राजापूर तालुक्यातील बहुसंख्य कुणबी तरूण-तरुणी शहरात स्थलांतरित झाले आहेत. असंघटित क्षेत्रात काम करतात, भाडेकरू म्हणून छोट्या जागेत राहतात. राजापूरची रिफायनरी कुशल वा अकुशल कामगारांना हंगामी किंवा कायमचा रोजगार देईल. गावी राहून शेती बागायतीकडेही लक्ष पुरवता येईल. यातच सर्वांचे भले आहे. रिफायनरीला धोपेश्वर पावणार अशीच सध्या तरी चिन्हे आहेत.
– – –
प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प कोकणातच अधिक किफायतशीर होऊ शकतो. समुद्रसान्निध्य हे त्याचे मुख्य कारण. रिफायनरीचा कच्चा माल म्हणजे खनिज तेल, ते भल्यामोठ्या मालवाहू जहाजातून येते.
असा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात प्रस्तावित होता. भारतीय (सार्वजनिक क्षेत्र) खनिज तेल उत्पादक आणि शुद्धीकरण कंपन्यांनी सौदी अरेबियाच्या अरॅम्को कंपनीशी सहकार्य करून हा प्रकल्प करण्याचे ठरले होते. रायगड हा तुलनेने रत्नागिरी जिल्ह्यापेक्षा अधिक औद्योगीकरण झालेला जिल्हा. थळ, नागोठणे, पाताळगंगा, रसायनी इ. औद्योगिक चिमण्यांची डोळ्यात भरणारी संख्या असलेला जिल्हा. रत्नागिरी जिल्हा रायगडपेक्षा क्षेत्रफळाने अधिक असला तरी लोकसंख्या कमी. रायगडची लोकसंख्या २८ लाखांहून अधिक तर रत्नागिरी सुमारे अठरा लाख. रासायनिक प्रकल्पांच्या चिमण्यांची गर्दी रायगडमध्ये अधिक वाढवण्याची गरज नव्हती. ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन (ठाणे-पालघर) केल्यानंतरही ठाणे जिल्ह्याची लोकसंख्या एक कोटीच्या पार आहे. साहजिकच नवीन तेल शुद्धीकरण प्रकल्प रत्नागिरीतील ‘अविकसित’ राजापूर तालुक्यात उभारला जावा ही सूचना अतिशय योग्य होती. पुढचे नाणारचे महाभारत सर्वपरिचित आहे! मुद्दा असा की प्रकल्प उभारण्यापूर्वी जी काळजी घ्यायला हवी ती फडणवीस सरकारने घेतली नव्हती. हा गोंधळ एनरॉन-दाभोळ-(गुहागर) जैतापूर या सर्व ठिकाणी महाराष्ट्राने पाहिला आहे. सत्तेवर येण्यासाठी आम्ही दाभोळ प्रकल्प पाण्यात बुडवणार अशी घणाघाती घोषणा केली म्हणूनच सत्ताधीश झालो अशी कबुली देणारी दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांची मुलाखत सर्वांनी ऐकलीच नव्हे, पाहिलीही आहे. पण जैतापूरला तशा प्रचारात भाजपाचे राज्य पातळीवरचे नेते सामील झाले नव्हते.
मी स्वतः सहकार्‍यांना घेऊन एक निश्चित वैचारिक भूमिका घेतली. ती होती प्रकल्प समर्थनाची. हे समर्थन मी एक प्रकल्पग्रस्त भूधारक या नात्याने करू शकलो (आठ गुंठे जमिनीचा मालक). राज्यकर्ते पक्षीय पातळीवर स्थानिक पाठबळ मिळवू शकत नव्हते. ते आम्ही हळूहळू तयार केले. ठाम शास्त्रीय भूमिका घेऊन. अंधश्रद्धा, देवदेवस्की, मांडावरचे गावकर, गार्‍हाणी घालणारे गुरव, धमकावणारे गुंड अशा सर्वांना आम्ही धैर्याने तोंड दिले. आमचे हत्यार होते ‘प्रबोधन’! परिणाम असा झाला की हेक्टरी २२ लाख रु. दराने मिळणारे सानुग्रह अनुदान लोकांना योग्य वाटले. भूसंपादनाला जोरदार प्रतिसाद मिळाला. नोकरीऐवजी प्रत्येक भूधारकाला पाच लाख रुपये एकरकमी मिळणारी भरपाई बहुसंख्य भूधारकांना पुरेशी वाटली. माडबनचे भंडारी समाजाचे गवाणकर खोत कोट्यधीश झाले. पटवर्धन, जोशी, देसाई असे (अल्पसंख्य) खोत-व्यापारी, नोकरदार ब्राह्मणही कोट्यधीश झाले! अनेक जातीसमूहांच्या पाठिंब्यात कुणबीही होतेच.
एकमेव खारवी मच्छिमारही समर्थकच ठरला. २५० कोटी रुपयांच्या वाटपात आघाडीचे सर्व सामाजिक जातींचे प्रकल्पविरोधकही ‘बाटले’ (धनादेश खात्यात जमा केले)! परिणामी जैतापूरच्या प्रकल्पाच्या जमिनीवर अधिकृत सीमाभिंत उभी राहिली. अखेरची तेरावी हरित लवादाची कोर्ट फेरीही विरोधक हरले होते! ही पार्श्वभूमी रिफायनरी विरोधकांनी लक्षात ठेवायला हवी.
राजापूर तालुक्यातील प्रस्तावित रिफायनरीच्या विरोधकांनी एक भान बाळगायला हवे की जगात एकूण ४४० अणुवीज प्रकल्प कार्यरत आहेत. सुमारे ७०० तेल शुद्धीकरण प्रकल्प सर्व खंडात जगभर पसरले आहेत. अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, इटली, रशिया, जपान, जर्मनी, सौदी अरेबिया, चीन, भारत हे त्यातील प्रमुख देश. एकट्या अमेरिकेत १३०हून अधिक रिफायनरी आहेत,तर एका कॅलिफोर्निया राज्यात सतरा! याचा अर्थ राजापूरवासियांना उमजू लागला, म्हणूनच अनेक संघटनांनी प्रकल्पाचे समर्थन सुरू केले. व्यावसायिक, व्यापारी, शिक्षक, वकील अशा सर्वांनी पाठिंबा दिल्यावर अनेक ग्रामपंचायतींनी प्रकल्पाचे स्वागत केले आहे. राजापूर नगर परिषदेचाही प्रकल्प पाठिंब्याचा ठराव मंजूर झाला.
हे सर्व वारे कोकणात प्रकल्पाला विरोधच केला जातो, या प्रचाराला छेद देणारे आहेत. एका आंबा बागायतदारानेही आपली बाग प्रकल्पाला देण्याची तयारी दर्शवली, याची नोंद आमदार-खासदारांनाही घ्यावी लागली. प्रकल्पसमर्थन करणारा एखादा कार्यकर्ताच जर भाजपात जाणार असे म्हणू लागला की मंत्र्यालाही निवेदन घेणे भाग पडते. वरिष्ठांकडे निवेदन देतो असे म्हणणे भाग पडते. प्रकल्पाला विरोध करणारे स्थानिक नेते प्रकल्पांतर्गत कंत्राटे मिळवतात हे गुपित राहात नाही. या सर्व गोष्टींच्या परिणामी स्थानिकांनी नावनिशीवार ७/१२सह ‘आम्ही समर्थक आहोत, आमची जमीन रिफायनरीसाठी द्यायला तयार आहोत’ असे म्हटल्यावर त्यांना दलाल ठरवणारे विरोधक हास्यास्पद ठरतात. म्हणूनच धोपेश्वरच्या मंदिरातल्या समर्थकांच्या मेळाव्याची दखल घेण्यात आली. स्त्रियांनी मोठ्या संख्येने येणे (बचत गट) लोकप्रतिनिधींना दुर्लक्षित कसे करता येईल? आम्ही नकार देणार्‍या लोकांबरोबर आहोत या सर्वांना परिचित ज्ञात भूमिकेऐवजी पाठिंबा देणार्‍यांच्या विरोधात नाही, लोकांना हवा असेल तर प्रकल्प आणू, अशी सावध भूमिका आता सत्ताधार्‍यांनाही घ्यावी लागली आहे! लोक जमीन द्यायला तयार असताना सरकार का दुर्लक्ष करते? ही सरळ सरळ विकासविरोधी भूमिका जनमानसात रुजू लागली. हे निवडणुकीत अडचणीचे होणार म्हणूनच नाणार वगळता प्रकल्प अन्य जागी आला तर सरकार १३००० एकर जमीन उपलब्ध करून देईल, असे महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला कळवले. लगेचच युवानेते पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंचा कोकण विकास दौरा झाला.
पर्यावरणवाद्यांचा विरोध
प्रकल्पविरोधक कोकणातल्या प्रकल्पाला विषारी, विनाशकारी असे संबोधतात. पर्यावरणाचा र्‍हास हा त्यांचा आणखी एक आवडता शब्द. हा जिवावर उठणारा प्रकल्प असून माहूल रिफायनरी प्रकल्पानजीकच्या वस्तीत समर्थकांनी जाऊन राहावे असे आव्हान देतात. आपण बिनतोड बोलतो असे ते समजतात.
माहूल रिफायनरी मुंबईच्या चेंबूर परिसरातल्या पहिल्या दोन परदेशी रिफायनरीपैकी. ती १९५२ साली सुरू झाली. कॅलटेक्स व शेल कंपनीने माहूल परिसरातील खाडीच्या दलदलीत तो प्रकल्प सुरू केला. शेजारी भाभा अणुकेंद्र. रात्रीच्या वेळी चिमणीतून झेपावणार्‍या महा-मशाली पेटलेल्या दिसत असत. १९५७ सालचे दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेचे औद्योगिक धोरण तयार होण्यापूर्वीचा हा काळ. रिफायनरीभोवती खाडीतली दलदल व झाडेझुडपे इत्यादिंनी वेढलेला परिसर. रासायनिक प्रकल्पाभोवती हिरवागार पट्टा निर्माण करण्याचा कायदा नसताना हा प्रकल्प आला. नंतर मुंबईची बेसुमार लोकसंख्यावाढ सुरू झाली. चेंबूर हे मुंबईचे उपनगर नव्हते. चेंबूर हे ठाणे जिल्ह्यातले गाव होते. नंतरच्या काळात अमर्यादपणे झोपडपट्ट्या वाढू लागल्या. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील ही जमीन. झोपड्यांचे अतिक्रमण रिफायनरीच्या सीमेला चिकटले. नागरी सुविधांची अत्यंत गैरसोय आणि भरमसाठ वस्ती. यामुळे पसरलेली दुर्गंधी, गटारे, अपुरे पाणी सांडपाण्याची गैरसोय यांच्यामुळे तयार झालेल्या दुर्व्यवस्थेसाठी विरोधक माहूल रिफायनरीला जबाबदार धरून धादांत खोटा प्रचार करतात. शेजारीच बीएआरसी, आरसीएफ, बर्माशेल कॉलनी यांचा नयनरम्य परिसर विरोधकांना दिसत नाही. त्यांची दृष्टी अधू नाही. जी जबाबदारी महानगरपालिकेची ती रिफायनरीची असा खोटा प्रचार करतात. हे त्यांचे विकासविरोधी, आदिवासी जीवनशैलीचा उदोउदो करणारे वर्तन आहे.
तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला विरोध करताना अतिरंजित अतिशयोक्ती करून फसवी आकडेवारीही देतात. कॅलिफोर्निया या अमेरिकेतील राज्यात १७ रिफायनरी प्रकल्प आहेत, यावर त्यांच्याकडे उत्तर नसल्यामुळे ही मंडळी भ्रमिष्ट झाल्यासारखी बरळू लागलीत. कॅलिफोर्नियामध्ये विविध प्रकारचे हवामान आहे. कधी कुठेतरी पाऊस पडतो, कधी हिमवर्षाव होतो, कधी कुठेतरी कुडकुडवणारी थंडी असते. तापमानातही खूप फरक असतो… प्रचंड प्रमाणात हिरवीगार वनश्री आहे तर मोठा भूभाग हा अत्यल्प पर्जन्यवृष्टीचा आहे. दाट वनामुळे पालापाचोळ्याचा भूमीवर जाड थर असतो. सुकलेल्या वृक्षांच्या घर्षणामुळे ठिणगी पडून आग लागते. एकदा आग लागली की वणवा पेटतो. सुकी झाडे आपल्याबरोबर हिरव्यागार झाडांनाही भस्मसात करतात. वणवा हजारो किलोमीटर क्षेत्रफळावर पसरतो. कधी कधी पर्यटक या हिरवळीच्या वनात विहार करायला जातात. भोजन करतात, मद्यधुंद होऊन धूम्रपान करतात. त्यामुळेही आग लागून वणवा भडकतो. हवेतली घटलेली आर्द्रता (कोरडी हवा), उच्च तापमान यामुळेही वणवे भडकतात. रिफायनरी विरोधक हे वणवे कॅलिफोर्नियातील रिफायनरीमुळे लागतात, असे खोटा प्रचार करतात. १८८०-९० या काळात अमेरिकेत रिफायनरी सुरू झाल्या. ती संख्या आता १३० आहे. रिफायनरी हा शब्दही कॅलिफोर्नियाच्या लोकांना परिचित नव्हता, तेव्हाही आणि त्यापूर्वीही आगी वणवे पेटत होते. त्यावेळी हे भंपक पर्यावरणवादी नव्हते. मीडिया नव्हती. अमेरिकेत हे वणवे रिफायनरीमुळे लागतात हे अमेरिकन जनतेला कळत नाही असे या लोकांना वाटते का?
आम्ही जैतापूरला असे अपप्रचार पाहिले आहेत. माडबनचा सडा समुद्रसपाटीपासून ८० फूट उंच आहे. त्सुनामीची लाट आली तरी तिचा एक थेंब वा तुषारही माडबनच्या सड्यावरील अणुभट्ट्यांवर पडू शकणार नाही. पण पर्यावरणवादी ती भीती जैतापूरसंबंधी आजही प्रचारतात. जैतापूरला कुणी त्यांना थारा देत नाहीत तर ही मंडळी प्रथम नाणारला आणि आता संभाव्य धोपेश्वर परिसरात लोकांना घाबरवीत आहेत. यातले एक भूखंड औद्योगीकरणाने मानवाचा नाश सुरू केला, चाकाने, वाफेच्या इंजिनाने निसर्ग प्रदूषित झाला, असा प्रचार करतात. वीज आली ती जनतेला हाल कमी करणारी देवता वाटली, तर हे महाभाग विजेला शापच समजतात. खरे म्हणजे यांच्या तोंडी लागण्याची गरज नाही. पण त्यांचा बंदोबस्त प्रबोधनाशिवाय कसा करणार? हे राजापूरला लोकांना भडकावू शकतात हे मी प्रत्यक्ष पाहिलेले, अनुभवलेले आहे. म्हणून ही कळकळीची विनंती. हे विकासाचे शत्रू आहेत.
कातळशिल्पे आणि रिफायनरी प्रकल्प
१९९०नंतर रत्नागिरी तालुक्यात सड्यावर काही चित्रे कोरलेली आढळली. अनेकांची जिज्ञासा जागृत झाली. काही हौशी लोकांनी या नवलाचा शोध घेण्याचे ठरवले. या चित्रकृती पटकन लक्षात येत नाहीत, कारण त्या सड्याच्या आत खणलेल्या वा कोरलेल्या आहेत. गुरे चरवणार्‍या शेतकर्‍याला वा शेळी-मेंढ्या हाकणार्‍यांच्या नजरेला ती पडलेली असेलही. त्याचे पुरातत्व महत्व वा मानववंशशास्त्राच्या संशोधनात काही महत्व आहे हे त्यांना कसे कळावे? हे कातळचित्र काही मिलिमिटर ते कमाल क्वचित एक इंच खोलीचे. अशा चित्रकृती अनेक कातळावर आहेत हे निरीक्षण जिज्ञासूंनी नोंदवले. त्यानंतरच्या पाठपुराव्याने पुरातत्व विभागाने त्यात लक्ष घातले. निसर्गयात्री एकत्र जमले. या कातळावरील खोदचित्रांचे कातळशिल्प असे कुणी सर्वप्रथम बारसे केले तो कवीमनाचा असावा. कातळशिल्पांचा शोध सुरू झाल्यावर लक्षात आले की हा पसारा जिल्ह्यातील अनेक गावांच्या सड्यावर आहे. ही चित्रकृती रेघोट्यासदृशसुद्धा आहे. त्यात भूमितीची गूढ सूत्रे कुणाला दिसली तर त्यांना दिव्यदृष्टीच असणार! इतर काही चित्रे आकृती स्वरूपात आहेत. त्यात प्राणी दिसतात, जलचरांचे आकार दिसतात. रत्नागिरी जिल्ह्यात पंचवीस ठिकाणी दोनशेहून अधिक खोदचित्रे दिसतात. राजापूर तालुक्यात तर सर्वाधिक सुमारे सव्वाशे असावीत. काही चित्रात हिंस्त्र वाघ, एकशिंगी गेंडा, पाणघोडा आहे. शिडाचे गलबत पाण्यावर तरंगताना दिसते. एक खोदचित्र मानवाची आकृतीही भासते. गंमत म्हणजे यात बैलाला स्थान नाही? बैल का नसावा, हे गूढ तयार झाले. शेतीपूर्व काळातली या कलाकृती थेट अश्मकाळाला जाऊन भिडल्या. कोणत्या अवजाराने हे खणले वा कोरले गेले असेल, याचा पाठपुरावा सुरू झाला. देशपातळीवर, जागतिक पातळीवर संपर्क झाले. युनेस्कोशी संपर्क झाला. चला, काहींना गगन ठेंगणे झाले. जागतिक पर्यटनाचा केंद्रबिंदू राजापूर होणार, अशी काहींनी समजूत करून घेतली. मग नोकरीची भिकार स्वप्ने हवीतच कशाला? आपल्याला इ.स. पूर्व १५ ते २५००० वर्षांचा समृद्ध वारसा लाभला असताना रिफायनरी हवीच कशाला? ही कातळचित्रे किंवा शिल्पे छोटी छोटी म्हणजे आठदहा फूट लांबीची. बारसूचे शिल्प ५० बाय २० फूट. हे सर्वात मोठे. रिफायनरीची पर्यायी जागा हीच सुचवली जात आहे. बारसू, गोवळ, देवाचे गोठणे इ. ठिकाणी एखादा पर्यटक स्वतःहून गेला तर ती कातळशिल्पे सापडणे सोपे नाही. समजा जागा समजलीच, चित्रे पाहून पाहून चालून थकले, तर जेवायला जवळच्या गावात कोणतीही सोय नाही. तालुक्याला जाऊन क्षुधाशांती करावी लागेल. युनेस्कोकडे अर्ज दाखल झाला असून जागतिक ठेवा म्हणून जाहीर होणार आहे, असा पण प्रचार सुरू आहे. एक बरे आहे की हे कातळशिल्पप्रेमी रिफायनरी हवी की नको याबद्दल आग्रही भूमिका अजून मांडत नाहीत. आडून आडून जागतिक धरोहर जपायला हवे असे म्हणतात. रिफायनरी हा विषय त्यांना क्षुल्लक वाटतो, जो बेरोजगारांना महत्वाचा वाटतो.
रिफायनरीच्या सहकार्याने कातळशिल्पे जपण्याचे उपायही शोधता येतील. महाराष्ट्र सरकारने कातळशिल्पांसाठी १६ कोटी रु. मंजूर केले आहेत. रत्नागिरी शहरात एक कातळशिल्प महोत्सव भरवला गेला.काही हजार रु. खर्चून स्टॉल्स भाड्याने दिले गेले. असे महोत्सव प्रत्यक्ष कातळावर भरवले जावेत अशी सूचना ना. उदय सामंत यांनी वृत्तपत्रात आलेल्या टीकेची नोंद घेऊन केली आहे.
राजापूर तालुक्यातील बहुसंख्य कुणबी तरूण-तरुणी शहरात स्थलांतरित झाले आहेत. असंघटित क्षेत्रात काम करतात, भाडेकरू म्हणून छोट्या जागेत राहतात. राजापूरची रिफायनरी कुशल वा अकुशल कामगारांना हंगामी किंवा कायमचा रोजगार देईल. गावी राहून शेती बागायतीकडेही लक्ष पुरवता येईल. यातच सर्वांचे भले आहे.
रिफायनरीला धोपेश्वर पावणार अशीच सध्या तरी चिन्हे आहेत. या रिफायनरीची क्षमता वार्षिक सहा कोटी टनाऐवजी २-३ कोटी टन एवढी घटू शकते. जागतिक परिस्थिती, आपणाकडून झालेली दिरंगाई इ.कारणे आहेत. २०१७ साली या कंपनीची अधिकृत नोंदणी झाली. प्रकल्पक्षमता घटली तर जागाही कमी लागेल. विस्थापनात घरे जाणार नाहीत अशी काळजी घेतली की संघर्ष हिंसक होत नाही. आर्थिक विकसनशील पुनर्वसन हा मुद्दा पुढार्‍यांनाही समजून सांगण्याची गरज आहे. भावी पिढ्यांची वारसाहक्काने मिळणारी मालमत्ता आपण आज ताब्यात घेतो, तेव्हा बाजारभावाच्या चौपट ही किंमत पुरेशी आहे का, यांचीही सविस्तर चर्चा व्हायला हवी.
नोकरीऐवजी एकरकमी मोबदला म्हणून जैतापूरला १२/२ नोटीसधारकाला ५ लाख रुपये मिळाले. धोपेश्वरी किती मिळणार, अशा प्रश्नांवर जनतेने आपापली मते साधार व्यक्त केली पाहिजेत. बारसूला शुद्धीकरण, अन्य ठिकाणी अन्य उत्पादने या सगळ्याची सर्व चर्चा खुलेआम होणे गरजेचे आहे. जनसुनावणी काटेकोर पद्धतीने व्हायला हवी, अगोदर आक्षेपांचे पत्र देऊन उत्तरे मिळवायला हवीत. तेच कोर्टबाजीचे. कालापव्यय याच हेतूने बरीच कोर्टबाजी केली जाते. त्याबद्दलही देशहितदक्ष अशा स्वतंत्र यंत्रणेची गरज आहे. देशातील तज्ज्ञांनी एखादी जागा सर्वोत्तम ठरवली तरी भूकंप होतील, त्सुनामीत प्रकल्प बुडेल अशा कंड्या पिकवल्या जातात. त्याचा बंदोबस्त फास्टट्रॅकवर घेऊन केला पाहिजे. घटनात्मक पेचप्रसंग तयार केला आहे अशी फुशारकी मारून गोंधळ घातला जातो. कोर्टात अर्ज दाखल झाला की केस जिंकली, फटाके फोडायला मंडळी मोहिमेवर निघतात. अशा वातावरणात सरकारने प्रबोधन कार्यक्रम हाती घ्यायला हवे.
मो. ०९८२००७१९७५
