केंद्र सरकार रशिया आणि विरोधी राज्ये युक्रेन?
खासदार संजय राऊत यांनी नुकतंच केंद्राला पुतीन ठरवून राज्यामध्ये युक्रेनसारख्या मिसाईल सोडल्या जात असल्याचं धडाकेबाज विधान केलं. वरवर पाहता कोणालाही हे विनोदी वाटेल, मात्र त्या विधानाचा खोलात विचार केला, तर काही गोष्टी समोर येतील…
आज रशियातून फुटून निघालेले अनेक देश आणि उरलेला रशिया, यांच्यात वैविध्य आहे, तसंच एक सांस्कृतिक साधर्म्यही आहे. या सगळ्या भूभागाला काही काळापुरता एक समान राजकीय इतिहास होता. विभिन्न असलेल्याही राजघराण्यातही सामायिक राज्यपद्धती होती. प्रशासन, अर्थव्यवस्था, यात बर्‍याच गोष्टी एकमेकांशी मिळत्याजुळत्या होत्या. तरीही हा भूभाग एक देश होऊ शकला नाही. का? कारण यांचा इतिहास परस्परांवर केलेल्या दादागिरीचा, वर्चस्ववादाचा आहे. एकमेकांशी सामोपचाराने राहण्याचा नाही. समान स्वार्थ साधण्याचा नाही, तर सतत कोणीतरी संख्येने प्रबळ समाज इतर अल्पसंख्यांक समूहांवर दडपशाही करतं आहे, असा आहे. कधी धर्म, कधी भाषा तर कधी विचार दडपण्याचा आहे.
खरं तर भारतातलं वैविध्यही एव्हढंच किंवा याहूनही अधिक आहे. भारत देश म्हणून राहूच शकणार नाही, त्याची शकलं उडतील, असे अंदाज जागतिक विद्वान १९४७ला मांडत होते, ते उगीच नाही. पण ते अंदाज फसून भारत एकजीव देश म्हणून उभा राहिला, ते काही तथाकथित सनातन संस्कृती वगैरेमुळे नाही. तसं असतं तर इस्लाम यायच्या आधी १००० वर्षं आणि इंग्रजांच्या आधी १७०० वर्षं भारतीय साम्राज्य उभं राहिलं असतं. देश म्हणून हा भूभाग घडला, हे दादाभाई नवरोजी ते टिळक यांच्यामार्गे गांधीजी आणि नेहरू, पटेल, आझाद, भगतसिंग, आंबेडकर, बोस या सगळ्यांचं कर्तृत्व आहे. भारतातल्या वैविध्यावर कोणा एकाचं वर्चस्व, दादागिरी, दडपशाही राहू नये, हा या सगळ्यांचा समान धागा होता. सामोपचाराने, सर्वसहमतीनेच इथलं राजकारण उभं राहील, हा यांच्या परस्परभिन्न विचारप्रणालीमधला सामायिक दुवा होता.
आजचं केंद्र सरकार हीच वीण उचकटून काढतं आहे. आम्हाला नामंजूर सरकार राज्यात असेल, तर केंद्राची असली-नसलेली सगळी ताकद वापरून आम्ही दादागिरी करू. एका भाषेचा, एका आहाराचा, एका वेशभूषेचा, एका वारशाचा आम्ही अट्टाहास बाळगू आणि असहमत होणार्‍यांना दंडेलशाहीने चिरडू. आम्ही म्हणू तीच कला आणि आमच्या मर्जीत असतील तेच कलाकार, साहित्यिक! आजच्या केंद्राच्या राजकारणाचं मूळ सूत्र, हेच मुळी बहुमताच्या नावाखाली मुठभरांचा वर्चस्ववाद हे आहे….
राऊतांच्या विधानात अतिशयोक्ती असेल, आहेच! पण ज्या वाटेवर आजचं केंद्र सरकार चालतं आहे, त्या वाटेवर दूर कुठेतरी हाच टप्पा लागतो, हे विसरता येणार नाही. देश म्हणून आपलं एकसंध असणं आपण गृहीत धरतोय, पण या जुलूमांनी त्या गृहितकावरच प्रश्नचिन्ह येईल. आपण रशिया नसलो तरी नेते पुतीनच्याच पद्धतीने वागतायत हे खरं आहे. आणि हे सत्ताधीश तर सुधारायची शक्यता नाही. आता जनतेलाच हा रस्ता सांभाळावा लागेल…
– अजित कुमार
भाजप : कष्टकरी कोट्यधीशांचा पक्ष
एकेकाळी देशात ‘अमूल’च्या वर्गीस कुरियन यांनी धवल क्रांती आणली. आता राजकारणात भाजप अशीच धवलक्रांती आणू पाहत आहे, हे या देशाचे केवढे मोठे भाग्य! भाजप या पक्षाला स्वतःच्या घरात झाडू फिरवण्याचे कारणच नाही. कारण तो पक्षच मूलतः धवल व कमळाप्रमाणे पवित्र अशा लोकांचा पक्ष आहे. शिवाय भाजपचे नेते मनाने अत्यंत श्रीमंत असून, इतर पक्ष व त्यांच्या नेत्यांची घरे स्वच्छ असावीत या निर्मळ हेतूने ‘तटस्थ’ यंत्रणांमार्फत छापे टाकण्याचे काम तो करून घेत असतो. २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी एक आकडेवारी प्रसिद्ध झाली होती. निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरलेले १,००७ उमेदवार कोट्यधीश होते. त्यामध्ये सर्वाधिक कोट्यधीश उमेदवार हे भाजपचे होते. भाजपचे ९६ टक्के उमेदवार कोट्यधीश होते. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या अशा उमेदवारांची संख्या भाजपपेक्षा कमी होती. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म अर्थात एडीआर या संस्थेच्या अहवालानुसार, हरियाणातही सर्वाधिक श्रीमंत आमदार हे भाजपचेच होते. २०१९च्या आकडेवारीनुसार हरियाणातील भाजपचे ४० पैकी ३७ आमदार कोट्यधीश आहेत.. दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक पार्टीचे १० आमदार श्रीमंत आहेत. त्यांची सरासरी संपत्ती २५ कोटी रुपये आहे. जननायक जनता पार्टी ही हरियाणात भाजपच्या आघाडी सरकारात आहे. अर्थात भाजपच्या आघाडी सरकारात ‘जननायक’वाले असल्यामुळे ते अर्थातच शुद्ध चारित्र्याचे आहेत. महाराष्ट्रात भाजपच्या सर्वात श्रीमंत आमदारांमध्ये घाटकोपरचे पराग शहा हे असून त्यांची संपत्ती ५०० कोटी रुपयांची आहे. भाजपचे दुसरे आमदार मलबार हिलचे मंगलप्रभात लोढा यांची संपत्ती ४४१ कोटी रुपये आहे. मोहित कंबोज हा अवघ्या महाराष्ट्राला नेतृत्वाने मोहवून टाकणारा नेता आहे. त्यांची संपत्ती फक्त ३५३ कोटी रुपयांची आहे. याखेरीज नारायण राणे, मोलमजुरी करणारे प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड अशा मनाने श्रीमंत असलेल्या वा अवघ्या महाराष्ट्राला ललामभूत असलेल्या व्यक्तींची भाजपमध्ये कमी नाही… भाजपचे वैशिष्ट्य म्हणजे,त्यांचे अनेक नेते हे उद्योगव्यवसायात सक्रिय असून ते रोज मोदींप्रमाणे २२-२२ तास काम करतात. चंद्रकांतदादांकडे याची माहिती असेलच. या सर्वांचा पैसा हा महाआघाडीवाल्यांप्रमाणे वसुलीचा नसून, घामाचा आहे. देशासाठी अहर्निश सेवा करणे, महात्मा गांधी, वल्लभभाई पटेल आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा आदर्श ठेवून, सतत लोकांची कामे करणे आणि मोदी यांचा आदर्श ठेवून, ना खाऊंगा ना खाने दूँगा असा व्यवहार करणे, हेच भाजपच्या आजच्या सर्व नेत्यांचे वैशिष्ट्य आहे. भाजप सोडून इतर पक्षांमधील भ्रष्ट व दुष्ट नेत्यांनी यापुढे तरी आपला पापाचा रस्ता सोडावा आणि भाजपचा आदर्श समोर ठेवून जनसेवेला वाहून घेण्यासाठी भाजपमध्ये प्रवेश करावा. तेथेच त्यांचे पापक्षालन होईल आणि त्यांना मोक्षही मिळेल!
– हेमंत देसाई
निर्भयासाठी मेणबत्त्या आणि दिशाच्या अब्रूच्या चिंधड्या!
मुंबईत करियर करणारी एक तरुण मुलगी… राजकारणाशी काहीही संबंध नसलेली!! काही कारणाने आत्महत्या करते. पण तिचा बलात्कार करून खून झालाय अशी आवई उठवली जाते. समाजमाध्यमांवर चवीचवीने त्याची चर्चा होते. तिचे आईवडील गयावया करून सांगत राहतात, की तसं काही झालेलं नाहीये!! तो धुरळा थोडा बसत नाही, तर एक केंद्रीय मंत्री हाच आरोप तिच्या नावानिशी करून अजून वादळ उभं करतात. पुन्हा तिचे आईवडील भिका मागतात की आपल्या राजकीय खेळात तिला आणू नये. कोणीच दखल घेत नाही, म्हणून त्यांनी आता शेवटी राष्ट्रपतींकडे साकडं घातलंय….
आणि समजा असं घडलंय, तर मंत्रीमहोदय केंद्रात सत्तेत आहेत आणि वाट्टेल ते खटला या न त्या कारणाने केंद्र स्वतःकडे ओढून घेतंय. पुन्हा बलात्कारपीडितेचं नाव जाहीर न करण्याचा संकेत आहे. पण धंदा मांडून बसलेल्या राजकारण्यांना हे कोण सांगणार? पुन्हा नि:स्पृह न्यायालयही हल्ली ‘एका’ बाजूला ‘दिलासा’ आणि ‘दुसर्‍या’ बाजूला ‘कोठडी’ देतातच आहेत…
मला चीड येते शिकल्यासवरलेल्या ‘सामान्य’ माणसांची… राजकीयदृष्ट्या सोयीचं होतं, तेव्हा मेणबत्त्या घेऊन हे लांडगे कोणा ‘निर्भया’साठी उभे होते. (अर्थात, तिच्याही परिवाराची काळजी कोणी घेतली, तो मुद्दा वेगळाच!). पण आता मात्र त्यांना एक तरुण मुलीच्या अब्रूची ही कुचेष्टा पाहून काहीही काळजी वाटत नाही…! लोकशाहीच काय, या देशाच्या संस्कृतीचाच एकेक खांब खिळखिळा होतोय, किंवा कदाचित हीच आपली संस्कृती आहे मग???
– अजित जोशी
मविआ समर्थकांनो, मीडियाच्या अजेंड्याला बळी पडू नका!
मला मविआ समर्थकांचं कौतुक नक्की वाटतं. ते त्यांना न पटणार्‍या मुद्द्यांवर राज्य सरकारला घेरतात. बीजेपीसारखं रेटून नेत नाहीत. आमदारांच्या घरांच्या मुद्द्यांवरून ते पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं. परंतु एक गोष्ट खटकते देखील…
मविआ सरकारने एका दिवसात २० निर्णय जाहीर केले. यात अ‍ॅनेक्श्चरचा निर्णय किती मोठा आहे, वर्किंग विमेनसाठी घेतलेला निर्णय आहे, मराठी विद्यार्थ्यांसाठी घेतलेला स्तुत्य निर्णय देखील आहे, तळई गावाला विक्रमी वेळेत अत्याधुनिक पद्धतीने वसवले, एसआरएअंतर्गत तीन वर्षांनी झोपडीविक्रीची तरतूद करण्यात आलेली आहे, कोळी वाड्यांचे नव्याने सीमांकन तसेच नवीन डीसीपीआर स्थापन करण्याचा निर्णय देखील समाविष्ट आहे, गाव तिथे म्हाडा आणून राज्यभरातील नागरिकांना मुंबई पुण्याच्या धर्तीवर कमी खर्चात घरे देण्याचा निर्णय आहे, शासन स्तरावर पहिल्यांदाच वृद्धाश्रम येत आहे, म्हाडातर्फे पहिल्यांदाच एक नव्हे तर दोन वेटरनरी हॉस्पिटल देखील निर्माण करण्यात येताहेत, हे लहान निर्णय आहेत का..? याबद्दल मात्र मविआ समर्थक त्वेषाने बोलताना दिसत नाहीत. मीडिया दाखवत असणार्‍या बातम्यांना धरुनच ही मंडळी व्यक्त होताहेत. यावरून असे विचारावं वाटतं की, मीडिया ड्रिव्हन प्रपोगंड्याला किती दिवस बळी पडणार आहात आपण अजून…?
मुळात राज्य सरकारने घेतलेले हे सगळे निर्णय झाकण्यासाठी मीडियाने हा प्रपोगंडा चालवला आहे, हे माझं स्पष्ट मत आहे. मविआ सरकारमधील मंत्री किमान आपलं ऐकून तरी घेतात. एकाधिकारशाही राबवत सरकार चालवत नाहीत. त्यामुळे टीका नक्की करा… पण त्याचवेळी राज्य सरकारने घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयांना लोकांपर्यंत देखील पोहोचवा.
– मोहसीन शेख
पत्रकारांना नैतिक अधिकार आहे का?
आमदारांना घरं दिली जातील या बातमीत ‘मोफत’ हा शब्द कुठून आला याचा शोध घेतला तरी बातमीच्या तथ्यांचा कसा कुस्करा केला जातो हे कळेल. आमदारांना ३०० घरे राखीव असतील. म्हाडामधील घरांना आमदार-खासदार कोटा असतोच. पत्रकार म्हणून विशेष सवलत घेताना आनंद वाटत असेल तर लोकप्रतिनिधींनी ही सवलत घेतली तर त्याला विरोध करण्याचा नैतिक अधिकार उरतो का? पत्रकारांच्या विशेष कोट्यातून घर घेणार्‍यांचे एक एक सुरस किस्से आहेत.
ते बाहेर आले तर अनेकांचे बुरखे टराटरा फाटतील. (फाटूनही काही उपयोग नाही, तेवढं निर्ढावलंपण आलेलं आहे.)
मुद्दा असा आहे की, काही खरंच गरजवंत आणि सामाजिक वर्गवारी सोडली तर इतर सगळे कोटे रद्द करण्याची मागणी का केली जात नाही? हमाम में सब नंगे हैं, हेच खरं.
– गिरीश लता पंढरीनाथ
निर्मलाताई, आधी एबीसीडी शिका
पंडित नेहरूंना निर्मला सीतारामन यांनी परराष्ट्र व्यवहारात अक्कल शिकवावी एवढा वाईट काळ आला आहे. ताई, पेट्रोल कमी करून दाखवा आणि महागाई नियंत्रणात आणून दाखवा आधी! केजीमधल्या विद्यार्थ्यानं एबीसीडी नीट लिहून दाखवावी, झेकाेस्लोवाकियाच्या स्पेलिंगला हात घालू नये!
– विश्वंभर चौधरी
