प्रजासत्ताक देशात मनपा का प्रशासक-सत्ताक?

एक जून १९९३ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने ७३ व ७४ अशी दोन घटनादुरूस्ती विधेयके संमत करून घेतली. ७३व्या व ७४ व्या घटनादुरूस्तीमुळे संपूर्ण देशात पंचायत राज्य अस्तित्वात आले. त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद/नगर पंचायत) अस्तित्वात आल्या. ही दोन्ही विधेयके बनवताना दोन मुख्य उद्दिष्टे समोर होती. पहीले उद्दिष्ट लोकशाहीचे व पर्यायाने सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून सत्तेत स्थानिक लोकांचा सहभाग व नियंत्रण वाढवणे हे आहे. तर दुसरे उद्दिष्ट लोकांना त्यांच्या गरजेनुसार तसेच लोकेच्छेनुसार विकासाचे प्रकल्प राबवणे शक्य व्हावे हे आहे. केंद्र अथवा राज्य सरकारांची मनमानी चालू नये व स्थानिकांच्या प्राधान्यक्रमानुसार विकास प्रकल्प व्हावेत यासाठी आणलेल्या ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरूस्तीनंतर लोकशाही व सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले व स्वातंत्र्य हे खर्‍या अर्थाने स्थानिक पातळीवर पोहोचले. स्वतंत्र भारतातील अत्यंत परिणामकारक घटनादुरूस्ती असेच याचे वर्णन केले जाते ते का सार्थ आहे हे समजून घ्यावे लागेल.
७३व्या व ७४व्या दुरुस्तीपूर्वी देखील स्थानिक महानगरपालिका, नगरपालिका होत्याच; पण ७३व्या व ७४व्या घटनादुरूस्तीच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यातील सर्व पंचायती राज संस्था या एकसमान त्रिस्तरीय पंचायती राज रचनेत विभागल्या गेल्या. यापूर्वी पंचायती राज संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी राज्य प्रशासनाची होती, परंतु दुरुस्तीनंतर राज्य निवडणूक आयोगाची नियुक्ती केली गेली. पाच वर्षांच्या कालावधीपूर्वी पंचायती राज विसर्जित केल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत नव्याने निवडणुका घ्यायचे बंधनकारक केले गेले. घटनादुरूस्ती होण्यापूर्वी अशी स्थिती नव्हती. राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यातील महसुलाचे वितरण राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे केले जाते. ७३वी घटनादुरूस्ती लागू होण्यापूर्वी अशी स्थिती नव्हती. महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण (राज्य सरकारला आवश्यक वाटत असल्यास) त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लागू केले गेले. राज्यघटनेच्या ११व्या यादीमध्ये २९ विषयांबाबत सर्वाधिकार स्थानिक महानगरपालिका, नगरपालिका व इतर संस्थांना दिले गेले त्यांची यादी वाचली तरी सुशिक्षित असलेल्या पण शाळेनंतर नागरिकशास्त्र विसरलेल्यांना खरे सरकार हे केंद्रात नसून, पंतप्रधान मोदींच्या हातात नसून स्थानिक नगरसेवक व महानगरपालिकेच्या हातात आहे, याची उपरती होईल.
शेती, जमीन सुधारणा, पाणी व्यवस्थापन, पाटबंधारे, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मस्त्यपालन, सामाजिक वनीकरण व वनशेती, लघुउद्योग प्रक्रिया आणि खाद्यपदार्थ, खादी व ग्रामोद्योग, ग्रामीण घरबांधणी, पिण्याचे पाणी, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, तांत्रिक प्रशिक्षण व व्यवसाय मार्गदर्शन, ग्रंथालये, सांकृतिक कार्यक्रम, प्रौढ व अनौपचारिक शिक्षण, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, बाजार व स्वच्छता, कुटुंब कल्याण, महिला व बालविकास, समाजकल्याण, इंधन व चारा, रस्ते, नाले पूल, होडी वाहतूक, ग्रामीण विद्युतीकरण, अपारंपरिक उर्जा स्रोत, दारिद्र्य निर्मूलन कार्य, दुर्बल घटकांचे कल्याण, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, सार्वजनिक संपत्तीचे जतन या विषयाबाबत सर्वाधिकार पंचायती राज्य व्यवस्थेच्या दुरूस्तीनुसार विकेंद्रित करून स्थानिकाना दिले आहेत. मोदी है तो मुमकिन है हे ऐकायला बरे वाटले तरी नगरसेवक है तो मुमकिन है ही वस्तुस्थिती आहे. पण हे नगरसेवक चार वर्षांपासून घरी बसले आहेत व विकास केंद्र सरकार म्हणजेच मोदी करणार या भ्रमात दहा वर्षापासून जनता वाट पाहात बसली आहे.
तळागाळातील जनतेला राजकीय प्रक्रियेत समाविष्ट होण्यासाठी वाव मिळतो ते स्थानिक निवडणुकीतून. यामुळेच एखादा ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक हा कर्तबगारीच्या बळावर मंत्रीपदापर्यंत पोहोचू शकतो. या विकेंद्रिकरणाने स्थानिकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता तर आलेच पण विकेंद्रिकरणामुळे प्रशासनात अधिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता आली; कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी हे नागरिकांसाठी सर्वात जवळचे व सहज उपलब्ध असल्याने जास्त उत्तरदायी असतात.
निव्वळ केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदी हे देश चालवत आहेत असा जो एक भ्रम जनतेमध्ये बेगडी प्रचार करून पसरविण्यात आला आहे. बुद्धी गहाण ठेवून त्या प्रचाराला भुलणार्‍या जनतेला स्वतःच्या घरातील नळास पाणी आले नाही, कचरा उचलला गेला नाही, पदपथ वा रस्ता खराब झाला तर त्यासाठी थेट दिल्लीचे विमान पकडून संसदेकडे धाव घेता येत नाही, तर चार घरे सोडून आपल्याच प्रभागात रहाणारा ओळखीचा नगरसेवक अशा वेळेस धावून येतो. मग लोकशाहीसाठी सर्वात महत्त्वाच्या असलेल्या महानगरपालिका ते ग्रामपंचायत या निवडणुका वेळेवर का होत नाहीत?
रोजचे स्थानिक प्रश्न सोडवण्यात स्थानिक लोकशाही जिवंत असणे गरजेचे आहे. पण आज महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका मुदतीत न घेता त्या सर्व ठिकाणी प्रशासक नेमले गेले आहेत. कायद्याने सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक नेमता येत नसताना महाराष्ट्रात काही ठिकाणी तर चार वर्षे प्रशासक कारभार करत आहेत, हे घटनाबाह्य नाही का? घटनादुरूस्तीनुसार महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपालिका यांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेतल्या जाव्यात व पाच वर्षांआधी अथवा कालावधी संपल्यावर जर कोणत्याही कारणास्तव तिथे प्रशासक नेमावा लागला तर त्या प्रशासकीय कालखंडाची मुदत सहा महिन्यांपेक्षा जास्त नसावी, असा सुस्पष्ट नियम असताना आज महाराष्ट्रात त्याची पूर्णपणे पायमल्ली होताना दिसते आहे. महाराष्ट्रात २९ महानगरपालिका, २४४ नगरपालिका, १४५ नगर पंचायती आहेत तर २७७८२ ग्रामपंचायती आहेत. महाराष्ट्रातील मोठ्या लोकसंख्येला रोजच्या नागरी सेवा सुविधा पुरवण्याची संपूर्ण जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असते. ग्रामपंचायतीचे कामकाज ग्रामस्तरावर असल्याने व काही हजार लोकसंख्येचा व्याप असल्याने तिथे फार मोठी प्रशासकीय यंत्रणा राबत नसते. पण शहरी भागात मात्र लाखांच्या घरात लोकसंख्या असल्याने तिथे मोठी प्रशासकीय यंत्रणा काम करत असते. आरोग्य, लसीकरण, शिक्षण, पाणीपुरवठा, मलःनिस्सारण, रस्ते, उद्याने, खेळाची मैदाने, साफसफाई, घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक दिवे, इमारत परवानगी, सार्वजनिक वाहतूक अशी बर्‍याच कामांची लांबलचक यादी आहे . एक शहर सांभाळण्याचा व्याप फार मोठा आहे आणि शहरी सुविधांचा उपभोग घेणारे भाजपाचे भक्त जणू ही शहरे केंद्र सरकार स्वतःच चालवते अशा आविर्भावात आजकाल चर्चा करतात. शहरांना स्वतःचा कारभार स्वतःच सांभाळता यावा यासाठीच तर स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात आल्या आहेत. चार दिवस कचरा नाही उचलला गेला, तर मग लगेच नगरसेवकांची आठवण येऊ लागते. शहरातील जनतेस थेट स्वतःच त्या शहराचा कारभार करता यावा, यासाठी शहरांची प्रभागात विभागणी करून त्यातून लोकांनी नगरसेवक निवडून पाठवायचे व त्या नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या मदतीने शहर चालवायचे हे लोकशाहीचे विकेंद्रिकरण बरोबर आहे. नाल्यात सफाई होईल यासाठी गॅरंटी देणारा डोळ्यासमोरच नगरसेवक असलेला बरा की तेथे देखील जनतेस फसवी मोदी की गॅरंटी हवी आहे?
आज महाराष्ट्रातील एकाही महानगरपालिकेत लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले नगरसेवक अथवा महापौर अस्तित्वात नाहीत, कारण या सर्व २९ महानगरपालिकांची लोकनियुक्त नगरसेवक व महपौर यांची वर्षाची मुदत संपली आहे. २०२० साली कोविड आल्यामुळे लांबलेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका नंतर ओबीसी आरक्षणाचे न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगत अजून लांबवल्या गेल्या. २०२०पासून चार वर्षे रखडलेल्या निवडणुका २०२४ सालात तरी होणार आहेत का? अर्थात लोकसभेच्या निवडणुका मे महिन्याचा आधी घ्यायच्या असल्यामुळे निदान २०२४चे पहीले सहा महिने तरी त्या होणार नाहीत व त्यानंतरच्या पावसाळ्यात त्या सहसा घेतल्या जात नाहीत. म्हणजेच अजून आठ दहा महिने या महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेत प्रशासकच धुमाकूळ घालणार, असेच चिन्ह दिसते आहे.
सरलेल्या वर्षात धुळे महानगरपालिकेची मुदत ३०/१२/२०२३ला, अहमदनगर मनपाची मुदत २७/१२/२०२३ला जळगाव मनपाची मुदत १७/०९/२०२३ ला सांगली मिरज कुपवाड मनपाची मुदत १९/०८/२०२३ला संपलेली आहे. तर त्याआधी २०२२ साली नांदेड वाघाळा मनपा (३१/१०/२०२२), मीरा-भाईंदर (२७/०८/२०२२), पनवेल (०९/०७/२०२२), मालेगाव (१३/०६/२०२२), भिवंडी-निजामपूर (०८/०६/२०२२), लातूर (२१/०५/२०२२), परभणी (१५/०५/२०२२), चंद्रपूर (२८/०५/२०२२), उल्हासनगर (०४/०४/२०२२), नागपूर (०४/०३/२०२२), पिंपरी-चिंचवड (१३/०३/२०२२), अकोला (०८/०३/२०२२), बृहन्मुंबई (०७/०३/२०२२), ठाणे (०५/०३/२०२२), सोलापूर (०७/०३/२०२२), पुणे (१४/०३/२०२२), अमरावती (०८/०३/२०२२), नाशिक (१४/०३/२०२२) अशा १८ महानगरपालिकांच्या मुदती संपलेल्या आहेत. पण याहून पलिकडे पाच महानगरपालिकांत तर तब्बल चार वर्षे प्रशासकच कारभार पाहात आहेत. कल्याण-डोंबिवली (१०/११/२०२०), कोल्हापूर (१५/११/२०२०), वसई-विरार (२७/०६/२०२०), नवी – मुंबई (०८/०५/२०२०) व औरंगाबाद (२८/०४/२०२०).
संपूर्ण महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कारभार प्रजासत्ताक नसून प्रशासकसत्ताक झालेला आहे. हे प्रशासक काही त्या गावचे नसतात. बरेचदा ते बायका मुले मूळ गावी ठेवून एकटेच आल्याने शुक्रवारची रजा टाकून शनिवार, रविवार घरी जातात ही वस्तुस्थिती आहे. प्रशासकीय अधिकारी व जनतेमध्ये सुरक्षा यंत्रणा व इतर कनिष्ठ अधिकारीवर्गाचा खंदक असल्याने त्यांच्यापर्यंत जनतेला पोहोचता येत नाही. ज्या गावचेच नाही त्या गावचे प्रश्न कागदावरून वाचले जातात त्यात आस्था नसते. बरेचदा मनाविरुद्ध बदली झाल्याने प्रशासक योग्य ठिकाणच्या प्रतीक्षेत असतो. आजकाल नगरसेवकांना भ्रष्ट म्हणण्याची एक पद्धत रूढ होते आहे व त्यातील काही नगरसेवक भ्रष्टाचार शिरोमणी असतात देखील; पण त्याचा अर्थ प्रशासक व त्याचा राजकीय गॉडफादर स्वच्छ असतात, असा होत नाही. महानगरपालिकेत प्रशासकीय कालखंडात कोणी प्रशासकाने किती माया जमवली हे शोधले तर ती लहान सहान नसते. आजकाल प्रशासकीय सेवेत येणारे जनतेची सेवा करण्याच्या उदात्त हेतूने येतात का? जेमतेम तीनचार वर्षे प्रशासनात आलेला नवशिकादेखील पन्नास शंभर खोक्यांचे उद्दिष्ट ठेवत असेल तर तिथे प्रशासकीय यंत्रणेला सर्वाधिकार दिल्याने काय होईल? महाराष्ट्रातील कित्येक महानगरपालिकेत जो पैसा वर्षानुवर्ष पै पै करून साठवला होता तो गेल्या चार वर्षात रंगरंगोटीवर उधळण्यात आला आहे. देशातील सर्वाधिक बचत ठेवी असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील त्या ठेवी आज मोडण्यात येत असतील, तर त्याची थेट झळ भविष्यात जनतेला बसणार आहे. काही कारण नसताना नंतर कटोरा घेऊन केंद्रापुढे उभा राहावे लागेल, ते स्वाभिमानी मुंबईकराला जमणार आहे का?
आज या निवडणुका न होण्यासाठी ओबीसी आरक्षणाबाबतचा न्यायालयीन निर्णय कारणीभूत असल्याचे जे सांगितले जाते ते अर्धसत्य आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे सरकार कोविडमधील दमदार कामगिरीनंतर प्रचंड लोकप्रिय झाले व त्या लोकप्रियतेचा धसका घेत भीतीपोटी भाजपाने कट रचून सरकार पाडले. पण महाराष्ट्रातील जनतेमध्ये मात्र संताप उफाळून आला. उद्धव ठाकरेंच्या विषयी एक मोठी सहानुभूती निर्माण झाली. आजच्या सरकारला त्या सुप्त लाटेची भीती आहे. भाजपाचे अंतर्गत सर्व्हे भाजपा सपशेल हारणार, मिंधे घरी बसणार सांगत असताना निवडणुका घेणे म्हणजे भाजपाने स्वतःची कबर स्वतःच खोदणे ठरेल. या एकमेव कारणामुळे आज महाराष्ट्रातील निवडणुका होऊ दिल्या जात नाहीत. न्यायालयीन निकालात निवडणुका घेऊ नका असे कोठे म्हटले आहे? निकालात एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्याहून अधिक नको व जो ईम्पेरीकल डाटा नमुना सर्वेक्षणानुसार दिला आहे तो मागासवर्ग आयोगामार्फत संपूर्ण राज्यासाठीचा गोळा करून सत्यता पडताळून आरक्षण द्यावे असे म्हटले आहे. यानुसार आयोगाला योग्य मनुष्यबळ व सुविधा दिली असती तर काही महिन्यांत हे काम आटोपले असते, पण एरवी सतत पेन नाचवत मी कोठेही उभा राहून सह्या करतो म्हणणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांच्या पेनची शाई नेमकी अशा वेळेसच संपते की काय?
आज महाराष्ट्रातील सर्व पक्षातील नगरसेवक व पंचायत राज सदस्यांची अवस्था वैफल्यग्रस्त झाली आहे. प्रत्येक नगरसेवकासोबत एक मोठी फळी सक्रीयपणे राबत असते. पूर्णवेळ राजकीय कार्यकर्ते त्यात असतात. या नगरसेवकांना व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना गेले कित्येक महिने जनतेच्या प्रश्नांचा भडिमार सहन करावा लागतो आहे, पण प्रशासक मात्र त्याना जुमानत नाहीत. जनता त्यांना अजून नगरसेवक मानते, पण प्रशासक त्यांना मुदत संपल्याने जुमानत नाहीत, असे दोन्हीकडून कोंडीत अडकलेल्या कित्येक नगरसेवकांनी राजकारण कायमचे सोडण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतला आहे. लोकप्रतिनिधींनी राजकीय उदासीनता असणे हे लोकशाहीसाठी मारक ठरेल. जनतेने व निवडणुकीसाठी इच्छुकांनी निवडणुकीची आशाच सोडून देणे हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे. राज्य सरकार व न्यायालयास तरी ते भूषणावाह आहे का?
दर पाच वर्षातून फक्त एकदाच नगरसेवक निवडण्याचा अधिकार मिळतो तो देखील दहा दहा वर्षांत बजावता येणार नसेल तर मग मूलभूत हक्कांवरचे ते अतिक्रमण ठरणार नाही का? आरक्षणाचा तिढा सोडवताना इतरांना मतदानापासून वंचितच ठेवणे न्यायाचे ठरेल का? सर्वात महत्वपूर्ण म्हणजे गल्लीतील निवडणूक कस्पटासमान ठरवून दिल्लीच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजवणे हे लोकशाहीतील निवडणुकांतून वर्णव्यवस्था आणणारे ठरत नाही का? महानगरपालिकेत नगरसेवक नसला तरी चालेल, पण देशात खासदार हवा हा राजहट्ट असेल पण जनतेला अडीनडीला नगरसेवकच लागतो. २०२४ला देशाला पंतप्रधान मिळेल पण महाराष्ट्रातील शहरी जनतेला हक्काचा नगरसेवक मात्र मिळणार नाही हे चूक तर आहेच, पण लोकशाहीच्या विकेंद्रिकरणाला हरताळ फासून एककल्ली हुकूमशाहीचे संकेत देणारे आहे.
राज्याभिषेकाची घाई झालेल्या राजाला राज्याभिषेकापेक्षा महत्वाचे काहीच नसल्याने महानगरपालिकेत जनतेचा आवाज २०२४ऐवजी २०२५ला पोहोचला तरी काय फरक पडणार आहे? तोपर्यंत महानगरपालिकेतील जनतेचे हक्काचे साठवलेले पैसे वारेमाप उधळताना उघड्या डोळ्यांनी हताशपणे पाहायचे.