कोरोना महामारीमुळे मोठा फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेची वाट बिकटच असून, अर्थचक्र रूळावर येण्यासाठी आणखी दोन वर्षे लागणार आहेत. चालू आर्थिक वर्षात 2020-21 मध्ये जीडीपीची घसरण उणे 7.7 टक्क्यांपर्यंत राहील. मात्र, पुढील आर्थिक वर्षात 2021-22 मध्ये विकासदर 11 टक्क्यांपर्यंत वाढेल असा अंदाज केंद्राच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. उद्योग, सेवा क्षेत्रासह सर्वच क्षेत्रात मोठी घसरण होताना केवळ कृषी क्षेत्रात तेजी पाहायला मिळत आहे. शेती हाच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा आधार आहे, अशी कबुलीच या अहवालात देण्यात आली आहे.
1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला जाईल. या पार्श्वभूमीवर आज अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी संसदेत आर्थिक सवेक्षण अहवाल सादर केला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या अहवालात काय असेल याची उत्सुकता होती. अपेक्षेप्रमाणे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. 2020-21 मध्ये जीडीपी निगेटिव्ह असेल. उणे 7.7 टक्के इतकी घसरण असणार आहे. मात्र, 2021-22 मध्ये विकासदराचे स्वप्न 11 टक्के असेल, अशी आशाही या आर्थिक सवेक्षण अहवालात व्यक्त केली आहे. चालू आर्थिक वर्ष मार्च 2021ला संपणार आहे.
कोरोना लॉकडाऊनमुळे सर्वच क्षेत्रांना फटका बसला. उद्योग क्षेत्राच्या विकासदरात उणे 9.3 टक्के तर, सेवा क्षेत्रात उणे 8.8 टक्के घसरण होईल. आयात 11.3 टक्क्यांनी तर निर्यातीमध्ये 5.8 टक्के घसरण पाहायला मिळेल. सर्वत्र पडझड होत असताना शेती हे अर्थव्यवस्थेचे मुख्य आधार बनले आहे. कृषी क्षेत्राचा विकासदर 3.4 टक्के राहणार आहे.
