ईडीची कार्यपद्धती बघता ईडीने सर्व कायदे नियम दुर्लक्षित करत स्वत:ची अलिखित प्रथा अस्तित्वात आणल्याचे स्पष्ट होते. ही कार्यपद्धती ही व्यक्तींच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणारी, मनमानी कारभाराला प्रोत्साहन देणारी असल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील.
– – –
अ‍ॅड. प्रतीक राजूरकर
२०१४ सालापासून अंमलबजावणी संचालनालयच्या (ईडी) कार्यपद्धतीवर मोठ्या प्रमाणात टीका होऊ लागली. पीएमएलए कायद्यांतर्गत २०१४ ते २०२४ या काळात पाच हजारपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल झालेत. त्यापैकी केवळ ४० गुन्ह्यांत शिक्षा झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायधीश उज्जल भुयान यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात यावर केलेले भाष्य ईडी आणि पीएमएलएच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. ठोस साक्षीपुराव्यांअभावी पीएमएलए कायद्यांतर्गत शिक्षेचे अत्यल्प प्रमाण बघता हा कायदा आणि ईडी यांच्या अवमूल्यनावर शिक्कामोर्तब करणारे आहे.
कुठल्याही कायद्याची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास त्याचा दरारा अधिक वाढतो. ईडीच्या व पीएमएलए कायद्याच्या माध्यमातून दहा वर्षांत दहशत पसरविण्याचे उद्योग केल्या गेले. पीएमएलए व ईडी दोन्ही अर्थ खात्याच्या अखत्यारीत असूनही त्यांच्यावर अर्थ खात्यापेक्षा केंद्रीय गृहमंत्र्यांचेच वर्चस्व अधिक असल्याचे बोलले जाणे हा अर्थ खात्याच्या दृष्टीने मोठा अनर्थच म्हणावा लागेल. योग्य तपास करत पीएमएलएचा योग्य वापर केल्या गेला असता तर कायद्याचा मुख्य उद्देश साध्य होऊन त्याची पत अधिक वाढली असती. केंद्र सरकारकडून राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर होऊ लागला. ठोस पुरावे नसताना केवळ अटक, जप्ती, धाडी टाकण्याचे उद्योग सुरू झाले. दाखल गुन्ह्यात जामीन न मिळणे या पीएमएलएमधील क्लिष्ट तरतुदीचा पुरेपुर गैरवापर होत गेला. सद्यस्थितीत ईडीची विश्वासार्हताच जनतेच्या मनात शिल्लक नाही हे केंद्र सरकारचे मोठे अपयश आहे.
उज्जल भुयान यांचे मत
न्या. उज्जल भुयान यांनी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींच्या अधिकारांकडे लक्ष वेधले. ते म्हणतात, पीएमएलए कायद्यात कमाल शिक्षेची मर्यादा सात वर्ष असतांना अटकेतील व्यक्तीविरोधात दोन तीन वर्षे खटलाच सुरू होणार नसेल तर ते अन्यायकारक ठरेल. अमर्यादित काळ कुणालाही तुरुंगात ठेवणे कितपत योग्य ठरते? ईडी, पीएमएलए कायद्यासंदर्भात जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद हे तत्त्व न्यायालयांनी अंगीकारल्याचे न्या. भुयान यांनी स्पष्ट केले. जोवर योग्य तपास कायद्यांतर्गत होणार नाही, शिक्षेचे प्रमाण वाढणार नाही तोवर नागरिकांच्या मनात कायदा आणि तपासयंत्रणांच्या बाबतीत विश्वास वाढणार नाही, हे न्या. भुयान यांचे मत अतिशय संयुक्तिक आहे.
ईडीचा अमानवीय कार्यपद्धती
न्या. भुयान यांच्याबरोबरच कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश रेवती मोहिते-ढेरे यांनी एका प्रकरणाचा संदर्भ दिला. आरोपीला सकाळी १०.३० वाजता तपासासाठी ईडी कार्यालयात बोलावण्यात आले. त्या व्यक्तीविरोधात पहाटे ३.३० वाजेपर्यंत तपास सुरू होता आणि अटक पहाटे ५.३० वाजता करण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. त्या प्रकरणात न्यायालयाने ईडीच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. परिणामी ईडीने आता केवळ कार्यालयीन वेळेतच तपास करण्याचे निर्देश अधिकार्‍यांना दिले आहेत. या प्रकरणातील व्यक्तीचे वय होते ६४ वर्षे. तपासादरम्यान स्वच्छतागृहात सुद्धा ईडी अधिकार्‍यांनी त्यांची पाठ सोडली नव्हती असा दावा याचिकाकर्ते राम इसरानी यांनी याचिकेत केला होता. रात्रभर त्यांच्यावर प्रश्नांचा भाडिमार सुरु होता. ईडीच्या या कृतीविरोधात मत नोंदवतांना न्यायाधीशांनी झोप आणि डोळ्यांची उघडझाप या मानवाच्या मूळ गरजा असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आणि त्याचे उल्लंघन होता कामा नये असे निर्देश दिले.
ईडीची जबरदस्ती
हरियाणा काँग्रेसचे माजी आमदार सुरींदर पनवार यांच्याविरोधात ईडीने गुन्हा दाखल केला. गुन्ह्यात तपासाच्या नावाने ईडी अधिकारी सलग १५ तास पनवार यांची उलटतपासणी करत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अभय ओक आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या पीठाने ईडीच्या या अमानुष कार्यपद्धतीवर तीव्र नापसंती व्यक्त करत ‘तुम्ही आरोपीला एका प्रकारे बळजबरीने जबाब देण्यास भाग पाडले’ असे मत व्यक्त केले. शशिबाला विरुद्ध ईडी प्रकरणात न्या. अभय ओक व न्या. उज्जल भुयान यांनी ईडीने महिलांना पीएमएलए कायद्यात जामीनाची तरतूद असूनही विरोध केल्याने चांगलेच फटकारले. केंद्रीय संस्थांचे कायदाविरोधी वर्तन न्यायालय कुठल्याच परिस्थितीत सहन करणार नाही असे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले. जामीनासंदर्भातील कठोर नियम महिला आरोपींना सुद्धा लागू आहेत असा ईडीचा न्यायालयात हट्ट होता. सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर तरतुदीकडे लक्ष वेधत ईडीला योग्य जागा दाखवून दिली. ईडीचा अहंकार पुन्हा एकदा उघडा पडला.
ईडी चुकली
२०२४ सालच्या एका याचिकेत ईडीने दाखल केलेले एक प्रतिज्ञापत्र वादाचा विषय ठरले. सर्वोच्च न्यायालयात अरुण त्रिपाठी वि. ईडी प्रकरणात दाखल प्रतिज्ञापत्राची जबाबदारी स्वीकारण्यास ईडीच्या वकिलांनीच नकार दिला. प्रतिज्ञापत्र अर्धवट आणि तपासणी न करता दाखल करण्यात आल्याने ईडी चुकली अस स्वत: ईडीच्या वकिलांनी न्यायालयास कळवले. एक जबाबदार केंद्रीय तपासयंत्रणा सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना अक्षम्य हलगर्जीपणा करत असेल तर सामान्य नागरिक, गुन्ह्यातील आरोपींच्या बाबतीत किती बेजबादार वागू शकते? मुंबई उच्च न्यायालयाने तर राकेश जैन वि. ईडी याप्रकरणात ईडीला एक लाख रूपयांचा दंड भरण्याचा आदेश दिला. न्या. मिलिंद जाधव यांनी ईडीसारख्या तपासयंत्रणांनी कायद्याच्या कक्षेत राहून काम करावे, अशी सक्त ताकीद देत योग्य संदेश मिळावा म्हणून दंड करत असल्याचे निकालात स्पष्ट केले. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदीया, संजय राऊत इत्यादी अनेक प्रकरणात न्यायालयांनी जामीन देताना ईडीच्या कार्यपद्धतीवर केलेली टीका गंभीर स्वरूपाची आहे. कायद्याने ईडीला अधिकार दिले आहेत. परंतु कायदेशीर मर्यादा पाळून ईडी कार्यरत नसते हे अनेक प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. पीएमएलए कायद्याआडून केवळ अटकसत्रांना प्राधान्य देण्यात येते. खटला निकाली काढण्यातली ईडीची उदासीनता वेळोवेळी समोर आली आहे.
निवृत्त न्या. गुप्ता यांचे मत
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांनी ऑगस्ट २०२३ साली मूलभूत अधिकारावर दिलेल्या व्याख्यानात ईडीबाबतच्या विरोधाभासी वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधले. ईडी अधिकार्‍यांना दिलेला जवाब हा पुरावा म्हणून वापरता येतो, कारण ते पोलीस अधिकारी नाहीत. पण दुसरीकडे त्यांना पोलिसांचे सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. पुढे न्या. गुप्ता यांनी प्रश्न केला की गुन्हा सिद्ध करण्याची जबाबदारी तपासयंत्रणेवर असताना पीएमएलए कायद्यात काहीच सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही. मग दोन तीन महिन्यांत खटला निकाली निघणे अपेक्षित असतांना, ६-८ वर्षे खटला प्रलंबित का ठेवला जातो?
पंकज बंसल प्रकरण २०२३
पंकज बंसल प्रकरणात दोन व्यक्तींना मनी लाँडरिंग प्रकरणात अटक झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. बोपन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या पीठाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार प्रहार करत अटक बेकायदेशीर ठरवली. ही सूडभावनेने केलेली, पारदर्शकतेचा अभाव असलेली कृती म्हणून ताशेरे ओढले. ईडीने अटकेवेळी अटकेची कारणे लिखित स्वरूपात आरोपीला देण्याची प्रथा न्यायालयाने घालून दिली आहे. एखादी व्यक्ती तपासात सहकार्य करत नाही म्हणून अंमलबजावणी संचालनालय तिला अटक करू शकणार नाही. अटकच बेकायदा असेल तर कोठडीचा आदेश बारगळेल, कारण कोठडीचा आदेश अटक कायदेशीर ठरवू शकत नसल्याचे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात नोंदवले आहे.
ईडीची कार्यपद्धती बघता ईडीने सर्व कायदे नियम दुर्लक्षित करत स्वत:ची अलिखित प्रथा अस्तित्वात आणल्याचे स्पष्ट होते. ही कार्यपद्धती ही व्यक्तींच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणारी, मनमानी कारभाराला प्रोत्साहन देणारी असल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. ९ एप्रिल २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एका सुनावणीत न्या. अभय ओक व न्या. उज्जल भुयान यांच्या पीठाने ईडीला त्यांच्या मूलभूत अधिकारांची काळजी असेल तर त्यांनी इतरांच्या मूलभूत अधिकारांची सुद्धा तितकीच काळजी घेणे अपेक्षित असल्याचे ईडीच्या वकिलांना स्पष्टपणे सांगितले. एखाद्या तपासयंत्रणेचे राजकीयीकरण झाल्यावर त्या तपासयंत्रणेची नेहमीच अधोगती होत जाते. काही वर्षांपूर्वी सीबीआयबाबत न्यायालयाने पिंजर्‍यातील पोपट असा उल्लेख केला होता. त्या परिस्थितीत कुठलाच बदल झालेला नसून तपासयंत्रणांच्या माध्यमातून सत्ताधीशांच्या पिंजर्‍यातील पोपटांची संख्या मात्र वाढती आहे.
