आबार जितबे बंगला!

‘ममता का क्षमता, २०२६ में बंगाल आपको दिखायेगा, यह नाम याद रखिएगा, ममता बॅनर्जी बंगाल की नारी! हवाई चप्पल, सफेद साडी, एक नारी सौ पर भारी! खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, बंगाल का रसगुल्ला खिलाकर आपको (मोदी) अबकी बार यमुना पार भेजेंगे!’… ‘ये ताकद की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है’ बशीर बद्र यांचा हा शेर… आणखी एकमेकांचे उणेदुणे काढत निंदाव्यंजक, मर्मभेदक शब्दांच्या प्रहाराने पश्चिम बंगालचा प्रचार अगदी शिगेला पोहचला आहे. बंगालच्या मतदारांनी सलग तिसर्‍यांदा लाथाडलेल्या भारतीय जनता पक्षाला या वेळीही हे मतदार स्वीकारताना दिसत नाहीत. मात्र मोदीशांचे राज्ये काबीज करण्याचे कुटील डावपेच पाहता ममता बॅनर्जी यांना यावेळची निवडणूक डोळ्यात तेल घालून लढावी लागणार आहे. आबार जितबे बंगला… ही त्यांची राज्याच्या कानाकोपर्‍यात गुंजत असलेली घोषणा वास्तवात आणून दाखवावी लागणार आहे.

पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तमिळनाडू, आणि पुदुचेरी या राज्यात विधानसभा निवडणुकांचा बिगुल फुंकला गेला, आता तिथे प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. ९ एप्रिलला आसाम (१२६ जागा), केरळ (१४० जागा) आणि पुदुचेरीला ३० जागांसाठी मतदान होणार आहे, तर २३ एप्रिल रोजी तमिळनाडू (२३४ जागा) आणि पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्या टप्प्यात १५२ जागांसाठी आणि २९ एप्रिल रोजी दुसर्‍या टप्प्यात १४२ जागांसाठी मतदान होईल. प. बंगाल विधानसभेच्या एकूण २९४ जागा आहेत. १५ वर्षांपासून दमदारपणे सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जींना तगडे आव्हान देण्यासाठी भाजप अनेक डावपेच रचत आहेत. ममता मोदीशांच्या चक्रव्यूहात अडकणार का, हे ४ मे रोजी होणार्‍या निकालात स्पष्ट होईलच.

ममता बॅनर्जी २० मे २०११पासून प. बंगालच्या मुख्यमंत्री आहेत. त्याआधी त्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये रेल्वे मंत्री होत्या. त्यांच्या काळात त्यांनी प. बंगाल आणि अन्य राज्यात रेल्वेचे जाळे उभारले. प. बंगालमध्ये २०११पूर्वी लेफ्ट प्रâंटचे (सीपीआय-एम) तब्बल ३४ वर्षे (१९७७ ते २०११) सरकार होते. ज्योती बसू (१९७७-२०००) आणि बुद्धदेव भट्टाचार्य (२०००-२०११) यांचे नेतृत्व होते. या काळात अथक प्रयत्न करूनही ममता यांना डाव्यांनी सत्तेत येऊ दिले नाही. परंतु २०११मध्ये त्यांनी ही सत्ता उलथवली, ज्यामुळे भारतातील सर्वात दीर्घकाळ चाललेल्या कम्युनिस्ट सरकारचा अंत झाला.

१९५२च्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर १९६७पर्यंत या राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. १९६७ ते १९७७ हा या राज्यासाठी अस्थिर काळ होता. १९७२पर्यंत राष्ट्रपती राजवट त्यानतर बांगला काँग्रेस, संयुक्त दल, काँग्रेस असे पक्ष अल्पकाळासाठी सत्तेत येत गेले. १९७७पासून आतापर्यंतच्या काळात या राज्याने काँग्रेस आणि भाजप या दोघांनाही स्पष्टपणे नाकारले. स्थानिक नेतृत्व करणारे पक्षच त्यांनी स्वीकारले.

पश्चिम बंगाल हे मोठे राज्य आहे. इथे जातीय समीकरणावर निवडणुकांचा डोलारा असतो. अनुसूचित जातीचे जवळपास २४ टक्के मतदार आहेत. आदिवासी सहा टक्यांच्या घरात आहे. इतर मागासवर्गीय अंदाजे १६ टक्के आहेत. खुल्या प्रवर्गातील मतदारांची संख्या २५ टक्के आहे. मुस्लिम त्यातही मुस्लिम ओबीसी किंवा दलित-मागास जातींमधून येणारे २९ टक्क्यांपर्यंत मतदार आहेत. राज्यातील एकूण लोकसंख्या १० कोटी तर मतदार ७.६ कोटी आहेत. इथे वर्गवारीनुसार मतदारांचे राजकीय संदर्भ बदलताना दिसतात. डाव्यांचे सरकार असताना ममता बॅनर्जी यांनी सूक्ष्म रणनीती आखत मतदारांचा विश्वास संपादन केला. त्यामुळे त्यांना २०११मध्ये दमदारपणे सत्तेत येता आले. दलितांचे आरक्षण, नोकर्‍या, शिक्षणातील सुविधा, अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी, ग्रामीण भागात जमीन, मजुरी, विकास योजनांचा लाभ, आदिवासींचा विकास, नोकर्‍या, शिक्षण, वन हक्क, जमीन वाद यावर भर दिला गेला. मुस्लिमांना घुसखोर म्हणून ओळखले जाण्याची भीती असल्याने त्या राज्यातील मुस्लिमांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभ्या आहेत, मदरसा शिक्षण, ओबीसी आरक्षण (काही मुस्लिम जातींना), महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न यांतील कामगिरीचा खूप मोठा फायदा तृणमूल काँग्रेसला झाला आहे. ममता सरकारने ओबीसी, एससी, एसटीचे आरक्षण ७७ टक्क्यांपर्यंत वाढवले, पण कोर्टात अडचण निर्माण झाली. ओबीसींसाठी रोजगार, शेती, लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योग योजनांवर त्यांनी भर दिला. खुल्या प्रवर्गासाठी शहरांमध्ये नोकर्‍या, उद्योग, पायाभूत सुविधेवर भर दिला. यामुळेच ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात मजबूत पकड केली आहे. २०११मध्ये त्यांनी डाव्यांचा पराभव करीत २९४पैकी १८४ जागा मिळवल्या होत्या. २०१६मध्ये २११ जागा मिळाल्या. २०२१मध्ये २१५ जागा जिंकल्या. या तीन सलग विजयांनी ममता दीदींच्या टीएमसीला राज्यातील प्रबळ पक्ष बनवले. महिलांच्या कल्याण योजनांमुळे (लक्ष्मीर भांडार), बूथ-लेव्हल संघटन आणि ‘माटी-मानुष’ भावनेवर आधारित पकड मजबूत आहे. मात्र १५ वर्षांनंतर अँटी-इन्कंबन्सीसोबतच विरोधकांनी शिक्षक भरती, रेशन घोटाळा, संदेशखाली, आरजी कर घटना आदी प्रकरणांत केलेल्या आरोपांचा तृणमूल काँग्रेसला सामना करावा लागणार आहे. तरीही या पक्षाकडेच बहुसंख्य मतदारांचा कौल दिसून येतो. चौथ्या वेळेस २२५पेक्षा अधिक जागा जिंकण्याचे त्यांचे लक्ष्य पूर्ण होते का ते चार मे रोजीच कळेल.
या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने १० ‘प्रतिज्ञा’ जाहीर केल्यात. त्यात लक्ष्मीर भांडार: सर्वसामान्य महिलांना १५०० रुपये महिना, एससी, एसटीला १७०० रुपये महिना. बंगालर युवा-साथी : बेरोजगार युवकांना १५०० रुपये महिना. शेती बजेट ३० हजार कोटी आणि धान खरेदीसाठी २५०० रुपये प्रति क्विंटल भाव आणि ५० नवीन कोल्ड स्टोअर. सर्वांना पक्के घर. १०० घरांमागे पिण्याचे पाणी आणि प्रत्येक ब्लॉकमध्ये वॉटर टेस्टिंग लॅब. दुआरे चिकित्सा : प्रत्येक ब्लॉक/शहरात वार्षिक आरोग्य शिबिरे. शाळा अपग्रेडेशन (बंगालर शिक्षायतन). पूर्व भारताचे व्यापार गेटवे (पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, ग्लोबल ट्रेड सेंटर). वृद्धांसाठी पेन्शन विस्तार. ७ नवीन जिल्हे आणि शहरी विकास. हा त्यांचा वचननामा पाहिला तर भरघोस पैशाची उधळण होणार आहे. राज्याचे आर्थिक कंबरडे मोडणारी ही आश्वासने आहेत. परंतु मतदारांना सरकारच्या खात्यातून रेवडीवाटपाची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच केली होती. त्यानंतर सरकार आपलेच असावे या आमिषाने प्रत्येक राजकीय पक्षाला फुकट वाटण्याचा आणि देशाला खड्ड्यात घालण्याचा रोगच जडला आहे.

प्रत्येक राज्यात केवळ भाजपचे सरकार असावे हा मोदी आणि शहांचा प्रण असतो. निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजप काय काय लबाडी करतो हे सातत्याने उघड होत असते. निवडणूक आयोग भाजपचे बाहुले झाल्याचे चित्र असते. आदर्श आचारसंहितेच्या काळांत अनादर्शचा कळस गाठला जातो. धार्मिक समुदायांनुसार मतदारयादीतून मतदारांची नावे परस्पर गहाळ केली जातात, एसआयआरच्या नावाने भाजपसाठी उपयुक्त नसलेल्यांना मतदानाचा अधिकारच ठेवला जात नाही, असा विरोधकांचा आरोप आहे.

प्रत्येक निवडणुकीत पैशांचा महापूर वाहतो. प्रत्येक मत विकत घेतले जाते, कोण किती जास्त पैसे देईल याची जणू बोली लागते. या सगळ्याची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार जाऊनही दखल घेतली जात नाही. तरीही प. बंगाल आणि दक्षिणेतील काही राज्यात भाजपला ‘नो एन्ट्री’ असते. प. बंगालमध्ये मोदी, शहा आणि भाजपच्या अन्य मंत्र्यांच्या वार्‍या सुरू झाल्या आहेत. शहा तर तिथे ठाण मांडून बसले आहेत. असे असले तरी सत्ता बदलण्याची शक्यता कमी आहे. मतदानपूर्व ओपिनियन पोलमध्ये तृणमूल काँग्रेसला १७०च्या घरात जागा मिळतील अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. २०२१मध्ये भाजपला ७७ जागा होत्या, यावेळी त्यात विशेष बदल होताना दिसत नाही. काँग्रेस, सीपीएम, लेफ्ट प्रâंट हे पक्ष झिरोवर आउट झालेत. तृणमूल काँग्रेसला ४८.०२ टक्के (२८,९६८,२८१ मते) आणि भाजपला ३८.१५ टक्के २२,९०५,४७४ मते मते मिळाली होती. सीपीएम ४.७१ टक्के तर काँग्रेसला ३.०३ टक्के मते मिळाली होती. यावेळी काँग्रेसची स्थिती प. बंगालमध्ये खूप काही सुधारेल असे दिसत नाही. टीएमसीने मोठ्या फरकाने सत्ता कायम राखली आणि ममता बनर्जी तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाल्या असल्या तरी भाजपचा वोट शेअर २०१६च्या तुलनेत १० टक्क्यांवरून प्रचंड वाढला. भाजपची वाढ थोपवण्यासाठी ममता बॅनर्जी पाच वर्षे राबतात आहे. भाजपनेही राज्य हाती घेण्यासाठी बरीच मेहनत घेतली आहे. ममता बॅनर्जींना कसे अडवता येईल, राज्यपालांच्या माध्यमातून कसा अडसर आणता येईल याचे मोदी शहांकडून बरेच प्रयत्न झाले. एसआयआरच्या माध्यमातून ६२ लाख मतदारांची नावे काढण्यात आलीत. तरीही २०११-२०२६चे ममतांचा ‘माटी-मानुष’ युग इथल्या मतदारांना भावतो आहे. आता चौथ्या टर्मसाठी ‘आबार जितबे बंगला’ हा नारा गुंजतो आहे.

प. बंगालमध्ये ममतांचा व्यक्तिगत करिश्मा आहे. तृणमूल काँग्रेस पक्ष ममताकेंद्रित आहे. तृणमूलच्या स्टार प्रचारक म्हणून स्वतः ममता यांच्यासह अभिषेक बॅनर्जी, सुष्मिता देव, काकोली घोष दास्तिदार, सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, मोलॉय घटक, शत्रुघ्न सिन्हा, बाबुल सुप्रियो, शताब्दी रॉय, कीर्ती आजाद, सायोनी घोष, युसुफ पठाण, शांता चेत्री, जून मलिया, सिद्दीकुल्लाह चौधरी, मोसराफ हुसैन, दुलू अहमद आदी नेते प्रचारात रंगत आणत आहेत, तर भाजपचे स्टार प्रचारक स्वतः नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जे.पी. नड्डा, योगी आदित्यनाथ, मिथुन चक्रवर्ती, स्मृति इराणी, सुवेंदु अधिकारी, अमित मालवीय, दिलीप घोष, स्वप्न दासगुप्ता, रूपा गांगुली मैदानात आहेत.

२०२१ मध्ये नरेंद्र मोदींनी प. बंगालच्या प्रचारसभांमध्ये पंतप्रधानपदाचा स्तर घसरवला होता. ममता बॅनर्जी यांची खिल्ली उडवत ‘दीदी ओ दीदी’ अशी मिमिक्री केली होती. मतदारांना ते रुचले नाही. भाजपने सपाटून मार खाल्ला. मोदी सत्तेत असल्यापासून या राज्यातील राज्यपाल ममता बॅनर्जी यांच्या कामात अडचणी निर्माण करतात. ममता यांनी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल (मुख्यतः सी. व्ही. आनंद बोस आणि यापूर्वी जगदीप धनखड) यांच्यावर अनेकदा राज्य सरकारच्या कामात अडथळा आणत असल्याचा आरोप केला आहे. विधेयकांना मंजुरी न देणे किंवा विलंब करणे, हा फंडा ते अवलंबतात. २०२४मध्ये बंगाल सरकारने आठ विधेयकांबाबत राज्यपालांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ममता यांनी याला लोकशाही प्रक्रियेत अडथळा म्हटले आहे. राज्यपालांकडून कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यांवर टीका, किंवा केंद्र सरकारच्या योजनांशी संबंधित कामात अडथळा आणणे असेही आरोप झाले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात गेले १२ वर्षांपासून चाललेला संघर्ष आहे. अलीकडील राज्यपाल आनंद बोस यांचा राजीनामा आणि आर. एन. रवी यांची नियुक्ती झाल्यानंतरही हा तणाव कायम आहे. महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू आदी राज्यांनीही राज्यपालांचे प्रताप पाहिले आहेत. अशा कठीण परिस्थितीतही ममता बॅनर्जी तग धरून आहेत. मतदारांमध्ये त्यांच्याबाबत आस्था वाढत आहे. ‘ईडी’ छाप्याच्या निमित्ताने मोदीशांनी ममता दीदींच्या हाती आयते कोलीत दिले. त्यांच्या एका आवाजात लाखो लोक जमतात. त्यांचा प्रत्येक खासदार लढाऊ आहे.

एलएलबी पदवीधर वकील असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाच्या मतदारयादी पुनरावलोकन प्रक्रियेविरोधातील (एसआयआर) याचिका सुप्रीम कोर्टात स्वत: लढली. आर्टिकल ३२अंतर्गत दाखल केलेली ही याचिका होती. त्यात २४ जून २०२५ आणि २७ ऑक्टोबर २०२५च्या एसआयआर आदेश रद्द करण्याची, २०२६च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी सुधारित याद्याऐवजी सध्याच्या २०२५च्या मतदारयादीनुसार निवडणूक घेण्याची, किरकोळ स्पेलिंग, नावातील तफावत यामुळे नावे वगळू नये आणि आधार स्वीकारण्याची, सूची पारदर्शक करून वेबसाइटवर टाकण्याची आणि मायक्रो-ऑब्झर्व्हर्स काढण्याची मागणी होती. ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ममता बॅनर्जी स्वतः हजर झाल्या आणि त्यांनी १५ मिनिटे युक्तिवाद केला. स्वतःची बाजू मांडणार्‍या त्या देशातील पहिल्या विद्यमान मुख्यमंत्री ठरल्या. त्या म्हणाल्या, ‘मी पक्षासाठी नाही, मतदारांसाठी लढत आहे… न्यायालयाच्या दाराबाहेर न्याय रडत आहे… लोकशाही वाचवा, लोकांचे जीवन वाचवा.’ त्यांनी ६ पत्रे निवडणूक आयोगाला पाठवली होती, उत्तर आले नाही. एसआयआर प्रक्रिया ‘फक्त नावे वगळण्यासाठी’ आहे, बंगालला लक्ष्य केले जात आहे, स्त्रियांच्या लग्नानंतर नाव बदलल्याने, गरीबांची घर बदलल्याने, बंगाली उच्चार,स्पेलिंगमुळे लाखो मतदार वंचित होण्याचा धोका त्यांनी वर्तवला होता. बीएलओ अधिकार्‍यांची आत्महत्या, मृत्यू हे विषय त्यांनी न्यायालयात मांडले. यामुळे मतदारांना ‘मी तुमच्यासोबत आहे’ असा संदेश त्या देऊ शकल्या. रस्त्यावरील आंदोलन कोर्टात नेले. सामान्य नागरिक म्हणून स्वतःला मांडले, याचा राजकीय फायदा त्यांना होताना दिसत आहे.
भाजपच्या जंगी सभा होत आहेत. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या १४ जनसभा होताहेत. यात भव्य जनसभा, रोड शो आणि विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन, शिलान्यास यांचा समावेश आहे. हे २०२६च्या निवडणुकीसाठी भाजपाच्या मोठ्या अभियानाचा भाग आहे. अलीकडेच कोलकात्यात ब्रिगेड परेड ग्राउंड येथे मोठी रॅली झाली, ज्यात १८,६८० कोटींच्या प्रकल्पांची घोषणा केली गेली. अमित शाह यांच्या ८ सभा झाल्या आहेत.

तृणमूल काँग्रेस २९१ जागांवर निवडणूक लढत आहे. तीन जागा (दार्जिलिंग पहाडी भागातील) सहयोगी अनित थापा यांच्या भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चाला सोडल्या आहेत. भाजप २९३जागांवर लढत आहे. एक जागा स्वतंत्र उमेदवार बिस्वजीत महातो यांना सोडली आहे. प. बंगालमध्ये सुवेंदू अधिकारी हे पक्षाचे प्रमुख चेहरा आहेत. या निवडणुकीत अनेक जागा प्रतिष्ठेच्या आहेत. भवानीपुर मतदारसंघात ममता बॅनर्जी यांची लढत सुवेंदू अधिकारी यांच्याशी होत आहे. २०२१मध्ये सुवेंदू यांनी ममतांना नंदीग्राममध्ये हरवले होते. ही सर्वात हाय-प्रोफाइल लढत आहे, राज्याच्या भवितव्यावर ती परिणाम करेल. नंदीग्राम इथेही सुवेंदू अधिकारी निवडणूक लढत आहेत. त्यांच्याविरोधात तृणमुलचे पबित्र कर हे दंड थोपटून आहेत. ते आधी भाजपमध्ये होते. ममतादीदींना अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन अशा अनेक नेत्यांचे समर्थन आहे. मोदी-शहांची साम-दाम-दंड नीती, स्वायत्त संस्थांचा गैरवापर, दंडुकेशाही यांच्याविरोधात ममता किती चिवटपणे लढत देतात त्यावर सगळे अवलंबून आहे.