महाराष्ट्रात सरकार आहे?

२० नोव्हेंबर, २०२४ रोजी पार पडलेल्या महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकीचा निकाल २३ नोव्हेंबर रोजी लागला. २३०पेक्षा जास्त जागा जिंकून महाराष्ट्रात महायुती पुन्हा सत्तेवर आली. एवढे पाशवी बहुमत असताना देखील सत्ता स्थापनेसाठी विलंब झाला. भाजपा-शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादी (अप) गटात मुख्यमंत्रीपदासाठी एकमत झाले नव्हते. त्यामुळे सरकारस्थापनेची प्रक्रिया थांबली. तरी या महायुती सरकारने आता महाराष्ट्र थांबणार नाही अशी स्वत:चीच पाठ थोपटत महाराष्ट्रातील लोकांना भुलवण्याचा प्रयत्न केला. ६ डिसेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पण संपूर्ण हिवाळी अधिवेशन पार पडले तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नव्हता. नंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. तर निकालाच्या तब्बल २८ दिवसांनी २१ डिसेंबर रोजी मंत्र्यांचे खातेवाटप जाहीर झाले. पण जवळजवळ नऊ मंत्र्यांनी पदभार स्वीकारण्यासाठी दहा दिवस घेतले. मनाजोगे खाते मिळाले नाही म्हणून काही जण रुसले होते तर काही जण श्रमपरिहार करण्यासाठी परदेशात गेले होते. राज्याचे एक उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे परदेशात विश्रांतीसाठी गेले होते, तर दुसरे उपमुख्यमंत्री शिंदे हे शेताच्या बांधावर गेले होते. राज्यकारभार ठप्प होता. पालकमंत्रीपदावरून महायुतीतील घटक पक्षांनी दावे-प्रतिदावे ठोकले.
दरम्यान, बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांची अत्यंत क्रूरपणे हत्या झाली. महाराष्ट्र हळहळला आणि हादरला. आरोपी फरार झाले. खंडणी प्रकरणातून हे घडले असे सांगण्यात आले. या खंडणी प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराडच्या शोधासाठी सीआयडीने नऊ पथके तयार केली. या पथकांच्या नाकावर टिच्चून वाल्मीक कराड पुण्यात पाहुणचार घेत होता. मधल्या काळात त्याने देवदर्शनही केले. १० डिसेंबरपासून फरार असलेला कराड तब्बल २२ दिवसांनी पुण्यात सीआयडीच्या कार्यालयात शरण आला. पुरावे नष्ट केल्यानंतर तो शरण आला असा संशय विरोधकांनी व्यक्त केला. कारण पुण्यात असूनही तो पोलिसांना पकडता आला नाही. जणू आपण काही केलेच नाही, आपण निरपराध आहोत अशा अविर्भावात तो शरण आला. वाल्मीकला राजकारण्यांचे संरक्षण असल्याशिवाय एवढे दिवस पुण्यात राहूच शकला नसता. बीड जिल्ह्यात असलेली त्याची दहशत, राखेच्या व्यापारातून कोट्यवधींचा व्यवहार आणि त्यात राजकारण्यांचे गुंतलेले हितसंबंध यामुळे जिल्ह्यातील गुंडागर्दी आणि दहशतीने क्रूरतेची सीमा ओलांडली आणि संतोष देशमुखांची निघृण हत्या झाली. गुन्हा करून एक आरोपी देवदर्शन करून पुण्यात २२ दिवस राहिल्यानंतर पोलिसांना शरण येतो हे पोलिसांचे तसेच गृहमंत्रालयाचेही अपयश आहे.
आरोपी वाल्मीक आणि राष्ट्रावादीचे नेते अजित पवारांचे निकटवर्तीय मंत्री धनंजय मुंडे यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. मुंडे यांचे राजकीय व सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे नियोजन वाल्मिक करतो. वाल्मीक म्हणजे मुंडे यांची पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी आहे असा आरोप भाजपाचे आष्टीचे (बीड) आमदार सुरेश धस यांनी केला. मुंडे यांना पालकमंत्री देऊ नये. त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा ही मागणी बीडमधील सर्वपक्षीय आमदारांनी केली. देशमुख हत्या प्रकरणी तपासावर परिणाम होऊ नये म्हणून संपूर्ण चौकशी होईपर्यंत मुंडे यांचा राजीनामा घ्यावा. हत्येचा सूत्रधार वाल्मीक कराड तीन राज्ये फिरून मग पुण्यात शरण आला, तरी राज्य सरकारच्या गुप्तचर यंत्रणेला थांगपत्ता लागला नाही. अजूनही त्यांच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल झाला नाही.
राज्यातील महायुती सरकार ऐकत नसल्यामुळे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने एक निवेदन दिले. ‘‘बीडमध्ये खंडणी, अपहरण आणि इतर गुन्ह्याचे प्रमाण वाढले आहे. पोलिसांची निष्काळजी आणि पक्षपातीपणा यामुळे बीड जिल्ह्यात अशांतता, भीती पसरली आहे. तेव्हा राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. तेव्हा धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घ्यावा,’’ अशी मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केली.
देशमुख हत्या प्रकरण वाल्मिकचे फरारनाट्य घडत असताना, धनंजय मुंडे यांच्यावर आरोप होत असताना त्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे परदेशात श्रमपरिहार करीत होते. देशमुख यांच्या निघृण हत्येने महाराष्ट्र हादरला असताना पवार परदेशात मजेत फिरत होते. रोम जळत असताना नीरो फिडल वाजवत बसला होता असेच हे वर्तन होते. दुसरे उपमुख्यमंत्री मजा बघत होते. एकटे मुख्यमंत्री फडणवीस अ‍ॅक्शन मोडमध्ये दिसतात. ते गृहमंत्रीही असल्याने त्यांच्यावरच जबाबदारी आहे.
महायुतीच्या आधीच्या अडीच वर्षाच्या काळ्याकुट्ट कारभाराची मालिका आता पुन्हा सुरू आहे. मागील महिन्यात कल्याण (पूर्व) भागात राहणार्‍या १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून विशाल गवळी या नराधमाने तिची निर्घृण हत्या केली. याआधी या विशाल गवळीने पाच मुलींचे आयुष्य बरबाद केले आहे. राज्यात लाडक्या बहिणीही सुरक्षित नाहीत. या विशाल गवळीला कल्याण (पूर्व) येथील एका राजकीय नेत्याचे अभय आहे असा आरोप स्थानिक जनतेने केला आहे. गुंड आणि राजकारणी हातात हात घालून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडवत आहेत असा आरोप विरोधक करतात, त्यात तथ्य आहे. गेल्याच महिन्यात कल्याणच्या न्यायालयात एका आरोपीने न्यायाधीशासमोरच चप्पल भिरकावली होती. ही घटना ताजी असताना कोर्टाच्या आवारात एक व्यक्ती कमरेला पिस्तुल लावून खुलेआम फिरत असल्याचा व्हिडियो व्हायरल झाला होता. पुणे विमानतळावर भाजपाच्या युवा मोर्चाचा सचिव दीपक काटे याच्याकडे २८ काडतुसे सापडली. आपण सत्तेत आहोत तेव्हा आपले कुणीही वाकडे करणार नाही या मस्तीत सत्ताधारी पक्षांचे कार्यकर्ते-पदाधिकारी वावरताना दिसतात. त्यांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. गृहखात्याचा वचक राहिलेला नाही. म्हणून या गुंडांची दुष्कृत्य करण्याची हिंमत होते.
संतोष देशमुख यांना मारहाण करतानाचा व्हिडियो एसआयटीने न्यायालयात सादर केला. मारहाण करताना आरोपी नाचत होते, हत्येचा आनंद घेत होते. माणुसकीला काळीमा फासणारी, लाजवणारी घटना घडवणार्‍या आरोपींना फाशीची शिक्षाच हवी. त्यांना पाठीशी घालणार्‍या राज्यकर्त्यांनाही शिक्षा व्हावी असेच महाराष्ट्राला वाटते. विधानसभा निवडणूक संपली तशा निवडणुकीपूर्वी लाडक्या वाटणार्‍या बहिणी दोडक्या ठरू लागल्या. लोकप्रिय योजनांमुळे राज्यकोषीय तूट दोन लाख कोटी रुपयांच्या वर गेल्यामुळे काही योजनांना कात्री लावण्यात येणार आहे. त्याचा पहिला फटका ५० लाख लाडक्या बहिणींना बसणार आहे. महायुती सरकारची लाडकी बहीण योजना हा निवडणूक जुमलाच होता, हे यातून स्पष्ट होते.
मुंबई-ठाणे-पुण्यात मराठी तरुणांना ते मराठी आहेत म्हणून नोकरी नाकारण्याचे प्रमाण महायुतीचे सरकार आल्यानंतर वाढले आहे. मराठी कर्मचार्‍यांवर कार्यालयात मराठीऐवजी हिंदीत बोलण्याची सक्ती अमराठी अधिकारी करत आहेत. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतरही मराठी भाषेविषयी दुस्वास या महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे. अमराठी कंपनी मालकांचा, अधिकार्‍यांचा मुजोरपणा वाढला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा केंद्राने केली. तेव्हा महायुती सरकारने स्वत:ची पाट थोपटून घेत भाजपामुळे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, जे काँग्रेसने ६० वर्षांत केले नाही ते आम्ही करून दाखवले असा डंका वाजवला. (केंद्रात भाजप १० वर्ष सत्तेत आहे. पण तेव्हा केले नाही आणि आता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठी भाषिकांना खूष करण्यासाठी केले.) पण हा सुद्धा निवडणुकीसाठीचा जुमला ठरला. कारण अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, पण त्यासंबंधी अध्यादेश निघाला तीन महिन्यांनंतर, विरोधकांच्या रेट्यामुळे. अभिजात भाषा दर्जा मिळाल्यामुळे भाषेच्या संवर्धनासाठी, सर्वांगीण प्रगतीसाठी वार्षिक ५०० कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्राकडून मिळते. त्याचा विनियोग कसा करायचा ह्याचा आराखडा आखला नाही, तो केंद्र सरकारकडे वेळेत दिला नाही, तर त्या वर्षांचे अनुदान केंद्र सरकार परत घेऊ शकते. याचा भाषा मंत्र्यांना ना खेद ना खंत. मराठी भाषा मंत्र्यांनी याबाबत सविस्तरपणे सांगणे गरजेचे आहे.
भाजपाप्रणीत महायुती सरकारला महाराष्ट्राच्या सत्तेवर येऊन ५० दिवस झाले. सत्तेवर येताच ‘आता महाराष्ट्र थांबणार नाही’ अशा जाहिराती वृत्तपत्रातून दिल्या. पण गेल्या ५० दिवसांतील महाराष्ट्रात घडलेल्या घटना पाहिल्या तर कायदा व सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे चित्र दिसते आहे. देशमुखांची निर्घृण हत्या, परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडीत झालेला संशयास्पद मृत्यू, राज्यातील ठिकठिकाणी गुंडांचा हैदोस, शेतकर्‍यांचे न सुटलेले प्रश्न, लाडकी बहीण योजनेसाठी आता लावलेले कठीण निकष, मराठी माणसावर मुंबई-महाराष्ट्रात होणारा वाढता अन्याय आदी गंभीर प्रश्नांच्या वेढ्यात महाराष्ट्र अडकला आहे. त्यावर काहीच हालचाल होताना दिसत नाही, त्यामुळे महाराष्ट्रात सरकार आहे का? असाही प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात आल्यावाचून राहत नाही.