इंग्लंडवर मात : किती खरी, किती खोटी!

देशा देशांमधील आर्थिक तुलना योग्य रितीने करायची तर मानवी विकास निर्देशांक पहायला हवा. यात अन्न वस्त्र निवार्‍यासह शिक्षण आरोग्य विजेची उपलब्धता इ.चा विचार केला जातो. यात एकूण १८९ देशांत इंग्लंडचा क्रमांक आहे १३ तर भारताचा १३१. शेवटी श्रीमंती नक्की कशी मोजायची यापेक्षा कशात, कशी अनुभवायची याचाही विचार करावा लागतो.
– – –

एखाद्या राष्ट्राची प्रगती होत आहे की नाही हे ठरवण्याचा एक मापदंड म्हणजे जीडीपी देशांतर्गत होणार्‍या उत्पादन आणि सेवांची एकूण वार्षिक अंतिम बेरीज म्हणजे जीडीपी म्हणजे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट किंवा ठोकळ राष्ट्रीय उत्पादन. दोन किंवा अधिक देशांची आर्थिक तुलना करण्यासाठी तसेच श्रीमंती मोजण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. प्रत्येक राष्ट्र आपापल्या अर्थ-वित्तीय खात्यांतर्फे किंवा अन्य अर्थशास्त्रीय अभ्यास-संशोधन संस्थांमार्फत अशी माहिती प्रसिद्ध करीत असते. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, जागतिक बँक, अशा संस्था असे अभ्यास जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध करतात. तीन सप्टेंबर २०२२ रोजी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासानुसार भारताचे सकल उत्पादन (२०२१ची तिमाही) इंग्लंडपेक्षा अधिक झाले आहे. ही बातमी आपल्या देशात पहिल्या पानांवर ठळकपणे छापली गेली आणि देशाची फार मोठी झेप असा रंगही तिला दिला गेला.
इंग्लंडचे सकल उत्पादन ८१६ अब्ज डॉलर्स तर भारताचे ८५४.७ अब्ज डॉलर्स. ही गोष्ट नोंद घेण्यासारखी निश्चितच आहे. जीडीपीच्या आधारावरच्या यादीतले इंग्लंडचे पाचवे स्थान भारताने पटकावले. इंग्लंडला सहाव्या स्थानावर समाधान मानावे लागणार. १८५७चे भारतीय राजे-महाराजांचे (बहादूरशहा जफर हा औरंगजेबाचा तेरावा वंशज पाच दिवस राज्यावर बसला होता) पाच दिवसांचे एकजुटीने केलेले बंड किंवा सशस्त्र उठाव ब्रिटिश फौजांनी भारतीय सैन्याच्या मदतीने मोडून काढला. यालाच पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध असेही संबोधले जाते. त्यानंतर म्हणजे १८५८पासून इंग्लंडच्या ईस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश सरकारने भारताचा राज्य कारभार थेट आपल्या हाती घेतला. आपण ब्रिटिशांचे गुलाम झालो. तत्पूर्वी ईस्ट इंडिया कंपनीने भारताची लूट सुरू केलीच होती. सुमारे दोनशे वर्षे म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७पर्यंत ही लूट सुरू होती. ब्रिटिश साम्राज्यावर सूर्य मावळत नव्हता हे अक्षरशः खरे होते. जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी २३ टक्के आणि क्षेत्रफळाच्या २४ टक्के भूभागावर ब्रिटिशांची सत्ता प्रस्थापित झालेली होती. एकूण ६५ देशांवर इंग्लंडची हुकूमत होती. भारत देश म्हणजे ब्रिटिश राजाच्या मुकुटातले एक चमचमते रत्न होते. भारताला गुलाम बनवणार्‍या युनायटेड किंग्डमपेक्षा भारताचे सकल उत्पादन अधिक झाले याचा भारतीयांना आनंद होणे योग्यच आहे. तो व्यक्तही झाला. त्याचबरोबर या आर्थिक नोंदीचा खोलातला अन्वयार्थही समजून घ्यायला हवा.
आपण स्वतंत्र झालो, लोकशाही प्रजासत्ताक झालो, तेव्हा एक गरीब मागासलेला देश अशीच आपली ओळख होती. भारतातील सरासरी आयुर्मान फक्त तीस वर्षांचे होते. १९५२ सालापासून आपण पंचवार्षिक योजनांची आखणी करून नियोजनबद्ध विकास हाती घेतला. भारताची ओळख गरीब मागासलेला देश अशीच होती. आता ‘विकसनशील’ देश अशी झाली. जसजसे दारिद्र्य निर्मूलन सुरू झाले तशी आपली गणना जागतिक वित्तीय संस्था मध्यम गरीब देशांत करू लागल्या.
देशातील शेती, औद्योगिक उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रही वाढू लागले, शैक्षणिक प्रगती सुरू झाली, अन्न वस्त्र निवारा या मूलभूत गरजा आहेतच. त्यात शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीज, बंदरे, रेल्वे, विमानतळ, उच्चशिक्षण, मोठे सशस्त्र संरक्षक दल, असा विकासक्रम सुरू झाला. लोकसंख्येत चीननंतर आपण दुसर्‍या क्रमांकावर होतो. क्षेत्रफळात आपण सातव्या क्रमांकावर. अशा खंडप्राय देशाची तुलना इंग्लंडसारख्या चिमुकल्या देशाशी करायला लागते याचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. इंग्लंडची लोकसंख्या ६ कोटी ८६ लक्ष ७२ हजार (आंध्र प्रदेशापेक्षाही कमी) तर भारताची आता जवळ जवळ चीनइतकी म्हणजे १४० कोटी. थोडक्यात इंग्लंड चिमुकला तर आपण खंडप्राय. भारत इंग्लंडपेक्षा क्षेत्रफळाने १३.५ पट, तर लोकसंख्येने २०.५ पट मोठा. अशा मोठ्या देशाने चिमुकल्या इंग्लंडला मागे टाकले! गेल्या पंचवीस वर्षांत आपण द. कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, रशिया, ब्राझील, इटली, फ्रान्स अशा स्पर्धक देशांना मागे टाकत टाकत पुढे जात आहोत. आता आपली गणना (जागतिक) गरीब मध्यम गटातून मध्यम गटात होणार होतीच. करोनाने सगळे विकासचक्र मंदावले. वरील नोंद केलेल्या सर्व देशांना आपण मागे टाकत होतो, कारण आपला विकासदर त्या देशांपेक्षा अधिक होता. आपल्यापुढे इंग्लंड, जर्मनी, जपान, चीन आणि शिखरावर अमेरिका होती. या देशांतील रहाणीमान भारतापेक्षा खूप उच्च दर्जाचे आहे. त्यांच्यापैकी इंग्लंडला आपण मागे टाकले ते राहणीमानात नव्हे, त्यात आपण खूप मागेच आहोत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
आपण इंग्लंडपेक्षा श्रीमंत झाल्याच्या थाटात बोलले जात आहे, तसे भासवले जाते आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, व्यापार मंत्री पीयूष गोयल यांचा बोलण्याचा थाट नेहमीच तसा असतो. त्यात आता रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी उडी मारली आहे. त्यांनी भारतीयांना स्वतःच शाबासकीची थाप मारून पाठ थोपटायला सांगितले आहे. हे हास्यास्पद आहे. कारण, शेवटी दोन देशांची तुलना जनतेच्या राहणीमानांतील फरकाने पहायला हवी. भाकरी किती मोठी हे पाहून कसं चालेल, खाणार्‍या प्रत्येकाच्या वाट्याला ती किती आली हेही महत्वाचे. म्हणून एकूण जीडीपीपेक्षा दरडोई उत्पन्न पाहिले तर ते अधिक योग्य ठरते. ते इंग्लंडचे भारतापेक्षा (डॉलर्समध्ये) १९.४४ पट अधिक आहे. म्हणजे ब्रिटिश नागरिकाचे राहणीमान भारतीय नागरिकांपेक्षा जवळपास २० पट अधिक संपन्न, समृद्ध आहे. याचा परिणाम सरासरी आयुर्मानातही प्रतिबिंबित होतो. ब्रिटिश नागरिक सरासरी ७९ वर्षे जगतो, तर भारतीय ७० वर्षे. आर्थिक प्रगतीची तुलना करण्याकरता आणखी एक पद्धत वापरतात. क्रयशक्तीची समानता मोजली जाते म्हणजे पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी. ठराविक डॉलर घेऊन वस्तू आणि सेवांची एक यादी करायची. त्या पैशातून कोणत्या देशात अधिक वस्तू व सेवा उपलब्ध होतात हे पहायचे. हा एक प्रकारचा विनिमय दरांशी संबंधित काल्पनिक खेळ आहे. या तुलनेत चीन पहिला, अमेरिका दुसरा तर भारत तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेत घरात सदस्य होणारे कुत्र्याचे पिल्लू विकत घेऊन भागत नाही, तर त्याचा विमाही उतरावा लागतो. भारतात भटक्या कुत्र्यांची पिल्ले फुकट मिळतात! आता अशा तुलनेने काय अर्थबोध होणार?
देशादेशांमधील आर्थिक तुलना योग्य रीतीने करायची तर मानवी विकास निर्देशांक पाहायला हवा. यात अन्न-वस्त्र-निवार्‍यासह शिक्षण, आरोग्य, विजेची उपलब्धता इ.चा विचार केला जातो. यात एकूण १८९ देशांत इंग्लंडचा क्रमांक आहे १३ वा, तर भारताचा आहे १३१. शेवटी श्रीमंती नक्की कशी मोजायची यापेक्षा कशात, कशी अनुभवायची याचाही विचार करावा लागतो. शेवटी माणूस सुखी, आनंदी किती आहे? यांचे मोजमाप करणे आवश्यक आहे. यात व्यक्तीला कामधंदा नोकरी आहे की बेरोजगारी? शहरात गलिच्छपणा किती, उत्पन्नात घट झाली आहे का? जनतेला आरोग्यसेवा परवडते का? स्त्रिया किती सुरक्षित आहेत? पर्यावरण किती आल्हाददायक आहे, मानसिक ताणतणाव किती? असा खूप विचार करून हा ‘सुख-निर्देशांक’ काढला जातो. यात अफगाणिस्तान तळाला आहे. फिनलंड प्रथम क्रमांकावर, इंग्लंड १७व्या क्रमांकावर तर भारत आहे १३६वर. ही मोजदाद एकूण १४६ प्रमुख देशांची आहे. निव्वळ जीडीपी मोजदाद किती अपरिपूर्ण आणि फसवी आहे याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. २०१४नंतरच देशात वेगवान विकास सुरु झाला असा डंका पिटला आणि पिटवला जात असला तरी वस्तुस्थिती लपवता येत नाही. रस्त्यांवरील अपघातात जाणारे जीव, होणार्‍या आत्महत्या, बालमजुरी, स्त्रियांवरचे अत्याचार भारताला सुखी देशांच्या निर्देशांकात खाली खाली ढकलत असतात. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान अशा देशांशी तुलना करून फुशारकी मारणार्‍यांना हे लक्षात येत नाही की या बाबतीत आपण त्यांच्याच पंक्तीत आहोत.
जागतिक पातळीवर सर्वांगीण विकास प्रगट होतो क्रीडा क्षेत्रात. तिथली आकडेवारी कागदावरील नसते. प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहता येते. ऑलिंपिक २०२१चे उदाहरण घेऊ या. यात सुवर्णपदक रौप्य, कांस्य अशा प्रकारे गणना केली जाते. क्रमवारी ठरवली जाते ती सुवर्ण पदकांच्या संख्येला प्राधान्य देऊन. त्यानुसार चीनचा क्रमांक दुसरा, इंग्लंडचा बावीसावा तर भारताचा अठ्ठेचाळीसवा.
आणखी एक तुलनात्मक अभ्यास पाहणे गरजेचे आहे. भारतात वय १५ ते २५ वयाचे एकूण २५.५ कोटी तरूण-तरुणी आहेत. ही तरुणाई मुख्यतः शिक्षणसंस्थांमध्ये असायला हवी. आपले दारिद्र्य हे करू देत नाही. यातील फक्त ११ कोटी तरूण आज शिक्षण घेत आहेत. उरलेले १४ कोटी शिक्षणापासून वंचित आहेत. काही रोजगार करतात, परंतु अनेक जण बेरोजगारही आहेत. ही बेरोजगारीच भारताला नजिकच्या काळात ‘महासत्ता’ बनवण्यातला सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे. वय १५ ते ६० वयातील लोकांना कार्यक्षम श्रमिक दल (लेबर फोर्स) समजले जाते. भारतात यापैकी फक्त तीन टक्के कौशल्यप्राप्त आहेत. चीनमध्ये २४ टक्के, अमेरिकेत ५२ टक्के, इंग्लंडमधे ६८ टक्के आणि जपानमधे हे प्रमाण ८० टक्के आहे. आपण तीन टक्क्यांवरून निदान चीनइतके २४ टक्के इतके कौशल्यप्राप्ततेचे प्रमाण वाढवणे ही प्राथमिकता असणे गरजचे आहे. इंग्लंडइतके ६८ टक्के ही खूप दूरची गोष्ट झाली. बेरोजगार व्यक्तीची गणना खायला काळ नि भुईला भार अशी होऊ न देणे हे नीती आयोगाचे काम आहे.
भारतात शिक्षणाची दुर्दशा झाली आहे. पाचवीतल्या विद्यार्थ्याला दुसरीचे धडे वाचता येत नाहीत. बी.कॉम.चे विद्यार्थी १२ गुणिले १२चे उत्तर विचारले तर कॅल्क्युलेटरशिवाय देऊ शकत नाहीत. शून्याचा शोध भारताने लावला. ब्रह्मभट्ट, भास्कराचार्य आमच्या भूमीत पैदा झाले हा ऐतिहासिक अभिमान वर्तमानातल्या गणिताच्या विद्यार्थ्यांच्या कामाला येऊ शकत नाही. डोळ्यात अंजन घालणारी वस्तुस्थिती अशी आहे. गणिताचे ऑलिंपियाड झाले. त्यात भारतीय विद्यार्थांना मिळाली १३ सुवर्णपदके. तर ज्या इंग्लंडवर आपण तथाकथित मात केली, त्याला ५१ सुवर्णपदके आहेत. चीन अर्थातच पहिल्या क्रमांकावर.
‘मूडीज्’ नावाची एक पतमानांकन संस्था आहे. त्यांच्या एकूण तीन गटांत २१ शिड्या आहेत. पहिली उत्तम. २१वी गुंतवणुकीला नालायक. ज्या इंग्लंडला आपण मागे टाकले आहे, तो देश आहे चौथ्या क्रमांकावर आपण आहोत अकरावर!
हरिदासाची कथा मूळ पदावर आणायची, तर जीडीपीत आता स्पर्धा आहे ती आपल्यापुढे असलेल्या जर्मनी, जपान, चीन आणि अखेरीस गाठायचे आहे ते अमेरिकेला. २०१० साली चीनने जपानला गाठून दुसरे स्थान मिळवले आहे. चीन जवळ जवळ प्रत्येक क्षेत्रात आपल्यापेक्षा पाच ते दहापट आघाडीवर आहे. युक्रेन युद्धामुळे जर्मनीसह संपूर्ण युरोपची नाकाबंदी नव्हे तर नाकबंदी होण्याची म्हणजे घुसमटण्याची पाळी आली आहे. जपान हे वृद्धांचे राष्ट्र झाले आहे. संपूर्ण युरोप इंधन टंचाईला तोंड देत आहे. महागाईने जगभरचे लोक हैराण झाले आहेत. चीनचा विकास दरही आक्रसतो आहे. अमेरिकेतही महागाई भडकली आहे, आर्थिक मंदी टाळायची कशी हा प्रश्न तिथे आ वासून उभा ठाकला आहे. भारतापुढे बेकारी हाच सर्वात प्रमुख गंभीर प्रश्न आहे. फक्त तीन टक्के असलेली कुशल कामगार, कर्मचार्‍यांची संख्या वेगाने वाढवून कौशल्यपूर्ण रोजगारक्षम करणे ही प्राथमिकता आहे.
जगातल्या अब्जोपतींच्या यादीत भारतीय लोकांचा भरणा अधिक झाला हे प्रगतीचे एक द्योतक मानायचे तर वाढलेली विषमता हेही वास्तवच आहे. ही विषमता देश कुठे जाणार हे ठरवणार आहे. देशात अमृतकाल सुरू आहे. २०४७ साली देश विकसित राष्ट्रसमूहात गणला जाईल असे खुद्द पंतप्रधानांचे संकल्परूपी भाकित आहे. जीडीपीच्या आकड्यांच्या खेळात स्वतःची पाठ थोपटून महासत्ता होता येणार नाही. महासत्ता होण्याचा ध्यास घेण्यापेक्षा देश सुखी आनंदी कसा होईल याचे स्वप्न उराशी बाळगायला हवे.

मो. ०९८२००७१९७५