‘ते विश्वगुरू आहेत. ते चीन-पाकिस्तानला लाल डोळे दाखतात. त्यांच्या एक फोनने रशिया-युक्रेन युद्ध थांबते….’ असे खूप काही ‘५६ इंची’ असताना देशात सर्वात सुरक्षित असलेल्या संसदेत महिला सदस्य मारतील या भीतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकसभेत येण्यापासून पळ काढावा लागतो! या प्रसंगामुळे देशाचा नेता किती भित्रा आहे ही नोंद देशाच्या इतिहासात झाली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील अभिनंदन प्रस्तावाला उत्तर देताना निर्भयपणे विरोधकांना सामोरे न जाता केवळ भीतीपोटी लोकसभेत गैरहजर राहणारा पंतप्रधान म्हणून मोदींचे नाव अजरामर होणार आहे.
यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे भारतीय संसदेच्या इतिहासात एका तीव्र राजकीय संघर्षाचे साक्षीदार ठरले. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला सुरू झालेल्या या अधिवेशनात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७चा अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र, हे अधिवेशन अर्थसंकल्पाच्या चर्चेपेक्षा विरोधी पक्षांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे गाजले. यात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भूमिका केंद्रस्थानी आहे. मोदी सरकारवर टीका टाळण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे विरोधी पक्षनेत्यास लोकसभेत बोलू देत नाहीत. ज्या विषयावर राहुल यांना बोलण्यास मनाई केली जाते तीच कृती भाजपच्या सदस्यांकडून होत असताना अध्यक्ष किंवा पीठासीन अधिकारी त्यांना संपूर्ण सहकार्य करताना दिसतात. यामुळे लोकसभेत अध्यक्ष केवळ सरकारचा पोपट असल्याची टीका होत आहे. मोदी, शहा किंवा भाजपचे सदस्य बोलत असताना ओम बिर्ला यांच्या चेहर्यावर सतत गुलाबी हसू दिसून येते. परंतु राहुल, प्रियांका गांधी, अखिलेश यादव, तृणमूल काँग्रेसचे किंवा अन्य विरोधी पक्षातील मुलुखमैदान तोफ असलेले सदस्य बोलत असतात तेव्हा याच बिर्ला यांच्या चेहर्यावर भयानक चिंता आणि कपाळावर आठ्या दिसून येतात. हे सदस्य सरकारला पेचात पकडणारे काही बोलून गेले तर मोदी आपली नोकरी खातील की काय हे भय त्यांच्या चेहर्यावर असते. त्यामुळे सामान्य लोकांचे प्रश्न संसदेत मांडले जाण्याची आणि त्याला न्याय मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.
लोकसभेत राहुल गांधी यांनी आक्रमक आणि मुद्देसूद भूमिका घेतली. जी मुख्यत्वे राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्हे निर्माण करणारी होती. त्यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत माजी लष्करप्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे यांच्या ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ या अप्रकाशित आत्मचरित्राच्या ‘कारवान’
मॅगझीनमध्ये प्रकाशित झालेल्या अंशातील काही ओळींचा उल्लेख करण्याचा प्रयत्न केला. राहुल ज्या ओळी वाचणार होते त्यात असे काही स्फोटक उल्लेख होती की गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हे विरोधी पक्षनेत्यावर तुटून पडले होते. बिर्ला यांनी तर पुस्तक प्रकाशित असो की अप्रकाशित असो, त्यातील संदर्भ सभागृहात वाचता येणार नाहीत, असा निर्णय दिला.
काय आहे या पुस्तकात?
जनरल नरवणे यांच्या या आत्मचरित्रात्मक पुस्तकात त्यांच्या बालपणापासून ते भारतीय सेनेच्या प्रमुखपदापर्यंतच्या प्रवासाचे वर्णन आहे. हे ४४८ पानांचे पुस्तक पेंग्विन वीर प्रकाशनातर्पेâ प्रकाशित होणार होते. मात्र, सध्या ते संरक्षण मंत्रालयाच्या तपासणीत अडकले आहे. कारण त्यात युद्धसदृश परिस्थितीत पंतप्रधान मोदींनी कसा जबाबदारी ढकलण्याचा पळपुटेपणा केला, ते उघड करणार्या प्रसंगांची नोंद करण्यात आली आहे. त्यात लष्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील माहिती आहे. पुस्तकाचे काही अंश आणि उतारे माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत. नरवणे यांच्या ४० वर्षांपेक्षा जास्त कारकीर्दीचा, अनुभवांचा उल्लेख त्यात आहे. सिक्कीममध्ये युवा अधिकारी ते लष्करप्रमुख म्हणून गलवान संघर्षापर्यंत चीनशी संबंधित अनुभव त्यात आहेत.
या आत्मचरित्रात २०२०चा लडाख संघर्ष (भारत-चीन सीमा वाद) या घटनेचे तपशीलवार वर्णन आहे. राहुल गांधी यांनी याच पुस्तकाचा संदर्भ देत मोदींना घेरण्याचा प्रयत्न केला. विश्वगुरू म्हणून मिरवणारे मोदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनसमोर कसे मांजर होतात हे दाखवण्याची कोणतीही संधी राहुल सोडत नाहीत. मोदी सत्तेत आल्यापासून चीनचे भारताच्या सीमेत अतिक्रमण वाढले हा कायमच विरोधकांना मुद्दा असतो. सरकारकडून मात्र असे काहीच झाले नाही हे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातो. मोदी अमेरिका आणि चीनकडून होणारा मानसिक, आर्थिक छळ मुकाट्याने सहन का करतात, हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित होतो. याच्या तळाशी गेले की त्यात मोदीमित्र अदानी दिसून येतात. राजकीय टिपणी होणे आणि एखाद्या लष्करप्रमुखानेच वास्तव सांगणे या बाबी अत्यंत भिन्न ठरतात. लष्करप्रमुखांच्या टीकेला राजकीय वळण देता येत नाही. त्यामुळे नरवणे यांचे पुस्तक राहुल यांच्या हाती मोदींची निर्णय अक्षमता उघडे पाडणारे शस्त्र ठरले आहे.
गेल्या ११ वर्षांतील धोरणांमुळे भारताचे शेजारी देशांसोबत संबंध चांगले राहिलेले नाहीत. चीनची मुजोरी वाढली आहे. लडाख सीमा, गलवान खोर्यात चीनचा वाढलेला वावर ही भारतापुढे सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे. चीनसारखा बलाढ्य देश बाजूने असल्याने पाकिस्त्ाान, नेपाळसह आता श्रीलंकाही भारतात घुसखोरीसाठी प्रयत्न करू शकतो. संपूर्ण जग कोरोनाने बेजार असताना चीनने जून २०२०मध्ये घुसखोरी केली. आपणही जशास तसे प्रत्युत्तर दिले असा दावा केंद्र सरकारने केला. पण, सीमा क्षेत्रात चीनने पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांचे जाळे विणले आहे. त्यांची बुलेट ट्रेनही सीमेपर्यंत आली आहे. संवादासाठी अत्याधुनिक केबल यंत्रणाही उभारल्या आहेत. मोबाईल टॉवरही उभे झालेत. चीन ड्रोन, एक्सोस्केलेटन असे अनेक शस्त्रे विकसित करत आहेत. एक्सोस्केलेटनद्वारे एका सैनिकाला जास्तीत जास्त वजन उचलता येते. आता चीन सीमेवर रोबोही तैनात करत आहे. चीन इथेच थांबला नाही तर पीओकेमध्ये तो पाकिस्तानला अत्याधुनिक स्वरूपाचे बंकर बांधून देत आहे. भारतासाठी हा मोठा धोका आहे.
भविष्यात दोन्ही सीमांवर लढायचे झाल्यास लष्कराच्या वेगवान हालचालींसाठी भारतीय सीमेवर चांगले रस्ते बांधणे गरजेचे आहे. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनतर्पेâ हे काम सुरू आहे. बोगदेही बांधले जात आहे. मात्र, अद्यापही रेल्वेचे जाळे सीमावर्ती भागात विस्तारले नाही. गेल्या पाच वर्षांत चीनसोबतच्या आपल्या सीमेमध्ये झालेल्या बदलांमुळे भविष्यात आकस्मिक परिस्थितीसाठी तयार राहण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्यासाठी लष्कराची लढाऊ क्षमता वाढवणे हे सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक असेल. भारत-चीन सीमेवर ५० हजारांवर सैनिक आहेत. दोन्ही देशांच्या सैन्यात झालेल्या लष्करी चर्चाही विफल राहिल्या आहेत.
‘पंतप्रधान मोदी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर अपयशी ठरले आहेत आणि ते दडपशाही करत आहेत’ हाच मुद्दा नरवणे यांच्या पुस्तकाचा हवाला देत राहुल गांधींनी उचलून धरला आहे. मात्र, अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नियम ३४९चा हवाला देत त्यांना हे उद्धृत करण्यास रोखले. यामुळे विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी जोरदार निषेध नोंदवला, वॉकआऊट केले आणि कागदपत्रे अध्यक्षांच्या व्यासपीठावर फेकली. परिणामी, आठ विरोधी खासदारांना ‘बेशिस्त वर्तना’साठी निलंबित करण्यात आले. दुसर्या दिवशीही राहुल यांनी पुन्हा प्रयत्न केला, पण त्यांना बोलू दिले गेले नाही. त्यांनी सभागृहात सांगितले, ‘मी विरोधी पक्षनेता आहे आणि मला राष्ट्रीय सुरक्षेवर बोलण्यास रोखले जात आहे, कारण पंतप्रधान मोदी घाबरले आहेत’. राहुल यांच्या या भूमिकेने सभागृहातील चर्चा राष्ट्रीय सुरक्षेकडे वळवली गेली. त्यामुळे सरकारला बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी राहुल यांच्यावर ‘सभागृहाला दिशाभूल’ करण्याचा आरोप केला असला तरी राहुल यांनी नरवणे यांचे पुस्तक संसदेत आणल्याने त्यांच्या आक्रमतेतील हवा निघाली आहे.
मोदी हे ‘समझौता’ करणारे पंतप्रधान आहेत, असेही राहुल म्हणाले. एपस्टीन फाइल्स आणि अदाणी प्रकरणामुळे मोदींवर दबाव आहे, त्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार करार जलदगतीने करण्यात आला. हा करार शेतकर्यांच्या कष्टाची’ विक्री करणारा असल्याची टीका राहुल यांनी केली. त्यांनी अर्थसंकल्पावर टीका करत लिहिले, ‘तरुणांना नोकर्या नाहीत, उत्पादन घटत आहे, गुंतवणूकदार पळत आहेत, घरगुती बचत कमी होत आहे, शेतकरी संकटात आहेत. हे सर्व सरकारकडून दुर्लक्षित केलं जात आहे.’ राहुल यांच्या या भूमिकेने विरोधी पक्षांना एकवटण्यात मदत झाली आणि ते अधिवेशनाच्या बाहेरही चर्चेचे केंद्रबिंदू ठरले. राहुल यांनी हे अधिवेशन गाजवले.
मोदींनी जबाबदारी टाळली…
नरवणे यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात चीनकडून भारतात येत असलेल्या रणगाड्याचा तपशील पाहिल्यास हीच का मोदींची ५६ इंच छाती असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. ३१ ऑगस्ट २०२०च्या घटनेशी संबंधित हा तपशील आहे. रात्री ८.१५ वाजता नॉर्दर्न कमांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल योगेश जोशी यांना फोन आला की चार चिनी रणगाडे पायदळाच्या सैन्य संरक्षणासह पूर्व लडाखमधील ‘रेचिन ला’कडे जाणार्या अतिशय अवघड, उंच डोंगराळ रस्त्यावरून पुढे सरकू लागले आहेत. चिनी रणगाडे वैâलास रेंजवरील भारतीय लष्कराच्या ताब्यातील महत्वाच्या उंच ठिकाणांपासून केवळ काहीशे मीटर अंतरावर आले होते. ही उंच जागा भारतीय सैन्याने काही तास आधीच चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीसोबत धोकादायक स्पर्धेतून ताब्यात घेतली होती. त्या रात्री ९:१० वाजता पुन्हा माहिती आली की चिनी रणगाडे आणखी पुढे सरकले होते आणि ‘रेचिन ला’पासून एक किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावर पोहोचले होते. जनरल नरवणे यांनी ही गंभीर परिस्थिती ओळखून संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी संपर्क साधला आणि वारंवार विचारले की माझ्यासाठी आदेश काय आहेत? प्रोटोकॉलनुसार, वरिष्ठ पातळीवरून परवानगी मिळेपर्यंत गोळीबार करायचा नव्हता, पण स्पष्ट आदेश मिळाले नाहीत. रात्री ९:२५ वाजता नरवणे यांनी पुन्हा राजनाथ यांना फोन करून स्पष्ट आदेशाची विनंती केली, पण ठोस निर्देश मिळाले नाहीत. हे रणगाडे भारतीय भूमीत घुसखोरीचा प्रयत्न करत होते. रात्री १०.३०च्या सुमारास राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी चर्चा करून नरवणे यांना निरोप दिला… मोदींचे उत्तर होते, ‘जो उचित समझो वो करो.’ इतक्या गंभीर प्रसंगी मोदींनी सैन्याला स्पष्ट निर्देश देण्याची जबाबदारी पाळली नाही. ही भूमिका पळपुटेपणाची असल्याचा उल्लेख राहुल यांनी संसदेत सातत्याने करण्याचा प्रयत्न केला. तो लोकसभा अध्यक्षांनी हाणून पाडला. संरक्षण मंत्र्यांच्या उत्तरानंतर नरवणे लिहितात : ‘मी खोल श्वास घेतला आणि काही मिनिटे शांत बसलो. सर्व शांत होते, फक्त भिंतीवरील घड्याळाची टिकटिक होती.’
खरं तर मोदी सरकारला या संधीचे सोने करता आले असते. ‘होय, आम्ही लष्करप्रमुखाला योग्य तो निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार दिला’ हे मोदी आणि राजनाथ सिंह यांना संसदेत छातीठोकपणे सांगून राहुल यांना पंक्चर करता आले असते. परंतु सर्वच वरिष्ठ मंत्र्यांनी प्रखर विरोध केल्याने मोदी ‘भित्रे’ आहेत असे कोणीही सहजपणे म्हणायला लागले आहेत. राहुल यांना पुस्तकातील मजकूर वाचण्यापासून रोखणार्या अध्यक्षाने भाजपचे वादग्रस्त खासदार निशिकांत दुबे यांना विवादित पुस्तकावर बोलण्याची परवानगी दिली. भाजपने ही ठरवून केलेली कृती होती. दुबे हे सतत चौबे बनण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु प्रत्यकवेळी तोंडघशी पडतात किंवा विरोधी सदस्यांचे लक्ष्य होतात. दुबेने लोकसभेत नेहरू-गांधी कुटुंबावर टीका करणारी काही आक्षेपार्ह पुस्तके दाखवली. या पुस्तकांमध्ये नेहरू कुटुंबाचा भ्रष्टाचार, व्यभिचार आणि अन्य कुप्रथा असल्याचे वर्णन असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि हे सर्व प्रकाशित किंवा बंदी घातलेली पुस्तके असल्याचे म्हटले. या घटनेवर जोरदार प्रतिक्रिया उमटली. विरोधकांनी, विशेषतः काँग्रेस सदस्यांनी, सभागृहात गदारोळ केला, कागद फाडले आणि दुबे यांच्या निलंबनाची मागणी केली. काँग्रेस सदस्यांनी अध्यक्षांची भेट घेऊन दुबे यांच्या निलंबनाची मागणी केली. प्रियंका गांधी यांनी दुबे यांच्या नेहरूवरील उल्लेखावर प्रश्न उपस्थित केले. पुढे दुबे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अधिक तपशील दिला आणि नेहरू-गांधी कुटुंबावरील प्रकाशित आणि बंदी घातलेल्या पुस्तकांची लायब्ररी उघडण्याची घोषणा केली. आठ विरोधी खासदारांना निलंबित केल्याच्या निषेधार्थ अध्यक्षाच्या आसनापुढे महिला खासदारांनी बॅनर, पोस्टर फडकवले. मोदींच्या आसनापुढेही त्या आल्या. राहुल यांना बोलू दिले जाणार नसेल तर मोदींनाही बोलू दिले जाणार नाही असा इशारा देण्यात आला. त्यावरून मोदींच्या विरोधात काही घातपात होऊ शकतो म्हणून बिर्ला यांनी मोदींना सभागृहात येऊ नका अशा सूचना दिल्या.
देशात सर्वाधिक सुरक्षित असलेले हे सभागृह आहे. कोणताही सदस्य सभागृहात कोणतेही शस्त्र घेऊन येऊ शकत नाही. परंतु महिला मोदींवर हल्ला करणार होत्या, असे बाष्कळ आणि हास्यास्पद कारण दिले गेले. मोदी सभागृहात आले असते तर राहुल त्यांना जनरल नरवणे यांचे पुस्तक भेट देणार होते. तशी त्यांनी घोषणाच केली होती. हे टाळण्यासाठी मोदींनी लोकसभेत न येता राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर उत्तर देऊन नेहमीप्रमाणे काँग्रेसवर दिशाहीन आणि तथ्यहीन टीका करून घेतली. स्वतःहून लोकसभेत उत्तर द्यायला यायचं नाही आणि वरून लोकसभेत चर्चा होऊ न शकणे हा राष्ट्रपतीपदाचा अपमान आहे असं राज्यसभेत सांगायचं, असा दांभिकपणा करणारे मोदी त्यामुळेच विरोधकांचे लक्ष्य ठरले आहेत.
पहिलाच प्रसंग नव्हे…
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर पंतप्रधानांनी उत्तर न देण्याचा हा इतिहासातील पहिलाच प्रसंग नाही. भारतीय संसदेच्या इतिहासात असे काही प्रसंग घडले आहेत ज्यात पंतप्रधानांना आभार प्रस्तावावर उत्तर देता आले नाही. २००४ मध्ये नव्याने निवडून आलेल्या यूपीए सरकारचे पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना भाजपच्या तीव्र विरोधामुळे लोकसभेत उत्तर देता आले नाही. भाजपने ‘भ्रष्ट मंत्री’च्या मुद्द्यावर सभागृहात गोंधळ घातला होता. डॉ. मनमोहन सिंह त्यावेळी सभागृहात उपस्थित होते, पण बोलू शकले नाहीत. त्यांनी नंतर २००५मध्ये त्यांनी दोन वर्षांच्या अभिभाषणावर एकत्रित उत्तर दिले. यावेळी मात्र मोदी सभागृहातच आले नाही. हा दोन नेत्यांच्या धारिष्ट्यामधला फरक आहे. मोदींनी राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर १ तास ३७ मिनिटांचे भाषण दिले. यातील बहुतांशी भाषण काँग्रेस माझी कबर खोदत आहे, असा कांगावा करणारे आणि व्हॉट्सअप विद्यापीठातल्या आयटी सेलच्या संदेशांप्रमाणे अर्धसत्ये सांगून स्वत:ची बळेबळे पाठ थोपटून घेणारे होते.
एपस्टीन फाईल्समध्ये मोदी?
मोदींचे नाव एपस्टीन फाईलमध्ये असल्याने अधिवेशनात विरोधकांना पुन्हा नवा विषय मिळाला आहे. मोदींची प्रतिमा मलीन करण्याची कोणतीही संधी विरोधी पक्ष सोडणार नाही. एपस्टीन फाइल्समध्ये मोदी यांचे नाव एका ईमेलच्या संदर्भात आले आहे. हे २०२६मध्ये उघड झालेल्या नवीनतम दस्तऐवजांमध्ये आहे. २०१७ मध्ये जेप्रâी एपस्टीनने लिहिलेल्या एका ईमेलमध्ये असा उल्लेख आहे की मोदी यांनी एपस्टीनचा सल्ला घेतला होता. त्यानंतर जुलै २०१७मध्ये मोदी इस्रायलच्या दौर्यादरम्यान नाचले आणि गायले. हे सर्व अमेरिकेच्या ट्रम्पच्या फायद्यासाठी केले गेले. हे उल्लेख उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी एपस्टीनशी केलेल्या संभाषणाच्या संदर्भात आला आहे. एपस्टीनने असा दावा केला की मोदींनी त्याच्या सल्ल्यानुसार इस्रायलमध्ये काही डिप्लोमॅटिक पाऊल उचलले. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे संपूर्णपणे फेटाळले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की मोदींचा इस्रायल दौरा २०१७मध्ये झाला होता, हे खरे आहे; पण बाकी सर्व काही खोटे आहे. विरोधकांकडून यावर राजकारण केले जात आहे.
काँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगढी राज्यसभेत म्हणाले की भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे नाव थोर वैज्ञानिक आल्बर्ट आइन्स्टाइनसोबत घेतले जात होते आणि मोदींचे नाव एपस्टिन सोबत घेतले जाते. आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंग यांनी भाजपला द्वेषाचे राजकारण करणारे सरकार म्हणत समाचार घेतला. धर्माचा राजकीय दुरुपयोग करून समाजाला विभागण्याचा आरोप त्यांनी या सरकारवर केला. अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात एपस्टीन, नरवणे यांचे पुस्तक, ट्रम्पसोबत करण्यात आलेले टॅरिफ डील असा दणकट दारुगोळा विरोधकांच्या हाती असल्याने सरकार बॅकफूटवर आले आहे. राहुल यांना संसदेत बोलायला न देऊन मोदी सरकारने आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे.
