आरक्षण लढ्यांची गत आणि फसगत!

मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे यांनी केलेल्या १२व्या उपोषणादरम्यान सरकारी शिष्टमंडळाने दिलेल्या पहिल्या आणि दुसर्‍या मसुद्यांमध्ये फारसे बदल नसतानाही त्यांनी उपोषण स्थगित केले. यापूर्वी २०२३मध्येही मुंबईच्या वेशीवर वाशी येथे गुलाल उधळूनही त्यांनी अशीच माघार घेतली होती. आता त्यांनी उपोषण स्थगित करून तीन महिन्यांची मुदतवाढ सरकारला दिली आहे. पण आंदोलन सुरूच राहील असेही म्हटले आहे.

जरांगे यांच्या कोणत्या मागण्या होत्या व सरकारने नक्की कोणत्या मागण्यांना मंजुरी दिली आहे याची कागदपत्रे तपासल्यानंतर केवळ शिष्टमंडळ भेटण्यासाठीचा हा घाट होता का, असा प्रश्नही विचारला जात आहे. सरकारने पुन्हा एकदा जरांगे यांना फसवले आहे का? मराठा आंदोलकांची फसगत झाली आहे, अशा चर्चांना उधाण आले आहे. कारण मराठा सेवा संघाचे मुख्य प्रवक्ते प्रा. शिवानंद भानुसे म्हणाले की या आंदोलनानंतर मराठा समाजाच्या हाती नेमके काय लागले हा प्रश्न कायम आहे. एक तर मागण्या चुकीच्या होत्या. शिंदे समितीने ४९ हजार ३०० नोंदी शोधल्या. त्या आधारे अनेकांना प्रमाणपत्रे मिळाली. ते यश होते. मात्र आता या आंदोलनातून काही मिळत नाही. ११८ गुन्हे मागे घेण्यास सरकारचा विरोध होता. ते पुन्हा एकदा तपासण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. हे सारे मुद्दे जुनेच आहेत. मग शिष्टमंडळातील दुसर्‍या मसुद्यामध्ये काहीच नवे नव्हते, तरीही जरांगे यांनी माघार घेतली.

उपोषणाच्या नावाखाली जरांगे यांच्या अवतीभवतीचे अनेक जण सरकारकडून फायदा उकळत असल्याचा आरोप मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक अजय बारसकर यांनी केला. उपोषण सोडविण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आले होते, तेव्हा आसपास फिरणारा एक जण ठेकेदार होता. त्याच्या कंपनीची माया ७०० कोटींपेक्षा अधिक झाली हे कसे असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. दुसरीकडे नोकर्‍या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याला विरोध करणार्‍या याचिकांवरील सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीर मारणे यांचे नवे पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. या पीठापुढे येत्या ९ ऑक्टोबरपासून प्रकरणाची पुन्हा नव्याने सुनावणी सुरू होणार आहे.

मनोज जरांगे यांनी वीस दिवस सुरू ठेवलेले आमरण उपोषण महायुती सरकारच्या आश्वासनामुळे स्थगित केले. १९ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानाकडे कूच करण्यासाठी निघालेल्या जरांगे यांनी पाटोदा (बीड) मुक्कामी आंदोलन स्थगित केले. त्या रात्री काय घडले यावर उलट सुलट चर्चा होतेय. जरांगे यांनी गेल्या वर्षीही शेवटच्या क्षणाला महायुती सरकारच्या भूलथापांना फसून माघार घेतली. पुन्हा तेच घडेल म्हणून जरांगे यांनी दोनच दिवसाआधी ‘मी मरण पत्करेन पण सरकारला शरण जाणार नाही असा पवित्रा घेतला होता. ही माझी शेवटची लढाई. मरेन पण लढेन!’ असे भावनात्मक आवाहनही केले होते. त्यावेळेस त्यांचे विरोधक व भाजपनेते छातीठोकपणे माध्यमांसमोर सांगत होते की जरांगे १९ला मुंबईत आझाद मैदानावर येणार नाहीत. घडलेही तसेच. याचा अर्थ काय?
गेल्या वर्षी २९ ऑगस्टपासून मुंबईच्या आझाद मैदानात मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी आंदोलन सुरू केले होते, ते २ सप्टेंबर रोजी मागे घेण्यात आले. हैद्राबाद गॅझेटिअरची तात्काळ अंमलबजावणी तसेच सातारा संस्थान गॅझेटिअरमधील कायदेशीर त्रुटी दूर करून एका महिन्यात त्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्याचे आश्वासन राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. त्यानंतर आंदोलकांनी विजयाचा गुलाल उधळला. जरांगेच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य झाल्या. पण तेव्हा मराठा समाजाला फसवल्याची भावना काही मराठा आंदोलकांनी व्यक्त केली. कारण या साध्या मागण्यांची पूर्तता करण्याची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. त्याचवेळी २ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासनाने काढलेला जी.आर. रद्द करावा अशी मागणी ओबीसी संघटना करीत आहेत. या जीआरमुळे ओबीसीचे आरक्षण संपुष्टात येईल, अशी हाळी ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी दिली. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू नये म्हणून महाराष्ट्रातील कुणबी समाजासह इतर ओबीसी समाजही पुढे सरसावला आहे. धरणे, बैठका, निदर्शने आणि आंदोलन करून ओबीसी संघटना विरोध नोंदवीत आहेत. आम्ही ओबीसी राज्यात ६० टक्के आहोत. ओबीसी आरक्षणातील ३७ टक्के कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे पडसाद राज्यभर उमटतील, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबन तायवाडे देत असतात. ते भाजप आणि फडणवीस समर्थक आहेत हे विशेष.
आंदोलनाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटतोय असे इतर समाजांना वाटू लागल्यामुळे तेही आपल्या समाजास प्रलंबित आरक्षण मिळावे म्हणून मागणी करू लागले आहेत. धनगर आणि बंजारा समाज हे अनुसुचित जमातीतून (एसटी) आरक्षण मिळावे यासाठी पुन्हा आंदोलनात उतरले आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की हैद्राबाद गॅझेटिअरनुसार मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार असेल तर त्याच गॅझेटिअरमध्ये बंजारा आणि धनगर समाज एसटी असल्याचा उल्लेख आहे. आम्हालाही एसटीचे आरक्षण द्यावे. १९०१ ते १९८४पर्यंत हैद्राबाद राज्यातील गोरबंजारा, लामण-लाबाजी (बंजारा) यांना एसटीतून आरक्षण मिळत होते. ते आम्हाला महाराष्ट्रात लागू करावे. कारण निजामशाहीतला मराठवाडा महाराष्ट्रात सामाविष्ट झाला आहे. महाराष्ट्रातील लिंगायत समाजाने देखील आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलन घेडले आहे. महाराष्ट्रातील आरक्षण प्रश्नांची अशी गत झाली आहे. तर राज्य सरकार थातुर-मातुर आश्वासन देऊन वेळ मारून नेत आहे. आपण सत्तेवर आल्यावर धनगरांच्या आरक्षणाचा प्रश्न पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत सोडवू असे आश्वासन धनगर समाजाच्या आंदोलकांना तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४मध्ये दिले होते. ते पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होऊन दोन वर्षे होत आहे. पण धनगरांना एसटी आरक्षण मिळण्यासाठी अद्याप एकही पाऊल पुढे पडले नाही.

फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या (२०१४-१९) काळात मराठा समाजाला १४ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. परंतु महाविकास आघाडीच्या काळात उद्धव ठाकरेंच्या नाकर्तेपणामुळे ते आरक्षण कोर्टात टिकले नाही असा भाजपाचा दावा आहे. फडणवीस सरकारने कोर्टात सादर केली तीच कागदपत्रे ठाकरे सरकारनेही सादर केली. वकीलांची फौजही तीच होती. फडणवीसांनी आधी टिकणारे आरक्षण दिले होते तर मग गेल्या तीन वर्षांत त्यासाठी काय प्रयत्न केले? महायुती सरकारने मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न केले असते, केंद्राकडे प्रश्न मांडला असता तर मराठा आंदोलकांना पुन्हा आंदोलन करण्याची गरज भासली नसती. पण रेटून खोटे बोलत शब्दांचा खेळ आणि फसवी आकडेवारी देऊन जनतेला मूर्ख बनवण्याचे, त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचे काम भाजपा नेते गेली अनेक वर्षे करीत आहे.
सध्या महाराष्ट्रात ५२ टक्के आरक्षण आहे. अनुसुचित जाती १३ टक्के, अनुसुचित जमाती ७ टक्के व इतर मागास वर्ग (ओबीसी) ३२ टक्के असे आरक्षण आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी तशी जुनीच आहे. १९८१ साली सर्वप्रथम मराठा आरक्षणाच्या लढ्याची सुरुवात माथाडी कामगार नेते स्व. अण्णासाहेब पाटील यांनी केली. पुढे २००४ साली तेव्हाच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा यांना इतर मागासवर्गात गणना सुरू केली. पण ज्याची नोंद मराठा म्हणून आहे त्यांना ओबीसीचे प्रमाणपत्र मिळत नव्हते. नंतर मराठा आरक्षण लढ्याला पुन्हा बळ मिळाले ते २०१६च्या कोपर्डीतील दुर्दैवी घटनेमुळे. या घटनेच्या विरोधात मराठा क्रांती मोर्चाने शांततेने मोर्चा काढला. मराठा आरक्षण मागणीसाठी ५५पेक्षा जास्त मोर्चे निघाले ते मूक व शिस्तबद्ध होते. त्यांच्या मागे संघाची छुपी महाशक्ती होती असे त्यावेळी बोलले जायचे. २०१८ साली फडणवीस सरकारने १६ टक्के आरक्षण मराठ्यांना दिले ते नंतर कोर्टात टिकले नाही. २०२१ साली कोर्टाने स्थगिती दिली. त्याचे खापर भाजपाने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारवर फोडले. आजही तेच तुणतुणे भाजपा व शिंदे सेनेचे नेते वाजवत आहे. दरम्यान २०१७ साली एस.ई.बी.सी. प्रवर्गातून १० टक्के मराठा समाजाला आरक्षण मिळू लागले, तर २०२१ सालापासून आर्थिक मागास वर्गाचे आरक्षण मिळू लागले. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे व इतर मागास वर्गात (ओबीसी) मराठा समाजाचा समावेश व्हावा, म्हणून जरांगे यांचा लढा सुरू आहे. पण कोकणातील मराठा नेत्यांना सरसकट ‘कुणबी’ म्हणून घ्यायचे नाही. त्यांच्या मते कुणबी वेगळी जात आहे. आम्ही कोकणातील मराठे ‘कुणबी’ होणार नाही, अशी विधाने शिंदे सेनेचे नेते रामदास कदम व भाजपाचे नेते नारायण राणे करतात. काही आरक्षण अभ्यासकांच्या मते मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी आहेत. तर काहींच्या मते हे शक्य नाही. जरांगे मात्र मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या या मागणीवर ठाम आहेत. हैद्राबाद, सातारा व कोल्हापूर गॅझेटिअरचा आधार ते देतात. गेल्या वर्षापासून कुणबी नोंद शोधण्याचे काम सुरू आहे. पूर्ण होण्यास अजून वेळ लागेल. ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाली त्यातील काही जात पडताळणीत अडकले. या सर्व प्रकारामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी व रोजगारासाठी आरक्षण मिळण्यात अडचण होत आहे. काहींना एसईबीसी व आर्थिक मागास वर्गातून लाभ मिळाला. त्यावरही परिणाम होत आहे.

महायुतीचे सरकार विविध जातीप्रजातींच्या आरक्षणाचा तिढा सोडविण्याऐवजी तिढा वाढत कसा जाईल याला प्राधान्य देत वेळ काढूपण करीत आहे. जो गरीब-वंचित-मागासलेला समाज आहे त्याला आरक्षण मिळालेच पाहिजे. त्यासाठी फक्त आश्वासन नको, तर दिलेले आरक्षण कोर्टात कसे टिकेल यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजे. कायद्याच्या चौकटीत संविधानानुसार आरक्षणाची घोषणा व्हावी. आपली फसगत झाली अशी आंदोलकांची भावना होते, तेव्हा आरक्षण लढे पुन्हा-पुन्हा सुरू होतात. गेल्या दहा-पंधरा वर्षाच्या आरक्षण लढ्याची ही गत झाली आहे. त्यांचा शेवट काय-कसा होईल हे काळच ठरवेल! महाराष्ट्राची आतापर्यंत घट्ट असेलली सामाजिक वीण मात्र त्यातून विस्कटत आहे. आरक्षण लढ्याची दाहकता वाढत आहे. त्यात महाराष्ट्र होरपळतोय.