‘आयुर्विम्याला पर्याय नाही’ ही समस्त भारतीयांच्या मनांवर ठसलेली ओळ. जीवनविमा ही संकल्पना भारतात जनसामान्यांपर्यंत नेली, रुजवली, ती लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन अर्थात एलआयसीने. सरकारी कंपन्या म्हणजे शंभर टक्के विश्वास ही संकल्पना ज्यांनी घट्ट केली अशा अवाढव्य सरकारी आस्थापनांपैकी एक होती एलआयसी… एक ‘होती’ असंच म्हणावं लागेल… एक तपापूर्वी सगळ्या देशालाच ग्रहण लागलं आणि त्यात देशाच्या सगळ्याच प्रबळ संस्था झाकोळत गेल्या, त्यात अलीकडेच संकटाच्या सावटाखाली आली ती एलआयसी.
राजेश मेहता नामक उद्योगी व्यापार्याला पाठबळ पुरवून एलआयसी फारच मोठ्या गोत्यात आली आहे. या मेहताने बेंगळूरुमध्ये आपली एक प्रचंड मोठी कंपनी असल्याचा आभास निर्माण केला. आपली राजेश एक्स्पोर्ट्स ही कंपनी सोन्याचं शुद्धिकरण आणि सोन्याच्या दागिन्यांची निर्यात या व्यवसायात आहे आणि तिने २०२१ ते २०२५ या काळात १५ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमावले आहे, असा बनाव मेहताने रचला. शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवणार्या सेबी या नियामक संस्थेने तपासण्या केल्या तेव्हा लक्षात आलं की ९९.८० टक्के व्यवहार धादांत खोटे आहेत किंवा फारच वाढवून ताळेबंदात सादर केलेले आहेत. हा महाघोटाळा उघड झाला तेव्हा साहजिकच या कंपनीच्या समभागांचा दर कोसळला आणि एलआयसीला तब्बल ३३८ कोटींचा फटका बसला.
आता एलआयसीचा इथे नेमका काय संबंध येतो? एलआयसीने या कंपनीमध्ये जवळपास दहा टक्क्यांची गुंतवणूक केली होती. तिचे बारा वाजायला सुरुवात होताना ६०० कोटी मूल्य असलेले समभाग एलआयसीने वेळेत विकून टाकले नाहीत, त्यामुळे आता त्यांचं मूल्य ३३८ कोटींनी घटलं आहे आणि यापुढेही ते आणखी घटत जाणार आहे.
एलआयसी ही काही कोणा धनवंताची खासगी कंपनी नाही. ती भारतीय नागरिकांच्या विम्याच्या ठेवींवर उभी राहिलेली कंपनी आहे. या कंपनीला जो काही तोटा होतो, तो भारतीय नागरिकांना होणारा तोटा असतो, त्यांनी भरलेल्या निधीवरचा दरोडा असतो. एलआयसी असो किंवा अन्य कोणतीही सरकारी-बिगर सरकारी कंपनी असो- शेअर बाजारात गुंतवणूक केली की कधी चढ कधी उतार हे आलंच, असं समर्थन सध्याच्या सत्ताधार्यांचं निर्लज्ज समर्थन करणारे व्हॉट्सअप पदवीधर देतील. त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवं की हा काही शेअर बाजार कोसळल्याचा परिणाम नाही. तो सगळ्याच कंपन्यांवर आणि सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकींवर होतो. ही संपूर्णपणे चुकीच्या ठिकाणी केली गेलेली गुंतवणूक आहे, हा एक फ्रॉड आहे आणि त्याला एलआयसीचे उच्च अधिकारी आणि अर्थातच केंद्र सरकारचे सत्ताधारी उत्तरदायी आहेत.
राजेश एक्स्पोर्ट्स ही कंपनी गेली पाच वर्षे स्वत:च स्वत:चे ढोल वाजवते आहे, ते खरे असते तर एव्हाना सगळ्या जगभरातल्या गुंतवणूकदारांच्या त्या कंपनीवर उड्या पडल्या असत्या, ती बहुचर्चित कंपनी असली असती. पण, हे नाव अनेक गुंतवणूकदारांनाही माहिती झालं ते या घोटाळ्यामुळेच. जिला इतर संस्थात्मक गुंतवणूकदार, परदेशी गुंतवणूकदार हिंग लावून विचारत नाहीत, तिच्यामध्ये एलआयसीसारख्या संस्थेने इतकी मोठी गुंतवणूक का केली? एलआयसीचे गलेलठ्ठ पगार घेणारे गुंतवणूक सल्लागार, वित्त अधिकारी यांच्यातल्या एकालाही ही कंपनी प्रâॉड आहे, हे लक्षातच कसं आलं नसेल? किमान या कंपनीत कोणीही नाव घेण्यासारखा गुंतवणूकदार गुंतवणूक करत नाही, हे त्यांच्या कसं लक्षात आलं नसेल?
विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी आदींच्या पलायनगाथा रंगात आल्या होत्या, त्यावेळी भारतीय जनता पक्ष आणि नरेंद्र मोदी, अमित शहा वगैरे मंडळी कुत्सितपणे ‘फोन बँकिंग’बद्दल बोलत असत. काँग्रेस आघाडीच्या सरकारमधले मंत्री किंवा उच्चपदस्थ सरकारी बँकांना आणि अन्य वित्तीय आस्थापनांना फोन करून बुडत्या उद्योगांमध्ये बँकेचा पैसा गुंतवायला सांगत होते, असा त्यांच्या त्या शेरेबाजीचा अर्थ होता. भाजपच्या काळात त्यापेक्षा वेगळं काय घडलं? एलआयसीचंच उदाहरण घ्यायला हरकत नाही. आयडीबीआय बँकेने (कोणी फोन केल्यामुळे कोण जाणे) काही चुकीचं कर्जवाटप केलं आणि ती कर्जं बुडाल्यामुळे बँक बुडायची वेळ आली तेव्हा मोदी सरकारने एलआयसीला ही नादार बँक बळजबरीने खरेदी करायला लावली. यात चुना कुणाच्या पैशांना लागला? सर्वसामान्य ठेवीदारांच्याच पैशातून ही उठाठेव केली गेली ना!
त्याचबरोबर कोळसा, तेल आणि वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रातल्या सरकारी कंपन्या जेव्हा शेअर बाजारात आल्या, तेव्हा काही कंपन्यांच्या समभागांना बाजारात थंड प्रतिसाद मिळाला, सर्वसामान्यांनी या कंपन्यांचे समभाग खरेदी केले नाहीत पुरेशा प्रमाणात. तेव्हाही सरकारने (कुणी कुणाला फोन करून आणि काय सांगून देव जाणे) एलआयसीला या कंपन्यांचे थंडे समभाग सक्तीने खरेदी करायला लावले. हाही एक प्रकारचा घोटाळाच नव्हता का?
एकीकडे स्मार्ट विदेशी कंपन्यांची स्मार्ट विमा उत्पादनं बाजारात येत असताना एलआयसी विमा हे गुंतवणुकीचं साधन म्हणूनच भारतात विकत राहिली. साहजिकच त्यांच्या स्पर्धेचा फटका एलआयसीला बसत होताच. बाजारपेठेतला हिस्सा कमी होत होताच. त्याचबरोबर सरकारच्या अनावश्यक हस्तक्षेपामुळे २०२२ साली एलआयसीचे समभाग भरपूर डिस्काऊंटसह बाजारात आल्यानंतरही सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना त्यातून लाभ मिळाला नाही. त्यांचे भाव कोसळलेच.
या वर्षी तर एलआयसीने जादूचा प्रयोग करून दाखवला. त्यांनी गुंतवणूकदारांना एकास एक या प्रमाणात बोनस शेअर देत असल्याचा देखावा उभा केला. पण प्रत्यक्षात काय केलं? एक हजार रुपयांचा समभाग तुमच्याकडे असेल, तर त्याचे दोन तुकडे केले, एक पाचशेचा मूळ समभाग आणि दुसरा पाचशेचा बोनस समभाग! या ट्रिकला इयत्ता पहिलीतली मुलं तरी फसतील का हो?
त्यात आता राजेश एक्स्पोर्ट्सच्या घोटाळ्याच्या फटक्याने एलआयसीच्या प्रतिमेला मोठा हादरा बसला आहे. काँग्रेसच्या काळात उभा राहिलेला हा फार मोठा हत्ती आहे, एक विशाल नौका आहे. सत्तापदांपर्यंत पोहोचलेल्या चारदोन उंदरांनी पाडलेल्या भोकामुळे ती लगेच बुडणार नाही. पण ‘जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी’ इतकी भक्कम सोबत एलआयसीच करेल हा विश्वास मात्र तिने बर्याच प्रमाणात गमावला आहे.
उंदरांच्या आणि वाळवीच्या बुजबुजाटाच्या काळात सगळ्याच संस्थांची अशी पडझड होणारच… उंदरांचा नायनाट केल्याशिवाय पडझडीला पर्याय नाही!