मुंबई इलाख्याच्या लेजिस्लेटिव कौन्सिलची पहिली निवडणूक १९२३ साली झाली. ती राज्य आणि देश स्तरावरचीही देशातली पहिलीच निवडणूक. या निवडणुकीमुळेच प्रबोधनकार सातार्‍याला पोचले आणि या निवडणुकीतच त्यांच्या सातारा सोडण्याची कारणंही दडलेली होती.
– – –
जालियनवाला बागेतल्या अमानुष हत्याकांडानंतर १९१९ साली भारतभरात ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात असंतोष वाढला होता. त्यावर उपाय म्हणून ब्रिटिश सरकारने माँटेग्यू चेम्सफर्ड सुधारणा योजना आणली. त्याअंतर्गत भारतीय वसाहतीच्या राज्यकारभारात भारतीयांना सामावून घेण्यासाठी १९१९चा भारत सरकार कायदा संमत करण्यात आला. भारताचा राज्यकारभार पाहण्यासाठी एक इम्पेरियल लेजिस्लेटिव कौन्सिल म्हणजे शाही विधान परिषद १८५७च्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर नावापुरती कार्यरत होती. १९१९च्या कायद्याने तिला जास्त अधिकार दिले. तिची आताच्या संसदेसारखी दोन सदनं निर्माण करण्यात आली. ब्रिटिश भारतातल्या निरनिराळ्या इलाख्यांमध्ये देखील स्थानिक विधान परिषदा निर्माण करण्यात आल्या. त्यातली मुंबई विधान परिषद म्हणजे बॉम्बे लेजिस्लेटिव कौन्सिल महत्त्वाची होती. आजच्या पाकिस्तानातल्या सिंधपासून कर्नाटकातल्या मोठ्या प्रदेशापर्यंत हा इलाखा पसरलेला होता. या मुंबई विधान परिषदेची शताब्दी या वर्षीच महाराष्ट्र विधान परिषदेने साजरी केली.
मुंबई इलाख्याच्या कौन्सिलचा कारभार दोन स्तरांवर चालणार होता. त्यातली महत्त्वाची खाती गवर्नर आणि त्याच्या कार्यकारी परिषदेकडे होती. मुख्य सत्ता गवर्नरच चालवणार होता. पण त्यातली कमी महत्त्वाची खाती कौन्सिलच्या सदस्यांमधले मंत्री सांभाळणार होते. त्यांच्या कारभारावर काही प्रमाणात कौन्सिलचं थेट नियंत्रण राहणार होतं. त्यामुळेच महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात स्वातंत्र्यासाठी लढणार्‍या काँग्रेसने या सुधारणा स्वीकारल्या नव्हत्या. त्यांनी कौन्सिलच्या निवडणुकांवर बहिष्कारही घातला होता. त्यामुळे देशपातळीवर मोतीलाल नेहरू, न. चिं. केळकर यांची स्वराज पार्टी, एच. एन. कुंझरू, बॅ. जयकर, बॅ. सप्रू यांची इंडियन लिबरल पार्टी असे पक्ष आघाडीवर होते, तर महाराष्ट्रात ब्राह्मणेतर पार्टी तसंच दक्षिणेत जस्टिस पार्टी असे स्थानिक पक्षही निवडणूक अटीतटीने लढवत होते.
१९१९च्या कायद्याने अस्तित्वात आलेल्या मुंबई इलाखा कौन्सिलमध्ये गवर्नरच्या कार्यकारी परिषदेचे प्रतिनिधी, सरकारने नेमलेले २५ सदस्य, अँग्लो इंडियन, दलित वगैरे विशेष घटकांचे प्रतिनिधी म्हणून पाच सदस्य असे सरकारनियुक्त सदस्य असत. तर निवडणुकीतून निवडून आलेले ८६ सदस्य असत. त्यात खुल्या गटाचे ४६, मुस्लिम २७, युरोपियन २, जमीनदार ३, मुंबई विद्यापीठ १ आणि व्यापारी ७ अशी विभागणी असे. खुल्या वर्गासाठीच्या ४६ जागांपैकी शहरी ११ तर ग्रामीण २५ जागा होत्या. सातारा जिल्ह्यात त्यातल्या तीन जागा होत्या. १९२३ साली सातारा जिल्ह्यात ही निवडणूक लढवण्याची तयारी धनजीशेठ कूपर करत होते आणि त्यासाठी त्यांनी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्याकरवी प्रबोधनकारांना सातार्‍याला येण्याची गळ घातली. धनजीशेठ स्वतः मुंबईला आले. प्रबोधनच्या विस्तारासाठी प्रबोधनकारांना स्वत:च्या मालकीचा छापखाना हवाच होता. तो मिळण्याची शक्यता दिसताच त्यांनी पुढचा मागचा विचार न करता दादर सोडून सातार्‍याला जाण्याचा निर्णय घेतला. प्रबोधनकारांच्या चरित्राचा इथपर्यंतचा भाग आपण यापूर्वीच्या लेखांमध्ये बघितला आहे.
मुंबईहून सातारा रोडला कायमस्वरूपी जाण्याच्या आधी एकदा पाडळी या गावी असणार्‍या नांगराच्या कारखान्याला भेट देऊन तिथली परिस्थिती बघावी, असा आग्रह कर्मवीरांनी केला. तो प्रबोधनकारांनी मान्य केला. त्यानुसार ते सातार्‍याला आले. तेव्हा पूर्ण मुंबई इलाख्यात सातार्‍यातल्या निवडणुकीची चर्चा होती. कारण तिथे ब्राह्मणेतर पक्ष प्रबळ होता. या मतदारसंघात मराठ्यांची संख्या जास्त होती. त्यामुळे तिथे निवडणुकीत ब्राह्मण–ब्राह्मणेतर वाद उफाळून येण्याची शक्यता होती. पण सातार्‍यातल्या ब्राह्मणेतर पक्षाचे नेते रावबहादूर रावजी रामचंद्र काळे आणि ब्राह्मण पक्षाचे नेते सोमण यांनी यातून मार्ग काढला. तीन जागांपैकी ब्राह्मणेतर पक्षाला दोन आणि ब्राह्मण पक्षाला एक अशी वाटणी करण्याचा हा प्रस्ताव होता. रावबहादूर काळे यांनी धनजीशेठ कूपरमार्फत ब्राह्मणेतर पक्षाला हा प्रस्ताव कळवला. काळेंनी प्रबोधनकारांसमोरही हा मुंबईला पत्र पाठवून कळवला होता.
त्या काळात प्रबोधनकारांचा सातारा परिसरावर प्रभाव होता. छत्रपती शाहू महाराजांच्या आदेशानुसार त्यांनी सातारा भागात ठिकठिकाणी भाषणं केली होती. त्यांनी केलेली शिवजयंतीची व्याख्यानं गाजली होती. त्यांनी सातार्‍यालाच सातारा राज्यक्रांतीचा नवा इतिहास सांगितला होता. प्रबोधन आणि विविध ग्रंथांमधल्या त्यांच्या लिखाणामुळे त्यांच्या शब्दाला सातार्‍यात मान होता. हा प्रभाव इतका होता की त्यामुळे दुखावलेल्या सातार्‍यातल्या दोघा तरुणांनी मुंबईत येऊन प्रबोधनकारांना धक्काबुक्की आणि दमबाजी केली होती. त्यामुळे प्रबोधनकारांची संमती मिळाली तर आपला प्रस्ताव मान्य होऊ शकेल असं रावबहाद्दूर काळे यांना वाटलं असावं. काळे स्वतःही एकदा मुंबईला आले आणि त्यांनी त्यांची योजना प्रबोधनकारांना समजावून सांगितली. प्रबोधनकारांनाही तो प्रस्ताव मान्य होता.
यात एक चांगली गोष्ट घडली, ती म्हणजे ब्राह्मणेतर पक्षातल्या तत्त्वनिष्ठ मंडळींनी बेळगावात डेक्कन ब्राह्मणेतर लीग नावाची संस्था सुरू केली होती. या संस्थेने काळे आणि सोमण यांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यांच्या पुढाकाराने सातार्‍यात ब्राह्मणेतर पक्षातर्फे धनजीशेठ कूपर आणि आचरेकर वकील असे दोन उमेदवार नक्की केले. तर ब्राह्मण पक्षातर्फे सोमण यांचं नावं पक्कं झालं. या उमेदवारीची अधिकृत घोषणा करण्यासाठी लीगचे नेते गावोगाव जाहीर सभा घेत फिरत होते. तशीच एक सभा सातारा रोडच्या कारखान्याजवळ पाडळीला घेण्याचं ठरलं. त्या सभेला उपस्थित राहावं, अशी विनंती करणारी कूपरची तार प्रबोधनकारांना मिळाली. त्यानुसार प्रबोधनकार आलेही.
पाडळी, सातारा रोडच्या सभेसाठी अंदाजे चार-पाचशे लोक खेड्यापाड्यांतून गोळा झाले होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी प्रबोधनकार होते. या सभेसाठी ब्राह्मणेतर पक्षाचे फार मोठे नेते भास्करराव जाधव हजर होते. भास्करराव जाधव हे उच्चविद्याविभूषित असून छत्रपती शाहू महाराजांचे विश्वासू सहकारी होते. ते सत्यशोधक समाजाचे अध्यक्ष होते आणि त्यांनी केलेलं लिखाण गाजत होतं. सरकारने त्यांची निवडणुकीआधीच्या हंगामी कौन्सिलवर नेमणूकही केली होती. त्यांना निवडणुकीत जिंकून कौन्सिलचा सदस्य बनण्याची इच्छा निर्माण झाली. त्यामुळे त्यांना ब्राह्मणेतर लीगचा प्रस्ताव मान्य नव्हता.
ब्राह्मणेतर पक्षाने दोन जागा लढवाव्यात आणि त्यासाठी कूपर–आचरेकर यांना उमेदवारी द्यावी, या ब्राह्मणेतर पक्षाच्या प्रस्तावावर सभेत चर्चा सुरू होती. कूपर आणि आचरेकर यांनी स्वाभाविकपणे या प्रस्तावाचं समर्थन करणारी भाषणं केली. भास्करराव जाधव त्यांच्या भाषणाला आक्षेप घेत होते. तुम्हालाही भाषणासाठी वेळ देण्यात येईल, असं सांगून प्रबोधनकारांनी त्यांना मध्ये बोलू दिलं नाही. भास्कररावांनी भाषण करून या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. पण सभेत प्रस्तावाच्या बाजूचीच मंडळी होती. एकटे भास्कररावच विरोधात होते. लीगचा प्रस्ताव मताला टाकल्यावर तो जवळपास एकमताने संमत झाला.
मृत्यूपूर्वी शाहू महाराजांनी मला सातारा जिल्ह्यातून कौन्सिलात जाण्याचा आदेश दिला होता, त्यामुळे मी निवडणूक लढवणार आहे. मला बेळगाव लीगचा प्रस्ताव मान्य नाही, अशी भूमिका भास्करराव जाधव यांनी घेतली. सभेनंतर घोळक्या-घोळक्याने चर्चा करणार्‍यांनाही ते आपली भूमिका समजावून सांगत होते. पुढे त्यांनी पाडळीच्या सभेतला प्रस्ताव बेकायदा असल्याचा प्रचार सुरू केला. त्यामुळे लीगच्या मंडळींनी प्रा. अण्णासाहेब लठ्ठे यांच्या नेतृत्वात एक चौकशी समिती नेमली. त्या समितीनेही पडताळणी करून प्रस्ताव नियमानुसार संमत झाल्याचा निकाल दिला.
पाडळीहून परत आल्यावर प्रबोधनकार एकाएकी टायफॉइड आणि निमोनियाने आजारी पडले. तिकडे पाडळीत छापखान्याच्या साहित्याचे मोठमोठे बॉक्स जाऊन पडले होते आणि प्रबोधनकार इथे अंथरुणावर खिळले होते. परिस्थिती इतकी बिघडली की कूपर स्वतः मुंबईत येऊन विचारपूसही करून गेले. त्यांनाही निवडणूक लढवण्यासाठी प्रबोधनकारांच्या मदतीची गरज होती. प्रबोधनकार मुंबईत आजारी असताना इथे सातार्‍यात रावबहादूर काळेंनी मोठ्या हिकमतीने सुचवलेला प्रस्ताव फोल ठरला होता. डेक्कन ब्राह्मणेतर लीगच्या प्रचाराला न जुमानता भास्करराव जाधव यांनी निवडणुकीत उमेदवारी घोषित केली. त्यामुळे तीन जागांसाठी चार उमेदवार उभे राहिले. ठरल्याप्रमाणे ब्राह्मण पक्षातर्फे सोमण हे एकच उमेदवार होते. मात्र ब्राह्मणेतर पक्षातर्फे धनजीशेठ कूपर, आचरेकर वकील आणि भास्करराव जाधव असे तीन तगडे उमेदवार मैदानात उतरले. त्यामुळे आता निवडणुकीतलं घमासान अटळ झालं होतं. ते पाहण्यासाठी प्रबोधनकार सातार्‍यात असणार होते आणि त्यातला एक महत्त्वाचा भागही बनणार होते.