भाईयो और बहनो… ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा…
गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये आपण अशा प्रकारची वक्तव्ये अनेकदा ऐकली आहेत. ती ऐकताना आपल्याला क्षणभर का होईना मोहित झाल्यासारखे वाटत असेल. मात्र, पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न असा अनुभव येत पुढच्या दिवसापासूनच आपण पुन्हा नेहमीच्याच बरबटलेल्या व्यवस्थेचा एक भाग होतो.
भाईयोंच्या आदर्शवादाने प्रेरित झालेल्या व्यक्ती कदाचित या कथनावर आक्षेप घेतील. तुम्हाला चांगले काही दिसतच नाही. तसेच, संबंधित नेतेमंडळी आणि त्यांच्या आवाहनांवर तुम्ही कायमच पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने विचार करता, अशी टीकादेखील केली जाते. परंतु, हे सर्व दावे खोडून काढणारा अहवाल नुकताच ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे. जगभरातील सर्व देशांमधील भ्रष्टाचाराचा लेखाजोखा मांडून त्यांची क्रमवारीदेखील जाहीर केली जाते.
ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलच्या ग्लोबल करप्शन बॅरोमीटर या ताज्या अहवालानुसार भारताने आशियामध्ये भ्रष्ट्राचाराच्या आघाडीवर अव्वल स्थान पटकाविले आहे! भ्रष्टाचाराच्या आघाडीवर भारत अव्वल आहेच. त्याशिवाय सरकारी कामांसाठी लाचखोरी आणि वशिला लावण्याचे प्रमाणदेखील भारतामध्ये सर्वाधिक आहे.
भारतामध्ये लाचखोरीचे प्रमाण ३९ टक्के आहे. कंबोडियामध्ये ३७ टक्के, तर इंडोनेशियामध्ये ३० टक्के आहे. हेच ते पहिले तीन मानकरी देश. आपल्या निसर्गसौंदर्यासाठी प्रसिद्ध असलेला मालदीव भ्रष्टाचाराच्या कॅनव्हासवरदेखील नयनरम्य आहे. तेथे भ्रष्ट्राचाराचे प्रमाण फक्त दोन टक्के आहे. तसेच, आपल्या खडतर परिश्रम आणि अव्वल दर्जाच्या तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीच्या जोरावर जगभर फिनिक्स भरारी घेत असलेल्या जपानमध्येदेखील फक्त दोनच टक्के भ्रष्टाचार होतो आहे, असे या अहवालामध्ये म्हटले आहे. त्या तुलनेत भारताचे ३९ टक्के हे किती मोठे प्रमाण आहे याचा अंदाज येतो. त्याचप्रमाणे, मगाशी म्हटल्याप्रमाणे भ्रष्टाचाराच्या आघाडीवर आपल्या देशात कसा बोलाचीच कढीचा डाव आहे, हेदेखील अधोरेखित होते.
सरकारी काम लालफितीत थांब, अशी आपल्याकडे केवळ म्हणच नाही, तर तशी वस्तुस्थितीदेखील आहे. काही अंशी सध्या शासन-प्रशासनाचा कारभार सुधारणेच्या आघाडीवर आश्वासक कामगिरी करीत असला, तरी अजूनही आपण वशिलेबाजी आणि कामासाठी वजन ठेवण्याच्या कार्यसंस्कृतीमध्येच अडकलो आहोत. भारतामध्ये लाचखोरीचे प्रमाण ३९ टक्के असतानाच सरकारी कामासाठी ओळखीचा वापर करीत असलेल्यांची संख्या ४६ टक्के आहे. त्यापैकी ५० टक्के प्रकरणांमध्ये ओळखीशिवाय लाचदेखील देण्यास सांगण्यात आले आहे. या अहवालादरम्यान पाहणी करण्यात आलेल्या भारतीयांपैकी ३२ टक्के भारतीयांनी अशा प्रकारची ओळख आणि लाच दिल्याशिवाय कामच झाले नसते, असे स्पष्ट केले. त्यामुळेच, आपली व्यवस्था किती पोखरली गेली आहे आणि भाईयोंसारख्या नेतेमंडळींच्या भाषणबाजीचा कोणताही प्रभाव त्यांच्यावर पडत नाही, हे सिद्ध होते. तसेच, सर्वसामान्यांचे जगणे अजूनही भ्रष्टाचाराच्या चिखलात रुतल्यासारखेच आहे, हेही सिद्ध होते.
आपल्या निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांबाबतदेखील अनेक वल्गना करण्यात येतात. परंतु, ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलच्या ग्लोबल करप्शन बॅरोमीटर या ताज्या अहवालामध्ये त्याचीदेखील पोल-खोल करण्यात आली आहे. मत देण्यासाठी लाच देण्यात आल्याचे तब्बल १८ टक्के भारतीयांनी कबूल केले आहे. अर्थात, हे आहे कबुलीजबाब दिलेल्या नागरिकांची आकडेवारी. प्रत्यक्षात हे प्रमाण किती मोठे असण्याची शक्यता आहे, हे आपण प्रत्येक निवडणुकीमध्ये अनुभवितोच.
कोणत्या राज्यात निवडणुका असल्या की एटीएम मशीनमधून पूर्वी ५०० रुपयांच्या आणि आता २ हजार रुपयांच्या नोटा गायब होतात, असे निरीक्षण सर्वसामान्य नागरिक नोंदवितात.
(५०० ऐवजी आता २ हजार रुपये… महागाई वाढल्याचे हेदेखील एक निदर्शकच म्हणावे का?) अर्थात, या नोटा नेमक्या जातात कुठे, याचादेखील शोध घेणे गरजेचे आहे. तसेच, त्याबाबत प्रामाणिकपणे आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे.
नवीन सहस्रकामध्ये भारतामध्ये अनेक चांगल्या गोष्टी घडल्या आहेत, घडतदेखील आहेत. त्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांच्या निर्धाराचा वाटा मोठा आहे. तसेच, शासन-प्रशासन आणि नेतेमंडळींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत भारतीयांना कोरोनासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये दिलेले सहकार्य आणि दाखविलेला धीर खरोखरीच वाखाणण्यासारखा आहे. मात्र, त्याच्या जोरावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी आणि केवळ आपल्या बोलाच्याच कढीला ऊत आणण्यासाठी जे घटक कार्यरत आहेत, त्यांना जनतेनेच लगाम घालणे गरजेचे आहे. ट्रान्सरन्सी इंटरनशॅनलच्या अहवालानंतर नागरिकांनीच आता या ‘स्वच्छ भारत मोहिमे’साठी नागरी चळवळ उभारली पाहिजे. म्हणजेच, भ्रष्टाचाराबरोबरच राजकीय वल्गना करीत असलेल्या घटकांचीदेखील साफसफाई होईल!
