सोशल मीडियाने आता आपले उभे आयुष्य व्यापले आहे. राजकीय कुरघोडीच्या आखाड्यात तर सोशल मीडियावरील ट्रोलने धुमाकूळ घातला आहे. पुढील वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये होत असलेली निवडणूक आणि २०२२ मध्ये मुंबईसह राज्यातील इतर महापालिकांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियाच्या गैरवापरावर निर्बंध घालणे अत्यंतिक गरजेचे बनले आहे. तसेच केवळ सरकारी कारवाईवर अवलंबून न राहता समाजमाध्यम कंपन्या आणि नेटकरी यांनीदेखील दक्ष राहिले पाहिजे.
अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी सोशल मीडियामध्ये एकच खळबळ माजली होती. तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित केल्याबद्दल खुद्द ट्विटर या समाजमाध्यमाने कठोर कारवाई केली होती. तसेच ट्रम्प यांच्या त्या पोस्टवर खोटी-संभ्रमित करणारी माहिती आहे, अशा शेरादेखील लगावला होता. जगातील सर्वांत शक्तिशाली व्यक्तीच्या सोशल मीडिया व्यवहारांची अशा पद्धतीने पोलखोल करण्याची ट्विटरची कृती खरोखरीच ऐतिहासिक होती.
भारतीय सोशल मीडियामध्येदेखील काही दिवसांपूर्वी अशाच प्रकारची ऐतिहासिक घटना घडली. भारतीय जनता पक्षाच्या आयटी सेलचे प्रभारी अमित मालवीय यांनी केलेले ट्विट संभ्रमित करणारे आहे असा निर्वाळा खुद्द ट्विटरनेच दिला होता. मालवीय यांनी पोस्ट केलेला व्हिडीओ फेरफार केलेला असून वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारा आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची बदनामी करण्याच्या कुहेतूने तो प्रसारित करण्यात आला आहे, असे त्यावरून स्पष्ट झाले.
अर्थात, सोशल मीडियाचा गैरवापर हे अनेकार्थांनी ओपन सिक्रेटच ठरते आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच सोशल मीडियाचा महाभयंकर वापर (आणि गैरवापरदेखील) करण्यात येत आहे. भारतीय जनता पक्षप्रणीत सोशल मीडिया फौजेने अक्षरश: धुमाकूळ घातला आहे. बनावट खात्यांच्या माध्यमातून खोटारडा प्रचार करण्यात आला. इतकेच नव्हे तर आपल्या पक्षाच्या लाभातील पोस्टला बनावट लाइक्स मिळवून देणे आणि विरोधकांच्या पोस्टवर नकारात्मक प्रतिक्रिया देणे, असे प्रकारदेखील करण्यात आल्याचे आता उघडकीस येत आहे. मोठ्या प्रमाणावर वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून समाजमन कलुषित करण्यात आले आहे. त्यांच्या ट्रोलची सोशल मीडियावर दहशत होती.
निवडणुकीच्या रणधुमाळीत प्रचारादरम्यान अनेकदा नेतेमंडळींची जीभ घसरल्याचे आपण पाहिले आहे, पण या सोशल मीडियावरील अपप्रचारामुळे अतिशय हीन पातळी गाठली गेल्याचे गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये देशाने पाहिले.
दिशाभूल करीत असलेल्या या सोशल वास्तवाची आता मात्र पोलखोल आता होऊ लागली आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे विरोधी पक्षांकडूनदेखील सोशल मीडियावर मोर्चेबांधणी करण्यात येत आहे. प्रसंगी प्रतिहल्ले करीत या प्रस्थापित सोशल मीडिया वॉररूमची कोंडी केली जात आहे. परिणामी, भाजपचाच डाव त्यांच्यावर उलटताना दिसतो आहे. भाजपच्या आयटी सेलच्या कारनाम्यांची पोलखोल सोशल मीडियाच्याच वापराने केली जात आहे.
दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’च्या प्रक्षेपणाला लाइक्सपेक्षा डिसलाइक्सचे प्रमाण अधिक होण्याचा प्रकार ही पोलखोल झाल्याचेच झणझणीत निदर्शक ठरते आहे.
सर्वच पक्षांचे सोशल मीडिया ‘योद्धे’ आता माऊस सरसावून बसले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी होत असलेली निवडणूक त्या दृष्टीने खूपच संवेदनशील ठरणार आहे. तसेच २०२२ साली होत असलेल्या मुंबईसह राज्यातील अन्य महत्त्वाच्या महापालिका निवडणुकांच्या संदर्भ देत पुढील वर्षभर सोशल मीडियावर अनेक राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पैâरी झडतील. सत्ताभ्रष्ट झालेल्यांच्या नेते-कार्यकर्ते आणि आयटी सेलच्या हाती आता फारशी आयुधे राहिलेली नाहीत. अशा परिस्थितीत सोशल मीडियाच्या गैरवापरातून समाजात संभ्रम निर्माण करणारी, वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारी कृती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केली जाण्याचा धोका आहे.
२०१९ साली झालेली लोकसभेची निवडणूक ही काही अंशी सोशल मीडियावरून खेळली गेली, पण त्यानंतर सहाच महिन्यांनंतर झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत सोशल मीडियाचा प्रचंड बोलबाला होता. शहरी भागापेक्षाही ग्रामीण भागात सोशल मीडिया अधिक विखारी ठरतो आहे, हे प्रचारादरम्यान गावोगावी दिसत होते. त्यातच आता दररोज अधिकाधिक मोफत डेटा पॅक देत ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी मोबाईल कंपन्यांमध्ये चढाओढ लागली आहे. परिणामी, राजकारणासंदर्भातील घडामोडींसाठी सोशल मीडिया हे आता अत्यंत प्रभावी शस्त्र बनले आहे. सोशल मीडिया हे शस्त्र दुधारी आहे याची जाणीव बाळगणे गरजेचे आहे, परंतु त्याकडे सोयिस्कररीत्या दुर्लक्ष करीत अनिर्बंध प्रचाराचे क्लिक केले जात आहे.
निवडणुकीच्या आचारसंहितेमध्ये आता सोशल मीडियासंदर्भातील पोस्टचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र उमेदवार आणि त्याच्या अधिकृत व्यक्तिगत व पक्षाच्या सोशल मीडिया अकाऊंटव्यतिरिक्तचा अथांग सागर ट्रोलच्या लाटा घेऊन धडकत असतो. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत तर त्यांना भरतीच येते जणू! त्यांना प्रतिबंध करण्याचे मोठे आव्हान यंत्रणांपुढे उभे ठाकले आहे.
भ्रमित करणारे, वस्तुस्थितीला छेडछाड करणारे, समाजात तेढ पसरविणारे, कोणाची हेतुपुरस्सर मानहानी करणारे, सत्य दडवून ठेवणारे, एखादी व्यक्ती-समूहाची बदनामी करण्याच्या कुहेतूने प्रेरित अशा प्रकारचा मजकूर-चित्र अशा कोणत्याही स्वरूपातील कंटेंट सोशल मीडियावरून प्रसारित केल्यास त्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. ट्विटरने स्वतःहून उचललेल्या या कारवाईच्या क्लिकमुळे सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर करण्याचा धडा मिळाला आहे.
प्रेम आणि युद्धात सर्व काही माफ असते असे म्हणतात. निवडणूक आणि राजकारण हे तर प्रेम आणि युद्धापेक्षाही वरचढ ठरते आहे. अर्थात, नीतिमत्तांना तिलांजली देत सोशल मीडियाचा गैरवापर करण्याचा कुणी प्रयत्न केला तर त्या घटकांवर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीची नियमावली, धोरण सरकारने जाहीर केले आहे. स्वयंनिर्बंध आणि आचारसंहिता बाळगून सोशल मीडियावर पोस्ट टाकल्या जातील, अशी आशा बाळगणे भाबडेपणाचे ठरेल. त्यामुळेच समाजमाध्यम कंपन्यांनीदेखील ट्विटरप्रमाणे निर्बंध व निकषांची कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे नेटकरी वर्गाची जबाबदारीदेखील महत्त्वाची आहे. यांनी अशा पद्धतीच्या विद्वेषपूर्ण पोस्ट निदर्शनास आल्या तर त्यासंदर्भात तातडीने तक्रार दाखल करत संबंधित तपासयंत्रणांच्या, सायबर सेलच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे.
अशी सर्वंकष तटबंदी केली तरच त्यापुढील संभ्रम-बदनामीचे ‘क्लिक’ टाळणे जाऊ शकतील.
