मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येचा गुन्हा दाखल झाला त्यानंतर २२ दिवस वाल्मीक कराड सापडला नाही… तो स्वत:हून पोलिसांना शरण आला… नंतर या प्रकरणात मोक्का म्हणजे संघटित गुन्हेगारीचे कलम लावले जाईल, अशी गर्जना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली, पण तो लावला वाल्मीक कराडला वगळून बाकीच्यांनाच. हत्येच्या प्रकरणात ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे त्या आठ जणांवरच मोक्का लावला गेला. म्हणजे वाल्मीकला खरंतर या सगळ्या प्रकरणात काहीही त्रास द्यायची महाराष्ट्र पोलिसांची इच्छा नाहीच. केवळ लोकांच्या दबावापोटी त्यांना एकेक पाऊल जड अंत:करणाने उचलावे लागत आहे. त्यामुळे आता जनतेनेच हात जोडून महाराष्ट्र पोलिसांचे हे कारवाईचे नाटक थांबवावे असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतर या एका प्रकरणाने संपूर्ण राज्याला हादरून सोडले. ज्या संतोष देशमुख यांची हत्या झाली ते माजी सरपंच तर होतेच, पण भाजपचे बूथ प्रमुख देखील होते. अतिशय निर्घृण आणि विकृत पद्धतीने त्यांना मारण्यात आले. तरी त्यांच्या मारेकर्यांना धडा शिकवण्याची इच्छा ज्या पक्षासाठी देशमुख काम करत होते त्यांना का होत नाही?
राजकारण आणि गुन्हेगारी, खंडणी संस्कृती याचा अतिशय बरबटलेला इतिहास या बीडच्या प्रकरणामुळे उजेडात आलेला आहे. त्याचा कायमचा सोक्षमोक्ष लावण्याची संधी आणि महाराष्ट्रात त्यानिमित्ताने एक उदाहरण सेट करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र पोलिसांवर आहे. पण तसे काही घडताना दिसत नाहीये.
वाल्मीक कराडच्या दहशतीच्या, अफाट संपत्तीच्या एकापेक्षा एक सुरस कथा सध्या बाहेर येत आहेत. मस्साजोगमधे ज्या कंपनीच्या हद्दीतल्या मारामारीवरून संतोष देशमुख यांचा खून झालेला आहे, त्याच कंपनीला दोन कोटीची खंडणी मागितल्या प्रकरणी वाल्मीक कराडवर गुन्हा दाखल होतो. ज्या लोकांवर देशमुख यांच्या हत्येचा गुन्हा, त्या लोकांशी वाल्मीक कराडचे देखील संबंध. खंडणीच्या आणि खुनाच्या प्रकरणातले काही आरोपी देखील सामायिक आहेत. पण तरी देखील वाल्मीक कराडचा मात्र खुनाशी संबंध अजून लावला गेलेला नाही, ना त्याच्यावर मोक्का लागला.
साहजिक आहे की या सगळ्या प्रकरणात वाल्मीक कराडपर्यंत पोहोचलं तर पुन्हा धनंजय मुंडे यांच्यापर्यंत सुद्धा लिंक पोहोचते. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी कितपत योग्य हा भाग सोडा, पण यानिमित्ताने हे नेटवर्क मोडून काढायचे असेल तर वाल्मीकला वगळून चालणार नाही. परळीमध्ये याआधी अनेक गुन्हे वाल्मीक कराडवर दाखल झाले आहेत, पण त्याच्यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही. परळीतल्या राखेतून दिवसा ढवळ्या कशी सरकारी तिजोरीची लूट करून पैसा उभारला जातो आहे, याची कहाणी थक्क करणारी आहे. नंबर प्लेट नसणारे मालवाहू ट्रक इथे बिनधास्त चालतात, सीसीटीव्ही फुटेज नाही, त्यामुळे औष्णिक वीज केंद्राच्या सरकारी तिजोरीला बिनदिक्कत चुना लावला जातो.
वाल्मीक कराड आणि धनंजय मुंडे यांच्यावर टीका करणारे आणि या प्रकरणात बेधडकपणे भूमिका मांडणारे सुरेश धस हे भाजपचे. पहिल्या दिवसापासून सुरेश धस बोलतायेत त्यामुळेच हे प्रकरण गाजले, भाजपने त्यांना रोखलेले नाही. पण दुसरीकडे कारवाई करण्यास मात्र विलंब लावला जातो आहे. या पाठीमागे नेमकं काय राजकारण दडलेलं आहे?
धनंजय मुंडे हे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते आहेत. त्यांचे देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी देखील तसे उत्तम संबंध होते.
एकतर बर्याच कालावधीनंतर एखादं प्रकरण इतकं महाराष्ट्रामध्ये चर्चिलं जात आहे. ते चर्चेत आहे याचं एक कारण ही चर्चा सरकारला हवी पण आहे हे देखील आहे. कारण या प्रकरणाची बदनामी होत आहे ती भाजपची नव्हे तर त्यांच्या मित्रपक्षाची. बीडमध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादी हेच एकमेकांचे थेट स्पर्धक आहेत. धनंजय मुंडे ज्या समाजातून येतात त्या समाजाचा रोष ओढवून न घेता हे मिशन भाजपाला पार पाडायचे असावे. लोकसभा निवडणुकीला देखील बीडमध्ये जातीय विद्वेषाची खूप चर्चा झालेली होती. मस्साजोगच्या घटनेनंतर पुन्हा अवघ्या सहा महिन्यांत हा जातीय विद्वेष बीडच्या राजकारणाचे केंद्र बनला आहे.
पण या सगळ्यात राज्याच्या गृह खात्याचे सपशेल अपयश दिसून येत आहे. त्याबद्दल मात्र थेट टीका कुणीही करताना दिसत नाही. म्हणजे एखादा आरोपी स्वत:च्या गाडीतून, गळ्यात गमछा वगैरे घालून, कार्यकर्त्यांची फौज घेऊन पोलीस ठाण्यात शरण येतो हे चित्र एरव्ही चित्रपटात दिसेल किंवा यूपी-बिहारमधले आहे असे आपल्याला वाटेल. पण हे घडले ते महाराष्ट्रात आणि ते देखील पुण्यासारख्या शहरात. या हत्येच्या प्रकरणातला एक प्रमुख आरोपी अजूनही पोलिसांना सापडलेला नाही. कृष्णा आंधळे हा एका आधीच्या केसमध्ये फरार होता अजूनही तो फरारच आहे. आणि आपण उत्तर प्रदेशाचं काय उदाहरण द्यायचं… उलट तिकडे योगी आदित्यनाथ यांचा कारभार गुंडांना दहशत बसवणारा आहे. कुठल्याही जाती समाजाचा विचार न करता त्यांनी एन्काऊंटर करून दाखवले आहेत. किमान तेवढी धमक त्यांच्याच पक्षाच्या महाराष्ट्रातल्या सरकारने दाखवायला काय हरकत आहे.
छत्तीसगडमधील बस्तरमध्ये मुकेश चंद्रकार नावाच्या पत्रकाराची हत्या झाली. त्यानंतर या प्रकरणाशी संबंधित कंत्राटदार सुरेश चंद्रकारला तिथल्या पोलिसांनी अवघ्या २६ तासांत पकडले. इतकच नव्हे तर साखळदंडाला बांधून अगदी बनियनवर त्याला हजर केले. मुकेश चंद्रकारसारख्या स्वतंत्र आणि निर्भीड पत्रकाराचा जीव परत येऊ शकणार नसला तरी किमान त्याच्या आरोपीला अशा अवस्थेत बघून तरी दिलासा मिळाला. संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबीयांना मात्र ते सुखदेखील अद्याप हे सरकार देऊ शकलेले नाही. त्यांचे मारेकरी सरकारी आशीर्वादाचे सगळे लाभ अजून घेत असल्याप्रमाणे कारवाई सुरू आहे.
एरवी विरोधकांवर अगदी छोट्या मोठ्या प्रकरणांमध्ये देखील ईडीची कारवाई होते. इथे वाल्मीक कराड आणि त्याचं बेहिशेबी आर्थिक साम्राज्य हे धडधडीतपणे दिसत असताना देखील या प्रकरणांमधे ईडी चूपचाप आहे. विशेष म्हणजे मार्च २०२२मध्ये ईडीने एक समन्स वाल्मीक कराडला बजावले होते. सध्या ज्या खंडणीच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आहे त्याच अवादा कंपनीच्या कर्मचार्यांना धमकावल्याप्रकरणी मे महिन्यामध्ये देखील तक्रार आलेली होती. मात्र त्यानंतरही या प्रकरणाची कुठलीही दखल ना ईडीने घेतली ना पोलीस प्रशासनाने. जर वेळीच या प्रकरणात पोलिसांनी लक्ष घातले असते तर कदाचित आज संतोष देशमुख हे जिवंत असते. पण केस राजकीयदृष्ट्या प्रभावित असली की समीकरणे कशी बदलतात हेच या निमित्ताने दिसते.
परळीच्या संपूर्ण प्रकरणात महाराष्ट्रातल्या उद्योगधंद्यांची अवस्था आणि बेरोजगारीचा प्रश्नही दडलेला आहे. आधीच महाराष्ट्रात रोजगार नाहीत आणि जिथे नवीन उद्योग येऊ पाहत आहेत तिथे जर अशा दिवसाढवळ्या खंडण्या मागितल्या जात असतील, त्यातून खून पडत असतील तर मग काय बोलायचं? बीड हा मराठवाड्यातला औद्योगिक दृष्ट्या मागास जिल्हा. या जिल्ह्यातले लाखो लोक ऊसतोड मजूर म्हणून संपूर्ण राज्यभरामध्ये पोटापाण्यासाठी जातात. पवनचक्क्यांचा उद्योग बीड परळी भागातल्या बालाघाट परिसरामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून उभा राहतो आहे. पण त्यातही जर अशी राजकीय खंडणीसत्रे आणि खुनांची मालिका दिसत असेल तर उद्योग कशासाठी फिरकतील?
वाल्मीक कराड हा धनंजय मुंडे यांचा उजवा हात मानला जातो. बीडचा प्रति पालकमंत्री ते ‘आका’ अशी वेगवेगळ्या नावांनी त्याची ओळख. आज अशा वाल्मीकला वाचवून एक प्रकारे राज्याच्या इतर भागातल्या वाल्मीकांचे संरक्षण सरकार करते आहे. राजकीय फायद्यातोट्यांपेक्षा सरकारने या प्रकरणात महाराष्ट्राच्या ढासळत्या कायदा सुव्यवस्थेची चिंता अधिक केली असती तर बरे झाले असते. इतक्या प्रचंड बहुमताच्या सरकारला देखील अवघ्या महिनाभरात या राजकीय फायद्यातोट्यांची चिंता करायला लागावी, यासारखे दुर्दैव नाही.
भाजपा निवडणुकीसाठी बूथ प्रमुख या संकल्पनेवर प्रचंड भर देतं. ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ अशी घोषणा देऊन कार्यकर्त्यांना निष्ठेने काम करण्यासाठी प्रेरित केलं जातं. त्याच बूथप्रमुखाच्या हत्येनंतर सरकार त्यांच्या मारेकर्यांना योग्य तो धडा शिकवू शकत नसेल तर पक्ष म्हणून त्या बूथ कार्यकर्त्यांची किती किंमत केली जाते हेच या घटनेतून उघड होते.