सध्या चर्चेत असलेली ईडी अलीकडे किती बेबंदपणे वापरून किती निष्प्रभ बनवण्यात आली आहे, त्याची आकडेवारी खुद्द केंद्र सरकारनेच दिली आहे. काळे पैसे किंवा काळी मिळकत सफेद करण्याच्या प्रकारांवर म्हणजे मनी लाँडरिंगवर अंकुश ठेवणार्‍या पीएमएलएच्या (प्रिवेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट) कक्षेत ईडी काम करत असते. या ईडीने २०११पासून १७०० छापे घातले आहेत. यातल्या फक्त नऊ प्रकरणांमध्ये काही तथ्य सापडलं आणि त्या तडीला गेल्या. म्हणजे टक्केवारीच्या संदर्भात अर्धा टक्क्याच्या आसपास सक्सेस रेशो असलेल्या या यंत्रणेला खरेतर बरखास्त करायला हवे. पण हा पांढरा हत्ती विरोधकांना चिरडण्याच्या उपयोगाला येतो म्हणून पोसला जात असावा.
– – –
कोणी निंदा कोणी वंदा, सतत काही ना काही खोटं प्रसवणं हाच आमचा धंदा, अशीच काही गत सध्या केंद्रातल्या भारतीय जनता पक्षाची झाली आहे. नुकत्याच निवडणुका झालेल्या पाचपैकी चार राज्यांच्या विधानसभा जिंकल्यानंतर, खासकरून उत्तर प्रदेश बराच मार खाऊनही जिंकल्यानंतर भाजपाच्या बुलडोझरचा आसुरी आवेश वाढला असून वेगवेगळ्या केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण संस्थांना विरोधकांच्या पाठी लावण्याचा जुना धंदा नव्या उमेदीने सुरू झालेला दिसतो आहे. भाजपविरोधी सरकारे असलेल्या राज्यांनी हा सगळा प्रकार बचावात्मक पावित्र्यात जाऊन सहन करायचा की पश्चिम बंगालप्रमाणे मोदी-शहा दुकलीला आणि त्यांच्या बटीक बनलेल्या यंत्रणांना शिंगावर घ्यायचं, यातून निवड करण्याची वेळ आता नजीक येऊन ठेपली आहे.
गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारच्या ईडीबाजीच्या संदर्भात सर्वात महत्वाची घटना घडली ती होती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घेतलेली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट. भेटीनंतर वार्ताहरांशी बोलताना पवारांनी भेटीचा अजेंडा स्पष्ट केला. त्यातला एक मुद्दा होता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी विधान परिषदेच्या १२ आमदारांची रेंगाळत ठेवलेली नियुक्ती आणि दुसरा होता शिवेसना खासदार आणि नेते तसेच ‘सामना’चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची ईडीची कारवाई. मोदी सरकारची गेंड्याची कातडी आणि एकंदर निबरपणा पाहता पवार-मोदी भेटीनंतर ईडीच्या एकतर्फी कारवायांचा सिलसिला थांबण्याची काहीएक शक्यता नाही, हे उघडच आहे. मात्र, त्याचबरोबर हेही स्पष्ट झालं आहे की या भ्याड आणि केंद्रीय यंत्रणाच्या शिखंडीआडून वार करणार्‍या सरकारच्या आणि त्यांच्या मुखंडांच्या डोळ्यांत डोळे घालून त्यांना थेट उघडे पाडण्याची धमक महाराष्ट्र आजही ठेवतो. त्या बाबतीत पवार साहेबांचे आभार मानावे तितके थोडे आहेत… त्यांनी थेट दिल्लीत आव्हान दिले याचे प्रतिध्वनी मुंबईतल्या शिखंडींआड दडणार्‍या मराठी भय्यांनी सिल्व्हर ओकवर उमटवले का, हे लवकरच स्पष्ट होईलच.
दिल्लीचा जीव देशाच्या स्थापनेपासूनच मुंबईत अडकलेला असतो. मुंबईकर केवढा कर भरतात आणि मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय नकाशावर काय स्थान आहे, हे लक्षात घेता ते काही चुकीचंही नाही. मुंबई ताब्यात ठेवायची तर महाराष्ट्र ताब्यात असला पाहिजे, या सूत्रामुळेच दिल्लीश्वर अस्वस्थ आहेत आणि इथे ‘मी पुन्हा येईन’च्या वल्गना शिवसेनेने खमकेपणाने हवेत विरवल्यामुळे त्यांचे इथले मनसबदारही अस्वस्थ आहेत. इकडून तिकडून गोळा केलेल्या भाडोत्री नवटंकीबाजांना रोज नवा नाच नाचायला लावल्यानंतरही महाविकास आघाडीवर ढिम्म परिणाम होत नाही. तारीख पे तारीख देऊन आणि रोज नवे मुहूर्त देऊनही सरकार पडत नाही आणि पाण्यात ठेवलेले देव विरघळून जाण्याची परिस्थिती आली असल्याने शिखंडीआडून केले जाणारे वार आता मर्दाप्रमाणे समोरासमोर होत नाहीत, तर कुटुंबीय, मित्रपरिवार, स्नेही यांच्यावर हल्ले चढवून संबंधित विरोधकाला जेरीला आणण्याचे घृणास्पद धंदे सुरू आहेत. एकेकाळी हिंदी सिनेमातले पोकळ खलनायक नायक वठणीवर येत नाही म्हटल्यावर त्याच्या आईला, प्रियतमेला पळवून नेऊन बांधून ठेवत आणि ‘उसके जान की सलामती चाहते हो तो अमुक तमुक करो’ असं नायकाला दरडावीत, त्या पातळीवरचे प्रकार सुरू आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाजपेयींना थेट आव्हान दिलं होतं की तुमचं भांडण माझ्याशी आहे तर माझ्याशी लढा. हिंमत असेल तर माझ्यावर कारवाई करा, मला अटक करा, माझ्या शिवसैनिकांना आणि त्यांचा परिवाराला त्रास देऊ नका. ठाकरे परिवाराकडे आणि मविआ सरकारकडे हे जे ध्येय आहे आणि केंद्र सरकारचा सततचा त्रास अनुल्लेखाने मारून महाराष्ट्रहिताचे राजकारण पुढे रेटण्याची जी प्रवृत्ती आहे, तिने दिल्लीश्वरांचा आणि खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान असणार्‍यांचा नुसता तीळपापड होताना दिसतो आहे. सतत विरोधाचे निखारे तेवत ठेवायचे आणि समाजमाध्यमांवरच्या, प्रसारमाध्यमांमधल्या भाडोत्री आणि बिनपगारी ट्रोलसेनेच्या बळावर सतत मविआ सरकारविरोधात वातावरण तापवायचं, हाच भाजपाचा एकमेव अजेंडा दिसतो आहे. या पक्षाने महाराष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने गेल्या अडीच वर्षांत काय राजकारण केले, हे त्यांच्यापैकी कोणाकडे सद्सद्विवेकबुद्धी असेल तर तपासून सांगावे.
सध्या चर्चेत असलेली ईडी अलीकडे किती बेबंदपणे वापरून किती निष्प्रभ बनवण्यात आली आहे, त्याची आकडेवारी खुद्द केंद्र सरकारनेच दिली आहे. काळे पैसे किंवा काळी मिळकत सफेद करण्याच्या प्रकारांवर म्हणजे मनी लाँडरिंगवर अंकुश ठेवणार्‍या पीएमएलएच्या (प्रिवेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट) कक्षेत ईडी काम करत असते. या ईडीने २०११पासून १७०० छापे घातले आहेत. यातल्या फक्त नऊ प्रकरणांमध्ये काही तथ्य सापडलं आणि त्या तडीला गेल्या. म्हणजे टक्केवारीच्या संदर्भात अर्धा टक्क्याच्या आसपास सक्सेस रेशो असलेल्या या यंत्रणेला खरेतर बरखास्त करायला हवे. पण हा पांढरा हत्ती विरोधकांना चिरडण्याच्या उपयोगाला येतो म्हणून पोसला जात असावा. सुप्रीम कोर्टाने यूपीए सरकारच्या काळात सीबीआयला पिंजर्‍यातील पोपट म्हटलं होतं. या केंद्रीय प्राणीसंग्रहालयात समर्थाघरच्या एका श्वानाची भर पडली आहे.
केंद्रीय यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेबाबत एकेकाळी काही शंका नसायची. अनेक महत्वाच्या प्रकरणांचा तपास या यंत्रणांच्या निष्पक्षपाती आणि कार्यक्षम अधिकार्‍यांनी तडीस नेला होता. त्यांच्यावर केंद्र सरकारच्या हातातले बाहुले असल्याची टीका व्हायची, पण त्यांच्या तपासातून जी तथ्ये बाहेर यायची, जी प्रकरणे तडीला जायची, त्यातून दूध का दूध, पानी का पानी होऊन जायचे. आता तसे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. सर्वच स्वायत्त यंत्रणा खिळखिळ्या करण्याचे आणि त्यांना आपल्या दावणीला बांधण्याचे उद्योग सुरू आहेत. या यंत्रणांना खासगी टोळ्या असल्याप्रमाणे वापरले जाते आहे. फक्त विरोधी पक्षांमध्येच सगळे भ्रष्ट लोक आहेत आणि भाजपामध्ये सगळे संतमहंतच जमा झालेले आहेत, यावर भाजपच्या भजनी लागलेल्या शेंबड्या पोराचाही विश्वास बसणं कठीण आहे. कर नाही त्याला डर कशाला, असे बालिश तर्क देणारे पोलिसांचे समन्स आले की कशी टाळाटाळ करतात, ते आपण पाहतोच आहोत की. माझी बॅट म्हणून माझी बॅटिंग पहिली, हे आपण ऐकलं होतं. इथे बॅटही माझी, पिच पण माझं, बॉलही माझा आणि विरोधी पक्ष हा बारावा खेळाडूही नाही, अशीच काहीतरी गत झाली आहे. दादर पूर्वेला पूर्वी एक प्रथितयश क्लासेस होते. त्यांचं मॉडेल फार मजेदार होतं. ते मुळातच ९० टक्केवाल्या मुलांना प्रवेश देत असत आणि या मुलांनी त्यांच्या गुणवत्तेवर परीक्षेत उत्तम यश कमावलं की त्याचं श्रेय जाहिराती करून करून उपटत असत. सध्याच्या भाजपाची स्थिती काहीशी त्या क्लासेससारखी झाली आहे. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीतले ९० टक्केवाले ‘गुणवंत’ यांनी क्लासेसमध्ये भरती करून घेतलेले आहेत. त्यांना सुखाने झोप लागते आहे. बाकीच्यांची झोप उडवायला ईडी समर्थ आहेच.
फक्त आणि फक्त विरोधी पक्षाला आणि त्यातही भाजपाच्या एककल्ली कारभाराविरोधात, देशद्रोही धोरणांविरोधात आवाज उठवणार्‍यांनाच कायद्याच्या टाचेखाली चिरडले जात आहे. त्यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या जात आहेत. आम्ही नर्मदेतल्या गोट्यांसारखे चकचकीत आणि विरोधक सगळे मलीन चारित्र्याचे असा आव आणि आविर्भाव आणला जात आहे. हा आव केवळ राजकीय आकसापोटी किंवा विरोधापायी असता तरी समजण्यासारखे होते. पण, ही प्रवृत्ती जेव्हा सत्ताकारणाचा हिस्सा बनते, एक योजना बनते तेव्हा या अन्यायाविरोधात लढा पुकारण्याशिवाय काहीच पर्याय शिल्लक राहात नाही.
कायदा आणि सुव्यवस्था हा खरे तर राज्याचा विषय आहे. पण गेल्या काही दिवसांत किरीट सोमय्या, कंगना राणावत, नारायण राणे आदी थोर विभूतींना ज्या प्रकारे केंद्रीय सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे, ते पाहता केंद्र सरकारचे इरादे काय आहेत ते स्पष्ट दिसते. दिल्लीची लोकशाही राजवट ही आपली सल्तनत असल्याप्रमाणे वागणार्‍या विद्यमान तुघलकांच्या मनमर्जीने विरोधी पुढार्‍यांना निशाणा बनवलं जात आहे. यातून देशाच्या एकात्मतेवर आघात होतो आहे, याचे भान दिल्लीश्वरांना नाही.
दक्षिणेतली राज्ये आधीच वृत्तीप्रवृत्तीने वेगळी. त्यांच्याकडे हिंदी पट्ट्यातल्या हिंदुत्वाच्या भोंदुगिरीला स्थान नाही. तिथे हिंदीचे स्तोमही नाही. तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी केंद्रसत्तेच्या रेट्यापेक्षा वेगळं शैक्षणिक धोरण जाहीर करून भाजपाच्या विरोधात रणशिंग फुंकलं आहे. तेलंगणामध्ये पिकाच्या भावासाठी समान नीती या मागणीवरून केसीआर आक्रमक पवित्र्यात आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये तर लोकांनी आपल्यालाच निवडून दिल्याच्या आवेशात तिथले दिल्लीनियुक्त राज्यपाल वागत आहेत (या बाबतीत त्यांना स्पर्धा असलीच तर ती महाराष्ट्रातून असेल बहुतेक). दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा न मिळाल्यामुळे शहरातल्या तीनही महानगरपालिका विलीनीकरणाचा प्रस्ताव संसदेतल्या बहुमताच्या बळावर पास करण्यात आला आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी पंजाब जिंकला आणि ते गुजरातेत मुसंडी मारण्याच्या तयारीत आहेत, त्याने दिल्लीश्वरांच्या वर्मावरच आघात झालेला आहे. या सगळ्या विरोधकांची एकत्रित वङ्कामूठ बनणार ही आता काळ्या दगडावरची रेष आहे… त्यादृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. चार राज्यांतील विजयाने हुरळून जाऊन विरोधकांच्या विरोधात कारवाया करण्याचं धाडस भाजपाने चालवले असले तरी त्यामुळे विरोधक अधिक सावध होतील आणि त्यांची राष्ट्रीय पातळीवर आघाडी तयार होईल, याचे भान भाजपला नाही. शिवाय भाजपाचा प्रतिकार करण्याचा निर्धार अधिक प्रबळ होतो आहेच. भाजपाने प्रस्थापित मीडिया ताब्यात घेतला आहे. न्यूज चॅनेल्स त्यांच्या कह्यात आहेत, मोजके अपवाद वगळता एकाही छापील माध्यमाची त्यांच्याविरोधात एकही शब्द छापण्याची हिंमर राहिलेली नाही. हा मीडिया, ट्रोल आर्मीने बुजबुजलेला सोशल मीडिया, तपास यंत्रणांचा गैरवापर आणि संसदेत पाशवी बहुमताच्या बळावर कायदे रेटणे (ते नंतर मागे घेण्याची नामुष्की ओढवते, ते वेगळेच) ही भाजपची चतु:सूत्री आहे. भाजपचा बुलडोझर अजून प्रभावी दिसतो आहे कारण विरोधक आजही या विखारी सत्ताधार्‍यांसमोर संसदीय विरोधाची नव्वदच्या दशकातील रणनीती वापरताना दिसत आहेत. महात्मा गांधींचे अहिंसेचे शस्त्र स्वातंत्र्यलढ्यात चालले, कारण तो लढा सनदशीर मार्गांवर विश्वास असलेल्या ब्रिटिशांबरोबर होता. इथे गाठ कमरेचे गुंडाळून डोक्याला बांधलेल्या निलाजर्‍यांशी आहे. भाजपाने ज्या आघाड्या उघडल्या आहेत त्या त्या आघाड्यांवर जाऊन लढण्याची तयारी विरोधकांना ठेवावी लागणार आहे, जशास तसे या न्यायाने वागावे लागणार आहे. भाजपाने महाराष्ट्रात सुरू केलेल्या युद्धाला आणखी एक पैलू आहे. तो आहे जनमानसात पसरवलेल्या धारणेचा. महाविकास आघाडी सरकार हिंदूविरोधी आहे, हे सरकार भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेलं आहे, हे शेतकर्‍यांना, एसटी कामगारांना वार्‍यावर सोडणारे सरकार आहे, यांची तीन चाके एकमेकांतच गुंतून पडली आहेत, आपआपसातल्या सुंदोपसुंदीतून यांना राज्यासाठी काही करण्याची फुरसतच नाही, असा अपप्रचार सोशल मीडियामधून मोठ्या प्रमाणावर केला जातो आहे. या वावड्यांना तडफदार कामगिरी आणि कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणांकरवी जरब बसवण्याच्या माध्यमातून जबाब द्यायला हवा. तो सध्या तेवढ्या प्रभावीपणे दिला जाताना दिसत नाही. पराचा कावळा करून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट आणण्याचे भाजपचे मनसुबे लपून राहिलेले नाहीत. ते उधळून लावण्यासाठी सबुरीचे धोरण आवश्यक आहेच. मात्र, याचा अर्थ अपप्रचाराला उत्तर द्यायचे नाही, असा होत नाही. वाघ म्हटले तरी खाणार आणि वाघोबा म्हटले तरी खाणार… भाजपाच्या पाताळयंत्री कारवाया वेळेत ठेचून काढल्या नाहीत तर पाश यांच्या या कवितेत म्हटल्यासारखी परिस्थिती उद्भवू शकते…
…‘राजा बोला रात है, रानी बोली रात है,
मंत्री बोला रात है, संत्री बोला रात है,
यह सुबह सुबह की बात है…’