माणसाला जशी भूक लागते, तशी ती जनावरांना पण लागते. माणसांना प्रेम, राग, भीती यांसारख्या भावना असतात, तशा त्या प्राण्यांना देखील असतात. फक्त प्राण्यांना बोलता येत नाही आणि माणसाला बोलता येतं. माणसाला बोलण्याचं कसब आलं, त्यातून संवाद साधणारी बोलीभाषा आली आणि त्यातूनच हजारो वर्ष विकसित होत आजची भाषा व लिपी तयार झाली. त्यातूनच माणूस बौद्धिक विकास आणि वैज्ञानिक प्रगती घडवू शकला. बोलण्याचे कसब देखील नसते तर कोणतीच विशेष शारीरिक क्षमता नसलेली माणसाची दुबळी प्रजाती कधीच लुप्त झाली असती. माणूस आणि त्याची बोलीभाषा यांचा संबंध म्हणून तर आदिकालापासून अस्तित्त्वाशी निगडीत आहे. मानवी संस्कृतीमध्ये आधी बोलीभाषा आली आणि मग चालीरीती, धर्म या गोष्टी अस्तित्त्वात आल्या. थेट सांगायचे तर मातृभाषा हीच माणसाची खरीखुरी पुरातन सांस्कृतिक ओळख आहे. माणसाला त्याची मातृभाषा बोलण्याचे स्वातंत्र्य नसेल, तर तो स्वतंत्र आहे असे म्हणता येईल काय? रोजच्या व्यवहारात स्वतःची भाषा वापरता न येणे यासारखे पारतंत्र्य नाही. परदेशात गेलेली मराठी भाषिक मंडळी भाषेच्या भावनेवर एकत्र येऊन संघटित होतात, कारण परदेशात देखील स्वत्त्व जपण्याची ती एक धडपड असते.
हे भाषापुराण आज सांगायची गरज यासाठी आहे, कारण काही विद्वान हल्ली कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सीमाप्रश्नाला आता काही अर्थ नाही, भाषेवरून इतका टोकाचा वाद बरा नव्हे, कर्नाटक काय पाकिस्तानात आहे का, भारतातच आहे ना, यासारखे ज्ञानगोमूत्र पाजत असतात. मुळात पंडित नेहरूंनी भाषावार प्रांतरचना करायला नको होती असे देखील हे विद्वान हल्ली सातत्याने सांगत असतात (नेहरूंना ती नकोच होती, हे ते सोयीने विसरतात, पण, नेहरू सोयीने विसरण्यासाठीच उरलेले आहेत आता). ‘मातृभाषा हीच माणसाची खरी सांस्कृतिक ओळख आहे आणि ज्यांना ती नसते ती जनावरे असतात,’ इतकेच यांना सांगून वाद टाळता येईल. पण असे विद्वान सत्तेत राहून भाषाविषयक धोरणात्मक निर्णय घेऊ लागतात, तेव्हा तर्कनिष्ठ मांडणी करून यांचे विषारी विचार ठेचावे लागतात.
भाषावार प्रांतरचना नको म्हणणार्‍यांनी युरोपकडे पहावे. तिथे पोर्तुगाल, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी आणि इंग्लंड हे भौगोलिकदृष्ट्या एकमेकांशी जोडलेले भूभाग एक वर्ण, एक धर्म असून देखील स्वतंत्र देश (राज्ये नव्हेत, देश) आहेत, यामागचे सर्वात महत्वाचे कारण काय? प्रत्येक देशाची वेगळी भाषिक संस्कृती हेच ते कारण आहे. भारतात भाषावार प्रांतरचना केली नसती, तर या उपखंडात हा देश उभा राहिला नसता, तो अंतर्गत यादवी होऊन विखंडित होत युरोपाप्रमाणेच भाषावर देशरचनेकडे गेला असता. संस्थानांच्या रूपाने अप्रत्यक्ष पद्धतीने विस्कळीत स्वरूपात भाषिक राज्ये अस्तित्त्वात होतीच. भारतातील तत्कालीन नेतृत्वाने सुरुवातीलाच भाषावार प्रांतरचना स्वीकारल्याने भारतीय संघराज्य आजवर एकसंध राहिले. शेकडो बोलीभाषा असणार्‍या इतक्या मोठ्या खंडप्राय देशात भाषावार प्रांतरचना करताना सुरुवातीला एकवीस भाषांनाच धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी विचारात घेतले गेले. त्यानंतर भाषिक प्रांत बनवताना बरेच ठिकाणी घोडचुका झाल्या आणि त्या विशेषकरून दोन राज्यांतील सीमाभागात जास्त झाल्या. त्यातीलच एक घोडचूक बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह ८६५ गावांना कर्नाटक राज्यात ठेवण्याने झाली. हा प्रशासकीय आणि राजकीय तांत्रिक त्रुटीचा मुद्दा होता आणि तो तात्काळ सुधारणे आवश्यक होते. कर्नाटकाने मात्र कोतेपणा दाखवत तो प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला. त्यानंतर आंदोलनाचा रेटा वाढल्याने महाजन आयोग नेमला गेला. कर्नाटकच्या निजलिंगप्पानी मेहरचंद महाजन यांना हाताशी धरून महाराष्ट्राच्या बाजूने असलेला अहवाल रातोरात फिरवला, असे म्हटले जाते, ते खरे खोटे माहीत नाही; पण सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर महाजन आयोगाने देखील अन्यायच केला. हा अन्याय नेमका काय झाला ते बरेचदा नीट लक्षात आणून दिले जात नाही आणि म्हणूनच बरेच मराठी भाषिक विद्वान देखील सीमाप्रश्नाला अर्थ नाही, असे ज्ञान आपल्या (सीमेपासून शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या) गावात बसून पाजत असतात (प्रस्तुत लेखक कामकाजानिमित्त नवी मुंबईत स्थायिक असलेला मूळ बेळगावकर आहे आणि अजून गावाशी संबंध ठेवून आहे, हे येथे अधोरेखित करून ठेवतो).
सीमाभाग नक्की आहे कसा, इथली गावखेडी कशी आहेत, लोकांचे जीवन कसे आहे यातील कशाची जुजबीसुद्धा माहिती नसताना निव्वळ गेल्या काही वर्षांपासून बेळगावात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे आमदार निवडून येणे बंद झाले, या एका गोष्टीवर बोट ठेवून आता सीमाप्रश्नाबाबत सीमाभागातल्या लोकांना रस उरलेला नाही, अशी आवई आपल्याच मराठी विद्वानांकडून उठवली जाते. त्याचबरोबर कर्नाटकाने निव्वळ राजकीय हेतूने बेळगावला बेळगावी बनवून उपराजधानीचा दर्जा देऊन चकचकीत रस्ते वगैरे सुविधा केल्यामुळे आता तिथल्या मराठीभाषकांनाही महाराष्ट्रात येण्यात रस राहिलेला नाही, असाही निष्कर्ष काढला जातो. यांनी फक्त बेळगाव, निप्पाणी, खानापूर एवढेच ऐकलेले असते आणि त्याना यळळूर, कणकुंबी, होनगा, जांबोटी, किणये अशी नावे माहितीही नसतात. खरेतर हा प्रश्न दोन राज्यांतील सीमेचा आहे, ८६५ गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यासंदर्भातलाच आहे, असा एक भ्रम पसरवला जातो. ही गावे महाराष्ट्रात सामील करणे हे मूळ सामाजिक प्रश्नावर महाराष्ट्राला हवे असलेले एक भौगोलिक उत्तर आहे, हे लक्षात कोण घेतो? प्रश्न गावाचा, जमीनहक्काचाच नाही, तर तो आज कर्नाटक राज्यात राहावे लागत असलेल्या पंचवीस लाख भाषिक अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक अधिकारांच्या रक्षणाचाही आहे, त्यांच्या मानवाधिकारांचाही आहे, मातृभाषेत शिकण्याच्या अधिकाराचा आहे, रोजचे व्यवहार स्वतःच्याच भाषेत करण्याच्या नैसर्गिक अधिकाराचा आहे. स्वतःची सांस्कृतिक ओळख असलेली मराठी मातृभाषा ‘कर्नाटकव्याप्त मराठी प्रदेशा’त सातत्याने दुय्यम ठरवली जाते आणि कानडी या राज्यभाषेचा सरकारी मारा सहन करत २५ लाख मराठी भाषिक आज जगत असतात, हे या प्रश्नामागचे गंभीर वास्तव आहे. या भागात साधा सिग्नल तोडला तर मराठीत बोलल्यावर पोलीस लाठी मारतील या भीतीने मोडके तोडके का होईना कानडी बोलत अजीजी करणारा मराठी युवक पाहिला की समजेल सीमाभागात दुय्यम ठरवलेल्या मराठी नागरिकांवर रोज काय अत्याचार सुरू असतात ते. रेशन दुकानात धान्य काय आहे हे देखील सरकारी हट्टाने कानडीत लिहिले असल्यामुळे ते वाचता येत नसेल तर खायचे काय आणि जगायचे कसे? स्वतःच्या जमिनीचा सातबारा कानडीत, कर भरा म्हणून आलेली नोटीस कानडीत, सरकारी योजनांची माहिती कानडीत. लाईट बिल, पाणी बिल कानडीत. शेकडो पिढ्या ज्या गावांत कन्नड शब्दही नव्हता, तिथे शंभर वर्षे जुनी मराठी सरकारी शाळा मोडकळीला आणि नवीन कानडी शाळा मात्र हायटेक? कित्तूरच्या वीरांगना राणी चन्नमासमोर आम्ही नतमस्तक आहोतच; पण ज्या भागातील लोकांचे शेकडो वर्ष दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत, ज्या भागातील प्रत्येक गावातील मुख्य चौकात शिवरायांचा पुतळा आहे, तिथे सरकारी सैनिक शाळेपासून सरकारी खाऊ गल्लीपर्यंत सगळीकडे नाव राणी चन्नमा यांचेच! छत्रपती शिवराय म्हणजे मराठी, राणी चन्नमा मात्र कानडी त्यामुळे सरकारमान्य, असा भेदभाव कोणते सरकार आजवर करते आहे? आधीचे कर्नाटक सरकार जरा बरे होते, निदान राणी चन्नमांचे नाव द्यायचे. मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी आता स्वतःचेच नाव बेळगाव येथील एका रस्त्याला देऊन टाकले आहे!
कर्नाटक राज्याने गेली पन्नास वर्ष मराठी भाषेला आणि भाषिकांना योग्य सन्मान देत त्यांचे घटनात्मक मातृभाषेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले असते, दडपशाही केली नसती तर या सामाजिक प्रश्नावर महाराष्ट्राला टोकाची भूमिका घ्यावी लागली नसती. सीमाभागातील मराठी माणूस आज सीमाप्रश्नावर उदासीन झाला आहे, पण त्याचा प्रश्न सुटला आणि थोडे बरे दिवस आले म्हणून तो उदासीन झालेला नाही, तर हा प्रश्न कधीही सुटणार नाही, आम्हाला या देशात न्याय नाही या घोर नैराश्यातून तो उदासीन झाला आहे. दुसरी शाळाच नाही म्हणून मुलांना कानडी शाळेत पाठवणारी मराठी आई असेल किंवा सरकारी योजनांसाठी बाबू लोकांच्या हातापाया पडत कानडीत अर्ज करणारा शेतकरी असेल- यांच्यापैकी कोणीच मनापासून मराठीशी काडीमोड घेतलेली नाही, तर कानडी भाषा राबवणारी सरकारी मिशनरी पद्धत त्यांना यासाठी मजबूर करते आहे. भाषिक हक्कांचे रक्षण करणारे, केंद्र सरकारने नेमलेले भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त बेळगावात बरीच वर्षे कार्य करत होते, हे ऐकून खुद्द बेळगावकरांना देखील आश्चर्य वाटेल. आपल्या लाडक्या केंद्र सरकारने ते आयुक्तालय बेळगावमधून थेट चेन्नईला पाठवले. अर्थात जे आयुक्त बेळगावात असतानाच कामाचे नव्हते, ते चेन्नईमध्ये बसून काय दिवे लावणार? हे आयुक्तालय मुंबईमध्ये असेल तरच सीमाभागात न्याय मिळवून देता येईल हे ओळखून शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आणि अरविंद सावंत यानी केंद्र सरकारकडे मागणी केली होती आणि त्यासाठी महाराष्ट्र सरकार जागा देईल असे केंद्राला २०२१ साली सांगितले होते. मिंधे सरकारने निदान तो एक भाषिक अल्पसंख्यक आयुक्त तरी महाराष्ट्रात आणून दाखवावा, हजारो कोटीचे प्रकल्प आणायचे नंतर बघू.
२०१४ साली सत्तेत येताच बेळगावचे बेळगावी असे कानडी नामकरण करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नक्की कोणत्या राज्याकडे झुकले आहेत, हे आज सांगायची गरज नाही (असेही ते जिथे निवडणूक असेल त्या राज्याकडे आणि निवडणुका नसलेल्या काळात गुजरातकडे झुकलेलेच असतात). पण महाराष्ट्र सरकारने तरी सीमाभागातल्या जनतेला महाराष्ट्रातील नागरिकांचे सर्व अधिकार आणि सोयी बहाल करायलाच पाहिजेत. तीच प्रबोधनकार ठाकरे, आचार्य अत्रे, अण्णाभाऊ साठे, एसेम जोशी, नानासाहेब गोरे, साथी किशोर पवार, कॉम्रेड डांगे, शाहीर अमर शेख, मुंबईसाठी मरण पावलेले १०५ हुतात्मे आणि हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल. सीमाभागातील बांधवांसाठी महाराष्ट्र सरकारने अनेक योजना आखून सवलती दिल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपले एक कार्यालय महाराष्ट्र सरकारने बेळगाव शहरात सुरू केले पाहिजे. कर्नाटक सरकार ते होऊ देत नसेल तर कोल्हापूरला तरी ते सुरू केले पाहिजे. ५० वर्षांत सीमाभागात विकास झालेला नाही. इथे आजदेखील शेती हाच उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत आहे. सरकारी नोकरीत मराठी भाषिकांना स्थानच नाही. कर्नाटक सरकारने कोणतेही मोठे प्रकल्प येथे येऊ दिले नाहीत. जतला पाणी देण्याची जाहिरातबाजी करणारे कर्नाटक सरकार आज देखील बेळगाव शहरातील उद्योगांना पाणी आणि वीज पुरवू शकलेले नाही. साधे आकाशवाणी केंद्र, हायकोर्ट, युनिव्हर्सिटी देखील बेळगावऐवजी सरकारने धारवाडला नेले आहेत. इथला मराठी युवक नोकरीसाठी महाराष्ट्रातच जातो. ज्यांना कर्नाटक भारतातच आहे ना, असा उर्मट प्रश्न सुचतो त्यांना असे विचारावेसे वाटते की मग महाराष्ट्र पाकिस्तानात आहे का? महाराष्ट्राने कन्नडभाषिक भूभागावर दावा सांगितला आहे का? मराठीभाषिक भाग महाराष्ट्रात आल्याने कर्नाटकावर तरी काय आभाळ कोसळणार आहे?
आज मुंबईत अठरापगड जातीचे, विविध भाषा बोलणारे आणि देशाच्या कानाकोपर्‍यातून आलेले देशवासीय गुण्यागोविंदाने राहतात, याला कारण आहे मराठी माणसाची सहिष्णुता आणि सर्वसमावेशक राष्ट्रीय वृत्ती (याचा गैरफायदा घेऊन मुंबईवर दावा सांगण्याचा आणि तो हेतू साध्य न झाल्यास मुंबई केंद्रशासित करण्याचा डाव रचला गेलेला आहेच). दुर्दैवाने कर्नाटकाचे सरकार हे भाषिक दुराभिमानाकडे, वर्चस्ववादाकडे आणि कट्टरतावादाकडे झुकलेले आहे. ते अन्यभाषिक समुदायांच्या भाषांबाबत आदर, सहिष्णुता दाखवताना दिसत नाही. सीमाप्रश्न हा निव्वळ भौगोलिक प्रश्न नाही, त्याआधी तो मराठी माणसाला रोजचे जीवन जगताना स्वतःच्या नैसर्गिक भाषेचा वापर करण्याचा अधिकार मिळवण्याचा लढा आहे. कर्नाटक सरकारच्या भाषिक कट्टरतेने सीमाभागातील मराठी माणसाचे रोजचे जगणे मराठी मातृभाषा असल्यामुळेच असह्य झाले आहे.
हल्ली महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे आमदार निवडून येत नाहीत, याला कारण तिथले गद्दार आहेत, सीमाभागातले मिंधे त्यामागे आहेत. समितीतील कर्नाटक सरकारचे छुपे समर्थक खड्यासारखे बाहेर काढून नव्या जोमाने लढायची वेळ आता आली आहे. सीमाभागाला आता थेट ‘सामना’ करायची गरज आहे, इतर कोणी सीमाभागाचे ‘मुखत्यारपत्र’ घेऊ नये. सीमाभागातच कशाला, मराठी माणूस एक असेल तर तो धारवाडला देखील मराठी माणसाला आमदार म्हणून निवडून आणतो, हा इतिहास आहे, हे मुंबई-पुण्यात बसून सीमाप्रश्न संपल्याच्या हाकाट्या मारणार्‍यांनी लक्षात ठेवावे. सीमाभागात मराठी माणूस थंड पडला म्हणता ना! मग, हिंमत असेल तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धवजींना एक जाहीर सभा बेळगावात घ्यायला परवानगी द्या. सीमाबांधव एका हाकेने एकत्रित येईल ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’ अशी गगनभेदी घोषणा झाली की बोम्मईंपासून अमित शहा आणि पंतप्रधान मोदी या सगळ्यांच्या कानठळ्या बसतील. चीनचे संकट सीमेवर असताना त्यातून वेळ काढून गृहमंत्री अमित शहा यांना कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यांची बैठक बोलावावी लागते. ‘संपलेल्या’ सीमाप्रश्नाची इतकी ताकद आहे तर सीमाभागातील मराठी भाषिक अस्मितेचा ज्वालामुखी पुन्हा एकदा जिवंत झाला तर काय होईल?
