मार्च-एप्रिलमधील विरोधी नेतेमंडळी आणि काही वृत्तवाहिन्यांची वक्तव्ये, बातम्या काढून पाहिल्या, तर तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. मुंबईची लाईफलाईन असलेली लोकल ही आता कोरोना संसर्गाची वाहक बनत चालली आहे. तेव्हा, मुख्यमंत्री साहेब लोकल कधी बंद करणार, अशा आशयाचे प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होते. आता तीच मंडळी मुख्यमंत्री साहेबांना उद्देशून प्रश्न करीत आहेत… सर्वसामान्यांसाठी लोकल कधी सुरू करणार! वास्तविक, कोरोना संसर्गापेक्षाही अशा दुतोंड्यांचा संसर्ग महाराष्ट्रासाठी अधिक घातक ठरत आहे.
अर्थात, याचा प्रारंभ झाला तो थेट दिल्लीतील भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारची ध्येयधोरणे आणि केंद्रातील भाजपने अचानकपणे जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनपासून. जनतेला नेहमीप्रमाणेच भावनिक आवाहन करीत जनता कर्फ्यू जाहीर करण्यात आला. नेहमीप्रमाणेच, त्यांचा आदेश न पाळणारे हे देशद्रोही, असे सांगत संबोधित भक्तगणांनी सोशल मीडियावर धाव घेतली. त्यानंतर अचानक लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्या वेळी राज्यांमधील परिस्थिती काय आहे? राज्यांना या रातोरात घेण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या निर्णयामध्ये सावरण्यासाठी काय यंत्रणा आहे? जीवनावश्यक गोष्टींचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी कोणती आव्हाने आहेत? परप्रांतीय मजुरांची गावी परतण्यासाठी कोणती सोय आहे का? त्यांनी संबंधित राज्यांमध्ये निवास-भोजनाची सोय आहे काय… अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची जबाबदारी थेट राज्यांवरच ढकलण्यात आली. चार वर्षांपूर्वी रातोरात अशाच एकाधिकारशाही पद्धतीने नोटाबंदी करताना ‘शेठ’ने – मला सहा महिन्यांचा अवधी द्या.
सारे काही ठीक होईल, अशा शब्दांमध्ये आश्वस्त केले होते. पण, आज चार वर्षांनंतरही त्या तुघलकी निर्णयाच्या झळा उभा देश सोसतो आहे.
लॉकडाऊन जाहीर करतानाही चार आठवड्यांमध्ये कोरोना संसर्गापासून मुक्ती मिळेल, अशा आशयाची विधाने करण्यात आली होती. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र लॉकडाऊनची मात्रा सपशेल फेल गेल्याचे लक्षात आले. तसेच, त्यामुळे निर्माण झालेल्या अनेक समस्यांचा पाढा वाचण्यात आला. म्हणूनच की काय, मग त्यापुढील निर्णय सर्वसमावेशक होऊ लागले. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना व्हीडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून तथाकथिक विश्वासात घेण्याचे ढोंग रचण्यात आले. त्यामागील कुटील हेतू मात्र होता तो लॉकडाऊनच्या आणि कोरोना संसर्ग हाताळण्याच्या केंद्राच्या अपयशाचे खापर राज्यांवर फोडण्याचा.
देशभरातील लाखो मजुरांनी स्थलांतर केल्यानंतर त्याची साधी आकडेवारी केंद्र सरकारकडे उपलब्ध होऊ नये, यापेक्षा बेजबाबदार कोणता कारभार असूच शकत नाही.
भारत हा सार्वभौम देश आहे. राज्यांचे सार्वभौमत्व आणि स्वायत्तता हे त्याचे मर्म आहे. विविधतेमध्ये एकता आहे, असे आपण कायमच म्हणत आलो आहोत. त्याच धारणेने आपण भारत देश या संकल्पनेकडे पाहात आलो आहोत. सध्याचे केंद्र सरकार आणि विशेषतः दिल्लीतील ‘शेठ’ मात्र राज्य या संकल्पनेचा आपल्या सोयीनुसार अर्थ लावत आहे. आणि त्यामधूनच या दुतोंड्या संसर्गाची मोठी बाधा झाली आहे.
खरं तर महाराष्ट्रातील कोरोना परिस्थिती अतिशय संयमाने हाताळली जात होती. सार्वजनिक आणि खासगी कार्यालयांमधील उपस्थिती हळूहळू कमी करीत लोकल आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या संख्येत आणि वेळापत्रकात त्याप्रमाणे घट केली जात होती. परिणामी, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने राबविलेल्या लॉकडाऊनचा फारसा झटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला नाही. तसेच, आता अनलॉक करताना, म्हणजेच पुनःश्च हरि ओम करतानादेखील टप्प्याटप्प्याने, सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेतले जात आहेत. महाराष्ट्रवासीयांनी दाखविलेल्या संयमाला आणि परिपक्वतेला दाद द्यावी तेवढी कमीच आहे. सणवारांचा भावनिक मुद्दा मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून सर्वधर्मीय, सर्वसामान्य जनतेने क्वचित अपवाद वगळता अतिशय संयमाने हाताळला. विक्रमी संख्येने करण्यात आलेल्या चाचण्या, उभारण्यात आलेल्या वैद्यकीय सुविधा आदींची थेट जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) दखल घेत प्रशंसा केली. कोरोना मुकाबला करण्यासाठीचा महाराष्ट्र पॅटर्न देशभरात गौरविण्यात आला.
माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, या मोहिमेचीदेखील विरोधक केवळ विरोधाला विरोध म्हणून खिल्ली उडवित असले, तरी वैद्यकीय-सामाजिक घटकांनी त्याचे स्वागत केले. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत.
अशा परिस्थितीमध्ये सरकारवर विश्वास ठेवून त्यांना आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सर्व राजकीय घटकांचे सहकार्य मिळणे अपेक्षित असते. आपत्ती काळातील केंद्र सरकारच्या अनेक निर्णयांना विरोधकांनी कायमच विश्वास व समर्थन देण्याची उदात्त परंपरा आपल्याकडे आहे. महाराष्ट्रात मात्र सत्तांध विरोधकांनी ही परंपरा धुळीस मिळवली. दुतोंड्या भूमिकेतून जनहित साधण्याऐवजी राजकीय स्वार्थ साधण्यातच ते मश्गूल आहेत. लोकल कधी बंद करणार, असे विचारणारेच आता लोकल कधी सुरू करणार, असे विचारू लागले आहेत. त्यातही, विरोधकांच्याच ताब्यात असलेल्या केंद्र सरकार आणि रेल्वे खात्याकडून अनेकार्थांनी महाराष्ट्राची कोंडी करण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यामुळेच, त्यांच्या या दुतोंडी भूमिकेबाबत दुःख, संताप येण्यापेक्षाही कीवच अधिक येत आहे. मंदिरे खुली करण्यासंदर्भातही अशाच ओंगळवाण्या आंदोलनांची पूजा बांधण्यात आली. मॉल, मल्टिप्लेक्स, चित्रपटगृहे, व्यायामशाळा खुल्या करण्याबाबतदेखील अशीच बेगडी आंदोलने करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र, सध्या चित्रपटगृहे आणि अनेक सार्वजनिक सुविधा वगैरे ओस पडल्या आहेत. आता कुठे गेले आंदोलनकर्ते? मग, कशासाठी करीत होते ते आंदोलनांचा देखावा? कोरोना संसर्गाचा धोका असल्यामुळे विद्यापीठ-महाविद्यालयांच्या परीक्षा परिस्थिती सुधारेपर्यंत रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रात घेण्यात आला होता. त्याच्या विरोधात याच महाभागांनी किती ओरडा केला होता. विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर गदा आल्याची गरळ ओकली होती. आता हेच महाभाग शाळा सुरू करण्याच्या घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या विरोधात रान माजविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जसे काही, राज्यातील पोराबाळांची काळजी फक्त यांनाच आहे.
केंद्र सरकार कायमच मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करून नामानिराळे झाले आहे. त्याची अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत त्यांनी अंग काढून घेतले आहे. कोरोना हाताळण्यात अपयश आल्याचा संसर्ग आपल्यावर शेकू नये, हा त्यामागील स्पष्ट हेतू आहे. महाराष्ट्रात मात्र शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर स्थानिक परिस्थिती पाहूनच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यावर आता हे दुतोंडी विरोधक टीका करीत आहेत. संपूर्ण राज्यासाठी एकसमान निर्णय घेण्याची भाषा करीत आहेत. खरोखरीच, त्यांच्या बालबुद्धीची पुन्हा कीव करण्यासारखी परिस्थिती आहे.
परिस्थितीचे भान ठेवून आवश्यकतेनुसार शिक्षकांना सेवेवर रुजू होण्याचे आदेश काढण्यात आले. त्यावर या विरोधकांनी टीका केली. मात्र, त्याच वेळेस शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीसाठीचे त्यांचे मेळावे-बैठका मात्र मोठ्या जल्लोषात घेतल्या जात आहेत. त्या वेळी शिक्षकांच्या आरोग्याचा सोयीस्कररीत्या त्यांना विसर पडतो आहे.
कोरोना काळाच्या प्रारंभी वैद्यकीय संस्थांनी संसर्गाची तीव्रता लक्षात घेऊन रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन अशी वर्गवारी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याचाच दाखला देत महाराष्ट्रात टप्प्याटप्प्याने अनलॉक अतिशय प्रभावीपणे करण्यात आले. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यावर एकच निर्णय संपूर्णपणे लादणे, हे किती अव्यवहार्य आहे आणि त्यामुळे नागरिकांचेच कसे नुकसान होईल, याचे भानदेखील विरोधकांना राहिलेले नाही.
कोणताही अभिनिवेश न आणता अतिशय संयत पद्धतीने महाराष्ट्राचे नेतृत्व कोरोना परिस्थितीचा मुकाबला करीत आहे. निर्माण होत असलेल्या समस्यांवर जनहिताच्या दृष्टिकोनातूनच तोडगा शोधला जात आहे.
या दुतोंड्या विरोधकांपेक्षा महाराष्ट्राची जनताच अतिशय समंजस आहे. त्यांची या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये न्यू नॉर्मलनुसार जगण्याच्या सुधारित जीवनशैलीला आपलेसे केले आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकपासून औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, रत्नागिरी, नांदेड, लातूर… संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनता एकमुखाने संयमित राहून कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या पाठिशी खंबीरपणे उभी आहे. एवढ्या मोठ्या आपत्तीचा मुकाबला करताना कुठे तरी, कधी तरी थोडीशी त्रुटी राहणारच, याचे भान जनतेला आहे. पण, या दुतोंड्या विरोधकांना त्याची संवेदना नाही.
लस प्राप्त होऊन कोरोनावर मात करणे शक्य होईल. पण, या दुतोंड्या विरोधकांच्या मानसिकतेवर रामबाण उपाय मिळणे कठीण!
