तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी वैद्यकीय प्रवेशासाठीची ‘नीट’ ही केंद्रीय परीक्षा तामीळनाडूमध्ये बंधनकारक राहणार नाही, तिथे १२वीच्या गुणांच्या आधारेच प्रवेश दिले जातील, असं जाहीर केलं आणि केंद्र सरकार विरुद्ध प्रादेशिक अस्मिता या वादाला नवा आयाम मिळाला. केंद्र सरकारने देशाच्या विविधतेला हरताळ फासत राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदी रेटू पाहणे आणि संख्याबळाच्या आधारावर उत्तरेच्या सर्वार्थाने मागासलेल्या राज्यांची अरेरावी ‘राष्ट्रीयत्व’ म्हणून खपवणे याची प्रतिक्रिया दक्षिणेत उमटू लागली आहे. अशीही ही दक्षिणी राज्यं आपल्या भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेच्या रक्षणासाठी कायमच कडवेपणाने लढत आली आहेत. बाळासाहेबांनी मराठी अस्मितेचा लढा उभारला होता, तेव्हा तामीळनाडूत तामीळ भाषेत फलक लावायचे आदेश निघत होते, कर्नाटकात सीमाभागातल्या मराठी बांधवांना नोकरी हवी तर कानडी भाषा येणं सक्तीचं केलं जात होतं, आंध्र प्रदेशात केंद्रीय प्रकल्पांतील भरतीत भूमिपुत्रांना प्राधान्य द्यावं, अशी मागणी होत होती. महाराष्ट्रात हेच आग्रह धरणारी शिवसेना मात्र कोत्या विचारांची आणि राष्ट्रीयताविरोधी ठरवली जात होती… हा विरोधाभास दाखवणारं हे अतिशय ओघवतं आणि जळजळीत व्यंगचित्र पाहिल्यानंतर मराठीजनांच्या मुठी संतापाने वळल्या जात नसतील तरच नवल!
