कोरोना संसर्गामध्ये संपूर्ण जगाच्या व्यवस्थेमध्ये उलथापालथ झाली. अर्थव्यवस्थेबरोबरच समाजाची घडी पूर्णतः विस्कटली. आता कोरोनावरील लस आणि सामूहिक-व्यक्तिगत खबरदारी आदी आघाड्यांवर खबरदारीमुळे तोडगा दृष्टिपथात आला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शहरव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी पुन्हा बसविण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाल्यास, गेल्या काही दशकांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये तुफान शहरीकरण झाले. बिहार, उत्तर प्रदेशमध्ये प्रगती झाल्याचे ढोल भारतीय जनता पक्षापासून तेथील स्थानिक राजकीय पक्षांनी कितीही पिटले, आणि निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये कोणी कितीही वल्गना केल्या, तरी प्रत्यक्षात मात्र तेथील जनतेला खरा आधार-आसरा दिला आहे, तो महाराष्ट्र माऊलीच्याच ओटीने. त्यामुळेच, भाईओ और बहनो, म्हणत मारल्या जात असलेल्या राजकीय भूलथापांमागील वास्तव या हातावरील पोट असलेल्या सर्वसामान्य रोगगरीब जनतेला चांगलेच ठाऊक आहे. याच सर्व लोंढ्यामुळे महाराष्ट्रात तब्बल ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक शहरीकरण झाले. अर्थात, महाराष्ट्र राज्यांतर्गत इतर प्रदेशामधूनदेखील मुंबई-पुण्याकडे नागरीकरणाचा ओढा वाढलाच आहे. प्रारंभी शिक्षण, त्यानंतर नोकरी-अर्थार्जनाच्या संधी साधण्यासाठी ही जनता शहरांकडे येऊ लागली. त्यानंतर तिथेच वसली. एकूणातच मुंबई-पुण्यासह सर्वंच शहरांलगत नव्याने विकसित झालेला प्रदेश, हे त्याचे उदाहरण झाले.
महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण या संकल्पनेची त्यामधूनच रचना करण्यात आली आणि आज मुंबई-पुण्यात त्याच्या अंमलबजावणीत बरेच यश साधले जात आहे.
कोरोना संकटामुळे ही सर्व व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. महाराष्ट्रातून लाखोंच्या संख्येने परप्रांतीय मजूर-कामगारांनी स्थलांतर केले ते आपल्या मूळ गावी. अर्थात, त्याबाबतची कोणतीही अधिकृत माहिती आपल्याकडे नाही, असे सांगून भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारने या संदर्भातील आपल्या जबाबदारीपासून बेमालूमपणे हात झटकले. त्यांच्या भक्तगणांनीदेखील मग समर्थनार्थ शेरेबाजी केली. स्थानिक मजूर, स्थलांतर वगैरे राज्य सरकारच्या अखत्यारीमधील प्रश्न आहे. त्याचा केंद्राशी काहीच संबंध नाही… वगैरे वगैरे युक्तिवाद करण्यात आले. पण, याच मजुरांच्या भल्यासाठी करदात्यांच्याच पैशांमधून राबविलेल्या योजनांचे यश लाटण्यासाठी मात्र केंद्र सरकार सरसावले. त्यासाठी मग त्यांना केंद्र-राज्य जबाबदारीची आठवण झाली नाही.
परप्रांतांमध्ये गेलेले हे मजूर-कामगार आता मोठ्या संख्येने त्यांच्या कर्मभूमीमध्ये, म्हणजेच महाराष्ट्रात परत येत आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या तोंडदेखल्या ध्येयाने प्रेरित तेथील सरकारांनी त्यांना कोणताही रोजगार उपलब्ध करून देण्यास असमर्थता दर्शवली. तसेच, या पाहुण्या म्हणून आलेल्या आपल्याच भूमिपुत्र कष्टकरीवर्गाचे पालन-पोषण करण्याच्या जबाबदारीपासूनदेखील हात झटकले. मग, या कष्टकरी वर्गाकडे पर्यायच राहिला नाही आणि त्यांनी पुन्हा महाराष्ट्राला साद घातली.
महाराष्ट्रानेदेखील केंद्र सरकारकडून सापत्नभावाची वागणूक मिळत असूनही या कष्टकरीवर्गाला प्रतिसाद दिला तो माणुसकीच्या नात्याने. आता हा परप्रांतीय कष्टकरी पुन्हा महाराष्ट्रात डेरेदाखल होतो आहे. पर्यायाने, आपली शहरे पुन्हा वसण्यास प्रारंभ झाला आहे.
परप्रांतीय विद्यार्थी आणि हे कामगार मनुष्यबळ सुमारे सहा महिन्यांपासून आपल्या मूळ गावी होते. त्या दरम्यान, आपल्या शहरांना आलेली नागरीकरणाची सूज कमी झाली होती. अगदी, १९९० च्या महाराष्ट्रामध्ये नांदत असल्याचा अनुभव येत होता. त्याच वेळेस शहराच्या पायाभूत सुविधांवर आलेल्या ताणाचा लेखाजोखा मांडण्यात आला. तसेच, पुन्हा शहरे वसवली जात असताना ती सुनियोजित पद्धतीनेच वसवली जावीत, यासाठी आराखडा आखण्यात आला. नाही तर मुंबापुरीसह राज्यातील सर्वंच शहरांची पुन्हा बजबजपुरी होऊन चालणार नाही. किंबहुना, ती होऊ न देण्याची जबाबदारी, काळजी आता आपल्या नियोजन व अंमलबजावणी यंत्रणांना घ्यावी लागणार आहे.
पाश्चिमात्य प्रगत देशांचे उदाहरण लांबच राहिले, पण आपल्या जवळील अतिशय छोट्या अशा सिंगापूरने अशा पद्धतीने नियोजन खूप प्रभावी पद्धतीने केले आहे.
पूर्वी आपल्या शहरांमधील वस्त्या आणि झोपडपट्ट्यांमधून सर्व घरगुती कामवाली बाई ते मोल-मजूर यांचा भरणा होता. आता झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांच्या माध्यमातून या वस्त्यांवर पक्क्या व सुनियोजित वसाहती करण्याची मोहीम प्रतगीपथावर आहे. त्यामुळेच, मुंबईचा कायापालट होतो आहे. आता संपूर्ण राज्यभर कष्टकरी-कामगार मनुष्यबळाच्या वसाहती, त्यांची वाहतूक आदी घटकांचे विभागनिहाय मॅपिंग करणे गरजेचे आहे. कारण, प्रत्यक्षात शहरांमध्ये घरसंकुलांचा समावेश असलेल्या वसाहतीच वसत नाहीत, तर त्यांच्या सभोवतालची सर्व व्यवस्थादेखील तिथे वसते. उदाहरणार्थ, अगदी नाक्यावरील वडापाव-पोह्याच्या ठेल्यापासून इस्त्री-किराणामालाच्या दुकानापर्यंतची सर्व व्यवस्था तिथे वसवली जाते. त्यामुळे, अर्थव्यवस्थेला हातभार लागतो, हे जरी खरे असले, तरी तेथील परिसर बकाल होत या नियोजनशून्य वसाहतींची डोकेदुखी वाढते. अर्थात, अर्थव्यवस्थेला लागलेला हातभार एका रात्रीत नोटाबंदी करून हिरावून घेणारा ‘शेठ’ आहे, तोपर्यंत कोणताच कष्टकरी सुखाची झोप घेऊ शकणार नाही! परंतु, किमान त्याचे शहरामधील जगणे सुसह्य करण्यासाठी शहर नियोजनाचा मोलाचा हातभार लागू शकणार आहे.
कोरोनाच्या राखेतून फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे आपला समाज झेप घेत आहे. त्याला केंद्र सरकार राजकीय स्वार्थापोटी केवळ बेगडी सहानुभूती देत आहे. त्याहीपेक्षा आता गरज आहे ती कृतिशील सहकार्याचा हात देण्याची. आपल्या महाराष्ट्रातील शहरांचेदेखील कोरोनापश्चात कालावधीमध्ये अनेकार्थाने ‘पुनर्वसन’ होत आहे. गरज आहे ती सुनियोजित, रचनात्मक फेरविकासाची दृष्टी आणि धोरणांच्या काटेकोर अंमलबजावणीची.
…
