मुंबई–गोवा महामार्गाचे रखडलेले चौपदरीकरणाचे काम आणि महामार्गावरील खड्डय़ांच्या प्रश्नांवरून उच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले. गेल्या 10 वर्षांपासून राष्ट्रीय महामार्गाचे काम धीम्या गतीने सुरू असून केंद्र सरकार नेमके करतेय तरी काय, असा सवाल करत हायकोर्टाने याप्रकरणी केंद्राच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला जाब विचारला. एवढेच नव्हे तर शुक्रवारी राज्य सरकार तसेच संबंधित प्राधिकरणाला सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
कोकणात जाण्यासाठी सोयिस्कर ठरणाऱया मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्यात येत असून या कामाला 2010 साली सुरुवात करण्यात आली आहे. महामार्ग क्रमांक 66 वर पडलेले खड्डे, खड्डय़ांमुळे महामार्गाच्या झालेल्या वाताहतीमुळे ऍड. ओवीस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम रखडल्याने वाहनचालकांना त्याचा मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे.
महामार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसताना रत्नागिरीतील शिवफाटा येथे प्रशस्त टोल नाका बांधण्यात आल्याने या टोलनाक्याच्या उभारणीस स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी पेचकर यांनी याचिकेत केली आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांनी तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली महामार्गाचे सर्वेक्षण केले असून स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट त्यांनी कोर्टाला सादर केला आहे. या रिपोर्टनुसार महामार्गावरील साइन बोर्ड रात्री दिसत नाही, पुलाची कामे धीम्या गतीने सुरू आहेत, धोकादायक वळणावर इंडिकेटर लावण्यात आलेले नाहीत अशा अनेक त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
- हायकोर्टाने याची दखल घेत केंद्र आणि राज्य सरकारला धारेवर धरले. दरम्यान, रत्नागिरी जिह्यातील ब्रिटिशकालीन वशिष्टी पुलाची अवस्था अत्यंत बिकट असून महाडमधील सावित्री पुलावरील अपघाताची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता याचिकाकर्त्यांनी वर्तवली.
भविष्यात काहीच काम केलेले दिसले नाही तर …
भविष्यात आम्ही मुंबई-गोवा महामार्गावरून प्रवास करू आणि सरकारने तेथे काहीच काम केलेले आढळले नाही तर अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकारला इशारा दिला. त्याचबरोबर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना एप्रिल 2019 पासून आजपर्यंत किती अपघात झाले त्याबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.
सौजन्य : दैनिक सामना
