कोरोनाच्या संकटामुळे राज्यावर आलेली आर्थिक मंदी आणि नैसर्गिक आपत्तीचे संकट, केंद्राने थकवलेला तब्बल 29 हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा अशा महाभयंकर आर्थिक संकटावर मात करीत यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प लोकाभिमुख, कल्याणकारी आणि पायाभूत सुविधांना चालना देणारा असेल अशा प्रकारे आखणी सुरू आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या संकटकाळात राज्यातील जनतेला दिलासा मिळेल अशी चिन्हे आहेत.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला 1 मार्चपासून सुरुवात होत असून 8 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होईल. कोरोना संकटकाळात राज्याचे बजेट कसे असेल याचा अंदाज वित्त खात्यातील अधिकाऱयांकडून घेतला तेव्हा कोरोनाच्या संकटकाळात लोकांना दिलासा देणारे बजेट असेल असे सांगण्यात आले.
महसुली उत्पन्नात 50 टक्के तूट
कोरोनाच्या संकटामुळे महसुली उत्पन्नात थेट 50 टक्के तूट आली आहे. त्यातच नैसर्गिक आपत्तीचे संकट आले, पण तरीही महाविकास आघाडी सरकारने सरकारी कर्मचाऱयांचे पगार थांबवले नाहीत. कोरोनाच्या काळात हॉस्पिटल, वैद्यकीय सुविधा पुरवल्या, महात्मा जोतिबा फुले जीवनदायी योजनेतून पैसे दिले, मोफत अन्नधान्य दिले, लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्यांना जेवण-रेशन, कपडे, औषधे दिली. आर्थिक परिस्थिती वाईट असूनही परराज्यातील मजुरांसाठी आपल्या पैशातून ट्रेन चालवल्या. एवढा प्रचंड निधी खर्च करूनही राज्याचा आर्थिक गाडा सुरळीत ठेवण्याला यश मिळाले. पुढेही कोरोनाचे सर्व आव्हान स्वीकारून राज्याचा गाडा सुरू ठेवणार आहोत असे वित्त खात्यातून सांगण्यात आले.
गरज असेल तेथेच काटकसर
आर्थिक परिस्थितीमुळे काटकसर करता येणे शक्य आहे तेथे काटकसर होणारच, पण ज्या ठिकाणी काटकसर केल्यामुळे अजून आर्थिक परिस्थिती वाईट होईल त्या ठिकाणी काही कपात करणार नाही असेही वित्त खात्याने स्पष्ट केले.
मंदीतही आर्थिक मदत
जून ते ऑक्टोबर 2020 या काळात राज्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱयांना दिलासा देण्यासाठी तसेच पायाभूत सुविधांसाठी राज्य सरकारने 10 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते.
शेतीपिकासाठी 10 हजार रु. प्रतिहेक्टर-फळपिकांसाठी 25 हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत केली. शेती व फळपिकांसाठी केंद्राच्या निकषांपेक्षाही सरकारने अधिक मदत केली याकडेही या अधिकाऱयाने लक्ष वेधले.
एक लाख कोटींची गुंतवणूक
कोरोनामुळे संपूर्ण जगासह देशात आर्थिक मंदी असली तर महाराष्ट्रात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणण्यात राज्य सरकार यशस्वी ठरले आहे याकडे या वित्त खात्यातील अधिकाऱयाने लक्ष वेधले.
अपेक्षित उत्पन्नात 50 टक्के घट
2020-2021 मध्ये राज्याला सुमारे 3 लाख 47 हजार कोटी उत्पन्न अपेक्षित होते, पण जानेवारी 2021 पर्यंत फक्त 3 लाख 47 हजार कोटी उत्पन्न आले.
पायाभूत सुविधांवर भर
पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केल्यास उद्योग-व्यवसायाला चालना मिळून नवी गुंतवणूक येईल, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील अशा प्रकारे अर्थसंकल्पाची आखणी होत आहे. कल्याणकारी योजनांवर भर देणारा यंदाचा अर्थसंकल्प असेल असा विश्वास वित्त विभागातील अधिकारी व्यक्त करतात.
फक्त 54 टक्के उत्पन्न जमा; केंद्राने थकवला जीएसटी परतावा
जानेवारी 2021 पर्यंत केंद्र सरकारकडून 46 हजार 951 कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा अपेक्षित होता, पण प्रत्यक्षात केंद्राकडून 17 हजार 569 कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा आला.
जानेवारी 2021 अखेरपर्यंत केंद्राकडून 46 हजार 292 कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा शिल्लक
अर्थसंकल्पात भर कशावर
पायाभूत सुविधा
सिंचन योजना
रेल्वे-मेट्रो प्रकल्प
रस्ते
सेवासुविधा
स्टील, सिमेंट
सौजन्य : दैनिक सामना
