वर्षभरापूर्वी म्हणजे गेल्या वर्षीच्या डिसेंबरमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व धरणांमध्ये असलेला एकूण उपयुक्त पाणीसाठा वापरण्यायोग्य साठ्याच्या ८६.१० टक्के होता, तो आजघडीला रोजी ६६.११ टक्के इतका खाली आला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल २० टक्के साठा कमी आहे. ही मोठी तूट पुढील काही महिन्यांत महाराष्ट्राला सोसाव्या लागणार्या पाणीटंचाईचे स्वरूप किती गंभीर असणार आहे हे दर्शवते.
न भूतो न भविष्यती अशा पाणीबाणीला महाराष्ट्रातील जनतेला सामोरे जायचे आहे, पण गद्दारीतून सत्तेवर आलेले बेकायदा मिंधे सरकार ह्यासाठी कोणतीच उपाययोजना करताना दिसत नाही. सरकारला जाब विचारण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ती प्रसारमाध्यमे एक तर भाट बनलेली आहेत आणि त्यांना गंभीर पाणीप्रश्नावर बोलण्याएवजी नवाबी थाटाच्या उथळ, चमचमीत बातम्या पेरण्यात अधिक रस आहे. सरकारामध्ये शिरता यावे म्हणून स्वपक्षाचे तुकडे करणारे आज शिरजोर झाले आहेत. त्यांना तर धरणात पाणी नाही असे नुसते म्हणायची देखील सोय नाही, मागच्या खेपेसारखे भयंकर उपाय सुचवले, तर काय करा! अर्थात लोकसभेची निवडणूक तोंडाशी असल्याने घरगुती पाणीपुरवठ्यात कपात होण्याची फारशी शक्यता नसली, तरी शेतकरी आणि उद्योगधंद्यांना केल्या जाणार्या पाणीपुरवठ्यात मोठी कपात केली जाईल, यात तिळमात्र शंका नाही. जून २०२४पर्यंत म्हणजे अजून सात महिने (निम्म्याहून अधिक वर्ष) महाराष्ट्राला अपुर्या पाणीसाठ्यावर काढायचे आहेतच, तेही नियोजनशून्य अप्पलपोट्या मिंधे सरकारच्या भरवश्यावर. १३ कोटी मराठी जनतेला आत्मसन्मान जपण्यासाठी अघोषित राजकीय आणिबाणीशी तर लढायचे आहेच, पण त्याच वेळेस येऊ घातलेल्या पाणीबाणीशीही लढायचे आहे. ही दुष्काळासोबतची लढाई दरवर्षी लढायची नसेल, तर टीव्हीवरच्या बातम्यांमध्ये खेळल्या जाणार्या नूरा कुस्त्यांमध्ये रमणे सोडून पाणी प्रश्नाकडे जनतेने देखील गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्राचं हवामान उष्णकटिबंधीय आहे, जे अर्धशुष्क आहे. राज्यात दरवर्षी विविध भागांत सरासरी ४०० ते ६००० मिमीपर्यंत पाऊस पडतो, पण बहुतांश भागात फारच तुरळक पाऊस पडतो. यामुळेच राज्यातील जवळपास ४२.५ टक्के क्षेत्र दुष्काळी आहे. असे असताना राज्याची निम्मी लोकसंख्या मात्र आजदेखील शेतीवर जगते आहे. अल निनोच्या हवामान बदलाने मान्सूनमध्ये लहरीपणा आलेला आहे. या वर्षी पर्जन्यमानात जी घट झाली आहे ती देखील त्याच कारणाने. पिण्याचे पाणी मे अखेरीपर्यंत कसेबसे मिळेल, पण शेतीला व उद्योगांना पुरेसे पाणी मिळणार नाही हे भीषण वास्तव आहे. जलद शहरीकरणामुळे घरगुती क्षेत्राच्या गरजा भागवण्यासाठी अधिकाधिक पाणी शहरांकडे वळवले जात असल्याने आधीच शेती व उद्योगांचे पाणी कापले जाते आणि हे प्रमाण सतत वाढते आहे.
आज मुंबई व नवी मुंबई ही मोजकीच शहरे स्वतःची धरणे बाळगून आहेत, त्यामुळे इतर शहरांची तहान थेट शेतीचे व उद्योगांचे पाणी कापून भागवावी लागते. राज्यातील पाणीसाठ्यातील सर्वाधिक पाणी हे शेतीसाठी दिले जाते, तरी देखील ते अपुरे आहे. ज्यामुळेच लागवडयोग्य असे मोठे क्षेत्र अजून सिंचनाखाली आलेले नाही.
महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात आजवर जी धरणे बांधली गेली ती सुरुवातीला शेतीच्या सिंचनासाठी बांधली गेली आणि नंतर वीजनिर्मिती, उद्योगधंदे आणि घरगुती वापर यांचा समावेश होत गेला. महाराष्ट्रात आज १३८ मोठी धरणे, २६० मध्यम आकाराची धरणे आणि २५९६ लहान धरणे अशी एकूण २९९४ धरणे आहेत. महाराष्ट्रात कृष्णा, तापी, नर्मदा, गोदावरी आणि पश्चिमेकडे वाहणार्या नद्यांची खोरी या पाच ठिकाणी महत्त्वपूर्ण जलस्रोत विभागले आहे. राज्याचा ईशान्येकडील अगदी थोड्याच भागात महानदीचे खोरे आहे. यातील फक्त पश्चिमेकडे वाहणार्या, मुख्यत्वे कोकणात उतरणार्या नद्यांवर आपला संपूर्ण हक्क आहे; पण इतर नद्यांवर आपणासोबत इतर राज्यांचे हक्क देखील आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व जलस्रोतांची एकूण वार्षिक उपलब्धता १९८ अब्ज क्युबिक मीटर होती, ज्यामध्ये नुकत्याच कार्यान्वित झालेल्या काही प्रकल्पांनी भर टाकलेली असल्याने ही क्षमता याहून जास्त आहे. यातील १६४ अब्ज क्युबिक मीटर पाणी हे मुख्यत्वेकरून नद्या आणि धरणांत साठवलेले आहे, तर ३४ अब्ज क्युबिक मीटर पाणी जमिनीखालील साठ्यातून म्हणजे विहिरी आणि बोअरवेलमधून उपलब्ध आहे. असे असले तरी चार मोठ्या नद्यांचे पाणी शेजारच्या राज्यांच्या सोबत वाट्याला आल्याने विविध आंतरराज्यीय पाणी विवाद, करार आणि पाणीवाटपावरील न्यायलयीन निर्णयांमुळे आपला पाणीसाठा हा १६४ बीसीएम (अब्ज क्युबिक मीटर) असला तरी फक्त १२६ बीसीएमपर्यंत मर्यादित आहे, आणि त्यापैकी ६९ बीसीएम (५५ टक्के) पश्चिमकडे कोकणात वाहणार्या नदीखोर्यात आहे, ज्या पाण्याचा फारसा उपयोग महाराष्ट्राला आजवर करून घेता आलेला नाही भौगोलिक परिस्थितीमुळे. पश्चिम किनारपट्टी व सह्याद्रीची रांग यामधला अरूंद पट्टा महाराष्ट्रातील एकूण लागवडीयोग्य क्षेत्राच्या १०.६ टक्के आहे आणि पाणी मात्र मुबलक असे ५५ टक्के आहे. सह्याद्री पर्वतरांगांच्या आणि समुद्रामधील ५० किमीच्या अरूंद पट्टीच्या पश्चिमेकडे वाहणार्या नद्यांच्या खोर्यांमध्ये उपलब्ध अस्ालेल्या संपूर्ण पाण्याच्या वापरावर फार मर्यादा आलेल्या आहेत आणि हे पाणी उर्वरित महाराष्ट्रात, इतर खोर्यांमध्ये पोहोचवण्यासाठी साधारण ६१० मीटर उंच उचलावे लागेल, ते अवघड आणि खर्चिक आहे. (अर्थात भविष्यात ते अशक्य नाही.) एकीकडे ५५ टक्के पाणी आहे पण १० टक्के देखील जमीन नाही तर दुसरीकडे शेतीयोग्य ९० टक्के जमीन आहे, पण पाणी केवळ ४५ टक्के आहेत.
महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या एका नेत्याला समुद्राच्या पाण्यातून वापरण्यायोग्य पाणी बनवण्याच्या प्रकल्पाची घाई झाली आहे. हे असले अतिखर्चिक पाणी बनवणारे प्रकल्प आणून स्वतःचे उखळ पांढरे करणारे दिव्य नेते महाराष्ट्राच्या सत्तेत आज आहेत. वापरण्यायोग्य पाणी समुद्रातून बनवता येते तसेच ते सांडपाण्यातून देखील बनवता येते. पण असे पाणी तयार करून महाराष्ट्राची तहान भागणार नाही, तर त्यासाठी पश्चिमेकडे समुद्रात वाहून वाया जाणारे पाणी कसे अडवता येईल, जिरवता येईल, वापरता येईल हे पाहावे लागेल. खर्चिक पाणी बनवण्याची फॅक्टरी काढण्यापेक्षा शेतकरी सूक्ष्म सिंचन (ठिबक व स्प्रिंकलर) कसे वापरू शकेल हे पाहून त्यासाठी पायाभूत सुविधांवर आर्थिक तरतूद केली तर फार मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाचवता येईल. ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ अशी एक योजना केंद्र सरकार चालवते आहे, पण मोदींच्या इतर योजनांसारखीच ती एक फसवी कागदी योजना आहे.
शेतीसाठी सूक्ष्म सिंचन ही काळाची हाक आहे, पण भाजपाचे सरकार सोयीने बहिरे आहे. या सरकारला फक्त शहरातील बिल्डर लॉबीचा आवाज ऐकू येतो. त्यामुळेच शहरी भागात पाणीपुरवठ्याचे कोणतेच नियोजन नसताना देखील इमारतींना धडाक्याने परवानग्या दिल्या जातात. उदाहरण द्यायचे तर सिडकोने नैना प्रकल्प भागात काय केले आहे ते पाहा. मुळात कर्जत तालुक्यातील नियोजित कोंढाणे धरण हे कर्जत तालुक्यातील शेतकरी व ग्रामीण जनतेसाठी होते, पण नव्या मुंबईत नैनाअंतर्गत येणार्या गृहप्रकल्पांना आणि नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी सिडकोला ते हस्तांतरित केले गेले. पण अजून कोंढाणे धरणाची योजना कागदावरच नाचते आहे आणि पुढील दहा वर्षे तरी त्या योजनेतून पाण्याचा थेंब येईल, असे वाटत नाही. तोपर्यंत मग विमानतळ आणि नैनाचे गृहप्रकल्प कोणाचे तरी इतरांचे पाणी पळवणार. अशी ही पळवापळवी सगळीकडे सुरू आहे.
पुण्यातील शहरी भागासाठी ग्रामीण भागातील शेतीचे पाणी आधीच पळवलेले आहे. वाढलेली लोकसंख्या व वाढलेले शहरीकरण याने पाण्याच्या मागणीत झपाट्याने वाढ होते आहे, पण त्यासमोर जलस्रोत मर्यादित आहेत. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्यात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भाग आज देखील जमिनीखालील पाण्याचा वापर करतो, पण शहरी भाग त्याबाबत उदासीन आहे.
आज शहरी भागाला दररोज माणशी १३५ ते १५० लिटर पाणी दिले जाते तर ग्रामीण भागात ते दररोज माणशी ५० ते ७० लिटर पाणी दिले जाते. पिंपरी चिंचवडसारख्या भागात तर ६० टक्के लोक हे दररोज २०० लिटर पाणी वापरतात, असे आढळून आले आहे. ही निव्वळ उधळपट्टी आहे. एक लिटर पाण्याची बाटली बाजारात २० रुपयांना मिळते. ती किंमत आधार ठरवून जर हिशेब केला तर शहरी भागात लोकाना मिळणार्या पाण्याची किंमत दिवसाला तीन ते साडेतीन हजार रुपये आहे, म्हणजे महिना लाख रुपये किंमतीचे पाणी लोकांना फुटकळ किंमतीत मिळते आहे. या लाखमोलाच्या पाण्याची किंमत शहरातील लोकांना कधी कळणार आहे? शहरे पाणी उधळतात. याहून भयंकर म्हणजे सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता बरीच शहरे ते प्रदूषित पाणी थेट जलस्रोतात सोडून देतात, ज्यामुळे दुर्मीळ असलेले जलस्रोत प्रदूषित होतात.
पाणी वाचवणे, जलस्रोत संवर्धन करणे, पर्यावरण सांभाळणे हे सर्व नागरिकांचे कर्तव्य आहे. पण आजच्या या मिंधे सरकारची व विशेषकरून राजकारण सांभाळून फावल्या वेळात जलसंपदा विभाग सांभाळणार्या देवेन्द्र फडणवीसांची मात्र याबाबत कोणतीच जबाबदारी नसावीच. राज्यात सध्या धरणात पाणीसाठा कमी असला व तो विषय चिंतेचा असला तरी सत्तेच्या डबक्यात डुंबणारे राजकारणी एकमेकांवर डरांव डरांव करून वेळ वाया घालवत आहेत. एरवी सत्तेसाठी, राजकीय फोडाफोडी करण्यासाठी हुडी घालून गुप्त बैठका करणारे उपमुख्यमंत्री नबाब मलिकांवर मात्र अचानक जाहीर पत्र लिहू लागतात, तेव्हा जनतेने इतकेच समजून घ्यावे की राज्याचे खरे प्रश्न बाजूला टाकून नको त्या मुद्द्यावरून माध्यमातून थिल्लर मथळे देण्याचा हा केविलवाणा खटाटोप आहे. आज पाणीप्रश्न गंभीर आहे. याच प्रश्नाशी निगडित असलेल्या सिंचन विभागाच्या गैरकारभाराची चौकशी लावण्याची वारंवार मागणी करणारे फडणवीस आज त्याच गैरकारभाराचे संशयित म्हणून सुई ज्यांच्याकडे आहे, त्यांना मांडीवर घेऊन सत्ता उपभोगत आहेत. मग सगळे मिळून सत्तेचे कबाब खाताना उगीच नबाब नबाब अशी बांग देऊन भ्रष्ट नीती लपवायची कशाला?
हुतात्म्यांचे रक्त शिंपून आलेला संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश आज या सत्तालोलुप भाजपाने कोणासमोर नेऊन ठेवला आहे? मिंध्यांसमोर? घोटाळेबाज म्हणून ज्यांच्यावर स्वतः पंतप्रधान मोदींकडून आरोप झाले त्यांच्यासमोर? धरणात पाणी नाही असा टाहो फोडणार्या शेतकर्यांना तिथे पाणी नाही तर लघुशंका करायची का, असा वुâत्सित प्रश्न विचारणारे या संयुक्त महाराष्ट्राच्या पवित्र मंगल कलशाचा वापर जलसंवर्धनासाठी करतील का?
पाऊस कमी झाला हेच कारण देत सरकार हात झटकून मोकळे होऊ शकत नाही. दुष्काळाचे संकट आल्यावर सरकारकडे जनता आशेने टक लावून पाहते. पाऊसपाणी नीट असेल तर शेतकरी सरकारसमोर कधी हात पसरत नाही. सरकारने ताबडतोब दुष्काळासाठी नियोजन केले पाहिजे. आचारसंहिता लागण्याआधीच केंद्रातून दुष्काळी तरतूद आणली पाहिजे. शेतकर्यांचे हक्काचे पाणी कापण्याआधी त्याचे संभाव्य नुकसान भरून दिले पाहिजे. येणारा उन्हाळा बर्याच धरणांचा तळ दाखवेल. अशावेळेस त्यांची रखडलेली दुरुस्तीची कामे, क्षमता वाढवण्याची कामे उरकण्याची मोठी संधी असते, ती कामे केली पाहिजेत. सूक्ष्म सिंचनासाठी पायाभूत सुविधा व निधी द्यायला पाहिजे. ऊस व केळी यासारखे पाणी खर्चणारे पीक असेल तर त्या ठिकाणी सूक्ष्म सिंचन कसे होईल हे पाहिले पाहिजे व त्या पिकांच्या पाणीखर्चावर नियम आणले पाहिजेत. महाराष्ट्रातील पाणीप्रश्नावर काम करणारे बरेच नामवंत तज्ज्ञ आहेत, समाजसेवक आहेत, सेवाभावी संस्था आहेत, त्यांना सोबत घेऊन सरकारला तातडीने बरेच उपाय करता येतील पण त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी.
आजच्या सरकारची अवस्था अपात्रता डोक्यावर असल्याने तळ्यात व मळ्यात होत आहे, त्यामुळेच हे सरकार ना तळे राखू शकते ना मळा पिकवू शकते. या पाणीबाणीचा सामना महाराष्ट्रातील जनतेला आपली विहीर स्वतःच खोदून पाणी उपसून करावा लागेल.