गरजवंत मराठ्यांचा लढा असं ज्या लढाईचं वर्णन केलं गेलं ती मराठा आरक्षणाची लढाई एका अनपेक्षित वळणावर येऊन थांबली. जोपर्यंत सरकारी दाव्यांमधलं सत्य समोर येणार नाही, तोपर्यंत या लढाईत विजय नेमका कुणाचा झालाय हे स्पष्टच होणार नाही. मराठा आरक्षणाची ही लढाई जिंकली असं म्हणत आंदोलकांनी विजयाचा गुलाल उधळला खरा, पण जो शब्द सरकारनं त्यांना दिलाय त्यात अजूनही अस्पष्टता आहे.
५४ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या असा सरकारचा दावा आहे. पण या नोंदी आधीपासूनच्याच आहेत की आंदोलनानंतरच्या हे स्पष्ट नाही. एका नोंदीच्या आधारे वंशावळीचा पुरावा दाखवून कुटुंबातल्या इतर लोकांनाही जात प्रमाणपत्र मिळतं. त्यामुळे एका नोदींद्वारे किमान पाच लोकांना प्रमाणपत्र मिळतील असं गृहीत धरलं तरी अडीच ते तीन कोटी कुणबी प्रमाणपत्रं राज्यभरात नव्यानं वाटली जायला हवीत. महाराष्ट्राची लोकसंख्या २०११च्या जनगणनेनुसार १२ कोटींच्या आसपास आहे. त्यामुळे खरंच इतक्या मोठ्या संख्येनं या एका निर्णयानं मराठा समाज कुणबी म्हणून आरक्षणाच्या प्रवाहात सामील होणार आहे का? दुसरं म्हणजे ५४ लाख नोंदी आणि त्यापैकी ३७ लाख प्रमाणपत्रं वाटली गेली आहेत, असा सरकारचा दावा आहे. ही प्रमाणपत्रं पण आंदोलनानंतर वाटली गेली आहेत की आधीची आहेत हे अद्याप स्पष्ट नाही. कारण आंदोलन सुरू झालं सप्टेंबरमध्ये. त्यानंतर शिंदे समितीची स्थापना झाली. त्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत जर ३७ लाख प्रमाणपत्रं वाटली गेली असतील तर दिवसाला साधारण किती प्रमाणपत्रं वाटली गेली असतील, याचा हिशोब करायला हवा.
मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसणार नाही असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती शिवरायांची शपथ घेऊन सांगितलेलं होतं. सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून, ५४ लाख नोंदी सापडल्यात असं सांगून जर आरक्षणाचा विषय आपण संपवून टाकला असं त्यांना वाटत असेल तर त्यांनी फक्त या नोंदी आंदोलनानांतरच्या आहेत आणि ३७ लाख प्रमाणपत्रं आंदोलनानंतर वितरित झालेली आहेत एवढी एकच गोष्ट शपथेवर सांगावी.
१ सप्टेंबर २०२३ रोजी आंतरवाली सराटी गावात झालेल्या पोलिसांच्या लाठीमारानंतरच मनोज जरांगे पाटील हे नाव महाराष्ट्रभर पोहचलं. त्यावेळी मराठवाड्यातल्या मराठ्यांना निजामकालीन नोदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रं मिळाली पाहिजेत ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. या विषयासाठी आधी विभागीय आयुक्तांची समिती सरकारनं नेमलेली होती, तिची कार्यवाही लवकरात लवकर व्हावी ही त्यांची मागणी होती. या लाठीमारानंतर आंदोलनाचं सगळं चित्र बदललं. आंदोलकांचा रोष शांत करण्यासाठी सरकारनं न्या. शिंदे यांच्या समितीची स्थापना केली आणि याच निजामकालीन नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठीचं काम त्यांच्यावर सोपवण्यात आलं. या न्या. शिंदे समितीचा प्राथमिक अहवाल कॅबिनेटनं स्वीकारला आहे, पण समितीचं काम मात्र अद्याप पूर्ण झालेलं नाही. तिला वारंवार मुदतवाढ दिली गेली आहे. नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचं काम सोपं व्हावं यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे सगेसोयरे शब्दाच्या व्याख्येत बदल करण्यास सांगत होते. त्यानुसार सरकारनं केलेला बदल काय आहे? एकतर ज्या बदलाचं आश्वासन सरकारनं दिलं आहे त्या जीआरचा मसुदा तूर्त जाहीर करण्यात आलाय. १६ फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर हरकती, सूचना दाखल करण्यासाठीची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर त्याचा अंतिम मसुदा ठरेल. सगेसोयरे म्हणजे केवळ पितृसत्ताक पद्धतीतले नातेवाईक नव्हे तर मातृसत्ताक पद्धतीतले नातेवाईकही गृहीत धरले जावेत अशी जरांगे पाटलांची मागणी होती. सरकारनं सगेसोयरे शब्दाची व्याख्या करताना जरी त्यात लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असं म्हटलं असलं तरी प्रमाणपत्र देताना गृहचौकशी, रक्तनातेवाईकांचे शपथपत्र अशाही गोष्टी टाकलेल्या आहेत. त्यामुळे खरंच किती प्रमाणपत्रं अशी सहजपणे उपलब्ध होतात, त्यावरच या सगेसोयरेची व्याख्या नेमकी किती बदलली आहे हे स्पष्ट होईल. दुसरं म्हणजे जो काही बदल झाला आहे तो केवळ कुणबी समाजासाठी नव्हे तर सर्वांसाठीच झालेला आहे.
३७ लाख प्रमाणपत्रं वितरित झालेली आहेत हा आकडा सगळ्या महाराष्ट्रानं या आंदोलनाच्या शेवटच्या दोन दिवसांतच पहिल्यांदा ऐकला. सरकारच्या दाव्यानुसार ही नवी प्रमाणपत्रं असतील तर आंतरवाली सराटीमधून जरांगे पाटील यांची मुंबईच्या दिशेनं पायी दिंडी २० जानेवारीला सुरू झाली, त्या दिवशी जरी सरकारनं हा आकडा जाहीर केला असता तर त्यांच्यावर आंदोलनासाठी बाहेर पडायची वेळच आली नसती. इतक्या मोठ्या संख्येनं कुणबी प्रमाणपत्र मिळणं हा देखील या आंदोलनाचा मोठा विजयच ठरला असता. इतक्या मोठ्या संख्येनं प्रमाणपत्रं वितरितच केली होती तर सरकारनं हा आकडा लपवून आंदोलकांना मुंबईपर्यंत येऊ देण्याची वाट पाहिली, असं म्हणायचं का?
जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे एक गोष्ट घडली ती म्हणजे मराठा आरक्षण म्हटलं की स्वतंत्र प्रवर्ग देऊन आरक्षणाचा जो विषय होता, त्याऐवजी आता कुणबीमधून आरक्षणाच्या पर्यायावर विचार होऊ लागला. पण जोपर्यंत सरकारच्या नव्या मागण्यांमधून प्रत्यक्षात किती मराठा समाजाला या कुणबी प्रमाणपत्रांचा लाभ होणार हे स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत या आंदोलनाचं फलित नेमकं काय हे स्पष्ट होणार नाही.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अण्णासाहेब पाटलांच्या मागणीपासून १९८०च्या दशकात सुरू झाला. पण गेल्या दशकभरात या प्रश्नाची दाहकता वाढलेली आहे. ही सलग तिसरी वेळ अशी आहे, जेव्हा सलग तिसरं सरकार बरोबर निवडणुकीच्या एक वर्ष आधीच मराठा आरक्षण सोडवल्याचं भासवत आहे. याच्याआधी २०१४मध्ये ऐन विधानसभा निवडणुकीआधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारनं मराठा आरक्षणाचा कायदा केला पण तो टिकला नाही. २०१८मध्ये फडणवीस यांच्या काळात मराठा आरक्षण कायदा झाला, पण तो हायकोर्टात टिकला, सुप्रीम कोर्टात टिकला नाही. त्यानंतर आता पुन्हा निवडणुकीच्याच वर्षात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवल्याचा दावा शिंदे सरकार करत आहे. मागच्याप्रमाणे ही देखील केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली खेळी ठरू नये.
एकीकडे कुणबी प्रमाणपत्रांच्या नोंदी हा विषय जरांगे पाटील यांच्या अजेंड्यावर होता, तर दुसरीकडे कायदा करून आरक्षण देण्यासाठीही सरकार प्रयत्न करत असल्याचं दाखवत आहे. मागासवर्ग आयोगाचं सर्वेक्षण सुरू आहे. फेब्रवारीत विशेष अधिवेशन बोलावून कायदा करू, असं आश्वासन सरकारनं दिलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटिशनबाबतही पुढे काय होतं याची उत्सुकता असणार आहे. मराठ्यांना आरक्षण म्हणजे कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याची सुलभता एवढ्यावरच हा विषय थांबतो की पुन्हा कायद्याच्या मार्गातूनही हालचाली होतायत हे पाहावं लागेल. १० टक्के आर्थिक आरक्षणाचा लाभ ज्यांना आजवर कुठलाही आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही त्यांच्यासाठी आहे. कुणबी म्हणून २७ टक्क्यांत शिरायचं की १० टक्के आर्थिक आरक्षणात लाभ मिळवणं अधिक फायद्याचं याचाही विचार मराठा समाजाला करावा लागणार आहे.
राज्यात मराठा चेहरा म्हणून स्वत:ला प्रस्थापित करण्याचा एकनाथ शिंदे यांचा हा प्रयत्न आहे. जरांगे यांचं उपोषण सोडताना दोन वेळा स्वत: मुख्यमंत्री उपस्थित राहिले. दोन्ही वेळा त्यांच्यासोबतचे दोन उपमुख्यमंत्री मात्र फिरकलेही नाहीत. शिवसेना पक्षात जे घडलं त्यानंतर लागलेला गद्दाराचा शिक्का पुसण्यासाठी हे नॅरेटिव्ह आपल्या कामाला येईल असं त्यांना वाटत असावं. दिल्लीतलं भाजप नेतृत्वही महाराष्ट्रात कायम मराठा चेहर्‍याच्या शोधात राहिलेलं आहे. त्यांच्या स्वत:च्या पक्षातही त्यांनी वेगवेगळे प्रयोग करून पाहिले, पण ते फारसे कामाला आले नाहीत. आता तर अजित पवार, एकनाथ शिंदे दोघेही जणू भाजपला आपणच खरा मराठा लीडर हे दाखवण्याच्या स्पर्धेत धावतायत.
या सगळ्या आंदोलनाच्या हाताळणीत महाराष्ट्रातलं सामाजिक वातावरण ढवळून निघालं आहे. सत्तेत सहभागी असलेल्या एका पक्षानं मराठा समाजासाठी आवाज बनायचं, दुसर्‍यानं ओबीसींना गोंजारायचं अशी जणू स्क्रिप्ट रचल्यासारखे नेते बोलत होते. पण अशा दुहीचा प्रयत्न महाराष्ट्राची सुजाण जनता हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही.
