देशाचा अर्थसंकल्प म्हणजे करमुक्त उत्पादनाची मर्यादा किती वाढली आणि कोणती उत्पादने महागली, कोणती स्वस्त झाली, हे पाहायचं एवढंच बर्याच मोठ्या वर्गाचं आकलन असतं. मात्र, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा डोळ्यांदेखत बट्ट्याबोळ व्हायला लागतो, घराचं बजेट सातत्याने कोलमडत जातं, तेव्हा सामान्य माणसंही खडबडून जागी होतात आणि अर्थसंकल्पात नेमकं काय आहे, कशातून काय निष्पन्न होणार आहे, याबद्दल तज्ज्ञांचं म्हणणं जरा बारकाईने ऐकू लागतात… हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुखांनी जेव्हा `मार्मिक’च्या मुखपृष्ठासाठी हे व्यंगचित्र रेखाटलं तेव्हा भारताने पाकिस्तानबरोबर एक युद्ध जिंकलं होतं, त्या युद्धात पाकिस्तानचे दोन तुकडे करून बांगलादेश मुक्त केला होता आणि धर्माधारित राष्ट्राची पाकिस्तानची मूळ संकल्पनाच मोडीत काढून दाखवली होती. मात्र, युद्ध फुकट लढली जात नाहीत. त्यांची मोठी किंमत देशाला मोजायला लागते. त्यात सुमारे एक कोटी निर्वासितांचा भारही भारताने वाहिला. आधीच आपल्या अर्थव्यवस्थेची प्रकृती तोळामासा होती, त्यावर हे भार पडल्याने अर्थव्यवस्थेची वाटचाल फार खडतर होती. तेच दाखवून देणारं हे व्यंगचित्र आजच्या कोरोनाकाळालाही लागू पडणारे आहे. युद्धापेक्षाही भयंकर असं, देशाचीच नव्हे, सगळ्या जगाची अर्थव्यवस्था कुंठित करणारं महामारीचं संकट देशावर ओढवलं आणि नोटबंदी, जीएसटी या आघातांनी जर्जर झालेल्या अर्थव्यवस्थेला घरघर लागलीे… ती आता कुठे रुळांवर येऊ लागली आहे… पण कोणासाठी, तर अतिश्रीमंत धनवानांसाठी. त्यांच्या संपत्तीत कोरोनाकाळातही घसघशीत वाढ झालेली आहे आणि गरीब भिकेला लागले आहेत… तरीही नव्या वर्षात हाच कष्टकरी वर्ग अर्थव्यवस्थेला जोर लावून रेटत राहणार आहे… बाळासाहेबांच्या कुंचल्यातून उतरलेलं बालकरूपी वर्ष त्यांच्या व्यंगचित्रांमधल्या त्या काळातल्या शिवसेनेच्या मॅस्कॉटसारखंच चुणचुणीत आहे आणि अर्थव्यवस्थेच्या चेहर्यावरचे भयाकुल भाव इतके तंतोतंत आहेत की हे २०२२चंच चित्र असावं असं वाटतं…