बजेट (फेब्रुवारी ते मे), पावसाळी (जुलै ते सप्टेंबर) आणि हिवाळी (नोव्हेंबर ते डिसेंबर) अशी अधिवेशने बोलावून दर दिवशी कामकाजाचे सहा तास अशी तीन सत्रांत संसद चालवायची आपली परंपरा आहे. यातील बजेट सत्र हे सर्वात मोठे आणि महत्वाचे असते. यावर्षी मात्र बजेट सत्रातील संपूर्ण आठवडा कोणतेच कामकाज न होता वाया गेला आहे. एकीकडे विरोधक अदानी (किंवा खरे तर ‘मोदानी’) मुद्द्यावरून संसद चालू देत नाहीत, तर सत्ताधारी पक्षाने (या विषयावरून देशाचं लक्ष उडवण्यासाठीच की काय) काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांचे इंग्लंडमधील एक विधान राष्ट्रविरोधी असल्याचे पिल्लू सोडून गदारोळ घातला आहे आणि यांच्या राजकारणात संसदीय कामकाजाचा बोजवारा उडाला आहे. विरोधकांचे संसदेत गदारोळ माजवणे एक वेळ समजू शकते; कारण ते विरोधात असल्याने आवाज उठवत आहेत, असे म्हणता येते. संसदेचे अधिवेशन चालवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षावर असते, असे थोर उद्गार भारतीय जनता पक्षाचे दिवंगत नेते अरूण जेटली यांनी काही वर्षांपूर्वी काढले होते. तेव्हा अर्थातच त्यांचा पक्ष विरोधात होता. आता सत्ताधारीच गदारोळ घालून संसद चालू देत नसतील तर संसद चालवायची कोणी?
भारताच्या संसदेत आजवरचे सर्वात जास्त कामकाज १९५२ ते १९५७ या पहिल्या लोकसभेत वार्षिक सरासरी १३५ दिवस झालेले आहे. त्यानंतर दुसर्‍या क्रमांकावर सरासरी ११७ दिवस कामकाज करणारी चौथी लोकसभा आहे. पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वातील पहिल्या लोकसभेतील कामकाजाचा विक्रम आजवर अबाधित आहे. सर्वात कमी कामकाजाचे वार्षिक ६० दिवस सरासरी असणारी सतरावी लोकसभा पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वातील आहे. मोदीकाळात मानवी प्रगतीच्या अनेक निर्देशांकांमध्ये देशाने तळ गाठण्याकडे घसरण चालवलेली असताना हा शेवटून पहिला नंबरही अन्वर्थक आहे. अर्थात या कमी सरासरीचा पूर्ण दोष फक्त सरकारचा नाही, कोविड १९च्या महामारीचेही त्यात ‘योगदान’ आहे. पण, म्हणूनच कोविडमुक्त काळात सतरावी लोकसभा आता भाजप सरकारने जोमाने चालवायला हवी आणि वाया गेलेल्या कामकाजाच्या दिवसांची भरपाई करायला हवी. सार्वजनिक नळावर होतात तशी क्षुल्लक भांडणे उकरून वेळ वाया घालवणे सत्ताधार्‍यांना शोभत नाही.
मोदींनी देशातल्या जनतेकडे आधी साठ महिने मागितले, त्यात नोटबंदीसारख्या अडाणी, एककल्ली निर्णयाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजवल्यानंतरही त्यांना जनतेने मुदतवाढ करून १२० महिने दिले. आता त्यातील बारा महिने देखील शिल्लक नाहीत, याचे सत्ताधार्‍यांना भान राहिलेले नाही. मोदीसंमोहित जनता आताही शहाणी होणार नाही आणि आपल्यालाच ६० महिने मुदतवाढ देईल, अशी भाजपला खात्री असावी.
अदानी समूहावर होणार्‍या आरोपांचा आपल्याशी काही संबंध नाही, असा बचाव पंतप्रधान मोदी करू शकत नाहीत. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात अदानींचा गुजरातेत उत्कर्ष झाला आणि त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातच अदानींचे हातपाय देशभर पसरले, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच तर अदानींचे गैरव्यवहार हिंडेनबर्ग अहवालाने उजेडात आणल्यानंतर चहापेक्षा किटली गरम अशा पद्धतीने भाजपचे नेते आणि ट्रोल हा भारताविरोधातला आंतरराष्ट्रीय कट आहे, असा बालिश युक्तिवाद करत होते. हा भारतावरील हल्ला आहे, असा आव आणत भारतीय ध्वजाचा गैरवापर करण्याची हिंमत या कलंकित उद्योगपतीनेही केली, ती सत्तेच्या पाठबळाच्या भरवशावरच. भाजपच्या वॉशिंग पावडरने मलीनातले मलीन पुढारीही कसे स्वच्छ साफ धुवून निघतात, ते गेल्या ९ वर्षांत देशाने पाहिलेच आहे. पण, या पाकिटावरची मोदींची तथाकथित स्वच्छ प्रतिमाच आता मलीन झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडणे आणि संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशीची मागणी करणे, हे स्वाभाविकच आहे. मात्र, विरोधकांनी केलेल्या कोंडीतून सुटका करून घेण्यासाठी राहुल गांधी यांच्या एका वक्तव्यावरून सत्ताधारी पक्षानेच संसदेत गदारोळ घालणे हा एक केविलवाणा प्रकार आहे. गंमत म्हणजे, लंडनमध्ये राहुल गांधी यांनी देशात लोकशाही कशी संपुष्टात आली आहे, असे सांगितले आणि इकडे भाजपने त्याचेच प्रात्यक्षिक करून दाखवले आहे. राहुल गांधी यांच्या आरोपांची हवा काढून घेण्याचा एकच मार्ग होता… संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवून दाखवणे आणि त्याद्वारे देशात लोकशाही आहे, पंतप्रधानांनाही प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य आहे, हे दाखवून देणे. मुळात सत्ताधार्‍यांना उत्तरदायी बनवणारी लोकशाही प्रक्रियाच ज्यांना झेपत नाहीत, त्या मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपने त्याऐवजी राहुल गांधींवरच हक्कभंग आणून आपल्या वर्तनातून राहुल यांचे आरोप सिद्ध करून दाखवले आहेत.
भाजप हा राजकारणात संभाव्य धोके ओळखून सजग राहणारा निष्ठुर पक्ष आहे. २०२४मध्ये काय धोका उभा ठाकला आहे, हे त्यांनी ओळखले आहे. समाजमाध्यमी भाटांनी आणि बटीक माध्यमांनी कितीही आरत्या ओवाळल्या तरी पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता घसरते आहे आणि राहुल गांधी हे मोदींचे थेट प्रतिस्पर्धी नसले तरी ते काही पप्पू नाहीत, हे देशाने ओळखले आहे आणि भाजपने चालवलेल्या नफरतीच्या नंगानाचात हा माणूस प्रेमाने माणसं जिंकू पाहतो आहे, एवढे देशाला निश्चितच समजले आहे. त्यांची वाढत चाललेली लोकप्रियता ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे. २०२४ची निवडणूक भाजपाच्या हातातून निसटते आहे आणि आता त्यांची सारी मदार रामलल्लावर आहे.
भारतात लोकशाही धोक्यात आहे, हा काही राहुल गांधी यांना स्वतंत्रपणे लागलेला शोध नाही. गेली आठ वर्षे लोकशाहीला कणाकणाने संपवण्याचा उपक्रम सुरूच आहे. मोदी विरोधकांच्या अशा विधानांची नेहमीच जाहीरपणे खिल्ली उडवतात. या आरोपांनी गेंड्याच्या कातडीच्या त्यांच्या सरकारला एरवी ओरखडा देखील येत नाही. एरवी राहुल यांच्या विधानांची खिल्ली उडवणे हा भाजपच्या गल्ली ते दिल्ली पसरलेल्या सर्व वाचाळ नेत्यांचा अत्यंत आवडीचा कार्यक्रम आहे. मात्र, राहुल यांच्या विधानातलं एखादं वाक्य तोडून त्याचा पराचा कावळा करायचा (आलू डालो, सोना निकलेगा हे मोदी यांचे मूळ विधान, त्याची राहुल यांनी खिल्ली उडवली, भाजपच्या आयटी सेलने ते राहुल यांचेच वाक्य आहे, असा प्रचार करून टाकला), हे भारत जोडो यात्रेपासून करता येत नाही. राहुल यांच्यावर असले आरोप आता चिकटत नाहीत आणि भारताच्या संसदेत आम्हाला बोलू दिले जात नाही, माइक बंद केले जातात, हा राहुल यांचा आरोप धुडकावून लावता येणं शक्य नाही. त्यांना संसदेत उत्तर देणं शक्यच नाही म्हणून देशाचा अवमान झाला, संसदेचा अवमान झाला, अशा टिर्‍या बडवण्याचा उद्योग भाजपने चालवला आहे.
मुळात, भारतात स्वघोषित विश्वगुरू असताना राहुल गांधी यांना केंब्रिजसारख्या ठिकाणी लोकशाही मूल्यांचा वैश्विक आढावा घ्यायला बोलावलं जातं, इथेच खरी पोटदुखी सुरू होते. काय त्या केंब्रिजची लायकी, असं इथले बारावी नापास सोशल मीडियावर बरळून आपली शोभा करून घेतात. लोकशाहीत आर्ट ऑफ लिसनिंग म्हणजेच ऐकून घेण्याची सवय असावी लागते, राज्यकर्त्या पक्षांनी ती जाणीवपूर्वक जोपासायची असते, या राहुल यांच्या विधानांनी मोदींचा आणि त्यांच्या भक्तांचा तीळपापड झाला असणार. त्यांना एकतर्फी मन की बात करण्याचीच सवय आहे. चीनसारख्या लोकशाही मूल्ये नसलेल्या देशाची उत्पादने घेण्याऐवजी लोकशाही मूल्ये मानणार्‍या देशांनी एकत्र यावे आणि लोकशाही मूल्यांच्या अंतर्गतच उत्पादन कसे होईल हे पाहावे, असे मत त्यानी मांडले. या ओघात त्यांनी भारतीय लोकशाहीसमोरचे आजचे आव्हान वैश्विक स्वरूपाचे आहे, असे सांगितले. त्यावरून हक्कभंग आणणे हे अकलेच्या दिवाळखोरीचे लक्षण आहे.
संसदेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातली चर्चा देशहिताचे लोकोपयोगी निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असते, याचे तारतम्य न बाळगता जर संसद कामकाजाविना आठवडाभर बंद पडत असेल, तर ही सुदृढ लोकशाही आहे का? सत्ताधार्‍यांना राहुल गांधी यांचा माफीनामा हवा आहे. पंतप्रधान मोदींनी देशात आणि परदेशांत जाऊन टपोरीछाप टवाळखोरीच्या भाषेत आणि तशाच हावभावांसह ‘भारतात जन्मल्याची लोकांना लाज वाटत होती,’ असे तारे एकदा नव्हे, अनेकदा तोडले आहेत. तेव्हा देशाचा अपमान झाला नसेल, तर राहुल यांच्या बोलण्याने तो अजिबातच झालेला नाही. मोदी आज ज्या संस्था, आस्थापना विकतायत किंवा त्यांच्या मित्रांना आंदण देतायत त्या त्यांच्या पूर्वसुरींच्या गौरवशाली काळातच तयार झालेल्या आहेत आणि राहुल यांनी तथ्यात्मक चुकीचे विधानच केलेले नाही. तरीही त्यांचा माफीनामा हवाच असेल, तर भाजपने त्यांच्या घरासमोर धरणे धरावे, संसदेला का वेठीस धरता? कामकाज न झाल्याने करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये बुडतात (अर्थनिरक्षर देश असल्याने याबद्दल जनतेत काहीही हालचाल नसते, बेशरम रंग वगैरे उथळ गोष्टींवर सगळे उधळतात). अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय वेळेत न झाल्याने कोट्यवधींचे नुकसान होते. एखाद्या पक्षाने बंद पुकारला तर त्याने होणारे नुकसान त्या पक्षाकडून भरून घ्यावे, असे तावातावाने सांगणारे काकाकाकू संसदीय कामकाजाच्या नुकसानीची भरपाई भाजपकडून करून घेणार आहेत का?
देशात आज ईडी, सीबीआय केंद्र सरकारच्या तालावर वाट्टेल तसे नाचतायत आणि अनेकदा न्यायालयाकडून तोंड फोडून घेत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांची नि:पक्ष नेमणूक व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला आदेश द्यावे लागतात. संसदेत प्रश्न लागत नाहीत, माईक बंद केला जातो, ही विरोधी पक्षांच्या खासदारांची तक्रार आता नेहमीची आहेच. रिझर्व्ह बँक दबावाखाली येऊन नोटबंदी आणते, सैन्यदले दबावात येऊन अग्निवीरसारखी योजना आणतात, असे गंभीर आरोप विरोधी पक्षाकडून केले जातात आणि सरकार गप्प राहते. गोदी मीडिया एकांगी बातम्या देतो, हे रोजचेच झाले आहे. रोज जनतेच्या पैशांवर दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती केल्या जातात. मोदी पत्रकारांना सामोरे जायलाही घाबरतात आणि संसदेत साधकबाधक चर्चा, विरोधकांना उत्तरे देणे वगैरे न करता नाक्यावरच्या प्रचारसभेत बोलल्यासारखी एकतर्फी बेबंद भाषणे ठोकतात. हे सगळे लोकशाहीच्या संकोचाचेच प्रकार आहेत.
संघपरिवार आणि भाजपने जवळपास १०० वर्षे नेहरू-गांधी घराण्याबद्दल कुजबुजी करून, गरळ ओकून विष पेरण्याचा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चालवला आहे. कारण, खर्‍या अर्थाने नव्या भारताची कल्पना या घराण्याशी जोडलेली आहे. तिच्यावर आघात करून ती नेस्तनाबूत केल्याशिवाय संघाच्या स्वप्नांतला भारत साकारणार नाही. त्यामुळेच एकीकडे काँग्रेस संपली आहे, राहुल गांधी पप्पू आहेत, असं म्हणायचं आणि दुसरीकडे त्यांनाच लक्ष्य क्र. १ बनवायचे, हे उद्योग चालतात. म्हणूनच एकीकडे गुंड प्रवृत्तीचे नेते आर्य चाणक्य ठरवायचे, शिक्षणशून्य विश्वगुरू बनवायचे आणि उच्चविद्याविभूषिताला निर्बुद्ध म्हणायचे, असा प्रकार साक्षर (यांना सुशिक्षित सोडा, शिक्षित म्हणणेही कठीण) भक्तगण निष्ठेने करत असतात. आठ दहा वर्षे रात्रंदिवस खपून, कोट्यवधींचा चुराडा करून ज्याला पप्पू बनवले तो प्रतिष्ठित केंब्रिज विश्वविद्यालयात जाऊन अस्खलित इंग्लिशमध्ये व्याख्यान देतो आणि जगभरातील माध्यमे त्याला प्रसिद्धी देतात, यातून आलेले नैराश्य भाजपच्या वर्तनातून दिसते आहे. साडे तीन हजार किलोमीटर चालून भारतातील घराघरात पसरलेल्या द्वेषाचा बिमोड करायला भारत जोडो यात्रा काढणारा, सत्तेला विष म्हणणारा, स्वतःच्या पक्षाचे साम दाम दंड भेद वापरून लचके तोडून जखमी केले तरी विचारांसाठी वाघासारखा एकटा लढणारा, विखारी टीकेला, ट्रोल आर्मीला पुरून उरणारा, चौकीदार चोर आहे असे तोंडावर सांगणारा, अदानी देशासाठी घातक आहे म्हणणारा, चीनवर प्रश्न विचारणारा, नोटबंदी चूक आहे हे सर्वप्रथम मांडणारा, करोनाचे संकट मोठे आहे, हे फेब्रुवारी २०२०मध्ये सर्वात आधी सांगणारा, पण कोरोना संकटात मात्र राजकारण न करता पक्ष कार्यकर्त्यांना फक्त सेवा करण्याचे आदेश देणारा, हाथरसच्या पीडितेसाठी रस्त्यावर उतरणारा नेता देशद्रोही आहे, असे भाजपने कितीही कर्कशपणे सांगितले तरी देशाच्या गळी उतरवणे कठीण आहे.
एक साधी गोष्ट आहे. भाजपाचे एकूण एक सारे नेते एका कर्कश सुरात आक्रमकपणे कोणीतरी स्क्रिप्ट लिहून दिल्याप्रमाणे एकच गोष्ट सर्व चॅनेलवर सतत सांगू लागतात, तेव्हा दोन शक्यता असतात. एकतर त्यांना स्वतःविरुद्धचे मुद्दे लपवायचे असतात किंवा देशाचे लक्ष कशावरून तरी उडवायचे असते.
इथे त्यांना दोन्ही गोष्टी करायच्या आहेत. मोदानी विरुद्ध राहुल या संसदेतल्या संघर्षाचे खरे स्वरूप हेच आहे.
