विसरा महाग भाजी, घ्या स्वस्त फाइव्ह जी!

जनता आज खरोखरीच महागाईने प्रचंड त्रस्त आहे. एखादी भाजी घेताना देखील सामान्य माणूस आपली आवड निवड बाजूला ठेवून जी स्वस्त मिळेल तीच भाजी आज घेतो आहे. सकस आणि पोषक तत्व असलेला आवडीचा आहार देखील आज महागाईमुळे गरिबाला परवडत नसेल तर त्याला जबाबदार कोण? देशाला फाइव्ह जी नेटवर्कची गरज आहेच, पण तो सरकारचा प्राधान्यक्रम असावा का?
– – –

या ऑक्टोबर महिन्यात हिंदूंसाठी महत्त्वपूर्ण असणारे दसरा आणि दिवाळी हे सण आले आहेत. पण या सणांवर आज महागाईचे सावट आलेले आहे आणि अक्षरशः कर्ज काढून दिवाळसण साजरा करायची वेळ आता जनतेवर आली आहे. दिवाळी हा सण हिंदूंचाच आहे आणि सरकार देखील हिंदुत्वावर मते घेणार्‍या भाजपाचे आहे, मग महागाईचे जे विघ्न दिवाळीवर आले आहे ते सरकारने दूर करायला नको का? एकीकडे भारतीय जनता पक्ष मुंबईत बसेसवर जाहिरातबाजी करते आहे की ‘आपले सरकार आले आणि हिंदू सणांवरचे विघ्न टळले,’ मग ऐन दिवाळीत महागाईचे विघ्न सरकार दूर का करून दाखवत नाही? नोकरदारांना दुप्पट बोनस देऊन सण साजरा करायला मदत कशी होईल हे सरकारने पाहायला हवे. तशी धोरणे आखायला हवीत. अर्थात, दोन रूपयांचे पॉकेट हनुमान चालिसा सभेत वाटणारे पक्ष असले काही भरघोस काम कधीच करून दाखवू शकत नाहीत. भाजपची आश्वासने म्हणजे बोलाचा भात आणि बोलाची कढी.
गेल्या आठ वर्षांत सर्वसामान्य माणसाचे मासिक उत्पन फारसे वाढले नाही, मात्र महागाईने कळस गाठला आहे. मोदी सत्तेवर आले तेव्हा जी वस्तू शंभर रूपयाला मिळायची ती वस्तू भाववाढ झाल्याने एकशे सत्तर रूपयांना मिळते, असे मोदींच्याच सरकारने जाहीर केलेल्या भाववाढीच्या आकडेवारीवरून सिद्ध होते. याचा अर्थ जर एखाद्याचा पगार मोदी आले तेव्हापासून मागील आठ वर्षात ७० टक्क्यांनी वाढला असेल तरीदेखील त्याचा पगार आठ वर्षांआधी होता, तितकाच राहिला आहे. एवढी पगारवाढ मिळालेल्यांची संख्या आज देशात फार असणार नाही. उलट आठ वर्षांपूर्वीचेच उत्पन्न असलेले, त्यात किरकोळ भर पडलेले आणि रोजगारच गमावल्यामुळे होते तेही उत्पन्न गमावून बसलेले लोक अधिक आढळतील. अशा सर्वांची आर्थिक अधोगतीच झालेली आहे. घ्या कॅल्क्युलेटर आणि करा आपल्या उत्पन्नाचा हिशोब (यासाठी मोदीभक्त असून उपयोग नाही, आर्थिक विषयात सुशिक्षित असावे लागते)!
जनता आज खरोखरीच महागाईने प्रचंड त्रस्त आहे. एखादी भाजी घेताना देखील सामान्य माणूस आपली आवड निवड बाजूला ठेवून जी स्वस्त मिळेल तीच भाजी आज घेतो आहे. सकस आणि पोषक तत्व असलेला आवडीचा आहार देखील आज महागाईमुळे गरिबाला परवडत नसेल तर त्याला जबाबदार कोण? पोषक आहार हे आरोग्यदायी जीवनासाठी अत्यावश्यक आहे आणि अंगमेहनत करणार्‍या गरीबांना आरोग्यरक्षणाकरता फक्त पोषक आहारच परवडू शकतो त्यातल्या त्यात.
रोजच्या गरजेची भाजी महाग झालेली असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाजीच्या ऐवजी फाइव्ह जी कसे स्वस्त आहे, हे सांगतात तेव्हा त्यांच्या गरिबीतून वर आल्याच्या कहाण्या या भूलथापा वाटू लागतात. त्यांनी आयुष्यात कधीही भुकेचा अथवा गरिबीचा सामना केला नसावा असेच वाटते. देशाला फाइव्ह जी नेटवर्कची गरज आहेच, पण तो सरकारचा प्राधान्यक्रम असावा का? की जे सोपे आणि इव्हेंट करण्यासारखे आहे ते करून जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचा नेहमीचा यशस्वी कार्यक्रम करायचा? आज सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंचे कडाडणारे दर नियंत्रणात आणण्याची सर्वाधिक गरज आहे. आपल्या सरकारने सॉफ्टवेअर आणि डिजिटल क्षेत्रामध्ये फार मोठे काम केले असल्याची पोकळ जाहिरातबाजी करणार्‍या मोदी सरकारने देशात फाइव्ह जी नेटवर्क आणण्याला तसा बराच उशीर केला आहे, ही गोष्ट का लपवली जाते? आपल्याआधी सत्तर देशांनी फाइव्ह जी नेटवर्क आणून कधीच बाजी मारलेली आहे. तिथल्या कोणत्याच राष्ट्रप्रमुखांनी ‘आपण (स्वर्गातून गंगा पृथ्वीवर आणल्याप्रमाणे भगीरथ प्रयत्न करून) फाइव्ह जी नेटवर्क आणले हो’ अशी मोदी छाप जाहिरातबाजी केलेली नाही. वर हेच आपले पंतप्रधान आम आदमी पक्षाच्या जाहिरातबाजीवर गुजरातमध्ये टिप्पणी करतात, तेव्हा ते गुजराती जनतेला मूर्ख समजतात का?
मोदींनी आपल्या वाढदिवसाचा आपल्या हयातीतच राष्ट्रीय इव्हेंट करण्यासाठी त्या मुहूर्तावर करदात्यांनी दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करून खास विमानातून नामीबियातून चित्ते मागवले आणि गोदी मीडिया दिवसभर चॅनेलवरून चित्तेगिरी करत होता, ही जाहिरातबाजीची सर्वात वरची हिणकस पायरी गाठणे नव्हते का? गरीब माणसांचे महागाईवरचे प्रश्न मांडताना मात्र या गोदी मीडियाची दातखीळ बसते. कर्तव्याचा तर त्याना पूर्ण विसर पडतो. मीडियावर इतकी पराकोटीची पकड आजवर कोणत्याच पंतप्रधानांची नव्हती. आजच्या महागाईला मोदी सरकारची चुकीची धोरणं आणि अर्थनिरक्षरत्व कारणीभूत आहे, हे न सांगता हा बटीक मीडिया ते खापर आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर फोडतो, यात नवल ते काय! या कारणाचे निराकरण करण्यासाठी सरकारला नेमलेलं आहे ना? कसोटीच्या काळात सरकारची आणि पंतप्रधानांची खरी कार्यक्षमता दिसून येते. २००८ साली जागतिवâ परिस्थिती ही आजच्यापेक्षा कितीतरी पट आव्हानात्मक होती तरीदेखील तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यानी देशातील गरीब जनतेला त्याची झळ फारशी बसू दिली नव्हती. आज जागतिक परिस्थिती आव्हानात्मक असली तरी ती तेवढी बिकट नाही. मुळात आपल्या देशाचे अर्थकारण हे फक्त आताच्या आंतरराष्ट्रीय कारणांनीच अडचणीत आलेले नाही, तर त्याची खरी सुरुवात २०१६ सालच्या दिवाळीनंतर घेतलेल्या नोटबंदीच्या आत्मघातकी निर्णयानंतर झालेली आहे. त्यानंतरची गेली सहा वर्षे सरकारच्या (खरे तर मोदींच्या- सरकारमध्ये दुसरं कोणी आहे, असं लोकांना कळण्याची शक्यता निर्माण होताच ते त्याला घरी पाठवतात, आपण सुपरमॅन आहोत, सगळी खाती आपणच चालवतो, असा त्यांचा आविर्भाव असतो) आततायी आणि एककल्ली निर्णयांमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या मालिकेतूनच हा देश जात आहे. या देशात अघोषित आणीबाणीसारखी राजकीय परीस्थिती असताना आता भरीस भर म्हणून आर्थिक आणीबाणी देखील येणार की काय अशी चिंता वाटू लागली आहे.
देश आर्थिक आघाडीवर आठ वर्षे निव्वळ दिशाहीनपणे का चाचपडत आहे हे समजण्यासाठी उदाहरणादाखल नोटबंदीने काय घडवले ते पाहावे लागेल. फार आधीपासूनच आपल्या देशात रोखीने होणारे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर आहेत आणि तो या देशाचा नैसर्गिक आर्थिक स्वभाव आहे (ते सगळेच व्यवहार हे दोन नंबरचे नसतात). पण अचानक नोटबंदीचा ब्रेक लावून एका रात्रीत सगळेच रोख व्यवहार तब्बल पन्नास दिवस थांबवण्याची खरेच आवश्यकता होती का? सण सोडा, लोकांची लग्नकार्ये अडकून पडली, हॉस्पिटलात शस्त्रक्रिया थांबल्या. नोटबंदीइतका अघोरी निर्णय घेण्याची अजिबात गरज नव्हती. नोटबंदीनंतर रोखीचे व्यवहार जे थंडावले ते आजवर उभे राहिलेले नाहीत. आधी काळा पैसा बाहेर येईल म्हणून केलेला तो निर्णय होता असे सांगितले, पण चलनातील सगळ्याच नोटा परत आल्याने ते कारण सांगता येईना आणि हा निर्णय साफ फसला हे जगजाहीर झाले. मोदींच्या अनभ्यस्त तुघलकी निर्णयामुळे फक्त जुन्या नोटांची विल्हेवाट आणि नव्या नोटांची छपाई यात करदात्यांच्या २० हजार कोटी रुपयांचा चुराडा झाला. एक कारण फसले म्हटल्यावर नोटबंदीचा निर्णय डिजिटायझेशनसाठी केला गेला असे दुसरे बोगस कारण देत सारवासारव केली गेली. त्याने हा देश रोखीकडून गुगल पेकडे ढकलला गेला. आज गुगल पे फुकट आहे, पण उद्या ते प्रत्येक व्यवहारावर रक्कम आकारणार नाहीत कशावरून? गुगलच्या आधी फुकट असलेल्या बर्‍याच सेवांना आता पैसे मोजावे लागतात (पेटीएम आता डबघाईला आल्याने लवकरचे ते प्रत्येक व्यवहारावर रक्कम आकारतील देखील). पूर्वी आपले दहा रूपये दुसर्‍याला देताना होणार्‍या व्यवहारात तिसरा कोणी नव्हता त्यामुळेच काढली दहाची नोट आणि दिली समोरच्याला, असा सरळ कारभार होता पण आता युपीआय मध्यस्थ आले. त्यांचे प्रस्थ जे अवास्तव वाढले तेच मुळात नोटबंदीनंतर. आज गुगलचा सर्व्हर काही काळ बंद पडला तर या देशातले बहुतेक किरकोळ व्यवहार ठप्प होतील अशी भयंकर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. एक प्रकारची ही आर्थिक गुलामगिरीच आहे. रुपया हे आपले राष्ट्रीय चलन असले तरी रोजच्या वापरासाठी आता ते आपण डिजिटल सेवा देणार्‍या खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात दिल्यात जमा आहे. असे आपले राष्ट्रीय चलन दुसर्‍याच्या हातात देताना खोलवर विचार करून त्यावर अंकुश ठेवणारी नियमावली बनवली गेली होती का? आणि नसेल बनवली तर आता तशी नियमावली बनवणे हे वरातीमागून घोडे ठरणार. डिजिटायझेशनचा मारा मूठभर ई-कॉमर्स आणि डिजिटल कंपन्यांवरील सरकारच्या प्रेमापोटीच झाला असावा, नाहीतर नोटबंदीनंतर पेटीएमने पंतप्रधानांचे अभिनंदन करणार्‍या पानभर जाहिराती छापल्या नसत्या. त्या कंपन्याच्या उन्नतीसाठी लागणारे फाईव्ह-जी नेटवर्क देखील आज डिजिटायझेशन वाढावे म्हणूनच आणले जात आहे. भारतातील तरूण मुलामुलींना स्मार्टफोन हा आज जणू एक जीवनावश्यक वस्तूच वाटतो, आणि त्यांच्या आईवडिलांना तो स्मार्टफोन विकत घेणे परवडत नसेल तर कर्ज काढून का असेना, तो फोन त्याना मुलांना घेऊन द्यावाच लागतो. हे असे संसाराला आणि पोटाला चिमटा काढणारे डिजिटायझेशन काय कामाचे? आधी गरीबतून जनतेला बाहेर काढा, त्यांना त्यांच्या मूलभूत गरजा स्वतःच्या स्वतः भागवता येतील, इतके सक्षम बनवा. त्यानंतर होतील ते स्वतःच्या क्षमतेवर डिजिटल इंडियाचे भागीदार. पण इथे गंगाच उलटी वाहते आहे. देशातील जनतेकडे वस्त्र नाही म्हणून उघडा फिरणारा तो महात्मा कोठे आणि जनता महागाईत होरपळत असताना फाइव्ह जी नेटवर्कची जाहिरातबाजी करणारे, करोडोंचा खर्च करून चित्तेबाजी करणारे मोदी कोठे?
देशाचे पतधोरण ठरवणारी रिझर्व्ह बँकेची उच्चस्तरीय बैठक नुकतीच झाली व त्यात ठरवलेल्या पतधोरणानुसार रेपो रेट हा पन्नास पॉइंट्सनी वाढवला गेला. त्यामुळेच सर्व प्रकारची कर्जे महाग झाली. मध्यमवर्गाचा हप्ता तर वाढलाच, पण यामुळेच बेचाळीस हजार कोटीचा वाढीव बोजा उद्योगांवर देखील पडणार आहे. गेल्या सहा महिन्यात या देशात चौथ्यांदा व्याज दर वाढवले गेले यातूनच देश आर्थिक आघाडीवर अडचणीत आहे, हे स्पष्टपणे लक्षात येते. व्याजदर वाढवण्याचे प्रमुख कारण महागाई निर्देशांकात होणारी चिंताजनक वाढ हेच असल्याचे दस्तुरखुद्द रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. असे असताना भारताच्या अर्थमंत्री मात्र देशात महागाई असल्याचे साफ नाकारतात. देशासमोरील कटू सत्य नाकारून जनतेला अंधारात ठेवणे ही त्या जनतेसोबत प्रतारणा आहेच, पण ती अर्थमंत्रीपदाच्या इभ्रतीवरचा डाग आहे. देशात कांदा महागल्यावर मी कांदा लसूण खात नाही, असे एका देशाच्या अर्थमंत्री म्हणतात तेव्हा त्या अनवधानाने असंवेदनशील आणि गरीबांविषयी बेदरकार प्रवृत्तीच दाखवून देतात. डॉलर वाढला की एकेकाळी केंद्र सरकारला धारेवर धरणारे तेव्हाचे मुख्यमंत्री मोदी आणि तत्कालीन पक्ष प्रवक्त्या आणि आजच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे व भाजपामधील इतर सर्वजण आज डॉलर ऐंशीपार झाल्यावर देखील एक चकार शब्द काढत नाहीत. महात्मा गांधी दर सोमवारी मौनव्रत घ्यायचे ते आत्मचिंतनासाठी, पण मोदी सरकार त्यांच्या सोयीनुसार आज जे मौनव्रत घेत आहेत ते फक्त स्वतःचे अपयश झाकून ठेवण्यासाठी. आज या देशात परदेशातून येणारे इंधन, कच्चा माल, मशिनरी या सर्व गोष्टींची आयात करण्यासाठीचा खर्च डॉलर वाढल्याने वाढत आहे. त्याचा फटका उद्योगक्षेत्राला बसणारच. या वाढीचा निर्यातीला थोडाफार फायदा होईल पण तो करून घ्यायला निर्यातीत वाढ कोठे होत आहे? आपली आयात आणि निर्यात यातील तफावत वाढल्याने ताण येऊन परकीय चलनाची गंगाजळी गेल्या दोन वर्षातील नीचांकावर पोहोचली आहे. एक वर्षापूर्वी आपल्याकडे ६४२ बिलीयन डॉलर मूल्याची परकीय चलनाची गंगाजळी होती ती आता शंभर बिलियन डॉलरने खाली आली म्हणजेच ५४५ बिलियन डॉलरवर आली आहे. परकीय चलनाच्या गंगाजळीतील तूट न थांबवता आल्याने काय होते ते आपण श्रीलंकेकडे पाहून लक्षात घ्यावे. रूपयाची घसरण थोपवणे, परकीय गंगाजळी वाढवणे, महागाई नियंत्रणात ठेवणे, रोजगार वाढवणे, जनतेच्या मासिक उत्पन्नात वाढ होईल हे पाहणे, आर्थिक प्रगतीचा दर वाढता ठेवणे हीच तर सरकारची आर्थिक आघाडीवरची जबाबदारी असते. यातील सर्व आघाड्यांवर अपयश आलेले हे सरकार आहे. डॉलर चाळीस रुपयांपर्यंत खाली आणण्याची दर्पोक्ती, महागाई संपवण्याची भाषा, रोजगार वाढवण्याची स्वप्ने हे सर्व निवडणुकीच्या भाषणात मते मिळवून देत असले तरी ते प्रत्यक्षात आणणे हे येरा गबाळ्याचे काम नव्हे तर तिथे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग ह्यांच्यासारखे निष्णात तज्ञच पंतप्रधानपदी असावे लागतात. इकॉनॉमी हा शब्द उच्चारताना देखील अडखळणार्‍या, ट्रिलियनला टन म्हणणार्‍या सामान्य कुवतीच्या राज्यकर्त्यांनी राजकारणात राहून तिथला अजेंडा रेटावा, पण, आवाक्याबाहेरच्या अर्थकारणाच्या भानगडीत न पडता त्यासाठी त्यातील तज्ज्ञ लोकांना पूर्ण स्वातंत्र्य द्यायचे धोरणात्मक काम फक्त करावे. आज रघुराम राजन रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी असते तर आर्थिक परिस्थिती नियंत्रणात आली असती. पण, त्यांनी मोदींच्या ताटाखालचे मांजर बनणे नाकारले असते, आपल्या तज्ज्ञतेच्या विषयात अज्ञांची ढवळाढवळ खपवून घेतली नसती. सर्वच क्षेत्रात ताटाखालची मांजरे पाळण्याचा विकृत अहंकार बळावला की त्याची किंमत देशाला चुकवावी लागते. आज आपला देश तीच किंमत चुकवतो आहे आणि बळी मात्र गरीबांचा जातो आहे.
हिंदूंनीच काय, सर्वधर्मीयांनी आपापले सण साजरे केलेच पाहिजेत (सरकार सर्वांचे असते), ते उत्साहात साजरे केले पाहिजेत. पण, ते बसवर खोटारड्या दर्पोक्ती लिहून, दिवसभर मंडपामंडपी हिंडून आणि डीजे, स्पीकरचा कर्णबधीर कल्लोळ करून साजरे होत नसतात. सणाच्या दिवशीही गरीबाच्या झोपडीत पणती पण पेटण्याची मारामार आणि श्रीमंतांकडे रोजच दिवाळी, असं चित्र निर्माण होतं तेव्हा सरकार कोणाचे ‘सेवक’ आहे, ते स्पष्ट होऊन जातं.