देशात कोणतेही संकट आले की, पीएम रिलिफ फंड म्हणजे ‘पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी’मध्ये पैसे जमा करायची पद्धत आजवर होती. पंडित नेहरूंच्या काळापासून सुरू असलेल्या या फंडात कोविडपूर्व काळापर्यंत लोक देणग्या द्यायचे, कर्मचार्‍यांचे एक दिवसाचे वेतन याच निधीत जमा व्हायचे. याच निधीतून मदत केली जायची. या रिलिफ फंडाचे विश्वस्त म्हणून भारताचे राष्ट्रपती आणि विरोधी पक्षनेतेदेखील काम बघतात. या पीएम रिलिफ फंडात एप्रिल २०१९च्या नोंदीनुसार ३,८००.४४ कोटी रु. शिल्लक आहेत. पण आजच्या केंद्र सरकारने कोविडआपत्तीत ते वापरले नाहीत.
आपत्तीतल्या मदतकार्यासाठी आणखी एक देशव्यापी निधी आहे. २००५च्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये स्थापन केलेला नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड (एनडीआरएफ). यात मार्च २०२०च्या नोंदीप्रमाणे ६,९२९ कोटी जमा आहेत. केंद्राने या फंडाकडेही दुर्लक्ष केले.
आणि गेल्या वर्षी, मार्च २०२०मध्ये केवळ पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्री यांच्यासह एक नवीन ट्रस्ट स्थापन करून पीएम केअर्स हा नवाच, कोविडबाधितांच्या उपचारासाठी निधी उभारणारा फंड स्थापन केला गेला. पीएम केअर्स कुठल्याही कायद्यान्वये, नोटिफिकेशनद्वारे स्थापन झाला नाही. फक्त एका वेबपेजद्वारे स्थापन झाला आहे! त्याचे नक्की स्वरूप आजही स्पष्ट नाही. हा फंड कुठल्याही प्रकारे कशालाही बांधील नाही, हे मात्र स्पष्ट झाले आहे. एनडीआरएफ माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतो. कॅगतर्पेâ त्याचे लेखापरीक्षण होते. यात केंद्र, राज्य आणि जिल्हा अशा तीन पातळ्यांवर निधी गोळा करता येतो. पीएम केअर्स फंडात देणग्या एकाच ठिकाणी- केंद्रात- गोळा होतात. हे संघराज्यात्मक रचनेच्या विरोधी तर आहेच, पण व्यावहारिकदृष्ट्या गैरसोयीचेदेखील आहे.
पीएम केअर्ससाठी निधीची अधिकृत मागणी करताना ‘सत्यमेव जयते’ या राष्ट्रीय प्रतीकचिन्हाचा वापर करण्यात आला आहे. तरीही पीएम केअर्स हा सरकारी निधी नाही, कारण त्यासाठी मिळालेल्या देणग्या या भारताच्या एकत्रित निधीत जात नाहीत, असे अजब प्रतिज्ञापत्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात अलीकडे सादर केले आहे. यातला धादांत खोटा मुद्दा म्हणजे सरकारचे या फंडावर कसलेही नियंत्रण नाही. आरंभीच्या नकारानंतर सरकारने मान्य केले की हा फंड पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. पण सरकार हेही म्हणते की हा फंड म्हणजे ‘सार्वजनिक अधिकार’ नाही. पंतप्रधान कार्यालय या फंडाचे सर्व व्यवस्थापन बघते, तरी हा फंड पब्लिक नाही असे कसे? पंतप्रधान कार्यालय स्वतःच पब्लिक ऑफिस आहे. तेव्हा फंडाविषयीच्या माहिती अधिकाराखाली विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे मिळायला हवीत. ही वस्तुस्थिती पंतप्रधान कार्यालय लपवून ठेवत आहे.
सरकारी प्रतिज्ञापत्रात दावा केला आहे की पीएम केअर्स फंड भारतीय संविधानानुसार किंवा एखाद्या कायद्याने तयार केलेला नाही. तर मग या फंडासाठी पंतप्रधान हे पद, राष्ट्राची प्रतीके, तिरंगा झेंडा, पंतप्रधान कार्यालयाची अधिकृत वेबसाइट या गोष्टी कशा काय वापरल्या जाऊ शकतात? आणि या फंडासाठी देणगी देऊन कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात सरकारला मदत करण्याचे अपील स्वतः पंतप्रधान का करतात?
पीएम केअर्स फंडाला दिलेल्या देणग्या ८०जी अंतर्गत १०० टक्के करमुक्त आहेत. त्यासाठी १९६१च्या आयकर कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी ऑर्डनन्स मंजूर केला गेला आहे. या देणग्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) म्हणूनही गणल्या जात आहेत. फंडाला एफसीआरए (फॉरेन कॉन्ट्रिब्रुशन रेग्युलेशन अ‍ॅहक्ट) अंतर्गत सूट देण्यात आली आहे आणि परदेशी मदत घेण्यासाठी वेगळे खाते उघडण्यात आले आहे. आणखी एक दावा की, या ट्रस्टवर केंद्र सरकार किंवा कुठल्याही राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही. वास्तविक पंतप्रधान हे ट्रस्टचे एक्स-ऑफिशियो चेअरमन आणि तीन कॅबिनेट मंत्री (संरक्षण, गृह आणि अर्थ) एक्स-ऑफिशियो मेंबर्स आहेत. असे असताना हा फंड सरकारशी संबंधित नाही, हे कसे? आणि जर संबंधित नाही, तर हा फंड ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ होऊ शकतो आणि पंतप्रधान व तीन मंत्री संवैधानिक पदे सांभाळण्यासाठी अपात्र ठरू शकतात.
पंतप्रधान कार्यालय या फंडाचे व्यवस्थापन बघते, हा फंडावर सरकारचे नियंत्रण असल्याचा पुरावा आहे. म्हणूनच माहिती अधिकार कायद्यानुसार हा फंड सार्वजनिक अधिकार ठरतो. थलाप्पलम सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह बँक वि. केरळ राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात हा मुद्दा स्पष्ट केला गेला आहे.
काही सरकारी कार्यालये पब्लिक ट्रस्टला एक्स ग्राशिया सेवा पुरवतात, हा मुद्दा इथे लागू होत नाही. पंतप्रधान आणि तीन मंत्री एक्स ऑफिशियो अधिकारात पब्लिक ट्रस्टचे काम बघतात हे मान्य केल्यावर ट्रस्टला सार्वजनिक अधिकार म्हणून घोषित करण्याचा मुद्दा गैरलागू कसा? पंतप्रधान आणि मंत्री ट्रस्टचे निर्णय व्यक्ती म्हणून नाही, तर वैधानिक पदसिद्ध मंत्री म्हणून घेतात. भारतीय ट्रस्ट्स कायद्याच्या कलम १९नुसार ट्रस्टच्या व्यवहारांविषयीची संपूर्ण आणि अचूक माहिती विश्वस्तांनी लाभार्थींना देणं आवश्यक आहे. या कायदेशीर तरतुदीमुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २(१) अनुसार पीएम केअर्स फंडाबाबतची सर्व माहिती उपलब्ध झाली पाहिजे. ‘माहिती’चा अर्थ रेकॉर्ड्स, कागदपत्रे, करारनामे, रिपोर्ट्स, सॅम्पल्स, मॉडेल्स, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जमवलेला डेटा असा होतो.
थोडक्यात, पीएम केअर्स फंड हा सार्वजनिक अधिकार नाही हा दावा पूर्णपणे फोल आहे.
