महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने कोरोना महासंकटाची सावली असताना आणि या संकटाने सर्वच क्षेत्रात थैमान घातले असतानाही त्याला तोंड देत महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी देदीप्यमान कामगिरी बजावली. उद्योग क्षेत्र कुठेही मागे पडणार नाही याची डोळ्यात तेल घालून काळजी घेत मोठमोठे औद्योगिक करार करून गुंतवणूक वाढविण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. राज्यात, देशात आणि विदेशातील उद्योगांशी गुंतवणुकीचे ५४ करार केले. भावी काळात महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्रात कशी दमदार वाटचाल करील याची खबरदारी घेतली. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्याच्या दृष्टीने उचललेल्या या पावलाचा साक्षेपी आढावा घेणारे हे खास लेख भावी काळातील सुखी आणि समृद्ध महाराष्ट्राचे चित्र डोळ्यांसमोर उभे करतील.
करून दाखवतोय!
केवळ एखादा इव्हेंट करण्याचे साधन, म्हणून आम्ही उद्योग खात्याकडे पाहात नाही. खरोखरीच, महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करीत, स्थानिकांना रोजगार देत जगभरात महाराष्ट्राचा लौकिक उंचाविण्यासाठी उद्योग विभाग कार्यरत आहे. वास्तवदर्शी औद्योगिक प्रगतीचे दाखले आम्ही देत आहोत. म्हणूनच की काय, कोविड काळाचा मुकाबला करून तब्बल दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आपण एका वर्षात आणू शकलो… खास मार्मिकच्या वाचकांसाठी सांगताहेत महाविकास आघाडी सरकारचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई
मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर आम्ही त्वरेने काही प्राधान्यक्रम निश्चित केले. त्यामध्ये उद्योग विभागाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास साधण्यावर भर देण्याचे ठरले. यापूर्वीच्या सरकारमध्येदेखील मी उद्योगमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. पण, तेव्हाचा आणि आत्ताचा एक मूलभूत फरक मला जाणवतो आहे. तो म्हणजे, तेव्हाच्या सरकारमध्ये इव्हेंट, मार्केटिंग वगैरेवर अधिक भर होता. अगदी उदाहरणच सांगायचे झाल्यास, त्या सरकारच्या कार्यकाळात मेक इन इंडिया आणि मॅग्नेटिक महाराष्ट्र असे दोन मोठे महोत्सव, इव्हेंट झाले. एकामधून तीन लाख कोटी आणि दुसरीकडे सुमारे दोन लाख कोटी रुपये गुंतवणूक झाल्याचे आकडे जाहीर करण्यात आले. अधिकारीवर्गामध्येदेखील आकडे फुगवून सांगण्यासाठी जणू अहमहमिकाच सुरू होती. प्रत्यक्षात मात्र खरोखरीच किती करार करण्यात आले? किती गुंतवणूक आली? किती जणांना रोजगार मिळाले? स्थानिकांचा किती फायदा झाला?… या काही कळीच्या प्रश्नांची उत्तरे गुलदस्त्यामध्येच राहिली.
मोठ्या इव्हेंटमधून हाती काही न लागण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, त्यासाठीची योग्य पायाभूत तयारी करण्यात आली नव्हती. सरतेशेवटी ते केवळ महोत्सवच ठरले. आला उद्योजक की करून टाक करार, अशा पद्धतीने कारभार चालविण्यात येत होता! प्रत्यक्षात, त्या उद्योजक, कंपनीची तयारी आहे काय? त्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे काय? त्यासाठी काय क्षेत्रे निवडली आहेत? स्थानिक परिस्थितीविषयीचा त्यांनी काय अभ्यास केला आहे? त्याचप्रमाणे, त्या कंपनी-उद्योगाविषयी आपण कोणता गृहपाठ केला आहे? आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या उद्योगांची गरज आहे?… अशा महत्वाच्या प्रश्नांबाबत सारेच अधांतरी होते. परिणामी, गुंतवणुकीचे आकडे फुगत राहिले आणि प्रत्यक्षात जमिनीवर फारशी गुंतवणूक आली नाही.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मात्र आम्ही वास्तवदर्शी दृष्टिकोन बाळगला आहे. पारदर्शक कारभाराचे आम्ही दाखले देत आहोत. कोणत्या इव्हेंट, महोत्सवाची वाट न पाहता शासनाच्या ध्येय-धोरणांना अनुसरून महाराष्ट्रहिताच्या उद्यागांशी आम्ही करार करीत आहोत.
उद्योगस्नेही धोरण…
आमचा कारभार वेगळा आहे, हे मी खात्रीलायक सांगू शकतो. त्याला कारणेदेखील तशीच आहेत. उद्योगस्नेही धोरणांच्या माध्यमातून आम्ही उद्योग उभारण्यात कमीत कमी तांत्रिक, कागदोपत्री अडथळे ठेवत आहोत. वीसहून अधिक परवान्यांचे एकत्रीकरण करून करण्यात आलेला महापरवाना, हा त्याचाच दाखला. प्लग अँड प्ले – धर्तीवर उद्योग सुरू करण्यास सर्व पायाभूत सुविधांची देण्यात येत असलेली शाश्वती हा दुसरा दाखला. त्यामुळेच की काय, गुंतवणूक करार करण्यात आलेल्या तब्बल ७५ टक्के उद्योगांनी त्यासाठीच्या जमिनीची खरेदीदेखील केली आहे. आता जमिनीची खरेदी करून पायाभूत गुंतवणूक केलेला उद्योजक-कंपनी ही संबंधित उद्योग प्रत्यक्ष कार्यान्वित करण्यासाठी नक्कीच गांभीर्याने, जलद गतीने पावले टाकणार, हे सांगण्यासाठी कोणा उद्योगतज्ज्ञाची गरज नाही! महाराष्ट्राच्या विकासाकरिता येत असलेल्या उद्योगांचा, कंपन्यांचा आम्ही सखोल अभ्यास करतो. तसेच, त्यांना आपल्या कोणत्या क्षेत्रात भरीव योगदान देता येईल, याचाही अभ्यासगट सर्वंकष विचार करतो. त्यामुळेच की काय, उद्योगांची सर्वस्पर्शी व्याप्ती व गुंतवणूक होत आहे. केवळ एका औद्योगिक क्षेत्र किंवा विभागापुरते उद्योग मर्यादित राहिलेले नाहीत. मुंबई-पुण्याव्यतिरिक्त नागपूर, संभाजीनगर (औरंगाबाद), नाशिक, कोकण अशा सर्वदूर उद्योग स्थापन होत आहेत. नंदूरबार येथील वस्त्रोद्योग पार्क हे त्यापैकीच एक उदाहरण. तसेच, विविध प्रक्रिया प्रकल्पांवर आधारित उद्योग, हे आणखी एक वैशिष्ट्य ठरते आहे. त्यामुळे स्थानिकांनादेखील उद्योगांमध्ये सहभागी करून घेणे शक्य होत आहे.
तब्बल दोन लाख कोटींची गुंतवणूक…
मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली उद्योग आघाडीवरील अशा दृष्टिकोन व धोरण बदलांमुळेच गेल्या वर्षभरात तब्बल दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आली आहे. त्यासाठी तीन वेळा मोठ्या संख्येने सहकार्य करार करण्यात आले. अमेरिकेपासून सिंगापूरपर्यंतच्या कंपन्यांचा त्यामध्ये समावेश होता. तसेच, सध्या कोव्हिड कालावधीत करण्यात आलेल्या करारांमध्ये सर्व भारतीय कंपन्यांचा समावेश होता. त्यामुळेच, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यावर आणि पर्यायाने महाविकास आघाडी सरकारच्या ध्येय-धोरणांवरील विश्वास अधिक दृढ होत आहे. कोव्हिड काळातही झालेल्या तब्बल एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक झालेली गुंतवणूक हा त्याचाच दाखला ठरतो आहे.
महजॉब्सद्वारे रोजगारक्षमतेला प्राधान्य…
उद्योगनिर्मिती झाल्याने महाराष्ट्राच्या तिजोरीत भर पडेल, राज्याचा विकास होईल, हे खरेच आहे. मात्र, त्याच्याच जोडीला रोजगारनिर्मिती किती होणार आणि त्यामध्ये स्थानिकांना किती वाटा मिळणार, याकडेही आमचे कटाक्षाने लक्ष आहे. या दोन्ही आघाड्यांवरदेखील आम्ही प्रभावी कामगिरी करीत आहोत. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे अडीच लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती करण्याबाबत आमचा विश्वास आहे. या औद्योगिक प्रगतीमध्ये पूरक उद्योगांच्या माध्यमातून लघु आणि मध्यम उद्योगांनादेखील आधार देण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.
कोविड काळामध्ये नोकरकपात करण्यात आली. बेरोजगारांची संख्या वाढण्याची भीती होती. मात्र, दुसरीकडे पुनःश्च हरि ओमच्या माध्यमातून उद्योगयंत्र पूर्वपदावर आणण्यासाठी उद्योजक-कंपन्यांना कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल मनुष्यबळाची मोठी गरज होती. गरज आणि उपलब्धता यामध्ये सेतू निर्माण होणे आवश्यक होते. ते कार्यही उद्योग विभागाने मोठ्या प्रभावीपणे केले. विशेष म्हणजे कोविड काळातच महाजॉब्स हे पोर्टल कार्यान्वित करून खासगी क्षेत्रातील रोजगार उपलब्धतेची समस्या त्वरेने सोडवली आहे. आता या संकल्पनेचा भविष्यात अधिक विस्तार करण्यात येणार आहे.
कृषीपासून डेटा सेंटरपर्यंत..
उद्योग स्थापन करताना सर्व क्षेत्रांचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, कृषीपूरक उद्योगांवर भर देण्यात आला आहे. पहिल्यांदाच त्यासाठी नवीन धोरण आखण्यात आले आहे. शेतकरीवर्गाला मूल्यवर्धित उत्पन्नाची संधी देण्यासाठी, तसेच कृषीचा प्रगत चेहरा जगासमोर आणण्यासाठी हे कृषीपूरक उद्योग मोलाची बजावतील. बिडकिन येथील फूडपार्क हा प्रकल्प त्यासाठी पथदर्शी ठरणार आहे.
त्याचप्रमाणे, कालसुसंगत आणि भविष्याचा वेध घेणारे उद्योग सुरू करण्यासाठी आम्ही अभ्यासगट नेमला होता. त्यांच्या शिफारशींच्या आधारे आता डेटा सायन्सेसमधील अनेक उद्योग महाराष्ट्रात येत आहेत.
डेटा सेंटर स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या उद्योग विभागाने आखलेल्या धोरणांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रशंसा होत आहे. महाराष्ट्राला जगाचे डेटा हब बनवित माहिती-तंत्रज्ञानाच्या भविष्यकेंद्रित उद्योग उभारणीवर आमचा भर आहे.
पर्यटन क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देऊन आम्ही आणखी एका नावीन्यपूर्ण कार्यक्षेत्राची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. विशेषतः, सागरकिनारे, ग्रामीण महाराष्ट्र, कृषीक्षेत्र आदी ठिकाणी स्वयंरोजगाराला मोठी संधी त्यामुळे मिळणार आहे. आपल्या महाराष्ट्राच्या संपन्नतेने नटलेलेल्या विविध परंपरांची ओळख जगाला करून देणे त्यामुळे शक्य होणार आहे. पर्यटन हे एकच क्षेत्र नसून त्याच्या जोरावर इतर अनेक उद्योगांच्या समूहासह प्रदेशाची सर्वंकष भरभराट होण्यास मदत होते.
उद्योग विभागाच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणालादेखील आमचे प्राधान्य राहणार आहे.
विकास आणि पर्यावरण… साथ-साथ
उद्योग आणि पर्यावरण या एकमेकांच्या शत्रू असल्याचे दाखले यापूर्वीपर्यंत आपण अनेकदा पाहिले. आम्ही मात्र त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू बनविल्या आहेत. पर्यावरणाचा बळी देऊन विकासाचे लक्ष्य साधण्यास आमचा विरोध आहे. मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हे त्याबाबत अतिशय जागरूक आहेत. त्यामुळेच, विकास आणि पर्यावरण यांचा योग्य समन्वय साधून प्रगतीचे लक्ष्य साधण्यावर आमचा भर आहे. आणि भविष्यातही त्याच दिशेने आमची घोडदौड सुरू राहील.
महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे बाहेर जात असल्याची ओरड विरोधक करीत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र, इतर राज्यांमध्ये असलेले उद्योग आता महाराष्ट्रात येण्यासाठी विनंती करीत आहेत. आमचे सर्वंच उद्योगांना रेड कार्पेट वेलकम आहे. अगदी गुजरातपासून इतर अनेक राज्यांमधील उद्योगधंदे गेल्या काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये डेरेदाखल झाले आहे, हे विशेष!
उद्योगस्नेही दृष्टिकोन, कार्यप्रणालीसह रस्ते आणि दळणवळणाच्या अद्ययावत साधनांची उभारणी आपण मोठ्या वेगाने करीत आहोत. त्यामुळेच, उद्योगांच्या अशा विविधांगी प्रगतीला सध्या महाराष्ट्रात कधी नव्हते एवढे पोषक वातावरण आहे. कोव्हिड परिस्थितीतदेखील दोन लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उद्योजक-कंपन्यांनी महाराष्ट्रावर उमटविलेली विश्वासाची मोहोर यापुढील काळात अधिक दृढ होईल.
ध्वज उद्योगाचा उंच धरा रे… उंच धरा रे…
वर्षभरापूर्वी महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले गेले. हे सरकार स्थापन झाले तेव्हापासूनच तिन्ही पक्षांनी महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी आणि गोरगरीब जनतेच्या प्रश्नांना सोडविण्यासाठी तयार केलेल्या ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम’ अंतर्गत काम करण्यास सुरुवात केली. आज महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होऊन वर्षभराचा कालावधी उलटला आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोना, निसर्ग चक्रीवादळ, विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरपरिस्थिती अशा असंख्य अडचणी, सरकारविरोधी कटकारस्थाने या सर्वांचा सामना करत, महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य माणसांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध राहिले आहे. कोरोना काळातील बिकट परिस्थितीमध्ये उद्योगांनीच आधार दिला. तसेच, पुनःश्च हरि ओम करताना उद्योगभरारीनेच महाराष्ट्राला आशेचा किरण दाखविला.
खरं तर गेल्या वर्षभराचा काळ हा महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्रासाठी फार प्रतिकूल होता. अचानक आलेल्या कोरोना संकटामुळे व त्यानंतरच्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचे चक्र मंदावले होते. अनेक उद्योगधंदे ठप्प होते. अशा परिस्थितीतदेखील महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रगतीत कुठलाही अडथळा निर्माण होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली व उद्योग प्रधान धोरण राबवून अनेक उपाययोजना केल्या.
`मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.०’
लॉकडाऊन शिथिल झाल्यावर महाराष्ट्रातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी `मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.०’ या महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी उद्योजक मेळाव्याचे व्हर्च्युअल आयोजन केले व याद्वारे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित केले.
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी ५० हून अधिक सामंजस्य करार केले असून तब्बल दोन लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकींना मान्यता दिली आहे.
केवळ मुंबई, पुणे आणि नागपूर या शहरात भविष्यात मोठमोठे औद्योगिक प्रकल्प उभे राहणार नसून महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमध्ये उद्योगविकास होणार आहे. तसेच, पाच लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
ठाणे, संभाजीनगर (औरंगाबाद), नाशिक, नगर, रायगड अशा सर्वंच जिल्ह्यातदेखील औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे.
‘प्लग अँड प्ले’ योजनेअंतर्गत क्षेत्रनिहाय वर्गीकरण करून कारखान्यांना परवडणार्‍या किंमतीत वापरासाठी ‘एमआयडीसी’ची ४० हजार एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली.
ज्या उद्योगांमध्ये एक हजारांपेक्षा अधिक कामगार आहेत, त्यांना कंपनी आवारात वसतिगृहे किंवा निवारा बांधण्यासाठी एमआयडीसीची जागा उपलब्ध करून दिली.
सुलभ महापरवाना योजना…
महापरवाना योजनेंतर्गत राज्यात येणार्‍या सर्व थेट परकीय गुंतवणूक व पन्नास कोटी व त्यापेक्षा अधिक गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना बांधकाम व उत्पादन सुरू करण्यासाठी ४८ तासांत महा-परवाना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाजॉब्स पोर्टल…
- राज्यातील बेरोजगार तरुणांना विविध कौशल्यांच्या सहाय्याने रोजगार शोधता यावा आणि कामगारांची कमतरता या समस्येवर मात करून उद्योगांना आपले कार्य सुरळित पार पाडता यावे या उद्देशाने महाजॉब्स पोर्टल तयार केले गेले आहे.
- लघु व सूक्ष्म उद्योगांना चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक योजना राबविल्या जात आहेत.
- कृषी आधारित आणि कृषीपूरक उद्योग या मोहिमेचा नव्याने प्रारंभ केला. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांबरोबरच कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था असलेल्या आपल्या देशाला आणि राज्याला त्याचा खूप मोठा फायदा होणार आहे.
- महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राबवल्या जाणार्‍या या योजनांमुळे मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत आहे.
