आजारी आरोग्यव्यवस्थेवर उपचार कधी होणार?

– डॉ. अंजली मुळके

आजकाल आपल्या देशात कित्येक प्रश्न कोणत्या ना कोणत्या तरी निमित्ताने ऐरणीवर, चव्हाट्यावर चर्चेला येतात.. त्या प्रश्नांवर सगळ्या दिशेने घाव घातले जातात, चर्वितचर्वण करून चोथा होईपर्यंत ते चघळले जातात… परंतु, नंतर ते सोयीस्करपणे थुंकून देखील टाकले जाते… पुन्हा नवीन विषय चवीने चघळण्यासाठी!
असाच एक प्रश्न पुण्यात दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय कारभारामुळे चव्हाट्यावर आला आहे.. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात प्रवेश नाकारल्या गेलेल्या एका मातेचा जुळ्या मुलींना जन्म देऊन, प्रसूतीनंतर अत्यंत दुर्दैवी मृत्यू झाला.. त्या बाळांचे मातृछत्र तिचा स्पर्श देखील न अनुभवता हरपले! यातील अहवाल येतील, तेव्हा सत्य कळेल… सध्या, ही मध्यमवर्गीय किंवा पैसा असणार्‍या कुटुंबातील केस गृहीत धरू… पण, अशा गोष्टी आपल्या देशात किंवा महाराष्ट्रात काही नवीन नाहीत..
मी स्वतः पालघरच्या आदिवासी पाड्यांपासून ते मराठवाड्यातील ग्रामीण रुग्णालये ते मुंबईत ट्रस्ट हॉस्पिटल आणि खाजगी रुग्णालयात डॉक्टर म्हणून काम करताना कित्येकदा अनुभवलेली, आपल्या प्रगत म्हणवून घेणार्‍या राज्याची कहाणी भयंकर आहे… काही महिन्यांपूर्वी, पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यातील पाड्यातील गर्भवती महिलांना प्रसूती वेदना सुरू झाल्यानंतर, सर्वात नजीकच्या सरकारी किंवा कुठल्याही रुग्णालयात नेण्यासाठी देखील बांबूला झोळी बांधून खाचखळगे आणि नदी नाले ओलांडून नेत असताना त्यांचा वाटेतच अत्यंत दुर्दैवी मृत्यू झाला.. त्या सर्वात जवळच्या आरोग्यकेंद्रात देखील पोहोचू देखील शकल्या नाहीत… त्यांच्या लहानशा पाड्यापासून आरोग्यकेंद्रापर्यंतचे मोठे अंतर, रस्त्यांची वानवा, अगदी वाहन देखील उपलब्ध नाही… अशा परिस्थितीत कित्येक गरीब गर्भवतींचा जीव किडामुंगी मेल्यागत जातो… आणि आपण त्यावर फक्त ‘अरेरे!’, म्हणून गप्प बसतो! याचा ठपका कोणावर ठेवायचा?
‘युनिसेफ’ ने अशा मातांसाठी, ‘मिसिंग मदर’ असा एक शब्द वापरला आणि त्याची फार गंभीर आणि योग्य व्याख्या केली आहे. मिसिंग मदर म्हणजे जेव्हा एखाद्या गर्भवती महिलेचा मृत्यू होतो, तेव्हा, एक मूल आपल्या आईला मुकते… एक पती आपल्या पत्नीला मुकतो… एक समाज एका अमूल्य व्यक्तीला, मानवी संसाधनाला मुकतो! अशा मिसिंग मदर्सची संख्या कमी करण्यासाठी युनिसेफ गर्भधारणा ते प्रसूतीउत्तर काळापर्यंतची काळजी घेण्यासाठी शिक्षित करणारा कार्यक्रम राबवते. अलीकडच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार भारतातील माता मृत्यूदर २००० मध्ये ३८४ होता (म्हणजे दर हजार मातांमध्ये ३८४ मृत्यू)… तो २०२०पर्यंत १०३पर्यंत कमी आलेला असला तरीही, आपल्या भारतीय लोकसंख्येच्या अनुषंगाने हा दर अजूनही जास्तच आहे!
आपल्याकडे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, ट्रॉमा केअर, प्रत्येक तालुक्यासाठी लोकसंख्येनुसार उपजिल्हा रुग्णालय किंवा ग्रामीण रुग्णालय आणि गावोगावी लोकसंख्येच्या आधारावर प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि त्याखाली उपकेंद्र ते अंगणवाड्या अशी सर्व सरकारी आरोग्य यंत्रणा उभी (?) आहे. उभी पुढे प्रश्न लावण्याचं कारण म्हणजे, ही यंत्रणा जितक्या उदात्त हेतूने रचली गेली आणि कार्यान्वित केली गेली, त्यापेक्षा कैक पटीने ताणून ती उत्तम काम करते. परंतु पुरेशा संसाधनांच्या अभावी, मूठभर वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि औषध पुरवठा, सोयीसुविधा, तपासणी लॅब या सर्वांची अत्यंत मोठी वानवा घेत कित्येक वर्षे या सर्व सरकारी यंत्रणा कामाच्या प्रचंड ताणाखाली काम करत आहेत! अगदी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात, सोनोग्राफी, सीटी स्कॅन, एमआरआयसारख्या सुविधा सगळ्या जिल्ह्यात उपलब्ध नाहीत किंवा अत्यंत अपुर्‍या आहेत किंवा कार्यक्षम स्थितीत नाहीत. तसेच, नियमित आणि स्थायी वैद्यकीय अधिकारी आणि स्टाफच्या नियुक्त्या नियमितपणे होत नाहीत.
आजघडीला, कॅगच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात आरोग्य विभागात तीन हजारांहून जास्त केवळ वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या जागा रिक्त आहेत. बाकी इतर वर्गाच्या अ ते ड हजारो जागा रिक्त आहेत. त्यांची भरती होत नाही. होतात त्या बर्‍याच अंशी कंत्राटी पद्धतीने तुटपुंज्या पगारावर डॉक्टर ते कर्मचारीवर्ग भरले जातात, ते देखील पुरेशा प्रमाणात भरले जात नाहीत. त्यातही त्यांना बर्‍याचदा दोन तीन महिने मानधन दिले जात नाही. बर्‍याच ठिकाणी तर, सरकारकडून उपकेंद्रांवर रजिस्टर्ड डॉक्टरऐवजी नर्सिंग केलेल्या विद्यार्थ्यांची सीएचओ (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) म्हणून नियुक्ती केली गेली आहे, ही आपल्या सरकारी आरोग्य यंत्रणेची वस्तुस्थिती आहे!
आजही खेडोपाडी उपकेंद्रे सोडाच, पण प्राथमिक आरोग्य केंद्रात देखील सामान्य प्रसूतीसाठी सर्व सुविधा नाहीत. अशी सुविधा असलेले प्राथमिक केंद्रे बोटावर मोजण्याइतकीही नसतील. आणि तालुक्यांच्या आरोग्यव्यवस्थेचा मोठा भार उचलणार्‍या कित्येक ग्रामीण रुग्णालयांच्या स्तरावर गर्भवती स्त्रियांच्या सिझेरियन प्रसूती शस्त्रक्रियेसाठी लागणार्‍या नियमित व रोज उपलब्ध होणार्‍या सर्जन (शल्यचिकित्सक) आणि भूलतज्ज्ञ यांची सहसा नियुक्तीच नसते. कित्येक ग्रामीण रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करण्यासाठी ऑपरेशन थिएटर नाहीत. जिथे आहेत, तिथे ऑपरेशन थिएटरसाठी लागणारी संसाधने नसल्याने ते धूळ खात पडून आहेत. नवजात अर्भकांना गरज पडल्यास नियमित बालरोगतज्ज्ञ आणि एनआयसीयू नाहीत. कित्येक पेशंट सुविधा नसल्याने जिल्हा रुग्णालयाकडे किंवा स्त्री रुग्णालयाकडे पाठवल्या जातात. त्यातही उत्तम स्थितीत असलेल्या अँब्युलन्सची उपलब्धता नाही!
खास १०२ क्रमांकाची रुग्णवाहिका प्राथमिक आरोग्य केंद्रात म्हणून दिलेल्या असताना, त्या बर्‍याचदा सुयोग्य स्थितीत नसतात आणि कित्येक महिने, या कंत्राटी रुग्णवाहिका वाहकांचे पगार दिले गेलेले नसतात. सध्या तर या रुग्णवाहिकांच्या कंत्राट कंपनीबद्दल वाद चालू आहेत. प्रसूती कळा येत असलेल्या गर्भवती महिलांसाठी अशा वेळी, गाव ते तालुका अन् तालुका ते जिल्हा अशी धावपळ करत मग दूर जिल्ह्याच्या ठिकाणी सापडेल त्या, म्हणजे सरकारी किंवा खाजगी दवाखान्यात भरती करण्यासाठी अक्षरशः वेदनेत आणखी वेदना घेत पळावे लागते… हे किती लाजिरवाणे!! ती तिच्या सुदैवाने एखाद्या दवाखान्यापर्यंत पोहोचलीच तर ठीक. अन्यथा, रस्त्यात प्रसूती. त्यात बाळ आणि बाळंतीण दोघांच्या जिवाला धोका असणार हे वेगळं सांगायला नको.
खाजगी किंवा सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाल्यानंतर, तिथे या पेशंटबद्दल कसलीही पूर्व हिस्ट्री माहीत नसते. तिचे कॉम्प्लिकेशन्स माहीत नसतात. तरीही तिथे ही पेशंट घेऊन तिची प्रसूती सुरक्षितपणे करण्याचा आटोकाट प्रयत्न तिथे उपलब्ध असलेले डॉक्टर करतात. मग ती रात्र अपरात्र असो वा दिवस. जर प्रसूती व्यवस्थित झाली, तर डॉक्टरांच्या अथक प्रयत्नांचे कधी समाजमाध्यमांतून कौतुक केलेलं सहसा कोणी दिसत नाही. परंतु, ऐन वेळी आलेल्या आणि पूर्व हिस्ट्री माहित नसलेल्या अत्यवस्थ पेशंटबाबत काही वर-खाली घडलंच, तर लोक लगेच अंगावर धावून येणार, हल्ले, मोडतोड. आणि हे घडतं केवळ आपल्या प्रिय भारत देशातच..! इतर देशांत, विशेषतः पाश्चिमात्य देशांत, डॉक्टर हे अत्यंत प्रतिष्ठित समाजाचा घटक असतात.
खाजगी दवाखान्यांना कुठल्याही प्रकारची शासकीय अनुदाने मिळत नसतात. जागेच्या खर्चासहित, त्याचे बांधकाम, तिथल्या सोयीसुविधा, सफाई व्यवस्थापन, तिथले डॉक्टर्स, नर्स, ब्रदर, सफाई कामगार, इतर स्टाफ यांच्या पगारी, तसेच, मेडिकल, वॉर्ड, कॅज्युअल्टी (अपघात विभाग), ऑपरेशन थिएटर, आयसीयू, कॅथ लॅब आदी सर्वांचे अत्यंत अपडेटेड मॅनेजमेंट आणि कॅन्टीन, वीज, पाणी, जनरेटरसहित मेंटेनन्स यासाठी सगळा खर्च त्यांना स्वत:च करावा लागतो. त्यामुळे, खाजगी रुग्णालयात सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी दर भरावे लागतात, ही साधी सरळ गोष्ट आहे. जी खाजगी रुग्णालये शासकीय योजनेअंतर्गत रुग्णांवर उपचार देतात, त्यांना त्या प्रमाणात अनुदान मिळू शकते. ते कोणत्या योजनेत सहभागी आहेत आणि ते कोणत्या गरजा पूर्ण करतात, यावर ते अवलंबून असतं. कित्येक खाजगी रुग्णालयांत देखील, ‘आयुष्मान भारत’, ‘महात्मा फुले जनआरोग्य’सारख्या सरकारी योजनांच्या अंतर्गत कित्येक पेशंटवर उपचार केले जातात. आणि त्यात न बसणार्‍या बर्‍याच रुग्णांची बिले कमी करण्याचा प्रयत्न देखील माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून होत असतो. अर्थातच सगळीच खाजगी रुग्णालये माणुसकी दाखवतात, असंही माझं म्हणणं नाही. बर्‍याच ठिकाणी बरेच वाईट अनुभव देखील पाहायला मिळतातच. परंतु, सरसकट सगळेच ‘खाजगी डॉक्टर लुटारू’ असा निष्कर्ष काढणे कितपत योग्य आहे?
तिसरा प्रकार म्हणजे, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स. अशा प्रकारची व्यावसायिक रुग्णालये ही शुद्ध व्यावसायिक हेतूनेच उभी केलेली असतात. अर्थातच, शासकीय आरोग्य यंत्रणेचा अपार गैरगुमानी कारभार आणि त्यावरच्या दृढ अविश्वासामुळे मध्यमवर्गीय ते उच्चवर्गीय जनता, सर्व सोयी सुविधायुक्त कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सकडे वळते. या हॉस्पिटल मध्ये काम करणार्‍या डॉक्टरांचा येथील ओपीडी, तपासण्या किंवा शस्त्रक्रिया इ.चे दर, फीस ठरवण्याचा तसा प्रत्यक्ष काहीही संबंध नसतो. अशा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्समध्ये देखील गरीब रुग्णांसाठी काही फॉर्म व अर्ज भरून कमी दरात उपचार करण्याची सोय काही ठिकाणी असते.
धर्मादाय रुग्णालये ही विशेषत: गरिबांच्या सेवेसाठी चालवली जातात. माझ्या माहितीनुसार, राज्यात अशी एकूण ४७६ हॉस्पिटल्स आहेत. कायद्यानुसार धर्मादाय रुग्णालयांनी गरीब व गरजू लोकांसाठी खाटा राखीव ठेवाव्यात लागतात, ज्यामुळे त्यांना निधी मिळतो. महाराष्ट्रातील धर्मादाय हॉस्पिटलमध्ये निर्धन आणि गरीब रुग्णांसाठी २० टक्के खाटा राखीव असतात. १० टक्के खाटा निर्धन रुग्णांसाठी मोफत, तर १० टक्के खाटा गरीब रुग्णांसाठी ५० टक्के सवलतीच्या दरात असतात. इथे निर्धन म्हणजे ८५ हजार वार्षिक उत्पन्न मर्यादा असलेले आणि गरीब १ लाख ६० हजार वार्षिक उत्पन्न असलेले असं आहे. जवळपास साडे दहा हजारांच्या आसपास राखीव ठेवलेल्या या खाटा आणि उपचार, हा या गरीब-निर्धन रुग्णांचा हक्क आहे, जिथं कुणाकडून ही शिफारस न घेता, सन्मानानं उपचार घेऊ शकतात. धर्मादाय आयुक्तालयाच्या वेबसाईटवर ही माहिती उपलब्ध असते. आता ही माहिती, त्या वेबसाईटवरचे चालू स्थितीत असणारे फोन नंबर आणि प्रत्यक्ष सुविधा या सगळ्यांमध्ये गफलत असते, ही आपली नेहमीचीच स्थिती. आणि या गरीब रुग्णांच्या सेवेसाठी असणार्‍या धर्मादाय रुग्णालयांना मिळत असलेल्या संस्थात्मक, खाजगी मदती व शासकीय अनुदान व इथल्या सोयींच्या (गैर) बाबतीत कोण विचारणा करणार? थोडक्यात या यंत्रणा पैसा असूनही त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभ्या करणार्‍या आहेत.
सरकारकडून जनतेच्या आरोग्य सुविधांसाठी अनेक योजना देखील राबवल्या जातात. उदा. या गर्भवती व प्रसूती संदर्भातील काही योजना…
१) जननी शिशु सुरक्षा योजना : यात आशा सेविकांच्या मदतीने तळागाळातील गरीब महिलांच्या योग्य संस्थात्मक प्रसूती करण्यासाठी ही योजना २००५मधल्या ‘जननी सुरक्षा योजने’चे नूतनीकरण करून २०११मध्ये सुरू केली गेली. यात माता आणि शिशु यांची मोफत चिकित्सा व देखभाल होते. अगदी वाहनापासून ते प्रसूतीपर्यंत सर्व सुविधा मोफत असतात. वरून यात मातेस अर्थसहाय्य देखील मिळते.
२) सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना (सुमन) : ही योजना ऑक्टोबर २०१९पासून कार्यान्वित केली गेली. यात गर्भवती महिलांना प्रसूतीउत्तर पुढील सहा महिनेपर्यंत, आजारी माता व शिशु दोहोंना मोफत चिकित्सा दिली जाते.
३) प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना : या अभियानाअंतर्गत, गर्भवती महिलांच्या, दुसर्‍या व तिसर्‍या तिमाहीत म्हणजेच गर्भधारणेच्या चौथ्या महिन्यानंतर दर महिन्याच्या नवव्या दिवशी, मोफत तपासण्या व चिकित्सा मिळते.
खरी गोम ही आहे की योजना अतिशय उदात्त असल्या तरी संसाधन उपलब्धता व अंमलबजावणी पुन्हा मार खाते. या योजना राबविण्यासाठी पुन्हा कोलमडलेली आणि अत्यंत दुरवस्थेत असलेली शासकीय आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे सक्षम ठरत नाही.
सर्वात शेवटी रुग्णांच्याही चुकांच्या बाबतीत बोलायला हवं. बर्‍याचदा गर्भवती महिलांना त्यांच्या अंदाजे प्रसूती दिनांकापर्यंत कुठे एका दवाखान्यात तपासणी, फॉलोअप असतो आणि ऐन वेळी प्रसूतीसाठी ते वेगळ्याच ठिकाणी जातात किंवा तशी परिस्थिती निर्माण होते. तसेच, ग्रामीण आणि शहरी, दोन्ही भागांत काही रुग्ण प्रसूती दिनांकापर्यंत कसलेच उपचार न घेतलेले पण असतात. यात जर अघटित घडलं तर रुग्णालयाला व संबंधित डॉक्टरांना दोषी ठरवणे योग्य होईल का?
आज महिला आयोग या एका केसवर योग्य कारवाई करताना दिसत आहे. तशीच परखड भूमिका, या आयोगाने पालघर, नाशिक इ. आदिवासी मातामृत्यूच्या बाबतीत आजपर्यंत का मांडली नाही? ज्या सामान्य जनतेच्या टॅक्सच्या पैशांनी ही सगळी आरोग्य यंत्रणा चालवली जाते, ते पाहता हा एक प्रकारचे सामान्य जनतेचा मेडिक्लेमच (आरोग्य विमा) आहे एक प्रकारे, जनतेचा आरोग्य अधिकार आहे. मग का त्या सर्व सुविधांचा टॅक्स भरूनही सामान्य जनतेला लाभ मिळत नाही? सर्व पैसा जातो कुठं? पैसा, सुविधांअभावी आजही माता मृत्यूच्या दारी का लोटल्या जातात? ज्या अफाट लोकसंख्येच्या देशाने ‘पोलिओ निर्मूलनासारखे’ अत्यंत आव्हानात्मक उद्दिष्ट उत्तमरित्या साध्य करून दाखवले, त्याच देशात आज भारंभार योजनांची घोषणा मात्र जोरदार, पण अंमलबजावणी मात्र तोकडी पडत आहे. आता तरी आरोग्य व्यवस्थेच्या मूळ आजाराच्या निराकरणाला दिशा मिळेल, अशी पुन्हा एकदा आशा करू!