काही मोजके भारतीयच माझे बांधव आहेत!

भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, अशी प्रतिज्ञा आपण सगळेच शाळेत शिकतो. प्रख्यात हास्यकवी आणि व्यंग्यलेखक रामदास फुटाणे फार मार्मिकपणे म्हणतात, ‘भारत कधी कधी माझा देश आहे…’ त्याच धर्तीवर बहुतेक भारतीय मनोमन असंच म्हणतात की ‘(सारे नाही) काही मोजके भारतीयच माझे बांधव आहेत…’ पहिली फाटाफूट धर्माची. दुसरी फाटाफूट जातीची. माझ्या धर्माचे, माझ्या जातीचे भारतीय माझे बांधव आहेत, असं माणूस सहजगत्या म्हणून जातो… त्यापलीकडचे भारतीय आपले बांधव आहेत का?
हा प्रश्न उपस्थित करणार्‍या दोन ठळक घडामोडी गेल्या काही दिवसांत समोर आल्या. दोन्ही ईशान्य भारताशी संबंधित आहेत हा एक योगायोग. पहिली घडामोड एका सकारात्मक गोष्टीशी संबंधित आहे. मणिपूर राज्यातल्या चानू मीराबाई या युवतीने भारताला टोकियो ऑलिम्पिक्समध्ये पहिलं पदक मिळवून दिलं… त्यानंतर तिच्या कौतुकाची लहर उसळली. त्या कौतुकवर्षावात ईशान्य भारतातल्याच एका युवतीने केलेलं ट्वीट अंजन घालणारं होतं. ती म्हणते, ‘आम्ही ईशान्य भारतीय जेव्हा देशासाठी पदक जिंकून आणतो, तेव्हाच भारतीय म्हणून ओळखलो जातो या देशात. एरवी आम्हाला नेपाळी, चिनी, चिंकी आणि अलीकडे कोरोना या नावांनी ओळखलं जातं.’ ही कितीही कटु असली तरी वस्तुस्थिती आहे. ईशान्य भारतीयांचा तोंडवळा मंगोलियन चेहरेपट्टीचा आहे. अपरं नाक, मिचमिचे डोळे, उभट गाल, छोटी चण हे या भागातल्या लोकांचं वैशिष्ट्य आहे. असं म्हणतात की १९६२च्या युद्धाच्या काळात चीनचे एजंट या भागात पंडित नेहरू आणि माओ झेडाँग यांचे फोटो दाखवत फिरायचे आणि विचारायचे की तुम्ही यांच्यातल्या कोणासारखे दिसता? माओसारखेच दिसता ना, मग तुम्ही नेहरूंच्या देशाचे नागरिक कसे? तुमचा खरा देश चीन आहे. ईशान्य भारतातल्या बांधवांनी या अपप्रचाराला भीक न घालता भारतीयत्व जपलं. भारतात रंग, रूप, धर्म, जात, वेष, खानपान यावरून भेदभाव होणार नाही, सर्वांना विकासाची समान संधी मिळेल, अशी खात्री तेव्हा त्यांना वाटत असावी…
…त्यानंतर जवळपास ६० वर्षं उलटून गेल्यानंतर त्यांना आपण ही खात्री देऊ शकतो का? आमच्या देशात कोण काय खातो, पितो, कोणत्या देवाला मानतो, यावरून आणि जातीधर्मावरून भेदभाव होत नाही, असं आपण सांगू शकतो का? आपल्यासाठी इतर कोणत्याही ओळखीआधी भारतीयत्व हे सर्वोपरि असलेलं मूल्य आहे, हे आपण छातीवर हात ठेवून सांगू शकतो का?
‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत,’ हा प्रतिज्ञेतला भ्रातृभाव खरा असता तर आसाम आणि मिझोरामच्या सीमेवर आंतरराष्ट्रीय सीमेवर घडावी तशी चकमक घडली नसती आणि त्यात आपल्याच देशातल्या एका राज्याच्या पोलिसांनी दुसर्‍या राज्याच्या पोलिसांवर गोळीबार केला नसता. त्यात पाच पोलिस अधिकारी मरण पावले नसते. त्यानंतरही या सीमेवरचा क्षोभ शमलेला नाही. आसाममध्ये भारतीय जनता पक्षाची राजवट आहे आणि तिथे काँग्रेसमधून आलेले नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सर्मा यांनी भाजपच्या शैलीप्रमाणे अभ्यास न करता धडाकेबाज, वादग्रस्त निर्णय जाहीर करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे ते हिंदी ‘राष्ट्रीय’ वाहिन्यांचे डार्लिंग पोस्टर बॉय आहेतच. त्यामुळे सुरुवातीच्या काही दिवसांत ‘आसामने ठणकावले, आसाम धडा शिकवेल’ अशा भाषेतल्या एकतर्फी बातम्या मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांनी दिल्या होत्या… जणू मिझोरम हा ‘परका देश’च असावा. त्यावर मिझोरमच्या नागरिकांनी समाजमाध्यमांचा, ट्विटरचा आधार घेऊन उत्तरं द्यायला आणि त्यांची बाजू मांडायला सुरुवात केली. हे संपादकीय लिहिले जात असतानाची ताजी बातमी अशी आहे की आसामचे मुख्यमंत्री आणि उच्च अधिकारी यांच्या विरोधात मिझोरममध्ये गुन्हे नोंदवण्यात आलेले आहेत. याचं याच भाषेत उत्तर आसामकडूनही दिलं जाणार हे निश्चित आहे. एकेकाळी आसाममधूनच कोरून काढण्यात आलेल्या या ईशान्येच्या राज्यांचा प्रश्न अतिशय जटील आणि संवेदनशील आहे. ब्रिटिशांच्या काळापासून तो चालत आलेला आहे. इथे काश्मीरप्रमाणे ‘पाहा काश्मिरी मुस्लिमांचं आणि पाकिस्तानचं नाक ठेचून दाखवलं’ असा शौर्याचा देखावा उभा करणं कठीण आहे आणि उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीत मतंही मिळवता येणार नाहीत. देशाच्या कारभारात सगळ्या गोष्टी निवडणुकीपुरत्या वापरता येण्यासारख्या नसतात आणि मातृसंस्थेच्या अनेक वर्षांच्या अजेंड्यावर टिक मार्क करत जाण्यासारख्याही नसतात, याची जाणीव शीर्षस्थ नेतृत्त्वाला झाली असेल का?
लडाखच्या बाजूने चिनी ड्रॅगनने आधीच पंजे मारायला सुरुवात केली आहे, ईशान्य भारतावर तर त्याचा आधीपासूनच डोळा आहे. अशा वेळी तिथली दोन राज्यं एकमेकांशी भिडली आहेत, ही गोष्ट राष्ट्रीय बंधुत्वाच्या भावनेला छेद देणारी आहे आणि चीनच्या मनसुब्यांना बळ देणारी आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकीकडे ‘भारत जोडो’ची हाक दिलेली असताना हे घडून यावं, हे दुर्दैवीही आहे आणि अन्वर्थकही. कारण, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक इच्छाशक्ती, राजनैतिक चातुर्य, संयम आणि मुख्य म्हणजे नैतिक अधिकार विद्यमान केंद्रीय सत्ताधीशांकडे आहे का, हा प्रश्न त्यातून ऐरणीवर आला आहे. मतांच्या गणिताच्या आधारे भेदभाव करणारं फाटाफुटीचं राजकारण बंद होणार नसेल तर शाळेतली प्रतिज्ञा ही एक निरर्थक पोपटपंची बनून राहील.