प्रतिभा, प्रतिमा, प्रतिष्ठान आणि फंड

बॅ. अब्दुल रहमान अंतुले हे महाराष्ट्राचे एक अत्यंत धडाडीचे मुख्यमंत्री होते. ९ जून १९८० रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान होणारे अंतुले हे कोकणातून या पदावर पोहोचलेले पहिलेच नेते होते. जनाब अंतुले हे सडेतोड वृत्तीचे आणि एक घाव दोन तुकडे पद्धतीने काम करणारे नेते होते. लोकहिताचे निर्णय रेंगाळत न ठेवता झपाट्याने घेण्याच्या त्यांच्या या कार्यशैलीमुळे हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांचीही त्यांच्याशी मैत्री जुळली. ‘भटक्याची भ्रमंती’ लिहिणारे शिवसेना नेते प्रमोद नवलकर यांनी त्यांना एकदा रात्रीच्या मुंबईचं दर्शन घडवलं होतं, तेही फार गाजलं होतं.
अंतुले यांच्या रूपाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला वेगळं दिशादर्शक वळण लागण्याची शक्यता असतानाच इंडियन एक्स्प्रेसचे पत्रकार अरूण शौरी यांनी ३१ ऑगस्ट १९८१ या दिवशी एक बातमीरूपी बाँब फोडला… अंतुले यांनी इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान या नावाने सुरू केलेल्या एका प्रतिष्ठानाच्या मार्फत राज्यात सिमेंट घोटाळा सुरू आहे, असा आरोप त्यात होता. त्या वृत्तमालिकेच्या आधारावर रामदास नायक आणि प. बा. सामंत यांनी खटला दाखल केला. त्या काळात सिमेंटचे परवाने सरकार देत असे. अंतुले यांनी हे परवाने देण्याच्या बदल्यात उद्योजक, व्यापारी, बांधकाम व्यावसायिकांकडून या प्रतिष्ठानासाठी देणग्या उकळल्याचा आरोप तेव्हा केला गेला. साखर कारखानदारांकडूनही पोत्यामागे दोन रुपये देणगी जमा करण्यात आली. या प्रतिष्ठानाला थेट पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचं नाव दिलेलं होतं. त्यामुळे अंतुले यांना मुख्यमंत्रीपदावर बसवणार्‍या इंदिरा गांधीही अडचणीत आल्या. त्यांच्या प्रतिमेवरच हा मोठा आघात झाला होता. अंतुले यांच्या उदयामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकाराच्या राजकारणाला धक्का बसला होता. मुख्यमंत्रीपदाचे इतर दावेदार अस्वस्थ झाले होते. या असंतुष्टांनीच एका ज्येष्ठ मराठी संपादकांमार्फत प्रतिष्ठानची कागदपत्रे शौरी यांच्यापर्यंत पोहोचवल्याची चर्चा त्या काळात होत होती.
या प्रतिष्ठानात जमा झालेली रक्कम होती ५.२ कोटी रुपये. इतर सात ट्रस्ट स्थापन करून आणखी ३० कोटी रुपयांचा निधी उभा करण्यात आल्याचा आरोप होता अंतुले यांच्यावर. प्रतिष्ठानासाठी चेकने देणग्या स्वीकारल्या आहेत, असं स्पष्टीकरण अंतुले यांनी दिलं होतं. ते तोकडं पडलं आणि अंतुले यांना १९८२मध्ये पदावरून पायउतार व्हावं लागलं. अंतुले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात चिकाटीने खटला लढवला आणि १६ वर्षांनंतर सबळ पुराव्यांअभावी त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. पण, उमेदीच्या काळात त्यांच्याकडून मुख्यमंत्रीपद हिरावलं गेलंच आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातून त्यांना खड्यासारखं बाजूलाही सारण्यात आलं.
…हे सगळं आता आठवण्याचं कारण म्हणजे पीएम केअर्स फंड…
अंतुले यांचं प्रतिष्ठान खासगी होतं. त्याला इंदिरा गांधी यांचं थेट नाव होतं, पंतप्रधान प्रतिष्ठान असं नाव नव्हतं. त्या प्रतिष्ठानाशी सरकारचा थेट संबंध नव्हता, देशाची, राज्याची कोणतीही प्रतीकचिन्हं वापरलेली नव्हती. अर्थात, मुख्यमंत्रीपदाचं पाठबळ ज्या खासगी प्रतिष्ठानाला असेल, त्या प्रतिष्ठानाकडे पाहण्याची लोकांची दृष्टी बदलतेच, त्यात काही शंका नाही; पण हा सरकारचाच उपक्रम आहे, अशी धूळफेक अंतुले यांनी केली नव्हती. अंतुले यांच्या काळात भारतात कम्प्यूटरचा प्रसार झाला नव्हता. इंटरनेट नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी या प्रतिष्ठानासाठी वेबसाइटचं डोमेन नेम रजिस्टर करण्याचा विषय नव्हता आणि ते gov.in असं असण्याचं काही कारण नव्हतं. कारण हे सरकारी प्रतिष्ठान नव्हतंच.
पीएम केअर्स फंडाची गोष्ट वेगळी आहे.
त्यावर नरेंद्र मोदी फंड असं नाव नाही, पीएम म्हणजे पंतप्रधानांचं नाव आहे. केंद्र सरकारचा अधिकृत पंतप्रधान निधी अस्तित्त्वात असताना तो डावलून (भक्त संप्रदायाच्या मते सोनिया गांधी यांना शह देण्यासाठी) कोरोना संकट ऐन भरात असताना हा फंड स्थापण्यात आला. जिओच्या जाहिरातीत ज्याप्रमाणे मोदी यांचं छायाचित्र कथितरित्या विना परवानगी वापरलं गेलं त्याच प्रकारे त्यांची प्रतिमा इथे वापरली गेली आणि खुद्द त्यांनीच या फंडात निधी देण्याचं आवाहन केलं. सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार कापून तो निधी या फंडात जमा करण्यात आला. या फंडासाठी भारताचं अधिकृत प्रतीकचिन्ह आणि सत्यमेव जयते हे ब्रीदवाक्य वापरलं गेलं. त्याच्या डोमेन नेममध्ये ुदन्.ग्ह हे केवळ सरकारी संस्थांसाठीच राखीव एक्स्टेन्शन आहे आणि न्यायालयात या फंडाविषयी माहिती देण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयातलेच अधिकारी धावत असतात… तरीही हा फंड खासगी आहे, त्याचा सरकारशी काहीही संबंध नाही आणि तो माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नाही, असं हेच अधिकारी कोर्टात सांगत असतात. त्यामुळे या फंडाविषयीचे कोणतेही हिशोब सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध नाहीत.
या फंडामध्ये काही हजार कोटी रुपयांचा बेहिशोबी निधी जमा आहे. तो देणार्‍यांनी हा सरकारी फंड आहे अशा समजुतीतूनच तो दिला आहे, हे उघड आहे. अर्थात, त्याविषयी कोणी चकार शब्द काढणार नाही, कोणताही अधिकारी कोणाही संपादकाला माहिती देणार नाही, ती मिळाली तरी कोणी ते छापणार नाही. कोणत्याही माध्यमात त्यावर चर्चा होणार नाही, याची सर्व संबंधितांना खात्री आहे.
प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी आणि ताr अशी वापरण्यासाठी उच्च कोटीची प्रतिभा लागते, हेच खरे!