यापुढे तरी झाले गेले ते विसरून एसटी कामगार आणि सरकार यांनी एकदिलाने काम करून एसटी फायद्यात आणायला हवी. तोट्यातली एयर इंडिया विकता येते, कारण आजही हवाई वाहतूक हे उच्च वर्गाचे साधन आहे. एसटी महामंडळ बाजारात आले तर गरीबाचा प्रवास महागेल. गरीब विद्यार्थीवर्गाला प्रवास परवडत नाही म्हणून त्यांना शिक्षण सोडावे लागेल. एसटी वाचली पाहिजे. ज्या टाटा कंपनीने कित्येक दशके एसटीसोबत व्यवसाय केला आहे त्यांनीदेखील या अडचणीत एसटीला सर्वतोपरी मदत करावी. पंतप्रधान मोदी यांनी विशेष बाब म्हणून एसटीला स्वस्तात डिझेल द्यावे. सर्वांच्या प्रयत्नाने एसटी प्रवाशांच्या सेवेसाठी खेडोपाडी धावत राहावी. ती महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी आहे.
– – –
जगभरातील कामगार, शेतमजूर, पददलित, अन्यायग्रस्त न्यायासाठी प्रस्थापित अथवा सत्ताधारी वर्गाविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत आणि त्यांनी तीव्र आंदोलने केली आहेत, असा आजवरचा इतिहास आहे. मोर्चा, बंद, संप, उपोषण, घेराव अशा मार्गांनी ही आंदोलने केली जातात. कोणताही संप किंवा आंदोलन हे निव्वळ दबावतंत्र म्हणून वापरायचे असते, तो कधी करायचा, हे जसे कळावे लागते, त्याचप्रमाणे यशस्वी माघार कधी घ्यायची, हेही आंदोलकांना कळले पाहिजे. संप अवास्तव लांबला आणि चिघळला तर त्यातून उभय पक्षांचे कधीही न भरून येणारे नुकसान होते आणि मालक वर्ग, व्यवस्थापन बचावते, पण कामगारवर्ग देशोधडीला लागतो, हे गिरणी संप पाहिलेल्या मुंबईला आणि महाराष्ट्राला नीट माहिती आहे. संपाचे हत्यार दुधारी असल्याने फार जपून वापरावे लागते. दुर्दैवाने एसटीच्या कर्मचार्‍यांना याचे भान राहिलेले नाही. राजकीय हेतूने प्रेरित अशा आततायी नेतृत्त्वाच्या नादी लागून त्यांनी जनतेतली सहानुभूती गमावली आहे, असे खेदाने म्हणण्याची वेळ आली आहे.
या दीर्घकालीन संपाने एसटी कर्मचारी कायमचे देशोधडीला लागण्याची भीती निर्माण झालेली असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून हा संप मिटवायचे आदेश दिले आणि संपाची कोंडी फुटली. सरकारने कर्मचारीवर्गाला २२ एप्रिलच्या आत कामावर हजर झाल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईतून सूट दिली आहे. गेल्या पाच महिन्यांच्या पगारावर मात्र या कर्मचारीवर्गाला आता पाणी सोडावे लागेल. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण अथवा सातवा वेतन आयोग लागू करणे याबाबत कोणताच आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही. तसेच निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅच्युईटीच्या संदर्भातल्या मान्य करण्याबाबत न्यायालयाने केलेली सूचना तर आधीच अमलात आहे, असे राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाच्या माध्यमातून अखेर या कर्मचार्‍यांना जे मिळाले आहे, ते मिळवण्यासाठी पाच महिने एसटी सेवा बंद ठेवून संप करायची खरेच गरज होती, का यावर संपकरी कर्मचारी वर्गाने नक्कीच विचार करावा. न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखत शांततामय रीतीने संप मागे घेऊन कामावर हजर होणे, हेच संपकरी कर्मचारी वर्गाकडून अपेक्षित असताना संपात शिरलेल्या तीनशेच्या आसपास समाजकंटकांनी महाराष्ट्राचे सर्वात ज्येष्ठ व आदरणीय नेते शरद पवार यांच्या सिल्व्हर ओक या निवासस्थानावर ते घरी असताना हल्ला चढवला. खरे तर कोणत्याच नेत्याच्या घरावर मोर्चा काढणे हे महाराष्ट्राच्या आजवरच्या आंदोलनांच्या संस्कृतीला धरून नाही. असा मोर्चा काढण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. पण ते न करता तीनशे जणांचा जमाव पवारांच्या निवासस्थानावर चालून गेला, तो उत्स्फूर्तपणे गेलेला संपकरी नक्कीच नव्हता. कट रचून लोकनेत्यांची हत्या करण्याचा पाताळयंत्री संघटनांचा गांधीहत्येपासूनचा इतिहास बघता पवारांच्या जिवाला धोका पोहोचवण्याच्या मोठ्या कटकारस्थानाचा हा भाग नसेलच, याची खात्री देता येणार नाही. सुप्रिया सुळे यांनी मोठ्या हिंमतीने थेट जमावाला भिडून त्यांच्या आक्रमणाची हवाच काढून घेतली. या अनपेक्षित आणि अनुचित हल्ल्यामुळे संपकरी एसटी कर्मचारीवर्गाच्या आंदोलनाने महाराष्ट्रातील संविधानिक मूल्ये मानणार्‍या जनतेची सगळी सहानभुती गमावलेली आहे. संपाचा शेवट जवळ आला असताना या संपाला शेवटी एक हिंसक वळण का लावण्यात आले? नेमका शरद पवारांच्या घरावरच हल्ला का झाला? या प्रश्नांची उत्तरे महाराष्ट्रातील पोलीस खाते शोधून काढेलच. पण या भ्याड हल्ल्यानंतर आता तरी महामंडळातील सुजाण कर्मचारीवर्गाने विचारमंथन करावे. कर्कश आवाजात गळ्यातील शिरा ताणत किंचाळणारे स्वयंघोषित कामगार नेते कोणाचे पित्तू आहेत, हे आता उघड होत चालले आहे. त्यांनी या भाबड्या कर्मचारीवर्गाला विलिनीकरण करून आणूच, सातवा वेतन आयोग लागू करून घेऊ, भरघोस निवृत्तीवेतन मिळवून देऊ, असली दिवास्वप्ने दाखवली होती. हा कर्मचारी आशेने त्यांच्यामागे फरफटत जात होता. पण शेवटी पाच महिन्यांच्या वेतनावर पाणी सोडण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. एसटी कामगारांच्या संपाच्या स्टेजचा वापर शरद पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब आणि शिवसेनेचे खासदार, नेते, ‘सामना’चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांच्याविरोधात चिथावणी देण्यासाठी केला जात होता, तेव्हाच एसटी कर्मचार्‍यांनी सावध व्हायला हवे होते. या संपात राज्ाकीय पुरणपोळीवर आयते तूप ओढून घ्यायला कोणत्या पुरणपोळीप्रेमींनी माणसे पाठवली होती, हे सगळ्या महाराष्ट्राच्या लक्षात येत होते, ते एसटी कर्मचार्‍यांच्या का लक्षात आले नाही? भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने पाच वर्षे सत्ता भोगली तेव्हा विलिनीकरण का घडवून आणले नाही, हा प्रश्नही या कामगारांना का पडला नसेल?
एसटीचा इतिहास खूप मोठा आणि उज्वल आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रवासी वाहतुकीसाठी देश मोठ्या प्रमाणावर निव्वळ रेल्वेवर अवलंबून होता. देशाचा बराच मोठा भूभाग सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीपासून वंचित होता. त्या गरजेतून १९५० साली प्रत्येक राज्याची स्वतंत्र प्रवासी वाहतूक यंत्रणा असावी यासाठी विशेष कायदा करण्यात आला आणि केंद्र सरकारने असे महामंडळ स्थापण्यासाठी राज्यांना ३० टक्के अनुदान दिले. त्यानुसार विविध राज्यांमध्ये राज्य वाहतूक महामंडळे स्थापन झाली. आज या सर्व महामंडळांच्या देशभरातील दीड लाख बसेसमधून कोट्यवधी लोक प्रवास करतात आणि हे बहुतांश प्रवासी अत्यल्प उत्पन्नगटातले असतात. अवघ्या तीस बसेसचा ताफा घेऊन सुरू झालेले महाराष्ट्राचे एसटी महामंडळ आज तब्बल १६ हजार बसगाड्या आणि ९० हजारापेक्षा जास्त कर्मचारी असणारे देशातील सर्वात मोठे महामंडळ बनले आहे. देशात राज्यस्तरीय प्रवासी वाहतूक करणारी ५५ महामंडळे अस्तित्वात आहेत आणि आजच्या तारखेला ती सर्व तोट्यात आहेत. मध्य प्रदेश सरकारने २००५ साली तिथल्या महामंडळातून अंग काढून घेतले. २०११ साली कर्नाटकातील दोन महामंडळे व आपली एसटी अशी फक्त तीन महामंडळेच फायद्यात होती, त्यात ६० कोटींचा नफा मिळवून एसटी महामंडळ अग्रेसर होते. २०११ ते २०२२ हा एसटीचा प्रवास साठ कोटी नफ्यातून तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांच्या तोट्यापर्यंतच्या घसरणीचा दुर्दैवी प्रवास आहे. प्रचंड मोठ्या नुकसानीत असलेले एसटी महामंडळ कोविड महामारीनंतर उत्पन्नातील घट वाढल्याने अजून डबघाईला आले. या सर्वात भर पडली संपाची. २७ ऑक्टोबर २०२१पासून हे कर्मचारी संपावर गेले. त्यातील बरेच जण टप्प्याटप्प्याने कामावर रुजू झाले, पण मोठ्या संख्येने कर्मचारीवर्गाने संप सुरूच ठेवला. संपकरी कर्मचारीवर्गाच्या मागण्या न्याय्य मानल्या तरी त्यांच्या पाच महिन्यांच्या संपाने एसटीसमोरील आर्थिक संकट आणखी गहिरे केले आहे, हे नाकारता कसे येईल? हे महामंडळ डबघाईतून बाहेर काढायचे असेल तर यापुढे फार कडक उपाययोजना करणे सरकारला भाग आहे.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करायचे की ते तसेच वेगळे ठेवायचे हा मुळातूनच धोरणात्मक निर्णय आहे आणि त्याचा कामगारांच्या प्रश्नाशी तसा थेट संबंध येत नाही. एका महामंडळाचा दबाव मान्य केला तर अशी सगळीच महामंडळे विलिनीकरणाचा हेका धरून बसतील, हे सरकारला माहिती आहे. सरकारी कर्मचारीवर्गाला सातवा वेतन आयोग लागू आहे आणि तसे वेतन आपल्यालाही मिळावे या एका हेतूनेच कर्मचार्‍यांना विलीनीकरण हवे आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या तुलनेत आपल्याला दुय्यम वेतन आहे, हे खरे दुखणे आहे. पण मग असंघटित क्षेत्रातील बरेच कामगार एसटी कामगारांपेक्षा कमी पगारात काम करतात, त्याचे काय? समान कामाला समान वेतन असलेच पाहिजे, हा मुद्दा फार व्यापक आहे. एसटी कर्मचारीवर्गाने या व्यापक प्रश्नाला हात घातला असता तर त्यांना देशभरातल्या पीडित कामगारांची देखील साथ मिळाली असती. पण तशी भूमिका घेतली तर केंद्र सरकार अडचणीत येईल, म्हणून व्यापक मागणी न करता फक्त राज्य सरकारला अडचणीत आणणारी आणि धोरणात्मक निर्णय असल्याने लगेच मान्य होऊ न शकणारी विलिनीकरणाची मागणी केली गेली, यात एसटी कामगारांच्या हिताचा विचार आहे, असे दिसत नाही.
महाराष्ट्राने आजवर पी डिमेलो, कॉम्रेड डांगे, जॉर्ज फर्नांडिस, डॉ. दत्ता सामंत यासारखे कामगारांशी आयुष्यभराची बांधिलकी असणारे नेते बघितले आहेत. या नेत्यांनीही अनेकदा आततायी निर्णय घेतले, काही वेळा कामगारांचे हित त्यांना साधता आले नाही, पण हे नेते सच्चे होते, कळकळीचे होते, विद्वान होते आणि प्रसंगी कामगारांसाठी जिवाची बाजी लावायचे. पण आता दिवस बदलले. कामगार आणि त्यांच्या आंदोलनाशी काही संबंध नसलेले उपरे धूमकेतूसारखे अचानक उगवतात आणि स्टेजचा ताबा घेत स्वतःला कामगार नेते म्हणवून घेऊ लागतात, तेव्हा कामगारवर्ग कोणत्या गुंगीत होता, असा प्रश्न पडतो. शरद पवारांना खलनायक ठरवून आजवर त्यांनी एसटीसाठी काही केले नाही, आजच्या दुर्दशेला ते जबाबदार आहेत, असा अपप्रचार केला गेला, यात काही आश्चर्य नाही; विद्यमान केंद्रस्थ परिवार अपप्रचारापलीकडे काही करण्यासाठी ओळखलाही जात नाही- पण तो एसटी कर्मचार्‍यांच्या पचनी कसा पडला? या महामंडळातून एक लाख कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. यातली किती भरती कोणत्या सरकारच्या काळात झाली, याचीही आठवण एसटी कर्मचार्‍यांना राहिलेली नसावी? फडणवीस यांच्या कार्यकाळात किती लोकांना एसटीमध्ये नोकरी मिळाली? ऑक्टोबर २०१७मध्ये देखील एसटी कामगारांचा संप झाला होता. एसटी कामगारांची सातव्या वेतन आयोगाची मागणी पुढील २५ वर्षांत मान्य होऊ शकत नाही, असे सांगून फडणवीस सरकारनेच ती मागणी का धुडकावली होती, हे त्यांनी आज स्पष्ट करायला हरकत नाही. सत्तेत असताना जे प्रश्न सोडवणे अशक्य होते, ते प्रश्न प्रलंबित ठेवून विरोधात आल्यावर त्यांनाच हवा द्यायची यासारखे घाणेरडे राजकारण दुसरे कोणतेच नसेल. पण एसटी कर्मचारी या राजकारणाला बळी कसे पडले? संप करणार्‍यांचे वकीलपत्र घेणार्‍या महाभागांनी कधीकाळी संपकरी डॉक्टरांना कामावर हजर व्हायला भाग पाडण्यासाठी त्यांच्या संपाविरोधात वकिली केली होती, हा इतिहास कर्मचार्‍यांना माहिती नाही का? कधीही कोलांटीउडी मारणार्‍या माकडाची दोरी मदार्‍याच्या हातात असते. अशा माकडाच्या हातात कधी कोलीत द्यायचे नसते.
राष्ट्रीय पातळीवरचा एकमेव मदारी होण्याच्या ध्यासाने पछाडलेला भारतीय जनता पक्ष राज्यातील सत्ता गेल्यानंतर हल्ली बरीच माकडे घेऊन राजकीय खेळ दाखवण्यात गुंतला आहे. त्यांच्या खेळात आपला जीव जाईल, हे एसटी कर्मचार्‍यांनी लक्षात घ्यायला हवे होते. संपकाळात पगार बंद झाल्याने आर्थिक अवस्था बिकट झाली आणि काही कामगारांनी नैराश्याने आत्महत्या केल्या. इतक्या भयाण परिस्थितीत संप का चालू ठेवला गेला? संप किती ताणायचा हे ज्याला समजते अशा नेत्याकडेच संपाचे नेतृत्व असणे गरजेचे असते.
संप म्हटले की आजदेखील जॉर्ज फर्नांडिस आठवतात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली १९७४ साली मे महिन्यात २० दिवस चाललेल्या रेल्वे संपामुळे संपूर्ण देश बंद पडला होता आणि केंद्र सरकार उलथवून टाकण्याची संधी जॉर्ज यांच्यापाशी चालत आली होती. पण, त्यांनी तो संप न लांबवता २० दिवसांत तो मागे घेतला. कारण सरकार बिथरले होते आणि संपात चुकीची माणसे शिरली होती. अशा स्थितीत संप चालू ठेवला तर कामगारांच्या जिवाशी खेळ होईल, हे जॉर्ज यांच्या लक्षात आले. कामगार स्वतःच्या प्राणाहून प्रिय असल्यानेच त्यांनी संप ताणला नाही. महाराष्ट्रातील १०७ एसटी कामगारांचा मृत्यू झाला तरी हटवादीपणे संप चालू ठेवणे योग्य होते का? कामगारांना अवास्तव मागण्या रेटून धरायला लावणारे आणि त्यांची माथी भडकवणारे याला थेट जबाबादार नाहीत का?
यापुढे तरी झाले गेले ते विसरून एसटी कामगार आणि सरकार यांनी एकदिलाने काम करून एसटी फायद्यात आणायला हवी. तोट्यातली एयर इंडिया विकता येते, कारण आजही हवाई वाहतूक हे उच्च वर्गाचे साधन आहे. एसटी महामंडळ बाजारात आले तर गरीबाचा प्रवास महागेल. गरीब विद्यार्थीवर्गाला प्रवास परवडत नाही म्हणून त्यांना शिक्षण सोडावे लागेल. एसटी वाचली पाहिजे. ज्या टाटा कंपनीने कित्येक दशके एसटीसोबत व्यवसाय केला आहे त्यांनीदेखील या अडचणीत एसटीला सर्वतोपरी मदत करावी. पंतप्रधान मोदी यांनी विशेष बाब म्हणून एसटीला स्वस्तात डिझेल द्यावे. सर्वांच्या प्रयत्नाने एसटी प्रवाशांच्या सेवेसाठी खेडोपाडी धावत राहावी. ती महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी आहे.
