महाराष्ट्राचा राजकीय भूगोल कसा बदललाय किंवा बदलतोय, त्याचा निदर्शक म्हणजे आत्ताच्या महापालिका निवडणुकीचा निकाल होय. शेअर बाजारामध्ये कामगिरी जोखण्याचे इंडिकेटर्स (निदर्शक) असतात, तसं निवडणुकीच्या निकालातून आपल्या राजकीय शेअर बाजाराचा यशापयश जोखता येतं. या निवडणुकीत भाजप आणि एमआयएम हे दोनच पक्ष यशाचे खरे लाभार्थी आहेत. इतर सर्वच पक्षांना फटका बसल्याचं आपण गेल्या लेखामध्ये बघितलं. आकड्यांची मोडतोड करून आपण भाजपच्या यशाची कहाणी समजून घेतलं. आता या लेखात एमआयएमचं यश किती शंभर नंबरी आहे, ते बघूया.
या महापालिका निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक १,४२५ जागा (४९ टक्के) जिंकून ऐतिहासिक उच्चांक गाठलाय. त्याखालोखाल शिंदे गटाने ३९९, काँग्रेस ३२४, राष्ट्रवादी अजित पवार गट १६७, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) १५५, एमआयएम १२६, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट ३६, शेकाप २६, वंचित बहुजन आघाडी २३, मनसे १३, बसपा ६ यांना यश मिळालं. एमआयएम ही सहाव्या क्रमांकाची राजकीय ताकद म्हणून समोर आलीय.
एमआयएमचा भौगोलिक विस्तार
गेल्या महापालिका निवडणुकीत एमआयएमकडे राज्यात ८१ नगरसेवक होते, ते आता १२६ झालेत. राज्यातील २९पैकी निम्म्या म्हणजे १४ महापालिकांमध्ये एमआयएमने एकूण २,८६९पैकी १२६ नगरसेवक म्हणजे ४.३९टक्के यश मिळवलं आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर आणि मालेगावमध्ये सर्वाधिक यश मिळालं. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गेल्या वेळच्या २७ वरून तब्बल ३३ जागांसह तो पुन्हा एकदा दुसर्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. त्याखालोखाल मालेगावमध्ये १४ वरून २१, अमरावतीत १०वरून १२, धुळ्यात ४ वरून १०, सोलापुरात ९वरून ८, मुंबईत २ वरून ८, अकोल्यात १ वरून ३ नगरसेवक झाले. नव्यानेच ठाणे-मुंब्रात ५, अहिल्यानगरमध्ये २ आणि चंद्रपूरमध्येही १ नगरसेवक निवडून आले. नागपूरमध्ये पहिल्यांदाच ६ नगरसेवक जिंकले. मुस्लिम लीगचाही ४ जागांसह उदय झाला. जालन्यात पहिल्यांदाच २ जागा आल्या. २०१२मध्ये एमआयएमची महाराष्ट्रात नांदेडमार्गेच एंट्री झाली होती. पण नंतरच्या २०१७च्या निवडणुकीत त्याच एमआयएमला भोपळाही फोडता आला नव्हता. पण यावेळी एमआयएमने पुन्हा मुसंडी मारत १४ जागांवर यश मिळवलंय. मुस्लिमबहुल परभणीत एमआयएमला केवळ १ जागा मिळाली.
या आकडेवारीवरून आपल्याला स्पष्टपणे दिसतंय की, महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा भूगोल बदललाय, वेगाने बदलतोय. यामध्ये एमआयएम हा मेजर फॅक्टर म्हणून समोर येतोय. एमआयएम सहाव्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून समोर आला आहेच, शिवाय हे यश विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण अशा सर्वच प्रदेशांमध्ये आहे. सोलापूर आणि मालेगाव वगळता एमआयएमच्या जागांमध्ये कुठेच घट झाली नाही. २०१२मध्ये हैद्राबादहून तेलंगणाच्या सीमेवरील नांदेडमार्गे महाराष्ट्रात प्रवेश केलेल्या या पक्षाला २०१७मध्ये फारसं यश मिळालं नव्हतं. पण २०२६मध्ये त्यांनी थेट १४ महापालिकांमध्ये खातं उघडलंय. आधीचे यश केवळ काही पॉकेट्समध्येच, पारंपरिक बालेकिल्ल्यापुरतं मर्यादित होतं. यंदा मात्र विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई आणि कोकण अशा पाचही भौगोलिक विभागांत एमआयएमने आपली उपस्थिती नोंदवलीय. भारतीय जनता पक्षाची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय असलेल्या नागपुरातही ६ नगरसेवक जिंकलेत. विशेष म्हणजे, मुस्लिमबहुल परभणीत त्यांना केवळ एका जागेवर यश मिळालं. यातून स्पष्टपणे दिसतं की, निव्वळ लोकसंख्या अनुकूल असून चालत नाही, तर राजकीय समीकरणंही जुळावी लागतात.
काँग्रेसची घसरण
एमआयएमच्या यशाची चर्चा करताना नेहमीच काँग्रेसच्या अपयशाचा संदर्भ दिला जातो. ‘एमआयएम वाढली की काँग्रेस संपली’ हे समीकरण या निवडणुकीतही काही अंशी खरं ठरलं, पण ते पूर्ण सत्य नाही. आकडेवारी पाहिली तर काँग्रेसला ३२६ जागा (११.३६ टक्के) मिळाल्या आहेत. गेल्या निवडणुकीत (२०१७) हा आकडा ४३९ होता. म्हणजे काँग्रेसच्या जागांमध्ये मोठी घट झालीय. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये काँग्रेस १० वरून एकवर आली, मालेगावमध्ये २८ वरून तीनवर घसरली, धुळ्यात सहावरून शून्यावर आली. या तिन्ही ठिकाणी एमआयएमच्या जागा वाढल्या आहेत. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, काँग्रेसची पारंपरिक मुस्लिम व्होटबँक फुटलीय. पण जिथे काँग्रेसने स्थानिक पातळीवर मजबूत आघाडी केली, तिथे एमआयएमचा प्रभाव रोखता आला. उदाहरणार्थ, मुस्लिमबहुल परभणीत काँग्रेस आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेची आघाडी झाली आणि त्यांनी ३७ जागा जिंकल्या. असंच मुस्लिमबहुल अकोल्यात आमदार साजिद खान पठाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने १३ वरून २१ जागा जिंकत भाजपपाठोपाठ दुसर्या क्रमांकाचा पक्ष ठरण्याचा पल्ला गाठला. जिथं काँग्रेसने भाजपला टक्कर देणारा सक्षम पर्याय दिला, तिथं मुस्लिमांनी काँग्रेसला साथ दिली, हेच अकोला आणि परभणीच्या निकालावरून स्पष्ट होतं. पण जिथे काँग्रेसने मतदारांना गृहीत धरलं किंवा सक्षम पर्याय दिला नाही (उदा. धुळे, मालेगाव), तिथे मतदारांनी एमआयएमचा पर्याय निवडला.
छत्रपती संभाजीनगर ‘मॉडेल’
संभाजीनगरचा निकाल ही या निवडणुकीची ‘केस स्टडी’ आहे. इथे जवळपास अडीच दशकांपासून शिवसेनेची, ठाकरेंची सत्ता होती. गेल्यावेळी शिवसेना २९ जागांसह सर्वांत मोठा पक्ष होता. त्याखालोखाल एमआयएमकडे २५, भाजपकडे २२, काँग्रेसकडे १०, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे ४ जागा होत्या. पण आता भाजप आणि एमआयएम या दोनच पक्षांकडे सगळ्या जागा एकवटल्यात. म्हणजे भाजपच्या जागांमध्ये थेट ३५ने वाढ झाली असून त्या थेट ५७ झाल्यात, तर एमआयएमच्या जागा आठने वाढून ३३वर गेल्यात. शिंदे गट १३ आणि शिवसेनेला ६ जागा अशा केवळ १९ जागांवर समाधान मानावं लागलंय. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचाही केवळ एकच नगरसेवक निवडून आला. वंचित बहुजन आघाडीला ४ जागा मिळाल्या. शिवसेनेतील फाटाफुटीचा आणि मतविभाजनाचा भाजपला आणि एमआयएमला फायदा झाल्याचं ही आकडेवारी सांगते. शिवसेनेच्या (दोन्ही गट) सत्तेला सुरुंग लागलाय.
एमआयएमला ३३ जागांवर विजय मिळाला. पण यापैकी १२ जागांवर एमआयएमची लढत ही थेट काँग्रेसशी झालीय. तसंच प्रत्येकी सहा ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडी आणि अपक्ष यांच्याशी सामना झाला. दोन्ही राष्ट्रवादीसोबत दोन ठिकाणी, तर भाजप आणि शिंदेसेनेविरोधात चार आणि तीन जागांवर लढत झाली. ही आकडेवारी बघितल्यावर तुम्हाला एमआयएमने काँग्रेसला किती डॅमेज केलंय, असं वाटू शकतं. पण आकडे नेहमीच खरं बोलत नसतात, हे आपण मागच्या लेखातही बघितलं. त्यामुळे आपल्याला आकड्यांची मोडतोड करून नेमकं सत्य किंवा सत्याच्या जवळ जाणारी बाजू समजून घ्यावी लागते. त्यामुळे वरचे आकडे हे एक सत्य झालं.
दुसरी बाजू बघितल्यावर आकड्यांचं, निकालाचं नवं सत्य कळू शकतं. हे दुसरं सत्य म्हणजे, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १० हजारापेक्षा अधिक मताधिक्याने तब्बल १४ उमेदवार निवडून आलेत. विशेष म्हणजे यापैकी १३ उमेदवार हे एकट्या एमआयएमचे आहेत आणि एक उमेदवार हा काँग्रेसचा आहे. यामधली आणखी खास बात म्हणजे या सगळ्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी ही ८० टक्के ते ५८ टक्के इतकी आहे. सर्वाधिक मताधिक्य मिळालेल्या एमआयएमच्या सय्यद सोहेल यांना २०,६१७ मतं पडली. ८० टक्के मतं मिळवत ते १९,२७५ मतांच्या फरकाने विजयी झाले. विरोधातल्या उमेदवारांना हजार मतंही मिळाली नाहीत. हे आकडे म्हणजे, निव्वळ मतविभाजन नाही, तर हे एकतर्फी झालेलं मतदान आहे. मताधिक्यामध्ये तेराव्या क्रमांकाला असलेल्या काँग्रेसच्या उमेदवार कुरैशी मलेका बेगम यांना ६४ टक्के म्हणजे १७ हजार ७०५६ मतं पडली. त्यांचं मताधिक्य आहे १० हजार ७०६ इतकं. याचा अर्थ, मुस्लिम मतदार आता द्विधा मनस्थितीत नाहीत. ते ज्याला मतदान करतात, त्याला भरभरून करतात. मग तो एमआयएम असो वा काँग्रेसचा सक्षम उमेदवार. मतदारांनी संभ्रम नाकारून स्पष्ट कौल दिलाय. आणि मतदारांना स्पष्ट कौल द्यायचाय, असंच हे निकाल सांगतात.
मतदार एमआयएमकडे का वळतोय?
१. सेक्युलर पक्षांवरील अविश्वास
ज्येष्ठ पत्रकार आणि विश्लेषक सुनील तांबे यांच्या मते, हिंदू बहुसंख्यांकवादाच्या दडपणामुळे सेक्युलर पक्ष अन्यायाच्या काळात मुसलमानांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले नाहीत. हिंदू मतदार दुरावतील या भीतीने त्यांनी केवळ बोलका पाठिंबा दिला, त्यामुळेच हक्काचा प्लॅटफॉर्म म्हणून मुस्लिम मतदारांनी ‘एमआयएम’ला जवळ केलंय. या देशातील हिंदूंना हिंदू राष्ट्रवाद हवा असेल, तर मुसलमानांसाठी ‘एमआयएम’ उभी ठाकणारच. ज्या दिवशी हिंदू भाजपला विटतील, तेव्हाच मुसलमानही एमआयएमला दूर करतील.
सामाजिक-राजकीय प्रश्नांच्या अभ्यासक, विश्लेषक धम्मसंगिनी यांनी फेसबुकवर निरीक्षण नोंदवलं की, मॉब लिंचिंग असो वा मुस्लिमांच्या हक्काचे प्रश्न, तथाकथित सेक्युलर पक्ष (काँग्रेस, राष्ट्रवादी) हिंदुत्ववादी मते जाण्याच्या भीतीने बोटचेपी भूमिका घेतात, असा समज मुस्लिम समाजात दृढ झालाय. त्यांना आता केवळ मतांसाठी वापरलं जायचं नाही, तर सत्तेत वाटा आणि खंबीर नेतृत्व हवंय. ओवेसींची आक्रमक भाषा त्यांना आपली वाटते.
२. दलित-मुस्लिम सोशल इंजिनिअरिंग
एमआयएमने दलितांनाही सोबत घेण्याचं सोशल इंजिनिअरिंगचं कार्ड खेळलं. त्यांनी ‘जय भीम, जय मीम’चा नारा देत दलित, हिंदू तसंच उच्चशिक्षित उमेदवारांना तिकीट दिलं. मुंबईत विजय तातोबा उबाळे, संभाजीनगरमध्ये काकासाहेब काकडे, अशोक हिवराळे आणि नागपुरात वर्षा डोंगरे, पवन कोय असं जवळपास १० गैर-मुस्लिम उमेदवार हे एमआयएमच्या तिकिटावर निवडून आले. याच बळावर एमआयएमचे महाराष्ट्र प्रमुख इम्तियाज जलील यांनी माध्यमांशी बोलताना आपला पक्ष आता सर्वसमावेशक होत असल्याचं सांगत आहेत.
३. भाजप आणि एमआयएममधले साम्य
या निवडणुकीत भाजप आणि एमआयएम यांच्यातलं एक विलक्षण साम्य समोर आलं. दोघांनीही गरजेनुसार ‘अन्याय’ आणि ‘अस्तित्वाची लढाई’ (आयडेंटिटी पॉलिटिक्स) हे मुद्दे वापरले. भाजपकडून ‘हिंदूंवर अन्याय होतोय’ असा नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न झाला, तर ओवेसींनी ‘मुस्लिमांना देशोधडीला लावलं जातंय, निव्वळ वापरून घेतलंय जातंय’ असं सांगितलं. दोघांनीही आक्रमक सभांचा धडाका लावला. कार्पेट बॉम्बिंग टाईप प्रचार केला. काँग्रेसकडे स्टार प्रचारकांची वानवा असताना ओवेसी बंधूंनी अक्षरशः रान उठवलं. परिणामी, मते दोन टोकाला ध्रुवीकृत झाली. दोघांच्या वाढलेल्या जागांमधूनही हीच गोष्ट अधोरेखित होते.
४.एमआयएमच्या यशाच्या मर्यादा
एमआयएमचे हे यश तात्पुरतं आहे की कायमस्वरूपी, हे काळच ठरवेल. पण सध्या तरी त्यांनी काँग्रेसच्या ‘सेक्युलर स्पेस’ला मोठं भगदाड पाडलंय. एमआयएमसमोरचं खरं आव्हान आता सुरू होईल. १२६ नगरसेवक निवडून आल्यानंतर लोकांच्या अपेक्षा वाढतील. आतापर्यंत केवळ भावनात्मक मुद्द्यांवर मतं मागणार्या एमआयएमला आता रस्ते, पाणी, गटार आणि कचरा यांसारख्या नागरी समस्या सोडवाव्या लागतील. तिथे ते कमी पडले, तर मतदारांचा भ्रमनिरास व्हायला वेळ लागणार नाही.
एमआयएमचं पॉलिटिक्स हे मुस्लिम आयडेंटिटी पॉलिटिक्सभोवती फिरतं. त्यामुळे मालेगावसारख्या संपूर्ण मुस्लिमबहुल असलेल्या ठिकाणीही एमआयएमला स्वतःचा आमदार असतानाही सत्ता मिळाली नाही. किंगमेकर हीच एमआयएमचं भूमिका असू शकते, ही मर्यादा या निकालाने दाखवून दिलीय. एमआयएमच्या सोशल इंजिनिअरिंगलाही मर्यादा आहेत. कारण दलित आणि मुस्लिम मतदारांना भाजप हा आपल्या हिताआड येतो, असं वाटतं. त्यामुळे भाजप त्यांचा हितशत्रू असला तरी दोघांच्या राजकीय जाणिवा-नेणिवा या भिन्न स्वरूपाच्या आहेत. त्यामध्ये धर्म ही महत्त्वाची, कळीची गोष्ट आहे. दलित, बौद्ध मतदार एमआयएमचं हे सोशल इंजिनिअरिंग किती स्वीकारणार हे काळचं ठरवेल. काँग्रेसचा वंचित बहुजन आघाडीसोबतचा प्रयोग हे एमआयएमच्या सोशल इंजिनिअरिंगसमोरचं सर्वांत मोठं आव्हान असणार आहे.
एमआयएमचं हे यश सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुरतं मर्यादित आहे. मतदारसंघ जसा मोठा होतो, तसं एमआयएमचं यश संकुचित होतं, हे आपण विधानसभा आणि लोकसभेत पाहिलंय. त्यामुळे यशाचा हा आलेख तिथेही चढता ठेवणं हे त्यांच्यासाठी मोठं आव्हान असेल. पण एक नक्की, २०२६च्या महापालिका निवडणुकांनी महाराष्ट्रात ‘काँग्रेसमुक्त’ मुस्लिम राजकारणाला तोंड फोडलंय. आता काँग्रेसला केवळ भाजपशीच नाही, तर आपल्याच जुन्या व्होटबँकेचा नवा दावेदार असलेल्या एमआयएमशीही लढावं लागणार आहे. त्यामुळे आगामी काळ हा काँग्रेससाठी केवळ सत्तेची नाही, तर अस्तित्वाच्याही लढाईचा असणार आहे.
