लोकशाहीच्या नावाखाली प्रत्यक्षात आपण जे काही करतोय, ते आपलं वास्तव सर्वसामान्य जनतेसमोर येणं कोणत्याही राज्यकर्त्यांना, सत्ताधार्‍यांना आवडणारं नसतंच. या देशातील पोलीस यंत्रणा कशी राज्य सरकारांच्या हातातील बाहुले बनून काम करते किंवा अन्य केंद्रीय तपास यंत्रणा कशा केंद्राच्या हातातील बाहुले बनून पक्षपाती कारवाया करीत असतात, ते आपण सर्वच पहात आहोतच की. न्यायपालिकेत कणभरही भ्रष्टाचार नाही असं कोणीतरी छातीठोकपणे सांगू शकेल काय?
सर्वसामान्य माणसाला पोलीस स्टेशनला जाताना भीती वाटते. आपल्याला कशी वागणूक मिळेल याबाबत दडपण असतं त्याच्यावर. त्याचवेळी धनदांडगे, भ्रष्टाचारी राजकीय नेते, छोटेमोठे गुंडपुंड निर्धोकपणे पोलीस स्टेशनमध्ये जातात, आपलं जे काही काम असेल ते त्वरित मार्गी लावून हसतमुखाने बाहेर पडतात, हे चित्र आपणापैकी अनेकांनी पाहिलेलं नसतं काय? किती पोलीस सर्वसामान्य जनतेशी सौजन्याने वागतात? किती पोलीस अधिकार्‍यांचा सर्वसामान्य जनतेला आधार वाटतो? आपण या देशातील सर्वसामान्य कायदाप्रेमी जनतेच्या रक्षणासाठी आहोत, त्यांच्यावर कोणीही अन्याय-अत्याचार करू नयेत, त्यांची कोणी फसवणूक करू नये यासाठी आपली नियुक्ती आहे, याची जाणीव किती पोलीस अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमध्ये असते? जनतेने विविध कररूपाने शासनाच्या तिजोरीत जमा केलेल्या धनातून आपल्याला वेतन मिळत असतं, त्यामुळे आपले पालक असलेल्या या जनतेच्या हितांचं रक्षण करणं हे आपलं कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्याही प्रथम कर्तव्य आहे असं किती पोलिसांना प्रामाणिकपणे वाटत असतं? चांगले अपवाद सगळीकडेच असतात, तसे पोलीस दलातही असतात. पण बहुतांश वास्तव काय असतं?
कोणत्याही सरकारी कार्यालयात कामानिमित्ताने जा. किती रुक्ष आणि अस्वस्थ करणारा अनुभव असतो? आपण जनतेच्या सेवेसाठी आहोत, याचं भान शासकीय सेवेतील किती अधिकारी-कर्मचार्‍यांमध्ये असतं? कोणत्याही प्रकारची लाच न देता किंवा मग लोकांना लाचारी करायला न लावता किती शासकीय सेवक लोकांची कामं मार्गी लावतात? ‘सरकारी काम आणि चार महिने थांब’ यासारख्या म्हणी विनाकारण तयार झाल्यात का? मोठ्या संख्येने जनता हलाखीचं जीवन जगत असताना, आर्थिक विवंचनेत असताना आपल्याला भरभक्कम वेतन न चुकता दरमहा मिळत असतं, जोडीला सगळ्या सोयी-सुविधा मोफत मिळत असतात, हे सगळं या सर्वसामान्य जनतेची देण आहे याची जाणीव किती सरकारी अधिकारी, कर्मचार्‍यांमध्ये दिसते? पुन्हा तेच, चांगले अपवाद असतातच, पण बहुतांश वास्तव काय असतं?
केंद्रीय तपास यंत्रणांचं सद्य वास्तव चित्र तमाम सुजाण देशवासीयांना अस्वस्थ करीत नाही काय? राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठी या यंत्रणांचा किती खुलेआम गैरवापर सुरू आहे, ते आपण सगळेच पाहत नाही काय? केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या प्रमुख राजकीय पक्षाचे सगळे नेते, आमदार, खासदार धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत काय? अन्य पक्षांतील भ्रष्ट म्हणवले गेलेले अनेक नेते या पक्षात प्रवेश करताच किंवा त्यांच्याशी सहयोगाची भूमिका घेताच त्यांची त्याआधी या यंत्रणांकडून सुरू असलेली चौकशी बंद कशी होते? त्यांच्यावरील कायदेशीर कारवाई का थांबते? त्यांच्यावरील आरोप मागे घेत असल्याचे या यंत्रणांकडून न्यायालयात का सांगितले जाते? यांच्या कस्टडीतील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना खालच्या न्यायालयांनी जामीन दिला, तरी तो रद्द व्हावा यासाठी या यंत्रणा वरच्या न्यायालयात जाऊन प्रचंड आटापिटा का करीत असतात? कोणताही खात्रीलायक पुरावा नसताना अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांना, पत्रकारांना महिनोनमहिने, वर्षानुवर्षे लॉकअपमध्ये किंवा कारागृहात डांबून ठेवण्याचे गैरकाम या यंत्रणा करीत नाहीत काय? आपण संविधानात्मक चौकटीत राहून आणि भारतीय दंडविधानाच्या अनुषंगाने योग्य प्रकारे कारवाई करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत, कोणाच्याही दबावात येऊन खोट्यानाट्या कारवाई करणं आणि निरपराध व्यक्तींना कारागृहात डांबून ठेवणं गैर आहे असं या यंत्रणांना का वाटत नाही? शहरी नक्षलवादी किंवा नक्षलवाद्यांचे समर्थक ठरवून अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांना या यंत्रणांनी कारागृहात डांबलय. ना त्यांच्यावरील केसेस सुरू होत, ना त्यांना जामीन मिळू दिला जात. आजारी पडून अगदी मृत्यूशय्येवर गेल्यानंतरही या कार्यकर्त्यांशी टोकाचा निष्ठुर व्यवहार या यंत्रणांकडून का केला जातो? त्याचवेळी मालेगाव बॉम्बस्फोट किंवा अशाच घटनांमधील जामीनावरील आरोपींना या यंत्रणांकडून पंचतारांकित ट्रीटमेंट का दिली जाते? पोलीस यंत्रणा आणि सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये निदान अपवादाने तरी काही चांगले, प्रामाणिक लोक सापडतात. स्वायत्त मानल्या जाणार्‍या या केंद्रीय यंत्रणांमध्ये निदान अपवादासाठी तरी कोणी चांगले अधिकारी आहेत का, असा प्रश्न पडतो. केवळ ईडी, सीबीआय याच नव्हे तर निवडणूक आयोग, एनसीबी म्हणजेच नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो आदी यंत्रणाही कसा स्वतःचा गैरवापर करून देताहेत, त्याचे आपण साक्षीदार आहोतच की!
राजकारणाविषयी काय बोलावे? देशहिताचा प्रामाणिकपणे विचार करून राजकारणात कार्यरत असलेली अखेरची पिढी संपूनही आता बराच काळ लोटला. संधिसाधूपणा, भ्रष्टाचार, जात्यंधता-धर्मांधतेला चालना देण्याची कुवत असणं, राजकीय विरोधकाला केवळ राजकीय पटलावरूनच नाही तर आयुष्यातून उठवून टाकण्याची क्षमता असणं, गद्दारी-विश्वासघात करता येणं, प्रचंड पैसे फेकून आमदार-खासदार खरेदी करण्याचं कौशल्य अंगी असणं, या आणि अशा सगळ्या पात्रता अंगी असणं आता राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी गरजेचं झालंय! जोडीला गोरगरिबांच्या दुःखाने विचलित झाल्याचं नाटक करता येणं, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांनी डोळ्यात हुकमी अश्रू आणता येणं, वास्तवाचा विपर्यास करणार्‍या चित्रपट-नाटकांना प्रोत्साहन देणं, कधी कुंकू तर कधी बिकिनी अशा मुद्द्यांवर तावातावाने बोलून अन्य महत्वाच्या मुद्द्यांवरून जनतेचं लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करणं, आपल्या दहापंधरा पाळीव समर्थकांना घेऊन टीव्ही कॅमेर्‍यांसमोर ‘प्रचंड मोठी’ आंदोलने करणं, पुतळे जाळणं, आदी विशेष गुणवत्ता अंगी असतील तर आपली राजकारणातील आगेकूच कोणीच रोखू शकत नाही! अर्थात या क्षेत्रात चांगल्या लोकांची संख्या अन्य क्षेत्रांपेक्षा थोडी अधिक आहे, हेही वास्तव आहे. न्यायालयाच्या अवमान कक्षेत न येता न्यायपालिकेविषयी नेमकं कसं भाष्य करावं याबाबत संभ्रम आहे. पण न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयात जाणं प्रचंड खर्चिक झालंय, यात कुणाचंही दुमत नसावं. हाती पैसा असेल तर निष्णात, बडे वकील साथीला घेऊन न्यायालयातून न्याय मिळवणं सुकर झालंय. जनहिताची प्रामाणिक तळमळ असणारे अनेक वकील गोरगरिबांच्या, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या केसेस पैसे न घेता किंवा अल्प मानधनात लढवतात म्हणून ठीक, अन्यथा परिस्थिती अधिकच मन विषन्न करणारी असली असती. मुंबईसारख्या ठिकाणी अटकेत असलेल्या आरोपीला जामीनासाठी केवळ अर्ज करायला वकील आणि अन्य सर्व फी धरून कनिष्ठ न्यायालयात पन्नास ते ऐंशी हजार खर्च येतो. आणखी वरच्या न्यायालयात जाताना तो प्रचंड वाढतच जातो. त्यामुळे आर्थिक ऐपत नसलेले लोक जामीन मिळवण्याच्या प्रक्रियेपासूनही दूर फेकले जातात आणि वर्षानुवर्षे कारागृहांमध्ये अडकून राहतात. सर्वोच्च न्यायालय अनेकदा न्यायपालिकेतील सुधारणांविषयी गांभीर्याने मत नोंदवताना दिसतं आणि काही कार्यवाहीही करताना दिसतं, ही त्यातल्या त्यात सुखद बाब.
वर्षानुवर्षे जंगलाच्या आधाराने राहणार्‍या आणि जंगलाच्या साथीने उपजीविका करणार्‍या आदिवासींना वनखात्याच्या जाचक अटींचा सामना करावा लागत नाही काय? त्याचवेळी अनधिकृतपणे प्रचंड वृक्षतोड करणारे जंगलमाफिया बेमुर्वतपणे धंदा करताना दिसत नाहीत काय? जमिनीतून खनिजे मिळवण्याच्या राक्षसी व्यापारी महत्वकांक्षेतून लक्षावधी आदिवासींना जंगलांतून विस्थापित व्हावं लागलं नाही काय? तंबाखू, बिडी व्यापारासाठी लक्षावधी गोरगरीब मजुरांना अत्यल्प मोबदल्यात राबवून त्यांचे शोषण करण्यात येत नाही काय? त्याच शोषणातून गब्बर झालेले लोक राजकीय नेते म्हणून स्वतःला मिरवून घेत नाहीत काय? दीनदलित, मागासवर्गीय बांधवांची गळचेपी, शोषण थांबले आहे काय? आपल्या कारागृहांमध्ये तर अतिशय गंभीर स्थिती असते.
असो, वर उल्लेख केलेलं सगळं वास्तव नाही काय? कोबाद गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकात याशिवाय दुसरं काय आहे? या देशातील पोलीस आणि अन्य तपास यंत्रणा, राजकारण, गोरगरिबांचे शोषण, भांडवलशाहीला प्रोत्साहन आदी विषयांवर परखडपणे मतप्रदर्शन लोकशाहीविरोधी कसं काय असू शकतं?… ते पुस्तक बाजारात उपलब्ध असताना, त्यावर बंदी नसताना त्याच्या अनुवादासाठी (म्हणजे अनुवादकाच्या कौशल्यासाठी) दिला गेलेला पुरस्कार काढून घेणं, हे मात्र निश्चितच लोकशाहीविरोधी आहे. अक्षरशत्रू भाजपच्या हातातील बाहुले असलेल्या मेंगळट मिंधे सरकारने ते करावं, यात आश्चर्यकारकही काही नाही.
