पश्मिच बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, आसाम आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकांचा धुरळा आता खाली बसतो आहे. सरकार स्थापनेच्या हालचाली सुरू आहेत. हा निकाल म्हणजे दक्षिणेत जनादेश आणि उत्तरेत ‘ज्ञाना’देश! दक्षिणेत निवडणूक आयोगाने ढवळाढवळ केली नाही, उत्तरेत मात्र सगळी निवडणूक प्रक्रियाच भारतीय जनता पक्षाच्या दावणीला बांधून टाकली.
२०१४नंतर बहुतेक निवडणुका वादाच्या, संशयाच्या भोवर्यात सापडल्या आहेत. निवडणूक आयोग हा केंद्र सरकारचा बटीक बनला आहे, तो खुल्या आणि निष्पक्ष निवडणुका घेत नाही, तो भारतीय जनता पक्षाची एक शाखा बनून त्या पक्षाला विजय मिळवून देत असतो, अशी टीका होत असते. मात्र, निवडणूक निकालानंतर कुणी ईव्हीएमबद्दल शंका घेतली, मतदार याद्यांच्या तथाकथित पुनरीक्षणाकडे अर्थात एसआयआरकडे बोट दाखवलं की भाजपचे भक्त एकाच वेळी झालेल्या निवडणुकांच्या वेगवेगळ्या निकालांकडे बोट दाखवतात आणि विरोधक निवडून आले तर ईव्हीएमचा दोष नसतो, भाजप निवडून आल्यावरच ईव्हीएममध्ये घोटाळा कसा असतो, असा बावळट प्रश्न विचारतात. आताच्या निवडणुकांमध्ये केरळ आणि तामिळनाडूत हा झोल कसा झाला नाही, असं ही मंडळी, फार मोठी तार्किक चूक पकडल्याच्या थाटात विचारत असतात.
याचं उत्तर अगदी साधं आहे. मुळात केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये भाजप किती जागा लढवत होता? या दोन राज्यांमध्ये या पक्षाला किती स्थान आहे? आज इथे नगण्य स्थान असलेला हा पक्ष काही वर्षांनी त्या राज्यांच्या यंत्रणा पोखरून लक्षणीय जागा मिळवेल, त्यानंतर त्यांचा इमानी सेवक असलेला निवडणूक आयोग तिथेही ‘कामा’ला लागेल. दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये दोनतीन जागांच्या पलीकडे ज्याला स्थान नाही, तो पक्ष तिथे सर्व जागा जिंकून निवडून येईल, अशी व्यवस्था खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार करूनही दाखवतील- पण, ते तर्काच्या कसोटीवर टिकलं तरी पाहिजे? त्यांच्या अजेंड्यावर होते आसाम आणि मुख्य म्हणजे पश्चिम बंगाल. तिथे त्यांनी केलेल्या काळ्या जादूमुळेच भाजप सत्तेत पोहोचली आहे, याबद्दल भाजपच्या पाठिराख्यांच्या मनातही काही शंका असणार नाही.
भाजपचे प्रचारमंत्री, जे योगायोगाने देशाचे पंतप्रधानही आहेत, ते निवडणूक प्रचारकाळात महिनाभर पंतप्रधान कार्यालयाकडे फिरकलेही नाहीत. सिनेमाच्या सेटसारख्या दुकानात झालमुरी खात, चहाच्या मळ्यात चहा खुडणार्या महिलांसोबत गप्पा मारत, गंगेत नौकाविहार करत, फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेतले प्रति टागोर बनून आसाम-बंगालमध्येच विहरत होते. त्यांची सत्ता असलेल्या राज्यांमधले झाडून सगळे नेते, मुख्यमंत्री बंगालमध्येच तळ देऊन बसले होते. हा सगळा देखावा पाहून बंगाली जनतेने भावविवश होऊन त्यांच्या पारड्यात भरभरून मतं टाकलेली आहेत का? नाही- कारण बंगबंधू मठ्ठ नाहीत. हे सगळं लटांबर घेऊन जिथे गरज होती तिथे म्हणजे मणिपूरमध्ये प्रचारमंत्री एकदाही गेलेले नाहीत, हे बंगाली जनतेला दिसत नसेल का? निवडणूक आयोगाने केलेलं सेटिंग झाकलं जावं आणि निकाल खराखुरा वाटावा, यासाठी रचलेलं हे शुद्ध नाटक होतं- त्याचा पुढचा अंक एक्झिट पोलच्या नावाने अवतरला. बिहारमध्ये हाच खेळ झाला होता, तोच आणखी सफाईने पश्चिम बंगालमध्येही खेळला गेला. त्याची परिणती म्हणजे तृणमूल काँग्रेसची हार आणि भाजपची ऐतिहासिक सत्तास्थापना. या विजयाचे निर्विवाद शिल्पकार एकच- ज्ञानेश कुमार!
१५ वर्षे सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जींसाठी ही निवडणूक थोडी कठीण होती. सगळी अँटी इन्कम्बन्सी जिरवून ढेकर द्यायला त्यांचा पक्ष म्हणजे काही मोदी-शहांचा भाजप नाही! या राज्यात भाजप आधीपेक्षा जास्त जागा जिंकणार, हेही स्पष्ट होतं. पण, खुल्या आणि मुक्त वातावरणात निवडणुका झाल्या असत्या, तर भाजपला संपूर्ण बहुमत मिळण्याची शक्यता नव्हती. त्यामुळे तो आकडा गाठण्यासाठी निवडणूक आयोगाने ‘झोल’मुरी खाण्याची गरज होती. एसआयआरच्या नावाखाली नेमकं तेच केलं गेलं. लोकशाहीत लोकांनी सरकार निवडलं पाहिजे, आपला निवडणूक आयोग आता देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा केंद्र सरकारच्या वतीने त्यांच्या सोयीचे मतदार निवडतो आहे. कोणत्या मतदारसंघांमध्ये कोणता पक्ष किती मार्जिनने जिंकतो आहे, याचा अभ्यास करून, मतदारांचा कल काय असणार, याचं विश्लेषण करून सगळीकडून मिळून ९० लाख म्हणजे १०-१२ टक्के मतदारांची नावं कापली गेली. त्यात काही दोनदा नोंदवलेली, काही मृतांची, काही बनावटही असू शकतात. पण जी चुकीच्या पद्धतीने कापली गेली अशी कबुली संबंधित लवादानेही दिली, त्या २७ लाख जणांचा मताधिकारच निवडणूक आयोगाने हिरावून घेतला, त्याचं काय! भाजप आणि तृणमूल यांच्या एकंदरीत मतांमध्ये जेमतेम १३ लाखांचा फरक असताना भाजपने २०० पार जागा मिळवाव्यात आणि तृणमूल मात्र ८०च्या घरात रोखली जावी, हे केवढं मोठं आश्चर्य! त्या २७ लाखांनी मतदान केलं असतं, तर हेच आकडे बरोब्बर उलट झाले असते. मनमोहन देसाई आणि डेव्हिड धवन या दोघांच्या आजवरच्या सगळ्या सिनेमांमध्ये मिळून असतील, त्यापेक्षाही जास्त योगायोग आहेत हे! त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मताधिकारासारख्या महत्त्वाच्या अधिकाराच्या बाबतीत- य्ाावेळी राहू द्या, पुढच्या वेळी करा की मतदान- असला राज्याच्या भवितव्याशी खेळणारा आश्चर्यकारक निकाल द्यावा, हे पाहिल्यावर अमर अकबर अँथनी या सिनेमात साईबाबांच्या डोळ्यांतील ज्योती आंधळ्या निरुपा रॉयच्या डोळ्यात जाऊन तिला दिसायला लागतं, हा चमत्कारही सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा अधिक विश्वासार्ह वाटू लागतो.
एकीकडे लोकांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घ्यायचा आणि मग राज्यात केंद्रीय सुरक्षा बलांचे सैनिक आणून सगळ्या यंत्रणा ताब्यात घ्यायच्या, दहशत निर्माण करायची, भलत्याच राज्यांमधून ‘मतदारां’च्या भरभरून गाड्या सोडायच्या, हे सगळं करून दरोडा घालून बळकावलेला हा विजय आहे. त्यामुळे टीएमसीचं नेमकं काय चुकलं, ममतांनी कुठे माती खाल्ली, भाजपने कशी राजकीय सारीपाटावर अचूक मांडणी केली, संघाने कसं तळागाळात काम करून बाजी पलटवली, वगैरे नेहमीच्या फुसकुल्यांची, गांभीर्याचा आव आणणारी बनावट विश्लेषणं करणं ही गोदी मीडियालाच शोभेल, अशी आत्मवंचना आहे. बंगालमध्ये जनादेश मिळालेला नाही, पाताळयंत्री ज्ञानेश कुमारांनी मिळवून दिलेला तो बनावट ‘ज्ञानादेश’ आहे. ममता बॅनर्जींनी प. बंगालमध्ये भाजपला शिरकाव करून दिला, काँग्रेस आणि डावी आघाडी यांना संपवलं, आता त्याच भाजपने ममतांचाही गैरमार्गाने काटा काढला, यात काहींना काव्यगत न्याय दिसतो- सध्या विरोधी पक्षांच्या क्षीण आघाडीला ममता बॅनर्जींच्या पराभवात आनंद मानण्याइतकी आत्मतुष्टता परवडणार नाही, याचं भान मूळ शिवसेना आणि राहुल गांधी वगळता इतर कुणा नेत्यांकडे दिसत नाही, हे दुर्दैव.
आसाममध्येही ज्ञानेश-लीला!
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव सांगतात त्याप्रमाणे आसाममध्ये भाजपचा विजय निश्चित होता. पण तिथे काँग्रेसची जी मानहानीकारक कामगिरी झाली, तिचेही अपश्रेय निवडणूक आयोगाकडेच जातं. विरोधी पक्षाला पार गलितगात्र करून टाकेल इतका मोठा आणि अविश्वसनीय विजय चोरायचा आणि पचवायचा, हा महाराष्ट्रातला पॅटर्न तिकडेही राबवला गेला. त्यासाठी मतदारसंघाच्या ़फेररचनेचा दुरुपयोग केला गेला. मतदारसंघाची नैसर्गिक रचना बदलून, सगळे निकष पायदळी तुडवून भाजपचा वरचष्मा राहील, अशा रीतीने मतदारसंघ बनवले गेले. त्यात काँग्रेसला आता मिळाल्या तेवढ्या जागा मिळाल्या, हेच आश्चर्य.
‘विजय’चा दे धक्का!
तामिळनाडूत विजय नावाचा सुपरस्टार अचानक एखाद्या त्सुनामीसारखा दोन्ही द्रविड पक्षांना उद्ध्वस्त करून सत्तेपाशी पोहोचला, हे पाहून उर्वरित भारत आश्चर्यचकित झालेला आहे. दक्षिण भारत हा देशातला सधन, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, राजकीय-सामाजिकदृष्ट्या प्रगल्भ आणि जागरुक भाग. उर्वरित भारत सर्वच बाबतीत मागास. पण निव्वळ संख्याबळाच्या आधारावर आणि हिंदी भाषेने जोडलेले असल्याने हे लोक (त्यात मराठीजन, अगदी विद्वानही आले) सगळ्याच दक्षिण भारतीयांना मद्रासी या सामुदायिक नावाने अगदी अलीकडेपर्यंत ओळखत, इतकं सुमार सामुदायिक आकलन आहे आपलं. आंध्र-तामिळनाडूचे लोक भावनाशील, व्यक्तिपूजक, सिनेमावेडे आहेत, त्यामुळे(च) ते फिल्मी नटांना निवडून देतात, असा एक कुत्सित समज प्रचलित आहे. थलपती विजयच्या विजयाचंही असंच मूल्यमापन केलं जाऊ लागलं. त्यातला सगळ्यात मोठा (भाजपच्या कुजबुज गँगने कदाचित जाणीवपूर्वकही पसरवला असेल असा) गैरसमज म्हणजे विजयने द्रमुक आणि अद्रमुक या दोन्ही मुख्य पक्षांच्या आघाड्यांना मागे सारून विजय मिळवला आहे, म्हणजे जणू द्रविड राजकारणाचा अंत घडवून आणला आहे. विजय हा भाजपने उभा केलेला बाहुला असल्याचाही बनाव रचला जातो आहे. पेरियार यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन अण्णा दुराई यांच्या विचारांतून सत्ताकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिलेल्या बहुजनकेंद्री द्रविड राजकारणाचाच अभिनेता विजय हाही एक भाग आहे. त्याने त्याच चौकटीत अधिक विश्वासार्ह पर्याय म्हणून स्वत:ला उभं केलेलं आहे. तामिळनाडूमध्ये एम. करुणानिधी यांनी लिहिलेल्या आणि शिवाजी गणेशन यांच्या अभिनयाने गाजलेल्या पराशक्ती या सिनेमातूनच द्रविड चळवळीला बळ मिळालं, तेव्हापासून सिनेमा आणि सत्ताकारण हे हातात हात घालून चाललं आहे.
पेरियार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आदर्श मानून राजकारणात उतरल्याचे सांगणारा, ख्रिश्चन वडील आणि हिंदू आई यांच्या पोटी जन्मलेला जोसेफ विजय हा कोणी असाच उपटलेला उथळ सुपरस्टार नाही. विजय १९९०च्या दशकापासून सिनेसृष्टीत आहे. टप्प्याटप्प्याने पुढे येत तो कमलहासन आणि रजनीकांत यांच्यानंतर तेवढाच प्रभाव टाकणारा सुपरस्टार बनला आहे. दक्षिण भारतात सगळ्या प्रमुख सुपरस्टार्सचे फॅन क्लब असतात. त्यांच्यामार्फत फक्त आपल्या आवडत्या नटाच्या सिनेमाच्या रिलीझच्या वेळी त्याच्या मोठ्या कटआऊटला हार घालणं आणि दुग्धाभिषेक केला जाणं, हेच काम होत नाही. हे फॅन क्लब म्हणजे एक प्रकारचे पक्षच असतात आणि ते अनेक सामाजिक उपक्रम करत असतात. गेली दहा पंधरा वर्षं विजयने तामिळनाडूत तळागाळातलं काम उभं केलं आहे. त्या कामाच्या ताकदीवरच तो निवडणुकीत तयारीने उतरला आणि द्रमुक-अद्रमुक यांच्या साचेबंद, सरंजामशाही, भ्रष्ट राजवटीला त्याच चौकटीतला प्रâेश पर्याय म्हणून तामिळ जनतेने त्याला उचलून धरलेलं आहे. अर्थात, ही जनता उत्तर भारतातल्या हेमा मालिनी, जयाप्रदा, धर्मेंद्र, सनी देओल, विनोद खन्ना, कंगना राणावत यांना निवडून देणार्यांसारखी नुसत्याच ग्लॅमरला भुलणारी नाही. विजयने ज्या आशा जागवल्या आहेत, त्यांची पूर्तता केली नाही, तर त्याचं सगळं राजकीय वलय शून्यावर यायला वेळ लागणार नाही. अशा स्थितीतही भाजपला पर्याय बनण्याची संधी तिथे नाही. द्रविड चळवळीतून आलेले दोन्ही पक्ष तेव्हा स्वत:मध्ये परिवर्तन करून पुन्हा लोकांमध्ये जायला सज्ज असतील.
याशिवाय, पुद्दुचेरीत भाजप आघाडी पुन्हा सत्तेत आली आहे. केरळमध्ये डावी आघाडी आणि काँग्रेस यांच्याशिवाय वेगळ्या कुणाला संधीच नसते. पिनरई विजयन यांच्या नेतृत्त्वाखालील डाव्या आघाडीची सत्ता लागोपाठ दहा वर्षं टिकली हेच आश्चर्य. ती पालटून काँग्रेस घवघवीत यश मिळवून सत्तेत आली आहे, यात फारसं काही आश्चर्य नाही.
‘लोकशाहीमुक्त भारता’च्या दिशेने…
एखाद्या ठिकाणी सत्ता मिळवण्यासाठी भाजप संविधानिक मूल्यांची, लोकशाहीची कशी मोडतोड करू शकतो आणि त्यासाठी लोकांमध्ये विशेषत: धार्मिक आधारावर केवढी फूट पाडू शकतो, याचं भयकारी दर्शन या निवडणुकीत, विशेषत: पश्चिम बंगालमध्ये झालेलं आहे. जिथे २८ टक्के लोकसंख्या मुस्लिमांची आहे, तिथे संभाव्य मुख्यमंत्री फक्त हिंदू मतदारांचे आभार मानतो, हे भारताच्या संकल्पनेलाच नख लावणारं दुर्वर्तन आहे. दुसरीकडे ३० टक्के मुस्लिम लोकसंख्येच्या आसामचा मुख्यमंत्री ‘मियाँना मुद्दाम त्रास द्या, रिक्षाचं भाडं पाच रुपये झालं असेल तर चार रुपयेच द्या’ अशी विधानं करतो. वर टिपिकल भाजपेयी शब्दच्छल करून मिया म्हणजे बेकायदा घुसखोर अशी व्याख्या करतो. बेकायदा घुसखोर कपाळावर पाटी लावून फिरतो का? घटनात्मक पदावर बसलेला हा हुच्च इसम ‘बेकायदा घुसखोरां’ना रात्रीच्या अंधारात बांगलादेशाच्या सीमेत हाकलून देण्याची युक्ती सुचवतो, कायदेशीर पद्धतीने हे काम करण्याची कटकट टाळण्यासाठी. याच्या बेताल बडबडीमुळे बांगलादेशात भारतीय राजदूताला बोलावून त्याच्याकडे खरमरीत शब्दांत निषेध नोंदवला गेला आहे. यात
मानहानी कोणाची झाली?
आसाम आणि पश्चिम बंगाल ही दोन्ही सीमावर्ती, संवेदनशील राज्यं आहेत. इथे यूपी बिहारचं बुलडोझरराज चालवण्याचा प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अंगाशी येईल, याचं भान ठेवून कारभार हाकला गेला, तर ठीक. नाहीतर….
आसाम आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतून पुढे आलेलं सगळ्यात भेसूर सत्य म्हणजे भाजपला लोकशाहीचं प्राणतत्त्व नाकारून शत्रुबुद्धीने विरोधकमुक्त देश बनवायचा आहे- ते करताना तो लोकशाहीमुक्त देशही बनवायचा आहे, हे सर्वात घातक आहे. निवडणूक आयोग, न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमं, कायदा सुव्यवस्था यंत्रणा या सगळ्यांचा दुरुपयोग करायला हा पक्ष त्यासाठी मागे पुढे पाहात नाही.
आज कुणाचा तरी मताधिकार हिरावला गेल्यावर, मताधिकार काही मूलभूत अधिकारांच्या सूचीत येतो का, असली तुच्छतायुक्त पृच्छा करणार्या भाजपभक्त गणंगांनी हे लक्षात ठेवायला हवं की उद्या भाजपसाठी तुमच्या मताची गरज संपेल तेव्हा तुमचाही मताधिकार काढून घेतला जाईल किंवा निष्प्रभ केला जाईल. तेव्हा प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये अचानक वाजवलेला तो आपत्कालीन भोंगा होता ना, त्यावरून घोषणा होईल की कुठेही मतदान न होताही १२० टक्के मतं मिळवून सर्व राज्यांतल्या सर्व जागा भाजपने एकहाती जिंकल्या आहेत. सर्वांनी कम्पलसरी आनंदाने बेहोष होऊन नाचायचाही आदेश मिळेल… तेव्हा आपल्या पुढच्या पिढ्यांवर ही पाळी पराकोटीच्या मंदमती द्वेषबुद्धीतून आपणच आणली आहे, हे आठवा आणि नाचा!