गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात ३६ हजार २११ खासगी कंपन्या बंद पडल्याची माहिती केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने लोकसभेत लेखी स्वरूपात दिली आहे. यातील ७६ टक्के कंपन्या ‘डिसफंक्शनल’ असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. म्हणजे या फक्त कागदोपत्री अस्तित्त्वात असलेल्या कंपन्या होत्या, त्यांचे प्रत्यक्ष कामकाज कधी सुरूच झाले नाही. मात्र, त्याचवेळी देशात सर्वाधिक ३ लाख ९६ हजार २११ कंपन्या आजही महाराष्ट्रात असल्याचा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. महाराष्ट्रात उद्योगधंदे बंद पडत आहे, हे सरकार का दडवत आहे, असा प्रश्न उभा राहतो.
मुख्य म्हणजे बंद झालेल्या या कंपन्यांची बांद्यापासून, चांद्यापर्यंत नोंद झाली होती. केंद्र सरकारच्या माहितीप्रमाणे नोंदणी रद्द झालेल्या कंपन्या जिल्हावार पुढीलप्रमाणे आहेत : अहमदनगर- ३०८, अकोला- ११९, अमरावती- १५१, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजी नगर)- ६५४, मुंबई उपनगर- १७२, भंडारा- ५१, बीड- ११६, बुलढाणा- १३३, चंद्रपूर- १११, धुळे- ९९, गडचिरोली- २५, गोंदिया- ४३, हिंगोली- २९, जळगांव- २१५, जालना- १०८, कोल्हापूर- ४२९, लातूर-१६३, मुंबई शहर- १२,००९. नागपूर- १, ४७८, नांदेड- १६९, नंदुरबार- ४७, नाशिक- ८४०, उस्मानाबाद (धाराशीव)- ७१, इतर- ५ हजार ६३६, परभणी- ७२, पुणे- ६,४३३, रायगड- ८२२, रत्नागिरी- ७८, सांगली- २४७, सातारा- १९६, सिंधुदुर्ग- ४६, सोलापूर- २६२, ठाणे- ४ हजार ७०४, वर्धा- ६९, वाशिम- २९ आणि यवतमाळ- ७६ एकूण ३६ हजार २११.
शिवसेनेचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत विचारलेल्या अतारांकित प्रश्नाला अनुसरून कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी वरील माहिती दिली. पण या कंपन्या बंद झाल्यामुळे किती कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम झाला, याची माहिती दिली नाही.
या कंपन्या विविध क्षेत्रांशी संबंधित होत्या. त्यांची वर्गवारी : कृषि आणि संलग्न क्षेत्र १ हजार १७८, व्यवसाय सेवा १४ हजार ६१३, सामुदायिक, वैयक्तिक आणि सामाजिक सेवा ३ हजार ३६१, बांधकाम क्षेत्र २ हजार ३५६, युटिलिटी कंपन्या (सार्वजनिक सुविधा पुरवठादार कंपन्या) (वीज, वायू निर्मिती, पाणी पुरवठा) ३८७, व्यावसायिक वित्त पुरवठा कंपन्या १ हजार ०१२, विमा कंपन्या ४१, उत्पादन, खाणकाम आणि दगडखाण/उत्खनन ६ हजार ५८२, स्थावर मालमत्ता आणि भाडे व्यवहार कंपन्या १ हजार १४९, ट्रेडिंग (शेअर बाजार संबंधित) ४ हजार १९६, वाहतूक, साठवणूक आणि दळणवळण १ हजार ३३६ एकूण ३६ हजार २११.
चाकणच्या कंपन्यांचे काय?
या खासगी कंपन्या नोंदणी झाल्यानंतर सुरूच झाल्या नाहीत आणि त्या कागदावरच होत्या, असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. पण कंपन्यांची व्याप्ती पाहता या म्हणण्याला काही अर्थ नाही. या कंपन्या वित्त पुरवठ्याअभावी बंद झाल्या की मागणी नसल्यामुळे उत्पादन/कारभार सुरू न होऊन त्यांची नोंदणी रद्द झाली का, याचेही उत्तर मुख्यमंत्र्यानी दिले नाही. मात्र वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, पाणी व विजेचा अपुरा पुरवठा आणि खराब रस्त्यामुळे पुण्यातील चाकण एमआयडीसीतील २० कंपन्यांनी स्थलांतर करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाबाबत सरकारकडे ठोस उत्तर नाही. या प्रस्तावित स्थलांतरामुळे या कंपन्यातील सुमारे दोन हजार कर्मचार्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न उभा ठाकला आहे, असा दावा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केला आहे. त्यांनी यावर चिंता व्यक्त करत पायाभूत सुविधा सुधारण्याची मागणी केली आहे.
हे उद्योग स्थलांतरित होऊ नयेत, रोजगाराच्या संधी टिकून राहाव्यात आणि राज्याची औद्योगिक ताकद कायम राहावी यासाठी राज्य सरकारने या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. चाकण, तळेगाव आणि राज्यातील अन्य औद्योगिक वसाहतींमधील पायाभूत सुविधांचा युद्धपातळीवर विकास करावा. खड्डे, रस्ते आणि वाहतूक कोंडीची समस्या तातडीने सोडवावी. एमआयडीसी, पीएमआरडीए, पीडब्ल्यूडी आणि एनएचएआय यांच्यात समन्वय साधून एकात्मिक उपाययोजना कराव्यात आणि उद्योजकांशी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या वेळेत सोडवण्यासाठी विशेष ‘एक खिडकी’ यंत्रणा उभारावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
ऑटो हबची मान्यता जाणार?
प्रमिला उद्योग सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष शंतनू कुलकर्णी, उपाध्यक्ष धनंजय शेडबाळे, फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीजचे मुख्य अधिकारी दिलीप बटवाल, चाकण नागरी कृति समितीचे समन्वयक कुणाल कड, प्रशांत टोपे आणि चाकण इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे अध्यक्ष जयदीप अक्कलकोटे यांनी प्रसारमाध्यमाना सांगितले की रस्त्यांची दुरवस्था, वाहतूक कोंडी, अपुर्या पायाभूत सुविधा, सुरक्षेचा प्रश्न यांचा दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत असून यामुळे चाकणला ‘ऑटो हब’ म्हणून जी मान्यता आहे ती गमावण्याचा धोका उद्भवतो. दळणवळण कठीण झाले असून वाहतूक कोंडीमुळे पाच किलोमीटर अंतर कापायला दोन तास लागत असतील, तर ती उत्पादन आणि रोजगाराची समस्या बनते. यामुळे या कंपन्यांच्या जवळ जवळ एक हजार कोटी रुपयांच्या उलाढालीला फटका बसून चार हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार धोक्यात येतील. काही कंपन्यानी गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये आधीच स्थलांतर केले आहे.
यासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांची संयुक्त आढावा समिती गठित करावी. याचबरोबर गंभीर रुग्णांना गोल्डन अवर मध्ये रुग्णालायात पोहोचता येईल याची व्यवस्था करण्यात यावी, विद्यार्थी वाहतुकीसाठी उपाय योजना अंमलात आणण्यात यावी, रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करावी, वाहतूक कोंडीची ठिकाणे कमी करावीत, पुरेसा वीज आणि पाणी पुरवठा उपलब्ध करण्यात यावा आणि चाकण रोड सोलची स्थापना करावी, अशी चाकण इंडस्ट्रियल असोसिएशनची मागणी आहे. चाकणमध्ये काही समस्या निश्चितपणे आहेत आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना तेथे लक्ष घालण्यास निर्देशित करण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. यासाठी एमआयडीसीच्या पुढाकाराने जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरण व जिल्हा परिषद अशा सर्व संबंधित यंत्रणांची एक बैठक घेऊन सर्व समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी एक अल्पकालीन आणि एक दीर्घकालीन आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. एकही उद्योग तेथूनही बाहेर जाणार नाही, असाच आमचा प्रयत्न असेल, असे उत्तर त्यांनी दिले.
भिवंडीतला यंत्रमाग डबघाईला
मुंबईजवळील ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथील यंत्रमाग उद्योगही पूर्णपणे डबघाईला आला आहे. जवळ जवळ १० हजार कोटी रुपये उलाढाल असलेला, देशांतील वस्त्रोद्योगाच्या उत्पादनात ३३ टक्के वाटा असलेला आणि ‘मँचेस्टर ऑफ इंडिया’ म्हणून ओळखला जाणारा यंत्रमाग उद्योग वाढती स्पर्धा, महागडी वीज आणि कामगार समस्यांमुळे बिकट परिस्थितीतून जात आहे. कोविड, नोटबंदी, जीएसटी आणि कच्च्या मालाच्या (सुताच्या) किमतीतील चढ-उतार यामुळे जवळ जवळ १२ लाख यंत्रमाग मालकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. शिवाय पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे केवळ भिवंडीच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या एकंदर वस्त्रोद्योग उद्योग मोठ्या संकटात सापडला आहे. कच्च्या तेलाच्या चढउतारांशी निगडित सुताच्या किंमतीतील वाढीमुळे उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, तर वेतनवाढ न झाल्याने कामगारांना या उद्योगात टिकून राहणे कठीण झाले आहे. या बाबत बोलतांना ए.एस. एंटरप्रायझेसचे मालक सिराज आणि एजाज अन्सारी यांनी सांगितले की कामगारांच्या स्थलांतरामुळे त्यांच्या कामकाजाला मोठा फटका बसला आहे.
मदत पॅकेजसाठी राजकीय आवाहन
भिवंडीला वीजपुरवठा करणार्या टोरंट
पॉवरचा दर ११.१० रुपये प्रति युनिट आहे. यामुळे विजेचे बिल ७ ते ८ लाख रुपयांहून अधिक येते आणि लहान उद्योजक भरडले जातात. समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उचलून धरून राज्य सरकारला वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी विशेष मदत पॅकेज जाहीर करण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले की हा उद्योग आधीच विजेचा वाढता खर्च आणि वाढत्या तोट्याच्या ओझ्याखाली आहे. सरकारने विणकरांच्या मागण्यांबाबत संवेदनशील असायला हवे. वेळीच हस्तक्षेप न केल्यास तोट्यामुळे बेरोजगारी वाढेल.
कामगार झाले डिलिव्हरी बॉय
कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि घटत्या मनुष्यबळामुळे व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी उद्योजकांना संघर्ष करावा लागत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर व्यत्यय येत आहे. वास्तविक पाहता यंत्रमाग उद्योगाला सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या माध्यमातून बँकांकडून कर्ज मिळणे आवश्यक आहे. पण तेही सहजासहजी मिळत नाहीत. परवडत नसल्यामुळे अनेक युनिट्स आणि यंत्रमाग आता भंगारात विकावे लागत असून आता त्यांच्या जागी गोदामे उभी राहिली आहेत. भिवंडीतील पारंपारिक हातमाग व यंत्रमाग (पॉवरलूम) उद्योगाची जागा आता ई-कॉमर्स व लॉजिस्टिक कंपन्यांच्या गोदामांनी घेतली असून आर्थिक मंदी, वाढती वीज बिलं आणि कामगारांच्या स्थलांतरामुळे हा बदल वेगाने होत आहे. मुंबई-आग्रा महामार्गावरील सोयीस्कर दळणवळणामुळे भिवंडी हे देशातील एक मोठे वेअरहाउसिंग आणि ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक हब बनले आहे. फ्लिपकार्ट, अमेझॉन आणि इतर मोठ्या कंपन्यांनी येथे आपली मोठी वर्गीकरण गोदामे उभारली आहेत. यंत्रमागावरील अनिश्चित कामापेक्षा कामगार आता गोदामांमधील नियमित आणि निश्चित पगाराच्या कामांना पसंती देत आहेत. यंत्रमाग क्षेत्राला गोदामे आणि अलीकडेच सुरू झालेल्या अॅप-आधारित वितरण सेवांकडूनही स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. कामगार या अॅप्ससाठी डिलिव्हरी बॉय बनले आहेत, असे वस्रोद्योगाचे अभ्यासक विवेकानंद बसु म्हणाले.
भिवंडीत यंत्रमाग बंद
गेल्या काही वर्षांत भिवंडीमधील यंत्रमागांची संख्या १२ लाखांवरून तीन लाखांपर्यंत कमी झाली आहे. कामगारांची कमतरता आणि वाढत्या खर्चामुळे अनेक युनिट्स आधीच बंद पडली आहेत. मोठ्या संख्येने कामगारांनी काम सोडल्यामुळे आपल्याला आपला कारखाना बंद करण्यास भाग पडले, असे मागाचे मालक गौहर इस्लाम यांनी सांगितले. दरम्यान बंद वाढत असल्याने आणि स्थलांतराचा वेग वाढत असल्याने, तातडीने हस्तक्षेप न केल्यास भिवंडीच्या वस्त्रोद्योगाच्या मुख्य स्रोताला दीर्घकालीन नुकसान पोहोचू शकते, असा इशारा अनेक हातमाग मालकांनी दिला आहे.