एका कन्नड मैत्रिणीच्या घरी चर्चा करत असताना ती म्हणाली, ‘तुमचे मराठी लोक काळा दिन कशाला साजरा करतात?’ त्यावर मी म्हणालो, ‘एखादा प्रदेश अन्यायकारक रितीनं ताब्यात घेतला असेल तर लोक प्रतिक्रिया देतीलच ना?’ आणखी एकदा आकाशवाणीत चर्चा करत असताना एक कन्नड सहकारी म्हणाले, ‘तुम्ही मातृभाषेतल्या शिक्षणाचा आग्रह धरता, मग गोकाक आयोगाच्या अंमलबजावणीला तुमचे मराठी लोक का विरोध करतात?’ तेव्हा मी त्यांना म्हटलं, ‘वादग्रस्त सीमाभाग सोडून उरलेल्या कर्नाटकात कन्नड सक्तीची अंमलबजावणी करायला काहीच हरकत नाही. पण, जो प्रदेश निर्विवादपणे तुमचा नाही, तिथे कन्नड सक्ती करणं कोण कसं सहन करेल?’
जवळपास दहा वर्षांपूर्वी कोल्हापुरात एन. डी. पाटील साहेबांची भेट झाली. त्यांनी बेळगावला जाऊन तिथल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या लोकांशी बोलावं असं सुचवलं. मी आणि माझे सहकारी त्या निमित्ताने पहिल्यांदा बेळगावात गेलो होतो. तेव्हापासून आजतागायत बेळगाव, खानापूर, निपाणी, कारवार, बिदर, भालकी, सुपा, हल्याळ अशा अनेक भेटी झाल्या. सीमाप्रश्नाची कमी-अधिक प्रमाणात धग जाणवली. मात्र आजतागायत हा प्रश्न संपला आहे, हा प्रश्न म्हणजे जुनी मढी उकरून काढण्यासारखं आहे, असं कधीही वाटलं नाही. माझ्या मराठी भाषेच्या कामाबद्दल आस्था असणार्‍या अनेकांनाही महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या माझ्या कामाबद्दल आश्चर्य वाटत आलं आहे. मुळात असा प्रश्न आहे हे अनेकांना माहीतच नसतं. माहीत असलं तरी ‘आता जग इतकं बदललंय, इतकं जवळ आलंय; मग भौगोलिक सीमारेषांचं एवढं कशाला कौतुक करायचं, सगळा देश एकच आहे ना, सीमाभाग महाराष्ट्रात नसला तरी भारतातच आहे ना, भाषा म्हणजे संवादाचं साधन, त्याच्या जिवावर अस्मितेच्या लढाया कशाला करायच्या’, असं म्हणणारे अनेकजण मला भेटले आहेत. मी ज्या प्राध्यापकी पेशात आहे, तिथे गेल्या अनेक वर्षांमध्ये सार्वजनिक जीवनाशी जोडून घेण्याची लोकांना सवय राहिलेली नाही. त्यामुळे ‘हे नसते उद्योग तू कशाला करतोस?’ अशा अभिप्रायापासून, ‘चळवळीतलं काम, ते कम-अस्सल’ अशा अहंगंड जोपासणार्‍या प्रतिक्रियाही मी ऐकल्या आहेत. सुदैवाने यातल्या कशाचाही माझ्यावर परिणाम होत नाही. याचं कारण असं की महाराष्ट्राची सीमाप्रश्नाबद्दलची बाजू न्याय्य आहे, हे माझ्यातल्या कार्यकर्त्यालाच वाटतं असं नाही, तर माझ्यातल्या राज्यशास्त्राच्या भाषिक राजकारणाच्या अभ्यासकालाही वाटतं. संशोधनाच्या सर्व शिस्तीचा सांगोपांग विचार केल्यानंतरही माझ्या या मतात बदल करण्याचं मला काहीही कारण दिसत नाही.
हा केवळ भावनिक आणि अस्मितेचा प्रश्न आहे असं मी मानत नाही. राज्या-राज्यांमधल्या कायदेशीरपणाचा आणि सामूहिक नीतिमत्तेचा हा प्रश्न आहे असं मला वाटतं. खेडे हा घटक, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्या आणि लोकेच्छा, हे राज्य पुनर्रचनेचे चार मूलाधार महाराष्ट्राने कल्पनेतून निर्माण केलेले नाहीत. या देशात ज्या ज्यावेळी सीमांची निश्चिती करायचा प्रयत्न झाला, त्या त्यावेळी या तत्त्वांचा विचार केला गेला आहे. महाराष्ट्राने आत्यंतिक सातत्याने या तत्त्वांचा पाठपुरावा केला आहे. कर्नाटकची अरेरावी कितीही वाढली, तरीही सनदशीर मार्गाला रजा दिलेली नाही. एखादा प्रश्न इतका अपवादात्मक असतो की तो प्रश्नच आहे की नाही, अशी शंका लोकांच्या मनात निर्माण होते. या प्रश्नाचं दीर्घकाळ रेंगाळणं आणि त्याचं एकमेवाद्वितीयत्त्व यामुळे अनेकांना हा प्रश्न संपला आहे, असं वाटणं स्वाभाविक आहे. पण त्यावर उतारा म्हणून निराशावाद्यांनी १ नोव्हेंबरच्या काळ्या दिनाच्या गर्दीचा अनुभव घेतला पाहिजे.
प्रश्न कसा निर्माण होतो, प्रश्न कसा चिघळतो आणि त्याच्या सोडवणुकीच्या शक्यता काय, या चौकटीत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाकडे पाहिलं तर बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरं तर मिळतातच, शिवाय अनेक रंजक गोष्टीही नजरेपुढे येतात. एकेकाळचा मुंबई प्रांतातला काही भाग आणि हैदराबाद संस्थानाचं त्रिभाजन झाल्यानंतरचा काही मराठी भाग, राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार तत्कालीन म्हैसूर राज्याला दिला जातो. त्या राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री विधिमंडळाच्या पवित्र व्यासपीठावर ‘मराठी बोलणार्‍या लोकांचा काही भाग आमच्या राज्यात आला आहे, आणि तो परत द्यायला आमची हरकत नाही’, असं विधान करतात. पण दिलेल्या शब्दाला जागत मात्र नाहीत. राज्य पुनर्रचना कायद्यावर संसदेत चर्चा होत असताना ‘काही ठिकाणचे राज्यांच्या सीमांचे प्रश्न सोडवायचे राहून गेले आहेत, पण मोठे प्रश्न मार्गी लागले की, आपण त्याचीही सोडवणूक करू’, असं आश्वासन देशाचे गृहमंत्री देतात. पण हे छोटे वाटणारे प्रश्न चिघळत जाऊन लाखो लोकांच्या जीवाशी खेळ होतो, पण प्रश्न सुटत नाहीत. एखाद्या समाजात लोकांना किती सोसावं लागावं, त्यांनी किती आंदोलनं करावीत, म्हणजे न्यायालयं आणि संसद त्यांना प्रसन्न होईल याचा अंदाजच येत नाही. १९५६च्या साराबंदी आंदोलनापासून ते अलीकडे होणार्‍या काळ्या दिनाच्या भव्य रॅलीपर्यंत सीमाभागातल्या मराठी जनेतेनं, आंदोलनाच्या अभिव्यक्तीचे नवनवे मार्ग अमलात आणले. हजारो लोक तुरुंगात गेले. स्त्री-पुरुषांनी पोलिसांच्या लाठ्या खाल्ल्या. अनेकांनी बलिदान दिलं; पण कर्नाटक सरकार आणि भारत सरकार यांची संवेदनशीलता जागी होईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली नाही.
सीमाभागात फिरत असताना शेकडो माणसं भेटली, त्यांचं दुःख समजून घेता आलं, बिदरपासून कारवारपर्यंत अनेक ठिकाणी मी व्याख्यानं दिली, संशोधनाच्या परिभाषेत ज्याला ‘फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन’ असं म्हणतात, अशा चर्चांमध्ये सहभागी झालो, मुलाखती घेतल्या, निवेदनं लिहिली, पत्रकं काढली, प्रश्नावल्या वाटल्या, भटकंती केली. या सगळ्यांतून माणूस म्हणून आणि अभ्यासक कार्यकर्ता म्हणून कमालीचा समृद्ध झालो आहे. राज्य पुनर्रचना, राज्याराज्यांमधले मतभेद, संघराज्य व्यवस्था, भाषिक राजकारण, भाषा नियोजन याबद्दलचं माझं आकलन अधिक वाढलं आहे. या संपूर्ण काळात मला सीमाभागात अनेक जवळचे मित्र मिळाले. त्यांच्यामुळे भाषा, समाज आणि संस्कृती यांबद्दलचा माझा आग्रह अधिक ठाम झाला. सीमाभागातल्या विद्यार्थ्यांसाठी मा. सुभाष देसाई यांच्या पुढाकाराने फिरतं वाचनालय दिलं गेलं. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे सीमालढ्यात सहभागी झालेल्या ज्येष्ठांबद्दल कृतज्ञता आणि तरुणांचं कौतुक म्हणून मानपत्र देण्याचा कार्यक्रम घडवून आणता आला. तेव्हा मी शासनात नव्हतो, पण सीमाभागाचा सदिच्छादूत म्हणूनच काम करत होतो. या काळात मी हातचं न राखता सीमाप्रश्नावर लिहिलं, त्यामुळे काही लोक दुखावलेसुद्धा; पण माझी बांधिलकी सीमाप्रश्नाशी आणि सीमाभागातल्या जनतेशी असल्यामुळे छोट्यामोठ्या राग-रुसव्यांची मी तमा बाळगली नाही. कार्यकर्त्याच्या, अभ्यासकाच्या आणि शासकीय अधिकार्‍याच्या कामातला एक महत्त्वाचा फरक असा की, सरकारी अधिकार्‍याने जपून बोलावं, कोणाच्या भावना दुखावू नयेत, असा संकेत आहे. हा संकेत कोणी तयार केला याची मला कल्पना नाही, पण सत्य आणि संकेत यात निवड करायची वेळ आली तर मी कशाची निवड करेन याची मला कल्पना आहे. सुदैवाने छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे या सीमाभाग समन्वयक मंत्र्यांसोबत मी काम करतो आहे. त्यांनी या प्रश्नाबद्दल मला मोकळेपणाने आपलं म्हणणं मांडायची मुभा दिली.
शिवसेना हा पक्ष सीमालढ्याबद्दल सुरुवातीपासूनच आक्रमक आहे. १९६७ साली मुंबईत सीमाप्रश्नासाठी झालेल्या आंदोलनात ६९ लोकांचा मृत्यू झाला. शिवसेनाप्रमुखांनी सीमाप्रश्नाबद्दल सतत आग्रही भूमिका घेतली. त्याचं प्रत्यंतर त्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रातही दिसतं. महाजन आयोगाच्या अहवालाची मुद्देसूद चिरफाड करणारा शांताराम बोकील यांचा दीर्घ लेख अत्यंत महत्त्वाचा आहे. खरं तर या आधीच या लेखाचा इंग्रजी, हिंदी आणि कानडी अनुवाद व्हायला हवा होता. खानापूरचे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे दिवंगत नेते, व्ही. वाय. चव्हाण यांनी ही पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. कागदपत्रं जपणं आणि ती वेळच्या वेळी प्रकाशित करणं, ही लढा टिकवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी किती आवश्यक गोष्ट आहे, ही बाब या लेखामुळे अधोरेखित व्हावी. सीमा लढा संसदेत गाजवणारे अष्टपैलू बॅरिस्टर नाथ पै यांनी बेळगावकरांना मनापासून घातलेली साद आणि १७ जानेवारी १९७१च्या हुतात्मा दिनाच्या निमित्ताने केलेल्या भाषणानंतर काही तासात या नेत्याचा मृत्यू होतो, ही बाब हलवून टाकणारी आहे. नाथ पै यांच्यासारखा माणूस दीर्घकाळ जगला असता, तर संसदेला सीमाप्रश्न डावलणं शक्य झालं नसतं, असं मला वाटतं. ‘एक पुस्तक प्रसिद्ध होऊन काय होणार आहे?’ इतकी वर्षं झाली, हा प्रश्न सुटणार आहे का?’ असे वेताळाचे प्रश्न ज्यांच्या मनात आहेत, त्यांना मला इतकंच सांगायचंय की, आशय ताकदवान असेल, तर एक पुस्तकही बदलाचं वाहन ठरू शकतं. इतकी वर्षं न सुटलेले प्रश्न सुटावेत म्हणून लोक रक्त आटवतात, तेव्हा त्यांच्याकडे दुर्दम्य आशावाद असतो. तोच दुर्दम्य आशावाद माझ्याकडेही आहे. त्यामुळे ६४ वर्षे यश मिळालं नाही म्हणून ६५व्या वर्षीही ते मिळणार नाही, असं मी मानत नाही. या आशावादाचं सार्वत्रिकीकरण हा या पुस्तकाचा एक हेतू आहे.
जय मराठी। जय महाराष्ट्र।।
(लेखक मुंबई विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागात सहयोगी प्राध्यापक असून ते महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासनाचे विशेष कार्य अधिकारी आहेत)
