• Contact
  • Privacy Policy
    • TERMS OF SERVICE
  • उचला कुंचला
  • जुने अंक
    • १४ जुलै २०१३
    • १८ ऑगस्ट २०१३
  • बाळासाहेबांच्या कुंचल्यातून
  • मार्मिक परिवार
  • मार्मिक विषयी
  • मार्मिकची वाटचाल
  • मुख्य पृष्ठ
  • वर्गणीदार व्हा
मार्मिक
No Result
View All Result
No Result
View All Result
मार्मिक
No Result
View All Result

राज्य सरकारचे इन्क्युबेशन सेंटर लवकर, नवीन उद्योजकांना पूरक वातावरण देणार

टीम मार्मिक by टीम मार्मिक
December 10, 2020
in घडामोडी
0
राज्य सरकारचे इन्क्युबेशन सेंटर लवकर, नवीन उद्योजकांना पूरक वातावरण देणार

राज्यात उद्योगांना चालना मिळावी यासाठी राज्य सरकार नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन देणार आहे. नवीन उद्योजकांना आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि पूरक वातावरण मिळण्यासाठी राज्य सरकार जागतिक दर्जाचे इन्क्युबेशन केंद्र उभारणार आहे. यासाठी न्यूयॉर्क (यूएसए) येथील कॉर्नेल विद्यापीठासोबत सामंजस्य करार करण्यात येणार असून अशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठासोबत करार करून इन्क्युबेशन केंद्र स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
उद्या 10 डिसेंबर 2020 रोजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हा करार करण्यात येणार आहे. यावेळी उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे, कॉर्नेल विद्यापीठाचे उपाध्यक्ष पॉल क्रुस, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, उद्योग आयुक्त हर्षदीप कांबळे उपस्थित राहणार आहेत.

60 नवउद्योजकांना प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमेरिकेतील न्यूयॉर्कस्थित कॉर्नेल विद्यापीठाबरोबर होत असलेल्या या सामंजस्य करारांतर्गत दरवर्षी 60 नवउद्योजकांना प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तसेच आर्थिक आणि प्रशासकीय सहकार्य मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील अधिवास प्रमाणपत्रधारक नवउद्योजकांना याचा लाभ घेता येणार आहे. या नवउद्योजक प्रशिक्षणार्थींना न्यूयॉर्कच्या कॉर्नेल विद्यापीठाकडून पदविका प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.

घणसोलीत 13 हजार चौरस फुटांवर केंद्र उभारणार

या इन्क्युबेशन केंद्रासाठी एमआयडीसी घणसोली, नवी मुंबई येथील रिलायन्स कॉर्पोरेट पार्क येथे 13 हजार चौ. फुटांची जागा निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी प्रतिवर्षी रु. 7 कोटी एवढा खर्च लागणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणाऱया प्रतिवर्षी रु. 5 कोटी इतक्या निधीची तरतूद महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अंतर्गत निधीतून करण्यात येणार असून उर्वरित निधी सामाजिक न्याय विभागाकडून रुपये 1 कोटी व आदिवासी विकास विभागाकडून रुपये 1 कोटी याप्रमाणे रुपये 2 कोटी एवढा खर्च करण्यात येणार आहे. ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर प्रथम तीन शैक्षणिक वर्षांसाठी राबविण्यात येईल.

 

सौजन्य- सामना

Previous Post

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज सातारा, रत्नागिरी आणि पुण्यात; मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या नवीन मार्गिकेची करणार पाहणी

Next Post

टपल्या आणि टिचक्या

Next Post
टपल्या आणि टिचक्या

टपल्या आणि टिचक्या

  • Contact
  • Privacy Policy
  • उचला कुंचला
  • जुने अंक
  • बाळासाहेबांच्या कुंचल्यातून
  • मार्मिक परिवार
  • मार्मिक विषयी
  • मार्मिकची वाटचाल
  • मुख्य पृष्ठ
  • वर्गणीदार व्हा

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Contact
  • Privacy Policy
    • TERMS OF SERVICE
  • उचला कुंचला
  • जुने अंक
    • १४ जुलै २०१३
    • १८ ऑगस्ट २०१३
  • बाळासाहेबांच्या कुंचल्यातून
  • मार्मिक परिवार
  • मार्मिक विषयी
  • मार्मिकची वाटचाल
  • मुख्य पृष्ठ
  • वर्गणीदार व्हा

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.