या राज्यात घडू दिलं जाणार नाही. सर्व महत्वाच्या शिवसेना नेत्यांपाठी लागलेल्या किरीट सोमय्या यांना जेव्हा ‘आईना’ दाखवला गेला, तेव्हा तेही आपली ‘पहली सी सूरत’ शोधायला मजबूर झाले. मुख्यमंत्र्याच्या पत्नीचे रायगडमध्ये १९ बंगले असल्याचा दावा किती फोल होता, हे सोमय्या यांच्याबरोबरच तमाम महाराष्ट्राने पाहिला. त्याउलट खुद्द सोमय्या यांचा कथित भ्रष्टाचाराचे पुरावे दाखवण्याचा जो ऐलान राऊत यांनी केला आहे, त्यामुळे भाजप ज्यांना भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचे म्होरके म्हणून चमकवू पहात होता, तेच तोंडघशी पडल्यासारखे झाले आहेत.
या सगळ्या घडामोडींतून एक खमका संदेश केंद्रातील सरकारला गेला आहे. प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या भाषेत सांगायचं तर हा महाराष्ट्र आहे. हा लेच्यापेच्यांचा मुलुख नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्यांच्या यादीतला विषय आहे. तो जर केंद्र सरकार आपल्याकडे जोर जबरदस्तीने घेऊ पाहत असेल तर कायद्याचा इंगा काय आहे हे महाराष्ट्राला सुद्धा दाखवता येतं. पीएमसी बँक घोटाळा असू देत किंवा पत्रा चाळीचा विषय असू देत- या घोटाळ्यांपाठी कोण होतं हे कोणापासून लपलं नाही. या घोटाळ्यांमुळे मुंबईत राहणार्‍या मराठी आणि इतर भाषिक मध्यमवर्गीयांचंच करोडो रुपयांचं नुकसान झालं आहे. याविरोधात रणशिंग फुंकण्याऐवजी भाजपाचे भ्रष्टाचारविरोधी म्होरके फक्त विरोधी पक्षालाच जर लक्ष्य करत असतील तर महाराष्ट्राने हातावर हात ठेवलेले नाहीत, हा महत्वाचा संदेश दिल्लीपर्यंत गेलाच पाहिजे आणि तो गेलाही आहे.
या लढायांमधून हेही स्पष्ट होते आहे की कोण मुंबईचे आणि महाराष्ट्राचे हितैषी आहेत आणि कोण आपल्या मुळावर उठलेले आहेत. अशा वेळेला महाराष्ट्रद्रोह करणार्‍या, मुंबईच्या मेट्रोला उशीर करणार्‍या, सामान्य लोक इंधन दरवाढीची झळ सोसत असता गप्प बसणार्‍या पक्षाला आणि त्याच्या पुढार्‍यांना हा महाराष्ट्र अद्दल घडवल्याशिवाय राहणार नाही. याच दिशेची पहिली ठिणगी म्हणजेच ही पत्रकार परिषद होती.
अरेला कारे करण्यासाठी लघु आणि सूक्ष्म उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घ्यायचा मोठा उपद्व्याप केला. पण विरोधासाठी विरोध आणि ओढून ताणून त्यात सुशांतचा विषय आणल्यामुळे यातून फक्त उथळ पाण्याला खळखळाट फार एवढेच स्पष्ट झाले.
आता भाजपाने शिवसेनाविरोधाचा किती जरी बोभाटा केला तरी सगळी गणितं आणि सगळा सारीपाट हा १० मार्चला येणार्‍या विधानसभा निवडणुकींच्या निकालावर येऊन ठेपला आहे. जागोजागी भाजपाला मतदारांच्या रोषाचा सामना करावा लागत आहे. राजाचा जीव पोपटात तसा या सरकारचा जीव आणि आधार हा उत्तर प्रदेशामधल्या सत्तेवर टिकलेला आहे. म्हणूनच यूपीविना सत्तागाडा न चाले अशी परिस्थिती भाजपाची झाली आहे. १० मार्चला यांचं हवेत उडणारं विमान जमिनीवर येईल आणि मग सूडबुद्धीची धार कमी होईल, अशी आशा आहे. नाही तर खमके विरोधक खिंडीत गाठायला उभेच आहेत. सरफरोशीची तमन्ना घेऊन कायमच उभी असलेली कडवट शिवसेना या लोकशाहीच्या मारेकर्‍यांच्या बाहूंमध्ये किती बळ आहे, ते पाहायला सज्ज झाली आहेच.