कोल्हापूर वन विभागाचा सह्याद्रीमधील एकूण 7 वनक्षेत्रांना ‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्रा’चा (काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह) दर्जा देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मान्य केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या ‘राज्य वन्यजीव मंडळा’च्या 16 व्या बैठकीत या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. यामुळे साताऱ्यातील जोर-जांभळीपासून सिंधुदुर्गातील ‘तिलारी संवर्धन राखीव वनक्षेत्रा’पर्यंत ‘सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पा’चा वन्यजीव भ्रमणमार्ग जोडला जाण्यास मदत झाली आहे.
कोल्हापूर वन विभागाने साताऱ्यातील जोर-जांभळी (6511 हे), कोल्हापूरमधील विशालगड (9324 हे), पन्हाळा (7291 हे), गगनबावडा (10548 हे), आजरा-भुदरगड (24633 हे), चंदगड (22523 हे) आणि सिंधुदुर्गमधील आंबोली-दोडामार्ग (5692 हे) येथील वनक्षेत्रांना ‘काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह’चा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवला होता. या प्रस्तावाला ‘राज्य वन्यजीव मंडळा’ची मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे सह्याद्रीमधील एकूण 86 हजार 554 हेक्टर वनक्षेत्राला संरक्षणाचा दर्जा मिळाला आहे. याशिवाय साताऱ्यातील पक्षी अधिवासाकरिता महत्त्वाच्या असणाऱ्या ‘मायणी’ वनक्षेत्रालाही (866 हे) ‘काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह’चा दर्जा देण्यास मान्यता मिळाली आहे.
सह्याद्रीमध्ये प्रस्तावित केलेल्या सात ‘काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह’मध्ये केवळ त्या-त्या परिसरातील राखीव वनक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती कोल्हापूरचे मुख्य वनसंरक्षक डाॅ. बेन क्लेमेंट यांनी दिली. राखीव वनक्षेत्रांमधील जागा या वन कायद्याअंतर्गत संरक्षित होतात, तर ‘काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह’मध्ये आरक्षित केलेल्या जागा या ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972’अंतर्गत संरक्षित होतात. त्यामुळे अशा जागांना राखीव वनक्षेत्राच्या संरक्षणापेक्षा उच्च दर्जाचे संरक्षण मिळत असल्याचे क्लेमेंट यांनी अधोरेखित केले.
या तिन्ही संरक्षित क्षेत्रांना जोडणाऱ्या भूभागाला राखीव वनक्षेत्रांचे संरक्षण आहे. वन्यजीवांच्या स्थलांतरासाठी संरक्षित दर्जाची कोणतीही वनक्षेत्रे ही एकमेकांना जोडलेली असणे आवश्यक असल्याचे मत सह्याद्रीमधील व्याघ्र अधिवासावर संशोधन करणारे वन्यजीव संशोधक गिरीश पंजाबी यांनी मांडले.सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हा अरुंद पट्ट्याच्या वनक्षेत्राने ‘राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य’ आणि पुढे दक्षिणेस ‘तिलारी संवर्धन राखीव वनक्षेत्रा’ला जोडलेला आहे. वन्यजीवांना स्थलांतर करण्यासाठी आवश्यक असलेले हे अरुंद वनक्षेत्राचे पट्टे मोठ्या क्षेत्रामध्ये संरक्षित करणे आवश्यक असल्याचे वन्यजीव संशोधक गिरीश पंजाबी यांनी सांगितले.
सह्याद्रीमधील मान्यता मिळालेल्या या सात ‘काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह’मुळे हे अरुंद वनक्षेत्राचे पट्टे मोठ्या क्षेत्रांमध्ये संरक्षित होणार आहेत. त्यामुळे वन्यजीवांचा खास करुन वाघांचा भ्रमणमार्ग हा दक्षिणेकडील तिलारीपासून उत्तरेकडील जोर-जांभळीपर्यंत जोडण्यास मदत झाल्याचे, त्यांनी नमूद केले.या तिन्ही संरक्षित क्षेत्रांना जोडणाऱ्या भूभागाला राखीव वनक्षेत्रांचे संरक्षण आहे. वन्यजीवांच्या स्थलांतरासाठी संरक्षित दर्जाची कोणतीही वनक्षेत्रे ही एकमेकांना जोडलेली असणे आवश्यक असल्याचे मत सह्याद्रीमधील व्याघ्र अधिवासावर संशोधन करणारे वन्यजीव संशोधक गिरीश पंजाबी यांनी मांडले.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हा अरुंद पट्ट्याच्या वनक्षेत्राने ‘राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य’ आणि पुढे दक्षिणेस ‘तिलारी संवर्धन राखीव वनक्षेत्रा’ला जोडलेला आहे. वन्यजीवांना स्थलांतर करण्यासाठी आवश्यक असलेले हे अरुंद वनक्षेत्राचे पट्टे मोठ्या क्षेत्रामध्ये संरक्षित करणे आवश्यक असल्याचे पंजाबी यांनी सांगितले. सह्याद्रीमधील मान्यता मिळालेल्या या सात ‘काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह’मुळे हे अरुंद वनक्षेत्राचे पट्टे मोठ्या क्षेत्रांमध्ये संरक्षित होणार आहेत. त्यामुळे वन्यजीवांचा खास करुन वाघांचा भ्रमणमार्ग हा दक्षिणेकडील तिलारीपासून उत्तरेकडील जोर-जांभळीपर्यंत जोडण्यास मदत झाल्याचे, त्यांनी नमूद केले.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या अनुषंगांने या सातही ‘काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह’चे आरक्षण महत्त्वाचे ठरले आहे. कारण, यामुळे व्याघ्र प्रकल्पाला जोडणारा वन्यजीव आणि खास करुन व्याघ्र भ्रमणमार्गाच्या सीमा विस्तारणार असून त्या संरक्षित होणार आहेत. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामध्ये कोयना आणि राधानगरी अभयारण्याबरोबरच चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाचा समावेश होतो.ह्यामुळे वाघ व इतर वन्यजीव सह्याद्री मध्ये स्थलांतर होण्यास मोलाची मददत होणार आहे.
– रोहन भाटे, मानद वन्यजीव रक्षक तथा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युरो सदस्य
सौजन्य- सामना
